एका ग्रामपंचायतीला दरवर्षी किती निधी मिळतो? सरपंच गावाच्या विकासासाठी किती निधी गावात आणू शकतो? जाणून घ्या सविस्तर

आपल्या ग्रामपंचायतीने ठरवले, तर गावाच्या विकासासाठी दरवर्षी कोटीभर रुपये गावात येऊ शकतात. जिल्हा परिषद अध्यक्षापेक्षा सरपंच अधिक सक्षम असतो. गावखेड्यांचा विकास व्हावा, यासाठी केंद्र व राज्य सरकार यांनी विविध ११४० योजना तयार केल्या आहेत. यातील मोजक्याच योजनांची नावे ग्रामसेवक व इतर शासकीय अधिकाऱ्यांना सांगता येतात. गावांच्या गरजेनुसार योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे सर्वच योजना एका गावासाठी लागू पडतात, असे नाही. तरीही सरसकट प्रत्येक गावासाठी सहज राबविता येतील, अशा योजनांची संख्या शेकड्याने आहे. त्यातील थोड्याच योजना जरी योग्य पद्धतीने राबविल्या तरी गावे समृद्ध होऊ शकतात. हिवरे बाजार, राळेगणसिद्धी, पाटोदा अशी अनेक गावांची यादी होऊ शकते, ज्यांनी मोजक्याच योजना गावात राबविल्या आणि गावांची नावे जगाच्या नकाशावर ठळक अक्षरात उमटविली. आपण या लेखामध्ये ग्रामपंचायतीला एका वर्षात किती निधी मिळतो? सरपंच गावाच्या विकासासाठी किती निधी गावात आणू शकतो? याची सविस्तर माहिती घेणार आहोत.

ग्रामपंचायत निधी उत्पन्नाचे स्रोत:

१. ग्रामपंचायतीद्वारे आकारले जाणारे विविध कर:

ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून विविध कर आकारले जातात. त्यात घरपट्टी, दिवाबत्ती, पाणीपट्टी, आरोग्य, शिक्षण, यात्रा, कोंडवाडे, बाजार, स्वच्छतेसाठीचे कर आकारले जातात. त्याशिवाय संबंधित गावातील जागा गावठाण, गायरान, औद्योगिक वसाहत, शेती या क्षेत्रामध्ये त्याची कर आकारणीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीस उत्पन्न प्राप्त होत असते. गावातील एकूण महसुलापैकी (ग्रामनिधी पैकी) ७० टक्के महसूल जिल्हा परिषदेकडे द्यावा लागतो. उर्वरित ३० टक्के महसूल ग्रामपंचायत खर्च करू शकते.

गावातील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे, भूमिगत गटारी, रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्षलागवड, अद्ययावत ग्रामपंचायत कार्यालय, प्राथमिक शाळांच्या टुमदार इमारती आणि वाड्यावस्त्यांवर पोहोचलेले नळ कनेक्शन करून आपले गाव आदर्श करण्याच्या दृष्टीने आणि गावाच्या विकासासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी गावात आणू शकतो.

२. राज्य आणि केंद्र शासनाकडून ग्रामपंचायतीला मिळणारे विविध निधी:

ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रामध्ये ग्रामपंचायतीमार्फत कारवायांच्या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना व केंद्रीय वित्त आयोगाद्वारे ग्रामपंचायतींना भरीव निधी प्राप्त होत आहे. तसेच जिल्हा परिषद/पंचायत समिती यांचा स्वनिधी, आमदार/खासदार स्थानिक विकास निधी या शिवाय अनुसूचित जाती/जमाती यांच्या कल्याण योजना इत्यादी विकास कामाअंतर्गत निधी ग्रामपंचायतीकडे प्राप्त होत आहे.

१) वित्त आयोग निधी (Finance Commission Fund):

वित्त आयोग हे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 280 अन्वये भारतीय राष्ट्रपतींनी केंद्र सरकार आणि वैयक्तिक राज्य सरकार यांच्यातील आर्थिक संबंधांची व्याख्या करण्यासाठी अधिसूचनेची स्थापना केलेली कमिशन असतात. वित्त आयोगाद्वारे मोठ्या प्रमाणावर अबंधित/मुक्तनिधी प्राप्त होतो, नुकताच राज्यातील ग्रामपंचायतींना १५ व्या वित्त आयोगातील निधी जमा झाला आहे.

