गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना
महाराष्ट्र राज्य हे देशात सर्वात जास्त धरणे, जलसाठे असलेले राज्य असून या धरणांमध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या साठवण क्षमतेत मोठया प्रमाणात घट होत आहे. या धरणांमध्ये साचलेला गाळ उपसा करुन शेतात पसरविल्यास धरणांची मुळ साठवण क्षमता पुर्नःस्थापित होण्याबरोबरच कृषि उत्पन्नात भरीव वाढ देखील होणार आहे. ही बाब विचारात घेऊन शासनाने राज्यातील धरणामधील गाळ काढणे व तो शेतामध्ये वापरणे यासाठी स्वतंत्र योजना व कार्यक्रम / धोरण तयार करण्यासाठी प्रधान सचिव, जलसंपदा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केलेली होती. सदर समितीने अहवाल शासनास सादर केलेला असून त्यानुसार राज्यातील धरणांमधील गाळ काढून (मागेल त्याला गाळ) तो शेतात पसरविण्यासाठी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. या योजनेमुळे जलसाठ्यांची पुनर्स्थापना होणार असून त्यामुळे जलस्रोतांच्या उपलब्धतेत शाश्वत स्वरुपाची वाढ होईल. यामुळे शेतीकरिता पाणी उपलब्ध होण्याबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नदेखील काही प्रमाणांत निकाली निघेल. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणे किंवा पिकाचा मोबदला म्हणून रक्कम अदा करणे यामध्ये देखील कपात होईल. जनावरांसाठी चारा व पाण्याच्या पुरेशा उपलब्धतेमुळे त्यावरील होणारा खर्च देखील कमी होईल. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या खताच्या खर्चात सुमारे ५०% पर्यंत घट होणार असून दुभत्या जनावरांपासून होणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होणार असल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून कर्जाची परतफेड करण्यास मदत होणार आहे.
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना:
राज्यातील धरणामधील गाळ काढणे व तो शेतामध्ये वापरणे यासाठी स्वतंत्र योजना व कार्यक्रम / धोरण तयार करण्यासाठी प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार २५० हेक्टर पेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या ८२, १५६ धरणांपैकी ३१.४५९ धरणांची साठवण क्षमता ४२.५४ लक्ष स.घ.मी. इतकी असून सिंचन क्षमता ८.६८ लक्ष हेक्टर इतकी आहे. धरणामध्ये अंदाजे सुमारे ५.१८ लक्ष स.घ.मी. एवढया गाळाचे प्रमाण आहे. हा साचलेला गाळ उपसा करुन शेतात पसरविण्याबाबतच्या समितीच्या शिफारशी तत्वतः मान्य करुन राज्यात गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्याचा प्रस्तावास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदर योजना पुढील ४ वर्षे टप्याटप्याने राबविण्याचे नियोजन आहे.
प्राथमिक निष्कर्षाप्रमाणे प्रस्तुत ५.१८ लक्ष स.घ.मी. गाळ काढण्यासाठी सुमारे रु.१,२१८ कोटी खर्च अपेक्षित असून, हा काढलेला गाळ शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत वाहतुक करण्याकरिता सुमारे रु. ४,६६४ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण व अंदाजपत्रक तयार करणे याकरिता १% (रुपये ५९ कोटी), गाळ व मृद परिक्षणाकरिता १% (रुपये ५९ कोटी), पणन व प्रसिध्दीकरिता २% ( रुपये ११८ कोटी), प्रकल्पाचे मूल्यमापन करण्याकरिता २% (रुपये ११८ कोटी) असा एकूण रुपये ६.२३६ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी गाळ वाहतूक करण्यासाठीचा अपेक्षित खर्च रुपये ४,६६४ कोटी हा संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांनी करावयाचा असून उर्वरित खर्च शासन व सीएसआरच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून करण्याचे निश्चित केले आहे.
या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.
