गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना – 2023-24

राज्यातील धरणांमधील गाळ काढणे व तो शेतामध्ये वापरणे यासाठी राज्यातील धरणांतील गाळ काढून तो शेतात पसरविण्यासाठी ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय दिनांक ०६ मे. २०१७ अन्वये “गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्यात आली होती. सदर योजनेची मुदत मार्च, २०२१ अखेरीस संपलेली असल्याने सदर योजना यापुढे ३ वर्षासाठी राबविणेबाबत दि. १६.०१.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ दिली आहे. परंतु जलस्तोत्रात गाळ साठणे ही क्रिया कायमस्वरुपाची असल्याने, गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही योजना पुढील ३ वर्षापर्यंत मर्यादित न राहता ती कायमस्वरुपी राज्यात राबविण्याचा निर्णय दि. २०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला.

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना – 2023-24:

“गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्यासाठी जलसाठ्यातील पाणी आटलेले असणे व शेतकऱ्यांनी शेतात पिकं लावलेले नसणे या दोन्ही बाबी एकाच वेळी घडायला पाहिजेत. त्यामुळे या कामासाठी फार कमी कालावधी उपलब्ध असतो. म्हणून “गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना यशस्वी होण्यासाठी शासन, जिल्हा प्रशासन, तालुका स्तरावरील अधिकारी, ग्राम पंचायती, अशासकीय संस्था, शेतकरी आणि समाज या सर्वांचा मनापासून सहभाग आवश्यक आहे. या उद्देशाने महाराष्ट्र शासन आणि A.TE. Chandra Foundation मध्ये सामंजस्य करार करण्यात आले आहे. प्रतिभागींचे कार्ये आणि कर्तव्ये खालील प्रमाणे विषद करण्यात आले आहेत. त्यानुसार विविध प्रतिभागींचे कार्ये आणि कर्तव्ये खालील प्रमाणे विशद करण्यात आले आहेत.

शासन:

• “गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार” अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यांचे प्राधान्यक्रमाने निवड करणे.
• निश्चित केलेल्या जलस्रोतांच्या संख्येनुसार निधीचे वाटप करून संबंधित जिल्ह्याला वेळेत हस्तांतरण करणे.
• जिल्ह्यांना दिलेल्या मुदतीत उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रवृत्त करणे.
• प्रकल्पाच्या देखरेखीसाठी राज्य सरकारकडून सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट (एसपीओसी) सुनिश्चित करणे.
• कार्यकारी अभियंत्यांच्या मदतीने डेटाचे अंतिम दस्तऐवजीकरण आणि एमबी रेकॉर्डिंग च्या साहाय्याने ताळेबंद सुनिश्चित करणे.
• चालू असलेल्या कामाची नियमित आढावा घेणे.
• गरज असेल तिथे वेळेवर अडचणी सोडवणे.

ATE Chandra Foundation आणि इतर देणगीदार:

• भागीदारीसाठी स्वयंसेवी संस्थांची ओळख पटवणे, ऑनबोर्डिंग करणे आणि समर्थन करणे
• प्रशिक्षण सामग्री, व्हिडिओ इ. तयार करणे आणि स्वयंसेवी संस्थांची प्रशिक्षक म्हणून क्षमता वाढविणे.
• “गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवारच्या मागील टप्प्यात डेटा संकलन आणि विश्लेषणासाठी यशस्वीरित्या वापरल्या गेलेल्या अवनी अॅपची कार्यक्षम व्यवस्थापन करणे.
• मृद व जलसंधारण सचिवांना अहवाल वेळोवेळी अहवाल देण्याकरिता राज्य PMU स्थापन्यास मदत करणे व त्यासाठी निधी उभारणे.
• प्रकल्प सुरळीत पणे पार पाडण्यासाठी आणि समस्या निवारणासाठी राज्य PMU, राज्य सरकार आणि स्वयंसेवी संस्थांशी समन्वय साधणे.
• प्रकल्पाच्या प्रगतीकडे लक्ष ठेवण्यासाठी नियमित क्षेत्र भेटी करणे.
• या कामासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या निधी उभारणे.

जिल्हा प्रशासन:-

• जिल्ह्यात जास्तीत जास्त जाणीव जागृती निर्माण करण्यासाठी आणि समुदायाचा जास्तीत जास्त सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी मागणी आधारित सहभाग सक्षम करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, समुदायांना संघटित करणे आणि मीडिया मोहिमांना पाठिंबा देणे.
• जिथे काम होऊ शकते अशा जलस्रोत चिन्हित करून त्यांची यादी तयार करणे.
• गाळ उपशात दिरंगाई किंवा गती कमी होऊ नये यासाठी ग्रामपंचायतींना ठरलेल्या मैलाचा दगडांनुसार वेळेत देयके अदा करणे.
• जलस्त्रोतांच्या पुनरुज्जीवनासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर सर्व संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय साधणे.
• या कामात समन्वय साधण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून नोडल अधिकारी निश्चित करणे.
• जिल्हा/तालुका अधिकाऱ्यांना मॉडेल समजून घेण्यासाठी संघटित करणे आणि आवश्यकतेनुसार मदत करणे. कार्यक्रमाच्या आवश्यकतेनुसार नोडल अधिकाऱ्याने प्रशिक्षण कार्यक्रमांना उपस्थित राहणे.
• स्वयंसेवी संस्थांसोबत संयुक्तपणे कार्यक्रमाच्या उपक्रमांना पाठिंबा देणे, जिल्हा आणि ग्रामपंचायतींना चालना देणे.
• जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या प्रत्येक जलसाठ्यासाठी पुनरुज्जीवनकामांच्या अवनी अॅप तसेच एमबी रेकॉर्डसह संपूर्ण नोंदी ठेवणे.
• काम पूर्ण होईपर्यंत राज्य शासनाला पाक्षिक प्रगती अहवाल सादर करणे.
• “गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार” राबविणाऱ्या गावांमध्ये नैसर्गिक शेती तसेच मागेल त्याला ठिबक सिंचन योजनेस शंभर टक्के यशस्वी करणे.