ग्रामपंचायतीचा पंचवार्षिक विकास आराखडा गावकऱ्यांच्या सहयोगाने ग्रामसभेत तयार केला जातो. गरजेनुसार गावातील गरजा आणि विकासकामांचे प्राधान्यक्रम ठरवले जाऊन, अंदाजपत्रक तयार केले जाते. हे अंदाजपत्रक शासनाकडे पाठवल्या नंतर ग्रामपंचयतींना तीन टप्प्यात निधी प्राप्त होतो. सर्वात मोठा निधी हा वित्त आयोगातून प्राप्त होत असतो.

२) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना निधी:

महात्मा गांधी रोजगार हमी कायदा 2005, हा एक भारतीय कामगार कायदा आणि सामाजिक सुरक्षा उपाय आहे ज्याचा उद्देश ‘कामाच्या अधिकाराची हमी’ मिळवणे आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारच्या काळात सप्टेंबर 2005 मध्ये हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता, त्या केंद्रिय कायद्यास अनुसरुन राज्यातील ग्रामपंचायतीला निधी मिळतो.

३) स्वच्छता अभियान योजनेअंतर्गत निधी:

स्वच्छतेचा हा कार्यक्रम “स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)” या नावाने सर्व भारतभर राबविण्यांत येत आहे. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील तसेच दारिद्रये रेषेच्या वरील आर्थिकदृष्टया मागास कुटूंबांना वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहन अनुदान देण्यांत येते.

तसेच ग्रामीण भागात सार्वजनिक स्वच्छतागृह बांधकाम आणि सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन यासाठीही ग्राम पंचायतींना अनुदान देण्यांत येते. वैयक्तिक शौचालयाचा नियमित वापर करुन त्याची सवय लागावी यासाठी स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रमांतर्गत माहिती शिक्षण व संवाद (IEC) आणि क्षमता वर्धन या घटकांवर विशेष भर दिला जातो.

४)घरकुल योजनेअंतर्गत प्राप्त होणारा निधी:

ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील बेघर/कच्चेघर असलेल्या कुटूंबांना घरकुल बांधकामासाठी अर्थसहाय्य देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विविध योजना राबविल्या जातात, त्यासाठी ग्रामपंचायतीला घरकुल योजनेअंतर्गत निधी प्राप्त होत असतो.

५) सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत ग्रामपंचायतीला प्राप्त होणारा निधी:

6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार देणा-या भारतीय राज्यघटनेच्या 86 व्या तरतुदीनुसार प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे ध्येय गाठण्यासाठी केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान हा पथदर्शी कार्यक्रम राबवत आहे. शाळा नसलेल्या भागांमध्ये नव्या शाळा सुरु करणे आणि शाळा असतील त्या ठिकाणी अतिरिक्त वर्गखोल्या, प्रसाधनगृहे, पेयजल, देखभाल अनुदान आणि शाळेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अनुदान प्राप्त करून देणे असे उपक्रम या कार्यक्रमांतर्गत राबवले जातात. शालेय शिक्षण व्यवस्थापनात पंचायती राज संस्था, शालेय व्यवस्थापन समिती, ग्रामशिक्षण समिती, पालक-शिक्षक संघटना, माता-शिक्षक संघटना, जमातींच्या स्वायत्त परिषदा यांना प्रभावीरित्या सहभागी करून घेण्याचा एक प्रयत्न असतो, त्यासाठी ग्रामपंचायतीला सर्व शिक्षा अभियान योजनेअंतर्गत निधी प्राप्त होत असतो.

