ग्रामपंचायत मधील भ्रष्टाचार उघड झालं की, अनुसरावयाची कार्यपद्धती बाबत शासन नियम !

ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमितता करणे अथवा ग्रामपंचायत मालमत्तेचा अथवा निधीचा अपहार करणे तसेच ग्रामपंचायतीतील मूळ दस्तऐवजामध्ये खोटया बनावट कागदपत्रांचा समावेश करणे किंवा फेरफार करणे हा गुन्हा असल्याने या गुन्ह्यास जबाबदार असणाऱ्या संबंधित सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायतीचे सचिव, ग्रामसचिव, ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा तात्काळ दाखल करण्यात यावा.

“उपरोक्त सूचनेस अनुसरुन प्राप्त होणा-या तक्रारीच्या अनुषंगाने संबंधितांविरुध्द विना चौकशी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यास अनुसरुन सदर निर्देशांमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.

ग्रामपंचायत मधील भ्रष्टाचार उघड झालं की, अनुसरावयाची कार्यपद्धती बाबत शासन नियम:

खालील शासन परिपत्रकातील अनुक्रमांक १ अन्वये देण्यात आलेल्या निर्देशांमधील मजकूर वगळून पुढील सुधारणांप्रमाणे मजकूर समाविष्ट करण्यात येत आहे :

” ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमितता करणे अथवा ग्रामपंचायत मालमत्तेचा अथवा निधीचा अपहार करणे तसेच ग्रामपंचायतीतील मूळ दस्तऐवजामध्ये खोटया बनावट कागदपत्रांचा समावेश करणे किंवा फेरफार करणे हा गुन्हा असल्याने त्याबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करणे क्रमप्राप्त आहे. अशा गुन्ह्यांबाबत अन्य प्राधिकरणांच्या अहवालांमध्ये विभागीय चौकशीमध्ये गुन्हा घडल्याबाबत स्पष्ट निष्कर्ष काढण्यात आले असल्यास संबंधितांविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा.

तसेच ज्या प्रकरणांमध्ये कोणतीही चौकशी झालेली नाही अशा प्रकरणी संबंधित पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी यांनी प्रथम प्राथमिक चौकशी करावी. सदरील चौकशी गट विकास अधिकारी एक महिन्यामध्ये पूर्ण करणे अनिवार्य असून त्या चौकशीत वरील गुन्ह्यामध्ये सकृतदर्शनी तथ्य आढळून आले आहे किंवा नाही या निष्कर्षाप्रत संबंधित गट विकास अधिकारी येणे बंधनकारक आहे.

चौकशीअंती संबंधित सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी यापैकी कोणीही किंवा सर्वजण दोषी आढळल्यास त्यांचेविरुध्द संबंधित गट विकास अधिकारी यांनी फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. ज्या प्रकरणांमध्ये अपहाराची रक्कम निश्चित करण्यात आलेली आहे त्याबाबतीत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबरोबरच अपहाराची रक्कमही विनाविलंब प्रचलित नियमानुसार वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

संबंधित गटविकास अधिकारी यांनी एक महिन्याच्या आत चौकशी पूर्ण केली नाही किंवा चौकशी करण्यास टाळाटाळ केली तर संबंधित गटविकास अधिकारी यांच्यावर नियमानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी शिस्तभंगविषयक कारवाई करावी.

सरपंच / उपसरपंच / सदस्य यांचेविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांचेविरुध्द महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ३९ अन्वये तात्काळ कार्यवाही सुरु करावी.

तसेच ग्राम विकास अधिकारी/ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत कर्मचारी यांचेविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांचेविरुध्द नियमानुसार शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात यावी.

वरीलप्रमाणे देण्यात आलेले निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावेत.

शासन परिपत्रक: ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या अनियमितता किंवा गैरव्यवहारास सरपंच, उपसरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्य किंवा ग्रामपंचायत कर्मचारी जबाबदार असल्यास अनुसरावयाची कार्यपद्धतीबाबत शासन परिपत्रक पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – भ्रष्टाचारी किंवा अकार्यक्षम सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी तुम्हालाही घाबरतील फक्त हे काम करा !

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!