पीएम स्वनिधी योजना : फेरीवाल्यांना ५०,००० पर्यंत कर्जासाठी ऑनलाईन अर्ज सुरु !

रस्त्यावरील विक्रेते हे शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाच्या घटकाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि शहरवासीयांच्या दारापाशी परवडणाऱ्या दरात वस्तू आणि सेवांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांना वेगवेगळ्या भागात/संदर्भांमध्ये विक्रेते, फेरीवाले, थेलेवाला, रेहरीवाला, थेलीफडवाला इत्यादी म्हणून ओळखले जाते. त्यांनी पुरवलेल्या वस्तूंमध्ये भाज्या, फळे, खाण्यासाठी तयार खाद्यपदार्थ, चहा, पकोडे, ब्रेड, अंडी, कापड, कपडे, पादत्राणे, कारागीर उत्पादने, पुस्तके/स्टेशनरी इत्यादींचा समावेश आहे. सेवांमध्ये न्हाव्याची दुकाने, मोची, पान दुकाने यांचा समावेश आहे., लॉन्ड्री सेवा इ. कोविड-19 महामारी आणि परिणामी लॉकडाऊनचा रस्त्यावर विक्रेत्यांच्या जीवनमानावर विपरित परिणाम झाला आहे. ते सहसा लहान भांडवल बेससह काम करतात आणि लॉकडाऊन दरम्यान ते वापरत असावेत. त्यामुळे, रस्त्यावरील विक्रेत्यांना त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज देण्याची नितांत गरज आहे.

पीएम स्वनिधी योजना उद्दिष्टे:

ही योजना केंद्रीय क्षेत्राची योजना आहे म्हणजेच गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने खालील उद्दिष्टांसह पूर्णपणे निधी दिला आहे:

(i) `10,000 पर्यंतचे खेळते भांडवल कर्ज सुलभ करण्यासाठी.

(ii) नियमित परतफेडीला प्रोत्साहन देणे.

(iii) डिजिटल व्यवहारांना बक्षीस देण्यासाठी.

ही योजना वरील उद्दिष्टांसह रस्त्यावरील विक्रेत्यांना औपचारिक बनविण्यात मदत करेल आणि आर्थिक शिडीवर जाण्यासाठी या क्षेत्रासाठी नवीन संधी उघडेल.

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची पात्रता:

ही योजना फक्त त्या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील लाभार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहे ज्यांनी स्ट्रीट व्हेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लिव्हलीहुड अँड रेग्युलेशन ऑफ स्ट्रीट व्हेंडिंग) कायदा, 2014 अंतर्गत नियम आणि योजना अधिसूचित केल्या आहेत. मेघालयातील लाभार्थी, ज्यांचा स्वतःचा राज्य मार्ग विक्रेता कायदा आहे, तथापि, सहभागी व्हा.

पीएम स्वनिधी योजना लाभार्थ्यांची पात्रता निकष:

ही योजना 24 मार्च 2020 रोजी किंवा त्यापूर्वी शहरी भागात विक्रीत गुंतलेल्या सर्व पथ विक्रेत्यांसाठी उपलब्ध आहे. खालील निकषांनुसार पात्र विक्रेते ओळखले जातील:

(i) शहरी द्वारे जारी केलेले विक्री प्रमाणपत्र/ओळखपत्र असलेले रस्त्यावरील विक्रेते

स्थानिक संस्था (ULBs);

(ii) विक्रेते, ज्यांची सर्वेक्षणात ओळख झाली आहे परंतु त्यांना वेंडिंग प्रमाणपत्र/ओळखपत्र जारी केलेले नाही;

आयटी आधारित प्लॅटफॉर्मद्वारे अशा विक्रेत्यांसाठी वेंडिंगचे तात्पुरते प्रमाणपत्र तयार केले जाईल. ULB ला अशा विक्रेत्यांना कायमस्वरूपी व्हेंडिंग प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र एका महिन्याच्या आत त्वरित आणि सकारात्मकरित्या जारी करण्यास प्रोत्साहित केले जाते.

(iii) रस्त्यावरील विक्रेते, ULBled ओळख सर्वेक्षणातून बाहेर पडलेले किंवा ज्यांनी सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर विक्री सुरू केली आहे आणि त्यांना ULB/टाउन व्हेंडिंग कमिटी (TVC) द्वारे शिफारस पत्र (LoR) जारी केले आहे; आणि

(iv) आजूबाजूच्या विकासाचे/परि-शहरी/ग्रामीण भागातील विक्रेते ULB च्या भौगोलिक मर्यादेत विक्री करतात आणि त्यांना ULB/TVC द्वारे शिफारस पत्र (LoR) जारी केले आहे.