- स्थानिक शेतकऱ्यांचा सहभाग :– या योजनेमध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये ते स्वखर्चाने गाळ वाहून नेण्यास तयार असणे ही प्राथमिक अत्यावश्यक स्वरुपाची अट आहे.
- खाजगी व सार्वजनिक भागिदारी:- गाळ उपसण्याकरिता आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व इंधनावरील खर्च शासनाकडून तसेच सीएसआर च्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून करण्यात येणार आहे.
- अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे जीओ टॅगिंग, योजनेची संगणक प्रणालीवर माहिती संकलित करणे इत्यादी स्वरुपाची कार्यवाही करण्यात येईल.
- संनियंत्रण व मुल्यमापन:- या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे स्वतंत्रपणे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.
- २५० हेक्टर पेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या व ५ वर्षापेक्षा जुन्या तलावांना प्राधान्यक्रम राहील.
- केवळ गाळ उपसा करण्यास परवानगी राहील व वाळू उत्खननास पुर्णत: बंदी असेल.
- या योजनेचे अमलबजावणी अधिकारी याची जबाबदारी उप विभागीय अधिकारी (प्रांत), महसूल विभाग यांचेवर सुपूर्द करण्यात येत आहे.
सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
अ) शेतकरी / अशासकीय संस्था यांनी धरणातील गाळ स्वखर्चाने काढून त्यांचे शेतात वाहून नेणे.
1) शेतकरी / अशासकीय संस्था यांची जबाबदारी-
- गाळ साचलेल्या धरणालगत क्षेत्रातील शेतकरी किंवा अशासकीय संस्था यांनी असा गाळ स्वखर्चाने काढून व त्यांच्या शेतात वाहून नेण्याची कार्यवाही ते करणार असल्याची सूचना अशा कामाच्या वेळापत्रकाचा तपशिल नमूद करुन संबंधीत तहसिलदार / तलाठी / धरण यंत्रणा उप अभियंता यांना द्यावी.
- ० ते १०० हे. सिं. क्षमतेच्या धरणातील गाळ काढण्याच्या सूचनेसोबत जोडण्यात येणारे वेळापत्रक हे किमान ४८ तास (२ दिवस) कालावधीनंतर काम सुरु करणारे असावे.
- तसेच १०१ ते २५० हे. सिं. क्षमतेच्याबाबत असे वेळापत्रक हे किमान ३ दिवसांच्या कालावधीनंतर काम सुरु करणारे असावे.
- ० ते १०० हे. सिंचन क्षमता असलेल्या धरणाच्या भिंतीपासून ५ मी. व १०० ते २५० है. सिंचन क्षमता असलेल्या धरणाच्या भिंतीपासून १० मी. अंतरापर्यंत गाळ काढण्यास निर्बंध असतील.
- ज्या तलावांचे क्षेत्रांची मालकी खाजगी शेतकऱ्यांची असेल किंवा ज्या तलावांच्या मालकीबाबत स्पष्टता नाही तेथील गाळ काढता येणार नाही.
२) तहसिलदार यांची जबाबदारी-
- संबंधीत शेतकरी / अशासकीय संस्था यांच्याकडून गाळ काढण्यासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्याची नोंद त्यांनी ठेवावी.
- संबंधित शेतकरी / संस्था यांनी दिलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे गाळ काढण्याबाबत संबंधित तलाठी यांनी वेळोवेळी पाहणी करावी.
- संबंधीत तहसिलदार यांनी असा प्रस्ताव त्यांचेकडे प्राप्त झाल्यानंतर त्याबाबतीत ४८ तास (२ दिवस) / ३ दिवस या कालावधीत यांना काही कळविले नसल्यास मुदतीनंतर शेतकरी / संस्थेस गाळ काढण्याचे काम सुरु करता येईल.
- गाळ उत्खनन करतेवेळी शेतकरी / अशासकीय संस्था यांचेकडून गाळाव्यतिरिक्त मुरुम / वाळू याचे उत्खनन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. गाळाव्यतिरिक्त मुरुम व वाळुचे उत्खनन होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास गाळ उत्खननाचे काम तात्काळ बंद करण्यात यावे.
