महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण,२०२६ राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे शहरांतील कचऱ्याची विल्हेवाट पर्यावरणपूरक पध्दतीने लावणे शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर कचरा साठविण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या विविध समस्या, पाण्याच्या स्त्रोतांचे प्रदूषण कमी होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२६-२७ या वर्षासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच कॉम्प्रेस्ड बॉयोगॅस च्या गरजेनुरूप वापरण्यायोग्य गॅस उपलब्ध होण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान वापरून प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. प्रकल्प पीपीपी आणि हायब्रि़ड अँन्युएटी तत्वावर राबविण्यात येणार आहे. हे धोरण कचऱ्याचे ऊर्जा आणि खतामध्ये रूपांतर करून रोजगार आणि संपत्ती निर्माण करणारे आहे.

राज्याच्या नागरी भागातील कचऱ्याचे विलगीकरण, संकलन, प्रक्रिया आणि स्वच्छ ऊर्जेत रुपांतर करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्षम करणे धोरणाचा उद्देश आहे. या धोरणाव्दारे कॉम्प्रेस्ड  बॉयोगॅस च्या उत्पादनास आणि घनकचरा व्यवस्थापन यंत्रणेच्या एकत्रिकरणास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामुळे घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या जागेवरील भार कमी होईल, सार्वजनिक आरोग्यात सुधारणा होईल आणि हरितगृह वायुचे उत्सर्जन कमी झाल्यामुळे वातावरणाची गुणवत्ता वाढीस लागेल. जमीनीचा ऱ्हास, वायु प्रदूषण, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी नागरी कचरा आणि कृषी कचरा स्त्रोतांवर कॉम्प्रेस्ड  बॉयोगॅस  उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे, धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. या धोरणामुळे ऊर्जा आणि आयात घट होईल. जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होऊन, कार्बन उत्सर्जनात घट, वाहतूक, औद्योगिक आणि घरगुती क्षेत्रासाठी स्वच्छ इंधनाचा पर्याय उपलब्ध होईल.

शाश्वत कचरा व्यवस्थापन – नागरी सेंद्रीय घनकचरा, शेतातील अवशेष, पशुधन कचरा, इतर जैवविघटनशील कचरा उघड्यावर जाळण्याला अटकाव होऊन प्रदूषण कमी होईल.

सर्क्युलर ईकॉनामी –  सेंद्रीय कचऱ्याचे संकलन, साठवणूक, वाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा निर्मिती. सीबीजी प्रकल्पासाठी कच्च्या मालाचा पुरवठा. कचऱ्यापासून ऊर्जा आणि सेंद्रीय खत निर्मिती करुन शेतकऱ्यांना पूरक उत्पन्न मिळवता येणार.

गुंतवणूक आणि रोजगार– सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून गुंतवणूक वाढेल. ग्रामीण आणि शहरी भागात रोजगार निर्मिती होईल.

सीबीजी प्रकल्पांसाठी किमान २०० टन प्रतिदिन क्षमतेचा निकष ठेवण्यात आला आहे. हे प्रकल्प स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या व उपक्रम, खाजगी विकासक आणि तेल व वायू वितरण कंपन्यांमार्फत ग्रीनफिल्ड किंवा ब्राऊनफिल्ड स्वरूपात राबविता येतील. ज्या ठिकाणी पुरेसा कचरा उपलब्ध नाही तिथे क्लस्टर-आधारित प्रकल्प, तसेच कृषि उत्पादक संस्थाच्या मदतीने कृषितील टाकाऊ घटकांचे एकत्रिकरण करून प्रकल्प उभारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

कच्चा माल, प्रकल्प विकासक आणि संकलन संस्थांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी डिजिटल इंटिग्रेशन, पोर्टल आणि मोबाईल अॅप आधारित व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. सरकारी जमीन, कचरा प्रक्रिया केंद्रांजवळील जमीन आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी राखीव जमीन दीर्घकालीन भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. प्रकल्पांना एक खिडकी मंजुरी, जमीन उपलब्धता आणि इतर आवश्यक परवानग्या जलदगतीने देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

राज्यस्तरीय सुकाणू समितीचे अध्यक्ष मुख्य सचिव तर जिल्हास्तरीय समन्वय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील. या समित्यांमार्फत प्रकल्पांची निवड, समन्वय, अंमलबजावणी आणि संनियंत्रण केले जाईल. प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरण २०२६ आणि हायब्रीड अॅन्युटी मॉडेलनुसार राबविण्यात येतील.

