आपले सरकार - महा-ऑनलाईनमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसामान्य प्रशासन विभाग

सरकारी कर्मचाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचाराचे खटले कसे दाखल करायचे? जाणून घ्या नवीन मार्गदर्शक तत्वं आणि सूचना !

भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, 1988 (Bhrashtachar Pratibandh Adhiniyam) हा देशात सार्वजनिक सेवकांमधील भ्रष्टाचार नियंत्रित करण्याचा एक महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्यानुसार, कोणत्याही सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे आरोप असल्यास, त्यांच्या विरोधात न्यायालयीन खटला (prosecution) दाखल करण्यापूर्वी संबंधित “सक्षम प्राधिकाऱ्यांची” मंजूरी घेणे आवश्यक आहे.

भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, 1988 अंतर्गत अभियोग दाखल करण्यास एकत्रित सूचना – Bhrashtachar Pratibandh Adhiniyam:

महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी विविध शासन निर्णयांद्वारे भ्रष्टाचार प्रकरणात अभियोग दाखल करण्यासाठी मंजूरी देण्याची प्रक्रिया स्पष्ट केली होती. मात्र, अनेक वेळा ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होत नाही, प्रकरणं रखडतात, किंवा मंजूरीचे प्रस्ताव प्रलंबित राहतात. यामुळे भ्रष्टाचारास विरोध करणाऱ्या कारवाईत विलंब होतो.

या पार्श्वभूमीवर, दिनांक 5 जून 2025 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने एक एकत्रित सूचना (Consolidated Instructions) जारी केली आहे. यामध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंध (Bhrashtachar Pratibandh Adhiniyam) अधिनियमांतर्गत खटला दाखल करण्यासाठी लागणाऱ्या मंजुरीची स्पष्ट प्रक्रिया आणि मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद केली आहेत.

सक्षम प्राधिकाऱ्यांची जबाबदारी:

1. गट-अ आणि पोलीस अधिकाऱ्यांबाबत:

  • गट-अ मधील अधिकारी अथवा पोलीस उप-अधीक्षक वा सहायक पोलीस आयुक्त यांच्या बाबतीत, मुख्यमंत्री आणि संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांची मंजूरी आवश्यक आहे.

  • इतर गटांत (गट-ब, गट-क, गट-ड) येणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत मंजूरी देणारे प्राधिकृते संबंधित विभाग प्रमुख असतात.

2. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे कार्य:

  • विभागाने 3 महिन्यांच्या आत तपास अहवाल, मसुदा आरोपपत्र व इतर आवश्यक कागदपत्रांसह मंजूरीसाठी प्रस्ताव पाठवायचा आहे.

  • इतर प्रकरणांतही, 3 महिन्यांच्या आत प्रस्ताव पाठवणे अनिवार्य आहे. विलंब झाल्यास, त्यासाठी वाढीव मुदतीची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

एकाधिक कर्मचाऱ्यांवरील आरोप:

जर एका प्रकरणात वेगवेगळ्या गटांतील किंवा वेगवेगळ्या विभागांतील कर्मचारी सामील असतील, तर:

  • सर्वांचे प्रस्ताव एकत्र पाठवले जातील.

  • किंवा स्वतंत्र प्रस्ताव व मंजूरी प्रक्रिया विभागनिहाय केली जाईल.

निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता:

सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव प्राप्त केल्यानंतर “Application of Mind” तत्त्वानुसार निर्णय घ्यावा. यामध्ये:

  • प्रस्ताव ‘Fit’ असल्यास मंजूरीचा आदेश द्यावा.

  • ‘Not Fit’ असल्यास कारणांसह मंजूरी नाकारावी.

  • दोन्ही निर्णयांची नोंद 3 महिन्यांच्या आत करावी.

प्रत्येक प्रकरणाचा विचार करताना संबंधित अधिकारी साक्षीदार म्हणून न्यायालयात उभे राहू शकतील याचीही खात्री केली पाहिजे.

न्यायालयीन खटल्यात साक्ष:

मंजूरी देणाऱ्या अधिकाऱ्याने साक्ष देताना, स्वतःची अधिकारिता, प्रस्तावाच्या कागदपत्रांचा अभ्यास आणि कायदेशीर प्रक्रिया पाळल्याचे दाखल करून देणे आवश्यक असते. अन्यथा, न्यायालय मंजूरी बेकायदेशीर ठरवून आरोपीची मुक्तता करू शकते.