- ० ते १०० हे. सिंचन क्षमता असलेल्या धरणातील गाळ काढण्यासाठी शासकीय खर्च करु नये.
- गाळ उत्खननाचे काम सुरु करण्या अगोदरचे व काम पुर्ण झाल्यानंतरचे डिजिटल फोटो ऑनलाईन प्रणालीवर अपलोड करण्याची जबाबदारी तहसिलदार यांची राहील.
३) धरण यंत्रणा उप अभियंता यांची जबाबदारी-
- ० ते १०० हे. साठी भिंतीपासून ५ मी. व १०० ते २५० हे. क्षेत्रासाठी भिंतीपासून ५० मी. अंतरापर्यंत गाळ काढण्यास निर्बंध आहेत. मात्र यापेक्षा जास्त अंतरापर्यंत गाळ काढण्यास निर्बंध घालणे आवश्यक आहे. त्याठिकाणी गाळ उत्खननासाठी उप अभियंता यांनी आखणी करून देणे आवश्यक राहील.
- तसेच गाळ काढण्यासाठी निवडलेल्या धरणांच्या उप अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांनी वेळोवेळी पाहणी करावी.
- धरणाच्या सुरक्षिततेस धोका पोहोचत असेल तर त्याठिकाणी गाळ काढण्याची कार्यवाही तात्काळ थांबविण्यात यावी.
ब ) शासनाने गाळ काढून दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने वाहून नेणे / अशासकीय संस्था यांचेमार्फत यंत्रसामग्री उपलब्ध करुन गाळ काढणे व वाहून नेणे-
- ज्या प्रकरणी धरणामध्ये साचलेला गाळ केवळ स्वखर्चाने वाहून नेण्यास अशा धरणालगतच्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडून किंवा अशासकीय संस्थांकडून मागणीचे प्रस्ताव संबंधित तहसिलदार यांना सादर करण्यात येतील. अशा प्रकरणी सदर प्रस्तावांची तांत्रिक दृष्ट्या छानणी / तपासणी करून असे सर्व प्रस्ताव तहसिलदार प्रशासकीय मान्यतेसाठी उप विभागीय अधिकारी यांचेकडे पाठवतील.
- अशा प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांना उप विभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीमार्फत प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
- अशा प्रस्तावावर इंधनावरील होणारा खर्च जलयुक्त शिवार अभियान करिता लेखाशिर्ष संकेतांक क्र. ४४०२ २६८१ खाली करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून भागविण्यात येईल.
- गाळ उत्खननाचे काम सुरु करण्यापूर्वी व काम पूर्ण झाल्यानंतरचे डिजिटल फोटो ऑनलाईन प्रणालीवर अपलोड करण्यात यावेत. सदर काम पुर्ण होई पर्यंत केवळ ५०% रक्कम अदा करण्यात यावी व काम पूर्ण झाल्यानंतरचा फोटो अपलोड झाल्यानंतरच या कामाचे उर्वरित ५०% देयक अदा करण्यात यावे. फोटो अपलोड केल्याशिवाय देयक अदा केल्यास संबंधीत यंत्रणा सदर रक्कमेच्या वसुलीस पात्र राहील.
हा शासन निर्णय Coastal Regulation Zone (CRZ ) या भागास लागू असणार नाही.
महसूल यंत्रणेने ज्या बांधकामामध्ये (लघु पाटबंधारे योजना / पाझर तलाव / गाव तलाव / साठवण तलाव) वाळू उपलब्ध आहे अशा सर्व बांधकामांची negative list एक महिन्याचे आत तयार करावयाची आहे व अशा योजनेच्या ठिकाणी हा शासन निर्णय लागू होणार नाही.
वाहून नेण्यात येणारा गाळ संबंधीत शेतकऱ्यांनी त्याच्या शेतात वापरणे बंधनकारक असून अशा गौण खनिजाची विक्री किंवा त्याचा वापर इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी करता येणार नाही.