६) बाल विकास योजनेअंतर्गत प्राप्त होणारा निधी:

मुलांसाठी एकात्मिक बाल संरक्षण योजना सुरू केली गेली. या योजनेला केंद्र सरकारने अर्थसहाय्य दिले आहे. ही योजना संघर्ष करणार्‍या मुलांसाठी आहे ज्यांना संरक्षण आणि देखभाल आवश्यक आहे. लाभार्थी महिला व बालविकास मंत्रालयाशी संपर्क साधून या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

७) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत ग्रामपंचायतीला प्राप्त होणारा निधी:

गरीब दुर्लक्षित तसेच गरजू ग्रामीण जनतेस सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, उत्तरदायी आणि विश्वासार्ह आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात १२ एप्रिल २००५ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरु केले आहे. आरोग्यावर परिणाम करणाऱ्या महत्वाच्या घटकांचा (उदा. आहार, परिसर स्वच्छता, सुरक्षित पाणीपुरवठा, महिला व बालविकास इत्यादी) बाबींचा या अभियानामध्ये एकत्रित विचार करण्यात आला आहे.

८) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल अभियान निधी:

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय चालवितो. पिण्याचे पाणी व स्वच्छता विभाग म्हणून ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या आधी असलेले पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय आता स्वतंत्र मंत्रालय म्हणून कार्यरत आहे. याची सुरूवात त्वरित ग्रामीण पेयजल पुरवठा कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) 1972-1797 पासून झाली. त्याची व्याप्ती वेगवान करण्यासाठी, पेयजल तंत्रज्ञान अभियान 1986 मध्ये सुरू करण्यात आले.

९) जिल्हा परिषदेचा निधी:

७३ वी घटना दुरूस्ती करताना राज्य वित्तीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य क्षेत्रातील कामे व विकास योजना अधिकाधिक असून त्यांनी आपल्या अहवालात पंचायत राज्य संस्थेला अधिक उत्पनाची साधने देण्याच्या शिफारशी कराव्यात अशी अपेक्षा आहे. प्रत्येक जिल्ह्याचा ‘जिल्हा निधी’ असतो. त्यात जिल्हा परिषदेला मिळणारे स्थानिक उत्पन्न, सरकारी अनुदान व इतर उत्पन्न जमा होते. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना निधी अर्थसंकल्पीत करणे, प्रशासकिय मान्यता प्रदान करणे व निधी वितरीत करणे याबाबतची कार्यपध्दती नियोजन विभागाचे विविध शासन निर्णया अन्वये निश्चित करण्यात आलेली आहे.

१०) पंचायत समितीचा निधी:

राज्य शासन आणि केंद्र शासन पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद मार्फत ग्रामीण ग्रामपंचायत स्तरावर विविध प्रकारच्या योजना राबवत असते त्या योजनांसाठी पंचायत समितीचा निधी प्राप्त होत असतो.

११) आपले सरकार केंद्र निधी:

राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत (ASSK) पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांसाठी ग्रामपंचायतींमार्फत निधीची तरतूद करणेबाबत मार्गदर्शक सूचना ग्राम विकासाच्या विविध शासन निर्णया अन्वये दिल्या आहेत.

१२) ठक्कर बाप्पा योजनेअंतर्गत निधी:

ठक्कर बाप्पा योजनेअंतर्गत आदीवासी विभागाकडुन मंजुर केला जातो. सदर कार्यक्रमाअंतर्गत आदीवासी जोडवस्ती रस्ते कॉक्रींटीकरण करणे, डांबरीकरण करणे, सभागृह बांधणे, पाणीपुरवठयाची कामे करणे ईत्यादी कामे या योजनेअंतर्गत केली जातात.

१३) आमदार/खासदार स्थानिक विकास निधी:

राज्यातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधांच्या विकास कामांना पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने ग्रामस्थांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून मुलभूत सुविधांसाठी निधीची मागणी होत असते. ही बाब विचारात घेऊन शासनाने लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील मुलभूत सुविधा पुरविणे ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधींकडून म्हणजेच अ) खासदार ब) आमदार यांनी आणलेली योजना आणि स्थानिक विकास निधी होय.

