खरीप हंगाम सन 2024 करीता युरिया व डीएपी खताचा संरक्षित साठा (Buffer Stock) करुन ठेवणेबाबत

राज्यामध्ये खरीप हंगामात जून, जुलै व ऑगस्ट या कालावधीमध्ये शेतकऱ्यांकडून खताची मागणी, खरेदी व प्रत्यक्ष वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असतो. या कालावधीमध्ये निरनिराळया कारणांमुळे म्हणजेच, मुळातच आबंटन कमी असणे, पाऊस किंवा अतिवृष्टीमुळे रेल्वे वाहतुकीमध्ये अडथळा येणे, रेल्वे रेक वेळेवर उपलब्ध न होणे, खत उत्पादन कारखाने कार्यान्वित नसणे इत्यादीमुळे खताच्या मागणीप्रमाणे पुरवठा करण्यावर विपरीत परिणाम होतो. खरीप हंगाम जून महिन्यापासून सुरु होत आहे. खरीप हंगामातील पेरणीच्या वेळी व उभ्या पिकांना खताचा दुसरा हप्ता देणे यामुळे युरिया व डिएपी खतांच्या मागणीमध्ये वाढ होत असते. शेतकऱ्यांच्या मागणीप्रमाणे खताची उपलब्धता होण्यासाठी खरीप हंगाम २०२४ करीता युरिया व डिएपी खताचा संरक्षित साठा करुन ठेवणे आवश्यक आहे. सदर बाब विचारात घेऊन शासन निर्णयानुसार नियुक्त करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या दिनांक ११ मार्च, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये राज्यात खरीप २०२४ मध्ये युरिया खताचा १.५० लाख मे. टन व डिएपी खताचा ०.२५ लाख मे. टन संरक्षित साठा (Buffer Stock) करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर मान्यतेच्या अनुषंगाने राज्यामध्ये युरिया व डिएपी खताची पुरेशी उपलब्धता होण्यासाठी संरक्षित साठा करुन ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

खरीप हंगाम सन 2024 करीता युरिया व डीएपी खताचा संरक्षित साठा (Buffer Stock) करुन ठेवणेबाबत शासन निर्णय :-

खरीप हंगाम २०२४ मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांना मागणीप्रमाणे व वेळेवर युरिया व डिएपी खतांचा पुरवठा करण्यासाठी युरिया १.५० लाख मे. टन व डिएपी ०.२५ लाख मे. टन खताचा संरक्षित साठा (Buffer Stock) करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ मर्या., मुंबई, दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, मुंबई व दि विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, नागपूर यांना खतांचा संरक्षित साठा करण्यास शासनाचे “नोडल एजन्सी” म्हणून नियुक्ती करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

२. प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :-

१) उपरोक्त तिन्ही संस्थांनी संरक्षित साठा करण्यासाठी युरिया व डिएपी खताची किंमत आगाऊ भरावी.

२) या प्रयोजनासाठी उपरोक्त नमूद केलेला खर्च हा अंदाजित असल्याने उपरोक्त प्रमाणे प्रस्तावित केलेला खर्च किंवा प्रत्यक्षात झालेला खर्च यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम अदा करण्यात येईल.

३) व्याजाची गणना करताना युरीयाचा दर रु.५८८९/- प्र.मे.टन व डिएपी चा दर रु.२६८००/- प्र.मे.टन इतका धरलेला आहे. संरक्षित साठा करताना दरात बदल झाल्यास ज्या दराने साठा खरेदी होईल त्या दराप्रमाणे व्याजाची गणना करण्यात यावी.

४) गोदाम भाडे, विमा खर्च व व्याजाची गणना खरीप हंगामासाठी ५ महिन्यांसाठी केलेली आहे. तथापि प्रत्यक्ष साठा ज्या कालावधी करता केला जाईल त्या कालावधीसाठी गोदाम भाडे, विमा खर्च व व्याज देय राहील.

५) जिल्हा निहाय व नोडल एजन्सी निहाय युरीया व डी.ए.पी. खतांच्या संरक्षित साठ्यांचे नियोजन आयुक्त (कृषि), पुणे यांनी त्यांच्या स्तरावर करावे.

६) सर्व गावांमध्ये युरीया / डिएपी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने संरक्षित साठयाच्या गोदामांच्या संख्येत वाढ करण्यात यावी. प्रत्येक मंडळ मुख्यालय तसेच बाजारांच्या मोठ्या गावांमध्ये संरक्षित साठा गोदाम उपलब्ध करावे, जेणेकरुन विकेंद्रीत स्वरुपात संरक्षित साठा ठेवला जाईल.

७) संरक्षित साठा करण्यासाठी निवडलेल्या गोदामांची यादी उपरोक्त तिन्ही संस्थांनी संबंधित कृषि विकास अधिकारी / जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्याकडे द्यावी. सदर यादीस संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी / कृषि विकास अधिकारी यांनी ७ दिवसात मान्यता द्यावी. ७ दिवसात मान्यता न दिल्यास यादीस मान्यता आहे असे गृहीत धरुन संरक्षित साठा करण्याची कार्यवाही संबंधित संस्थांनी करावी.

८) संरक्षित साठा करण्याची जबाबदारी ही प्रत्येक जिल्हयाचे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/ कृषि विकास अधिकारी यांची राहील. खत कंपन्याकडून जिल्हयात येणाऱ्या खतांमधून संरक्षित साठयासाठी युरीया / डिएपी उपलब्ध करुन दिला जाईल याची दक्षता संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी / कृषि विकास अधिकारी यांनी घ्यावी.

९) जिल्हयांना आबंटीत केलेला संरक्षित साठा एप्रिल २०२४ पूर्वी तयार न झाल्यास त्याची जबाबदारी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी / कृषि विकास अधिकारी यांची राहील.

१०) संरक्षित साठयाचे वितरण झाल्यानंतर प्रत्येक महिन्याची देयके नोडल एजन्सीद्वारे पुढील महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत कृषि विभागाकडे सादर करावीत. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचेकडून देयकांची छाननी करुन महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत कृषि आयुक्तालयास सादर करावीत.

११) सदर बाबीकरीता होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा :-

पक्ष क्रमांक : डी-३ १०५, खते व रासायनिक खते, (००) (००) (३१) डीएपी व मिश्र रासायनिक खतांचा पुरवठा करण्यासाठी येणारा खर्च भागविण्याकरिता अर्थसहाय्य (कार्यक्रम) ३३, अर्थसहाय्य (२४०१ ८२०८)

१२) संरक्षित साठा करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करताना प्रचलित शासन निर्णय/ नियम / परिपत्रक यामधील तरतुदीनुसार अंमलबजावणी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम / अधिकारांचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग:

प्रशासकीय मान्यता खरीप हंगाम सन 2024 करीता युरिया व डीएपी खताचा संरक्षित साठा (Buffer Stock) करुन ठेवणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – कृषी केंद्र दुकानातील खताचा उपलब्ध साठा आणि खताचा दर पहा ऑनलाईन

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!