ग्रामपंचायत:

• समुदाय एकत्र करणे आणि “गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार” बाबतीत जागरूकता निर्माण करणे.
• पाणी वापर समित्या स्थापन झाल्या नसल्यास त्या तयार करणे व आधीच समिती कार्यरत असेल तेथे स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने बळकटीकरण करणे.
• वेळेवर मंजुरी (प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता व इतर) मिळविणे व शेतकऱ्यांना वेळेवर अनुदान अदा करणे.
• जलसाठ्याचे गाळ काढण्याचे कार्य संपल्यावर त्याबाबीस लवकरात लवकर ग्राम सभेची मान्यता देणे जेणेकरून कार्यकारी अभियंत्याकडून वेळेवर देयके अदा होतील.
• “गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार” राबविणाऱ्या गावांमध्ये नैसर्गिक शेती तसेच मागेल त्याला ठिबक सिंचन योजनेस शंभर टक्के यशस्वी करणे.

प्रोजेक्ट मॅनमेंट युनिट (पीएम):

• “गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार” साठी एंड टू एंड प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस उपलब्ध करणे व त्यामध्ये येणाऱ्या कोणत्याही आव्हानांचा सामना करणे आणि आवश्यक तेथे वेळीच सुधार करणे.
• आढावा आणि अहवाल प्रणालीत मदत करणे.
• सहभागी स्वयंसेवी संस्था, जिल्हा प्रशासन, राज्य सरकार आणि देणगीदारांमध्ये नियमित संवाद कायम ठेवणे.
• प्रकल्पाच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी सर्व भागधारकांना साप्ताहिक अहवाल सादर करणे.
• अवनी अॅपवर रिअल टाइम डेटा एंट्री सुनिश्चित करणे.
• जलसाठयाचे गाळ काढण्याचे कार्य पूर्ण झाल्यावर प्रकल्प योग्यरित्या बंद करण्याची खात्री करणे. (अवनी अॅपवर डेटा आणि एमबी रेकॉर्डिंग सुनिश्चित करणे)
• प्रकल्पादरम्यान आलेल्या आव्हानांचे आणि शिकण्याचे दस्तऐवजीकरण करणे.
• जलसाठे व जिल्हा कार्यालयांना प्रत्यक्ष भेटी.

अशासकीय संस्थाः

• जिल्हा प्रशासन आणि ग्रामपंचायत यांच्या समन्वयाने मागणी आधारित सहभागासाठी समुदायांना संघटित करणे आणि प्रेरित करणे.
• वेळेवर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी प्रक्रिया आणि प्रणालींचे अनुसरण करणे. अत्यल्प व अल्पभूधारक, विधवा, अपंग व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी शक्य तितक्या प्रमाणात गाळाचे समन्यायी वाटप करणे.
• गाळ काढण्याचा खर्च वाचविण्यासाठी शेतक-यांनी गाळ काढण्यासाठी रांगा लावाव्यात आणि कामाचा सोयीसाठी जिल्हा स्तरावर प्रशिक्षित मनुष्यबळ तैनात करणे.
• प्रत्येक जलसाठ्यावर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) नियुक्त करणे जो अॅपचा प्रशिक्षण घेतल्यानंतर नियमित आणि दैनंदिन डेटा एन्ट्रीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत
• समाजाशी संवाद साधून शेतकरी व समाजबांधवांना स्वखर्चाने वाहतूक केलेला गाळ त्यांच्या शेतात वापरण्यासाठी चळवळ उभी करणे.
• गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार” राबविणाऱ्या गावांमध्ये नैसर्गिक शेती तसेच मागेल त्याला ठिबक सिंचन योजनेस शंभर टक्के यशस्वी करणे.

टेक्निकल पार्टनर (A.LE. Chandra Foundation) :

जलस्रोतांमधून गाळ काढताना जलसाठा वाढ किंवा भूजल पुनर्भरण किंवा दोन्हीवर आधारित प्राधान्य देण्यास मदत करणे.

ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) : ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

मृद व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय : गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – मनरेगा अंतर्गत सिंचन विहीर अनुदान योजना – विहीर बांधण्यासाठी 4 लाख रुपये अनुदान असं मिळवा !

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!