शिस्तभंगविषयक (Departmental) कारवाई:

जरी खटला न्यायालयात दाखल केला गेला असेल, तरी विभागीय चौकशी स्वतंत्रपणे सुरू करता येते. यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यावर तात्काळ कारवाई करणे शक्य होते.

नियंत्रण समित्या:

प्रत्येक मंत्रालयात दोन प्रकारच्या समित्या गठीत करण्यात येणार आहेत:

  1. प्रशासकीय पातळीवरील समित्या – गट-क आणि गट-ड कर्मचाऱ्यांसाठी.

  2. मंत्रालयीन पातळीवरील समित्या – गट-अ आणि गट-ब कर्मचाऱ्यांसाठी.

या समित्या विलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन निर्णय प्रक्रियेला गती देतील.

ही एकत्रित सूचना (Bhrashtachar Pratibandh Adhiniyam) म्हणजे भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यात महाराष्ट्र शासनाने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या तपासांनंतर होणाऱ्या विलंबाला आळा बसेल, मंजूरी प्रक्रियेतील अस्पष्टता दूर होईल, आणि भ्रष्टाचारी कर्मचाऱ्यांवर वेळेत आणि प्रभावी कारवाई शक्य होईल.

भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम (Bhrashtachar Pratibandh Adhiniyam) लागू करताना शासन, प्रशासन आणि न्याययंत्रणा यांच्यात योग्य समन्वय ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. या सूचनेद्वारे संपूर्ण प्रक्रिया सुस्पष्ट व पारदर्शक झाली असून, सामान्य जनतेच्या विश्वासाला बळ मिळेल, ही अपेक्षा आहे.

सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय:

भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, 1988  (Bhrashtachar Pratibandh Adhiniyam) अंतर्गत अभियोग दाखल करण्यास मंजूरी देण्याबाबत – एकत्रित सूचना बाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

या लेखात, आम्ही सरकारी कर्मचाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचाराचे खटले कसे दाखल करायचे? जाणून घ्या नवीन मार्गदर्शक तत्वं आणि सूचना ! (Bhrashtachar Pratibandh Adhiniyam) विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

खालील लेख देखील वाचा !

  1. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोर्टलवर अशी करा लाचेच्या मागणीची ऑनलाईन तक्रार!
  2. आपले सरकार तक्रार निवारण प्रणाली : शासकीय कामे होत नसतील तर ऑनलाईन पद्धतीने तक्रार कशी करायची? जाणून घ्या सविस्तर!
  3. खड्ड्यांच्या तक्रारीसाठी आता खड्डे तक्रार निवारण प्रणाली वर अशी करा तक्रार !
  4. सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी हेल्पलाईन, वेब पोर्टलचा वापर करण्याचे आवाहन !
  5. आचारसंहितेचे उल्लंघन होतेय ? मग, ‘सीव्हिजिल ॲप’ वर तक्रार करा !
  6. स्त्री भ्रूणहत्या संदर्भात अशी करा ‘आमची मुलगी’ पोर्टलवर तक्रार आणि मिळवा १ लाख रुपयांचे बक्षीस!
  7. विद्युत ट्रान्सफॉर्मर जळाले अथवा बिघडल्यास तातडीने दुरुस्त करून वीजपुरवढा चालू करण्यासाठी अशी करा ऑनलाईन तक्रार !
  8. आपले सरकार २.० – तक्रार निवारण प्रणालीची कार्यपध्दती अद्ययावत !
  9. व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक, ईमेल तक्रारींचाही आता डायल ११२ मध्ये समावेश !
  10. रिक्षासह टॅक्सी परवानाधारकाची गैरवर्तणुकीची तक्रार मुंबईत व्हॉटसॲपद्वारे नोंदवू शकणार !
  11. महाराष्ट्र लोक आयुक्त कडे तक्रार कशी दाखल करावी? जाणून घ्या सविस्तर !
  12. माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन मोबाईलद्वारे माहिती मिळवण्यासाठी विंनती अर्ज कसा करायचा?
  13. भ्रष्टाचारी किंवा अकार्यक्षम सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी तुम्हालाही घाबरतील फक्त हे काम करा !
  14. ग्रामपंचायत मधील भ्रष्टाचार उघड झालं की, अनुसरावयाची कार्यपद्धती बाबत शासन नियम !

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Channel Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.