२) सात आदर्श महाविद्यालयांमधील शिक्षकांना युजीसीच्या निर्देशानुसार मूळ वेतन

राज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयातील शिक्षकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार मूळ वेतन, देण्याचा तसेच या शिक्षकांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या पद भरतीमध्ये अतिरिक्त गुण देण्यासह, आर्थिक तरतुदींना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने देशातील ज्या जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय नोंदणी दरापेक्षा कमी विद्यार्थी नोंदणी असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात एक आदर्श महाविद्यालय सुरू करण्याची योजना अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत सुरू केली. पहिल्या टप्प्यात निवडण्यात आलेल्या ९० जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील सात जिल्ह्यांचा समावेश करून, तिथे आदर्श महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार जालना जिल्ह्यात घनसांवगी (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर यांच्याशी संलग्न), बुलढाणा (संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती), रायगड जिल्ह्यात श्रीवर्धन (श्रीमती नाथीबाई दामोदार ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई), हिंगोली (स्वामी रामानंदतीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड), गडचिरोली (गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली), रत्नागिरी जिल्ह्यात आंबवडे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तळेरे येथे (मुंबई विद्यापीठ मुंबई, संलग्न) अशी सात आदर्श महाविद्यालये कार्यरत आहेत.

या महाविद्यालयांमधून ४३ अभ्यासक्रम शिकवले जातात. त्यासाठी सुमारे २ हजार ५१० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला गेला आहे. यासाठी १३४ शिक्षक तासिका तत्त्वावर आणि ६१ शिक्षकेतर पदांवर कर्मचारी ठोक वेतनावर कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी सेवेत कायम करण्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. यातील याचिकावरील न्यायालयाच्या निर्णयानुसार उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या शिक्षकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निश्चित केलेल्या सहायक प्राध्यापकांचे मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता देण्याचा आणि या शिक्षकांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या भरतीमध्ये अतिरिक्त दहा गुण देण्याचा प्रस्ताव सादर केला.

या प्रस्तावासह, या सात महाविद्यालयांना अनुभवी प्राध्यापक मिळावेत यासाठी प्रत्येकी एक प्राचार्य व मानद प्राध्यापक नियुक्तीच्या धोरणास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसेच महाविद्यालयांतील शिक्षकांना विद्यार्थी संख्येच्या वाढीच्या गुणोत्तरानुसार तसेच केंद्राकडून मिळणारा अनुदानाचा हिस्सा वगळता, द्यावयाच्या राज्याच्या हिश्श्याची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.

३) सातारा जिल्ह्यातील मौजे नागेवाडी येथे आय. टी. पार्कला जमीन

सातारा जिल्ह्यातील मौजे नागेवाडी येथे आयटी पार्क उभारण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास ४२.५५ हेक्टर आर.जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. ही जमीन एमआयडीसीला शेत जमिनीच्या दराने देण्यात येणार आहे.

सातारा जिल्ह्यासह परिसरातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना मिळावी यासाठी मौजे नागेवाडी (ता.सातारा) येथे आयटी पार्क उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास मौजे नागेवाडी येथील गट नं. ३०८/१ मधील ४२.५५ हे.आर. इतकी शासकीय जमीन देण्यात येणार आहे. ही जमीन सध्याच्या शेत जमिनीच्या बाजारभावाने एमआयडीसीला खरेदी करावी लागणार आहे. ही जमीन भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून एमआयडीसीला मिळणार आहे. या ठिकाणी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विविध कंपन्यांना प्रकल्प उभा करता येणार असल्याने या परिसरातील अभियांत्रिकी तसेच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील युवकांना स्थानिकरित्या व्यवसाय व रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहे.

