वाळू/रेतीच्या उत्खनन व वाहतुकीसाठी आता नवीन नियम; जाणून घ्या संपूर्ण मार्गदर्शक सूचना!
महाराष्ट्र राज्यातील वाळू/रेतीचे उत्खनन व वाहतूक या क्षेत्रात अनेक वर्षांपासून नियमबाह्य व बेकायदेशीर गोष्टी घडत होत्या. यामुळे पर्यावरणाची हानी, महसूल
Read More
महाराष्ट्र शासन निर्णय – GR
महाराष्ट्र शासन निर्णय – GR
सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना : नवीन पीक विमा योजनेत काय बदलले? जाणून घ्या सविस्तर माहिती!
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY – Pik Vima Yojana) ही भारत सरकारची महत्वाकांक्षी योजना असून, खरीप 2016 पासून महाराष्ट्रात अंमलात
Read More
बांधकाम कामगारांना पेन्शन योजना : आता सरकारकडून 12,000 पर्यंत पेन्शन मिळणार!
बांधकाम उद्योग हा देशाच्या आर्थिक उन्नतीचा महत्त्वाचा पाया मानला जातो. घरे, पूल, रस्ते, कार्यालये यांसारख्या पायाभूत सुविधा उभारण्यात हातभार लावणाऱ्या
Read More
बांधकाम कामगारांना सुरक्षा व अत्यावश्यक संच वाटप सुधारित योजना
बांधकाम क्षेत्र हे अनेक अनौपचारिक कामगारांच्या उपजिविकेचे मुख्य साधन आहे. या क्षेत्रातील कामगारांचे संरक्षण, आरोग्य, आणि सामाजिक सुरक्षा ही शासनाची
Read More
माझी वसुंधरा अभियान-6.0 : हरित महाराष्ट्राची नवी दिशा
महाराष्ट्र शासनाने पर्यावरणीय संरक्षण आणि वातावरणीय बदलांवर सकारात्मक पाऊल उचलत सुरू केलेला माझी वसुंधरा (Majhi Vasundhara Abhiyan) अभियान हा उपक्रम
Read More
मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ योजना : आता पशुपालकांच्या दारातच आरोग्य सेवा!
मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ योजना (Mukhyamantri Pashu Swasthya Yojana) ही महाराष्ट्र शासनाने पशुपालकांसाठी सुरू केलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ (Mukhyamantri
Read More
कृषी समृद्धी योजना : शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी सरकारची नवी योजना!
कृषी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. देशातील मोठा हिस्सा ग्रामीण भागात राहत असून त्यांचे उपजीविकेचे मुख्य साधन म्हणजे शेती. मात्र,
Read More
लक्ष्मी मुक्ती योजना : महिलांना 7/12 वर सहहिस्सेदार म्हणून नोंद करण्याची तरतुद!
भारतीय समाजात महिला सशक्तीकरणाचे अनेक पैलू आहेत. या सशक्तीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणजे महाराष्ट्र शासनाची लक्ष्मी मुक्ती योजना (Laxmi
Read More
“एक जिल्हा एक नोंदणी” धोरण लागू; प्रत्येक जिल्ह्यात दस्त नोंदणीची खुली सुविधा!
महाराष्ट्र शासनाने दस्त नोंदणी (Dast Nondani) प्रक्रियेत सुधारणा करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. “एक जिल्हा एक नोंदणी” (One
Read More
सरकारी कर्मचाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचाराचे खटले कसे दाखल करायचे? जाणून घ्या नवीन मार्गदर्शक तत्वं आणि सूचना !
भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, 1988 (Bhrashtachar Pratibandh Adhiniyam) हा देशात सार्वजनिक सेवकांमधील भ्रष्टाचार नियंत्रित करण्याचा एक महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्यानुसार,
Read More