खोदकामाच्या ठिकाणापासून शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत पोहोच रस्ता उपलब्ध नसल्यास असा पोहोच रस्ता तयार करण्याची जबाबदारी संबंधीत शेतकऱ्याची राहील.
विविध विभागांचा सहभाग: या योजनेमध्ये १) प्रमुख नियंत्रण यंत्रणा – महसूल विभाग २) सहयोगी यंत्रणा – ग्राम विकास विभाग, ३) तांत्रिक सहयोगी यंत्रणा – जलसंधारण विभाग, भुजल – सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा. ४) यंत्रसामुग्री सहयोगी यंत्रणा – जलसंपदा विभाग ५) प्रचार व प्रसिध्दी यंत्रणा – माहिती व जनसंपर्क विभाग यांचा सहभाग निश्चित करण्यात आलेला आहे.
निधीचे स्रोत या योजनेवर होणारा खर्च लेखाशिर्ष ४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च (०३) जलयुक्त शिवार (०३) (०१) जलयुक्त शिवार याकरिता करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. याकरीता शासन पत्र क्रमांक :जशिअ २०१७/प्र.क्र.१८६/जल-७, दि. २८ एप्रिल, २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये घालून दिलेली रु.१० लक्ष पर्यंतची मर्यादा शिथिल करण्यात येत आहे.
गौण खनिज स्वामित्व धन : शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दिनांक ०३/११/२०१० अन्वये, गावतळी, पाझर तलाव, बंधारे यातील गाळ / माती शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात वापरली अथवा कुंभार समाजाच्या व्यक्तीने त्याच्या पारंपारीक व्यवसायासाठी वापरल्यास त्यांना स्वामित्वधनातून व अर्ज फी मधून दिलेली सूट लागू करण्यास महसूल विभागाने सहमती दर्शविलेली आहे. याबाबतचे स्वतंत्र आदेश महसूल व वन विभागामार्फत निर्गमित करण्यात येतील.
इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांद्वारे सनियंत्रण :-
मागणीपत्र ऑनलाईन (online) सादर करणे :- जलसंधारण विभागाने एक ऑनलाईन (online) यंत्रणा संकेतस्थळाद्वारे (website) तयार करुन कोणत्याही गांवातून त्यांचे मागणीपत्र शेतकऱ्यांना थेट ऑनलाईन भरता येईल अशी सुविधा निर्माण करावी त्यासाठी मागणी पत्राचा विहित नमुना प्रसिद्ध करावा.
जीओ टॅगिंग :- जे धरण गाळ काढण्यासाठी अंतिम केले आहे, त्याचे जलयुक्त शिवार अभियान मध्ये अवलंबिण्यात आलेल्या पद्धतीनुसार जिओ टॅगिंग करण्यात यावे.
युनिक जीओ आयडी :- प्रत्येक धरणाला एक एकमेव असा आय. डी. (ओळख क्रमांक) असावा जो अक्षांश व रेखांशावर आधारीत असावा ज्या अन्वये त्याच त्याच धरणाच्या कामाची मंजुरीची व कार्यान्वयनाची पुनरावृत्ती टाळता येईल..
मोबाईल अॅप्लीकेशन :- कोणीही सर्वसामान्य मनुष्य हे डाऊनलोड करून घेऊन कोणत्याही धरणाची माहिती उपलब्ध करुन घेऊ शकेल एवढी पारदर्शकता यात असावी.
काम सुरु करण्यापुर्वी, चालू असतांना व काम पुर्ण झाल्यानंतरचे डिजीटल छायाचित्र अपलोड करावे, जेणेकरुन अंतर्गत व्यवस्थेत प्रभावी अंमलबजावणी करता येईल.
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) : ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी इथे क्लिक करा.
शासन निर्णय: गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
हेही वाचा – मनरेगा अंतर्गत सिंचन विहीर अनुदान योजना – विहीर बांधण्यासाठी 4 लाख रुपये अनुदान असं मिळवा !
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!