४) कमाल जमीन धारणा मर्यादा नियमातील जमिनीच्या भोगवटादार रुपांतरणाच्या अधिमूल्याची पुनर्रचना

महाराष्ट्र शेतजमीन (ज.धा.क.म.) अधिनियम, १९६१ नुसार वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण करण्याकरीता अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यास व त्यासाठीच्या  महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) (भोगवटादार वर्ग-२ चे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करणे) नियम, २०२६ ला मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे राज्यातील आतापर्यंत वाटप करण्यात आलेल्या १ लाख ७३ हजार ५६०.४ हे. आर जमिनीशी संबंधित १ लाख ९ हजार ८६८ लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

महाराष्ट्र शेतजमीन (ज.धा. क. म.) अधिनियम, १९६१ च्या कलम २१ अन्वये अतिरिक्त ठरवून शासन जमा करण्यात आलेल्या जमिनी भूमिहिन, माजी सैनिक व इतर दुर्बल घटक (अनुसूचित जाती जमाती) यांना शेतीसाठी वर्ग-२ च्या जमिनी म्हणून सुमारे ४०-५० वर्षांपूर्वी वाटप करण्यात आलेल्या आहेत. या जमीनधारकांना या जमिनींचा बिगर शेती कारणांसाठी वापर करता येत नव्हता. तसेच अशा जमिनीचे हस्तांतरण करताना प्रत्येक वेळी जिल्हाधिकारी यांची पुर्वपरवानगी घेवून अनार्जित रक्कम (५० / ७५ टक्के) भरावी लागत असे. तरीही या जमिनी वर्ग -२ मध्येच राहत असत. या अडचणी लक्षात घेवून आता महाराष्ट्र शेतजमीन (ज.धा.क.म.) अधिनियम, १९६१ च्या कलम २७ अन्वये वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-२ भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण करण्याकरिता या अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) (भोगवटादार वर्ग-२ चे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करणे) नियम, २०२६ च्या प्रारूपाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून अशा रूपांतरणासाठी अधिमूल्य आकारणीसही मंजुरी दिली आहे.

यात महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ च्या कलम २७ नुसार भोगवटादार वर्ग-२ ज्या जमिनी हस्तांतरित न केलेल्या व हस्तांतरित केलेल्या, अशा जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरणासाठी प्रदेय असलेले रूपांतरण अधिमूल्य पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात आली आहे :-

वाटपानंतर हस्तांतरण न केलेल्या जमिनींसाठी रेडिरेकनर नुसार (वार्षिक दर विवरणाप्रमाणे परिगणना)  किंमतीच्या शहरी भागासाठी ३० टक्के आणि ग्रामीण भागासाठी २५ टक्के.

वाटपानंतर हस्तांतरण झालेल्या, वापरात बदल झालेल्या जमिनींसाठी रेडिरेकनच्या किंमतीनुसार शहरी भागात येणाऱ्या जमिनींकरिता शेती वापरासाठी ३० टक्के, बिगर शेतीसाठी २५ टक्के आणि ग्रामीण भागातील जमिनीसाठी शेती वापरासाठीच्या २५ टक्के आणि बिगर शेती वापरासाठी २० टक्के दराने अधिमुल्य आकारले जाणार आहे.

रेडिरेकनर नुसार निर्धारित केलेल्या जमिनीचे बाजारमूल्य पन्नास लाखापर्यंत रक्कम असेल अशी प्रकरणे जिल्हाधिकारी यांच्यास्तरावर मान्यतेस्तव ठेवता येणार आहेत. तर पन्नास लाखांपेक्षा अधिक मूल्यांकन असलेल्या प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकारी यांना शासनाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे.