मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना (CMEGP)

आपल्या मनात कुठल्याही प्रकारचा नवा उद्योग करण्याचा विचार येत असेल तर संबंधित उद्योगासाठी शासनाच्या ज्या विविध योजना आहेत त्यांच्याबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत. आज आपण ज्या योजनेबद्दल माहिती घेणार आहोत त्या योजनेचे नाव आहे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सदर योजनेचा लाभ घेऊन तुम्ही राज्य शासनाकडून 1 लाख ते 50 लाखापर्यंत कर्ज घेऊ शकता आणि आपल्या पंखांना बळ देऊन नवी भरारी घेऊ शकता.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना (CMEGP):

राज्यातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित युवक-युवतींची वाढती संख्या व उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रात राज्यात विविध क्षेत्रात उपलब्ध होत असलेल्या स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या विविध संधी विचारात घेऊन उद्योजकतेला चालना देणारी व सर्जनशीलतेला कालानुरूप वाव देणारी सर्वसमावेशक योजना सुरु करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.

सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) या केंद्र शासनाच्या स्वयंरोजगार प्रोत्साहन योजनेचे मर्यादित उद्दिष्ट, होतकरु युवक-युवतींचे स्वयंरोजगार उभारणीसाठी प्राप्त होणारे मोठया प्रमाणातील प्रस्ताव विचारात घेऊन तसेच राज्याचे नैसर्गिक साधन संपत्ती व अंगभूत क्षमता विचारात घेऊन राज्याची महत्वाकांक्षी अशी स्वतंत्र “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ” (Chief Minister Employment Generation Scheme) योजना आर्थिक वर्षांपासून राज्यात कार्यान्वित करण्यासाठी शासनाच्या नवीन औद्योगिक धोरण- 2019 मुद्दा क्रमांक 5 (II) व 9.2 नुसार नमूद केल्याप्रमाणे जाहीर करण्यात येत आहे. “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम” योजनेची ठळक वैशिष्टये, पात्रता व अटी, कार्यप्रणाली खालीलप्रमाणे असेल.

योजना स्तर :- “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम” (CMEGP) योजना ही राज्यस्तरीय योजना म्हणून तसेच कार्यक्रमा अंतर्गत (Scheme) म्हणून अंमलबजावणी करण्यात येईल. राज्यस्तरावर उद्योग विभागाच्या अधिपत्याखालील उद्योग संचालनालय, मुंबई हे योजनेचे प्रमुख अंमलबजावणी संस्था म्हणून कार्यवाही करतील.

योजनेचे उद्दिष्ट :- राज्यातील युवक-युवतींना स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी, त्यांचे स्वयंरोजगार प्रकल्प राज्य शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून सुलभतेने स्थापित होऊन पुढील पाच वर्षात सुमारे 1 लाख सूक्ष्म, लघु उपक्रम स्थापित होणे व त्या माध्यमातून एकूण 10 लाख रोजगार संधी राज्यात उपलब्ध होणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. प्रथम वर्ष 2019-2020 साठी एकूण 10 हजार लाभार्थी घटक उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे.

उद्दिष्ट्टासाठी संदर्भ :- प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत जिल्हानिहाय मागील 3 वर्षांतील उपलब्धी विचारात घेऊन त्यानुसार समप्रमाणात ग्रामीण व शहरी भागांसाठी जिल्हानिहाय उद्दिष्ट उद्योग संचालनयाकडून निश्चित करण्यात येईल.

योजने अंतर्गत पात्र घटक :- कायदेशीररित्या पात्र असणारे उत्पादन ,सेवा उद्योग,कृषी पूरक व्यवसाय, कृषीवर आधारित उद्योग, ई-वाहतूक व त्यावर आधारित व्यवसाय, एकाच नाममुद्रेवर (ब्रॅण्ड आधारित संघटित साखळी विक्री केंद्रे, फिरते विक्री केंद्रे /खाद्यान्न केंद्र इत्यादी घटक कार्यक्रमाअंतर्गत पात्र असतील. या विषयी गठीत राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती आवश्यकतेनुसार पात्र व अपात्र घटकांची यादी (Negative list) जाहीर करेल.

लाभार्थी पात्रता :- कार्यक्रमाअंतर्गत पात्रतेसाठी खालील प्रमाणे अटी राहतील.

अ) वयोमर्यादा :- कुठलेही स्थायी उत्पन्न नसलेले स्थानिक रहिवासी ज्यांचे वय 18 वर्षे पूर्ण ,अधिकतम मर्यादा 45 वर्षे (अनुसूचित जाती / जमाती / महिला / अपंग/ माजी सैनिक यांच्यासाठी 5 वर्षे शिथिल) पात्र राहतील.

ब) पात्र मालकी घटक :- उपरोक्त प्रमाणे पात्रता धारण करणारे वैयक्तिक मालकी, भागीदारी, वित्तीय संस्थानी मान्यता दिलेले बचत गट.

क) शैक्षणिक पात्रता:-

1) रु. 10 लाखावरील प्रकल्पासाठी 7 वी उत्तीर्ण .

2) रु. 25 लाखावरील प्रकल्पासाठी 10 वी उत्तीर्ण .

ड) एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस कार्यक्रमाचा लाभ घेता येईल. कुटुंबाची व्याख्या ही पती, पत्नी अशी असेल.

ई) अर्जदार व्यक्तीने प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) अथवा तत्सम केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या अन्य विभागाकडील /महामंडळाकडील अनुदानावर आधारित स्वयंरोजगार योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

2. प्रकल्प किंमत:-

2.1 “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमा ” मध्ये पात्र उद्योग/ व्यवसायांतर्गत प्रकल्प किंमत कमाल मर्यादा सेवा उद्योग तसेच कृषी पूरक उद्योग/ व्यवसायांसाठी रुपये 10.00 लाख व उत्पादन प्रकाराच्या प्रवर्गातील प्रकल्पासाठी प्रकल्प किंमत मर्यादा रुपये 50.00 लाख राहील.

2.2 प्रकल्प खर्चाचे वर्गीकरण :- “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम” अंतर्गत प्रकल्प उभारणीचा खर्च वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे असेल.

बँक कर्ज 60% ते 75%, अर्जदाराचे स्वभागभांडवल 5% ते 10%, शासनाचे आर्थिक सहाय्य अनुदान स्वरुपात (मार्जिन मनी ) 15% ते 35%. प्रवर्गनिहाय व संवर्गनिहाय बँक कर्ज, अनुदान (मार्जिन मनी) व घटकांचे स्वगुंतवणूकीचे प्रमाण खालीलप्रमाणे राहील.

सेवा उद्योग व कृषी पूरक उपक्रमांसाठी व उत्पादन प्रकारातील उपक्रमांसाठी प्रकल्प किंमतीअंतर्गत इमारत खर्च 20% च्या मर्यादेत असेल तसेच खेळते भांडवल प्रकल्प खर्चाच्या 30% मर्यादेत असेल.

2.3 योजने अंतर्गत उद्दिष्ट व तरतूद उपलब्धता :- या कार्यक्रमादवारे व्यापक रोजगारच्या संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात येत असून कार्यक्रम कालावधीत ( पुढील पाच वर्षात ) एकूण 1 लाख घटक स्थापित करण्याचे व सुरुवातीचे वर्ष 2019-2020 साठी एकूण 10 हजार घटक (लाभार्थी ) उद्दिष्ट असेल. एकूण उद्दिष्टांच्या 30% उद्दिष्ट महिला प्रवर्गासाठी व 20% उद्दिष्ट अनुसूचित जाती / जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी राखून ठेवण्यात येईल. यासाठी शासनाचे संबंधित विभाग (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यता विभाग व आदिवासी विकास विभाग ) यांचे कडून उद्दिष्टांच्या प्रमाणात तरतूद उद्योग विभागास उपलब्ध करून दिली जाईल. उर्वरित तरतूद शासनाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार उपलब्ध करण्यात येईल.

ऑनलाईन पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी लागणारी विहित कागदपत्रे:

1)पासपोर्ट साइज फोटो
2)आधार कार्ड
3)शैक्षणीक पात्रता प्रमाणपत्र (आपले शिक्षण किती झाले याचा पुरावा जसे 10 वी ,12वी, पदवीचे गुणपत्रक )
4)अर्जदार अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातींपैकी असल्यास जात प्रमाणपत्र.
5)जन्मतारखेचा पुरावा (जन्म दाखला /शाळा सोडल्याचा दाखला / डोमिसीयल सर्टिफिकेट)
6)हमीपत्र (Undertaking Form ) वेबसाईटवर मेनू मध्ये मिळेल किंवा आपण लेखाच्या खाली दिलेल्या लिंकवरून मिळवू शकता.
7)प्रकल्प अहवाल(Project Report) आपण येथे क्लिक करून मिळवू शकता.
8)माजी सैनिक, अपंग सारख्या विशेष प्रवर्गासाठी संबंधित प्रमाणपत्र.
9)अर्जदाराने REDP/EDP/SDP किंवा कौशल्य विकास प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्र.
10)आपण उद्योग सुरु करणार असाल त्या गावाची लोकसंख्या 20000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असल्यास लोकसंख्याचा दाखला.
11)भागीदारी उद्योगासाठी i) रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र/ Ii)अधिकार पत्र,घटना.

या योजनेचे कार्यक्षेत्र महाराष्ट्रापुरते असून योजनेचे संकेतस्थळ वर जाऊन आपण ऑनलाईन अर्ज करू शकता. त्यासाठी खालील “Chief Minister Employment Generation Programme” ची वेबसाईट ओपन करा.

https://maha-cmegp.gov.in/homepage

या योजनेचा शासन नियम पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

या योजनेबद्दल जाणून घेण्यासाठी जिल्हानिहाय संपर्क क्रमांक येथे क्लिक करून मिळावा.

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!