महाराष्ट्र शासन निर्णय – GR

अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशातील नामांकीत विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेता येत नाही. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता असूनही, त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खाजगी बाजार समित्या, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकांकडे अथवा नाफेडकडे दि.१ फेब्रुवारी २०२३ ते दि. ३१ मार्च

आदिवासी बांधवांची उपजीविका पावसावर आधारित शेती असल्यामुळे प्रत्येक वर्षी शेतीच्या माध्यमातून निश्चित उत्पन्न मिळेल याची हमी नसते. शेतीबरोबरच शेतीशी निगडीत

शासन निर्णय दि.०२.०६.२०२३ अन्वये राज्याच्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ ला मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार एकात्मिक व शाश्वत

प्रधानमंत्री वनधन विकास केंद्र ही योजना केंद्र शासनाने कार्यान्वित केली आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या पाचव्या अनुसूचित नमूद केलेल्या महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्र