१४) पंतप्रधान विकास योजना निधी:

ही योजना शेतकरी, प्राथमिक कृषी पत संस्था (पीएसीएस ), शेतकरी उत्पादक संघ (एफपीओ ), कृषी-उद्योजक इत्यादींना सामुदायिक शेतीची मालमत्ता आणि कापणीनंतरची कृषी पायाभूत सुविधा उभारण्यात मदत करेल. या मालमत्तांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना अधिक मूल्य मिळू शकेल कारण ते शेतमालाचा साथ करून वाढीव दराने विक्री करू शकतील, नासाडी कमी होईल आणि प्रक्रिया वाढेल तसेच मूल्यवर्धन होईल.

१५) अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती निधी:

अनुसूचित जाती/जमाती, नवबौद्ध कुटुंबांचे राहणीमान उंचवावे आणि त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून विशेष निधी आणि कल्याण योजनेसाठी प्राधान्य असते.

उदाहरण:-

अहमदनगर जिल्ह्यातील गोरेगाव (ता. पारनेर) हे विकासाच्या वाटेवरचं गाव. गावातील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे, भूमिगत गटारी, रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्षलागवड, अद्ययावत ग्रामपंचायत कार्यालय, प्राथमिक शाळांच्या टुमदार इमारती आणि वाड्यावस्त्यांवर पोहोचलेले नळ कनेक्शन. आदर्श म्हणता येईल असेच हे गाव. सुमन बाबासाहेब तांबे या इथल्या सरपंच. त्यांनी २०१९-२० मध्ये गावाच्या विकासासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी गावात आणला. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात गावात १ कोटी ५८ लाख १३ हजार रुपयांचा आला. यामध्ये खालील प्रमाणे निधी आणला.

  • ८२ लाख ७३ हजार रुपये चौदाव्या वित्त आयोग
  • राज्य सरकारच्या विविध योजनांचे २३ लाख ८९ हजार.
  • स्वच्छ भारत अभियानाचे ३९ हजार.
  • स्वनिधी ३५ लाख ७० हजार.
  • तेराव्या वित्त आयोगाचे ९९ हजार.
  • रोजगार हमीचे ६ हजार ५३०.
  • खेलो इंडियाचे १ लाख ३१ हजार.
  • राष्ट्रीय पेयजल योजनेचे १० लाख ८८ हजार.

असा मोठा निधी गावाच्या विकासासाठी आला. यातून गावात १ कोटी १३ लाख ८१ हजार रुपयांची कामे मार्गी लागली.

केंद्र, राज्य सरकारांकडून आलेल्या निधीचा वापर करण्यापासून ते गावातील करवसुलीपर्यंतचे अधिकार गावांना आहेत. ७३ व्या घटनादुरुस्तीने गावांना इतके बलशाली बनविले आहे की, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षापेक्षा अधिक सक्षम आहे. वित्त आयोगाचा निधी आता थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर वर्ग केला जातो. कोणत्या कामांवर किती निधी खर्च करावा, याचे नियम ठरवून दिलेले आहेत. २५ टक्के आरोग्य, शिक्षण व उपजीविका, १० टक्के मागासवर्गीय विकासासाठी, १० टक्के महिला व बालकल्याणासाठी, १० टक्के प्रशासकीय खर्च तर उर्वरित ४५ टक्के निधी हा इतर विकासकामांवर खर्च करावा, असे ग्रामपंचायतींना सूचित करण्यात आलेले आहे. याशिवाय राज्य व केंद्र सरकारांच्या इतर योजनांचाही लाभ गावांना मिळतो. गावाने ठरविले तर करोडो रुपयांचा निधी ते गावासाठी खर्च करू शकतात.

अशा प्रकारे आपल्या गावाच्या विकासासाठी पाच वर्षाच्या कालावधीत ग्रामपंचायतीला कोट्यवधी मिळत असतो, पण तो निधी मिळवण्यासाठी सरपंच, गावपुढारी यांनी चांगली दुरदृष्टी ठेऊन, त्यासाठी उत्तम नियोजन करणे महत्वाचे आहे.

हेही वाचा – आपल्या गावासाठी सरकारने दिलेला निधी ग्रामपंचायतीने कुठे खर्च केला? ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांवर लक्ष कसं ठेवायचं? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना सामायिक करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!