सर्वेक्षणातून बाहेर पडलेल्या किंवा आसपासच्या ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांची ओळख करताना, ULB/TVC शिफारस पत्र जारी करण्यासाठी खालीलपैकी कोणत्याही कागदपत्रांचा विचार करू शकते:

(i) लॉकडाऊनच्या कालावधीत एक वेळ सहाय्य देण्यासाठी काही राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी तयार केलेली विक्रेत्यांची यादी; किंवा

(ii) अर्जदाराच्या क्रेडेन्शियल्सची पडताळणी केल्यानंतर कर्जदाराच्या शिफारशीवर आधारित एलओआर जारी करण्यासाठी ULBs/TVCs यांना सिस्टम जनरेट केलेली विनंती पाठवली जाते; किंवा (iii) नॅशनल असोसिएशन ऑफ स्ट्रीट व्हेंडर्स ऑफ इंडिया (NASVI)/ नॅशनल हॉकर्स फेडरेशन (NHF)/ सेल्फ-एम्प्लॉयड वुमेन्स असोसिएशन (SEWA) इ. सह व्हेंडर्स असोसिएशनमधील सदस्यत्वाचे तपशील; किंवा

(iv) विक्रेत्याच्या ताब्यात असलेले दस्तऐवज त्याच्या विक्रीच्या दाव्याला पुष्टी देणारे; किंवा

(v) स्वयं-मदत गट (SHG), समुदाय आधारित संस्था (CBOs) इत्यादींचा समावेश असलेल्या ULB/TVC द्वारे केलेल्या स्थानिक चौकशीचा अहवाल. ULB अर्ज सबमिट केल्यापासून 15 दिवसांच्या आत एलओआरची पडताळणी आणि जारी करणे पूर्ण करेल.

पुढे, सर्व पात्र विक्रेते सकारात्मकरित्या कव्हर केले जातील याची खात्री करण्यासाठी ULB अशा विक्रेत्यांना ओळखण्यासाठी इतर कोणताही पर्यायी मार्ग अवलंबू शकतात.

कोविड-19 मुळे जे विक्रेते त्यांच्या मूळ ठिकाणी परत गेले आहेत ते ओळखले गेलेले/सर्वेक्षण केलेले किंवा शहरी भागात फेरी मारणारे / फेरी मारणारे इतर विक्रेते, लॉकडाऊन कालावधीच्या आधी किंवा दरम्यान त्यांच्या मूळ ठिकाणी रवाना झाले आहेत. कोविड19 महामारी. परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर असे विक्रेते परत येऊन त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्याची शक्यता आहे. हे विक्रेते, ग्रामीण/परिसर-शहरी भागातील असोत किंवा शहरी रहिवासी असो, ते परिच्छेद ४ मध्ये वर नमूद केलेल्या लाभार्थ्यांच्या ओळखीसाठी पात्रता निकषांनुसार त्यांच्या परताव्याच्या कर्जासाठी पात्र असतील.

सार्वजनिक डोमेनमधील डेटा:

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/ULB-निहाय ओळखल्या गेलेल्या रस्त्यावर विक्रेत्यांची यादी मंत्रालय/राज्य सरकार/ULB आणि या उद्देशासाठी विकसित केलेल्या वेब पोर्टलच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिली जाईल.

उत्पादनाचे संक्षिप्त तपशील:

शहरी रस्त्यावरील विक्रेते 1 वर्षाच्या कालावधीसह 10,000 पर्यंतचे वर्किंग कॅपिटल (WC) कर्ज घेण्यास पात्र असतील आणि मासिक हप्त्यांमध्ये परतफेड करतील. या कर्जासाठी कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडून कोणतेही तारण घेतले जाणार नाही. वेळेवर किंवा लवकर परतफेड केल्यावर, विक्रेते वर्धित मर्यादेसह कार्यरत भांडवल कर्जाच्या पुढील चक्रासाठी पात्र असतील. नियोजित तारखेपूर्वी परतफेड करण्यासाठी विक्रेत्यांकडून कोणताही प्रीपेमेंट दंड आकारला जाणार नाही.

व्याजदर:

अनुसूचित व्यावसायिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs), लघु वित्त बँका (SFBs), सहकारी बँका SHG बँकांच्या बाबतीत, दर त्यांच्या प्रचलित व्याजदरांनुसार असतील. NBFC, NBFC-MFIs इत्यादींच्या बाबतीत, व्याजदर संबंधित कर्जदार श्रेणीसाठी RBI मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार असतील. MFIs (गैर NBFC) RBI मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार समाविष्ट नसलेल्या इतर कर्जदारांच्या श्रेणींमध्ये, NBFC-MFI साठी सध्याच्या RBI मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार योजनेअंतर्गत व्याजदर लागू होतील.

व्याज अनुदान:

विक्रेते, योजनेंतर्गत कर्ज घेतात, @ 7% व्याज अनुदान मिळण्यास पात्र आहेत. व्याज अनुदानाची रक्कम कर्जदाराच्या खात्यात तिमाहीत जमा केली जाईल. प्रत्येक आर्थिक वर्षात 30 जून, 30 सप्टेंबर, 31 डिसेंबर आणि 31 मार्च रोजी संपणाऱ्या तिमाहींसाठी कर्जदार व्याज अनुदानासाठी त्रैमासिक दावे सादर करतील. संबंधित दाव्याच्या तारखांना फक्त कर्जदारांच्या खात्यांच्या संदर्भात, जे मानक (सध्याच्या RBI मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नॉन-एनपीए) आहेत आणि फक्त त्या महिन्यांसाठीच विचारात घेतले जाईल ज्या दरम्यान खाते संबंधित तिमाहीत मानक राहिले आहे. व्याज अनुदान ३१ मार्च २०२२ पर्यंत उपलब्ध आहे. त्या तारखेपर्यंत प्रथम आणि त्यानंतरच्या वाढीव कर्जावर सबसिडी उपलब्ध असेल. लवकर पेमेंट झाल्यास, अनुदानाची स्वीकार्य रक्कम एकाच वेळी जमा केली जाईल.

विक्रेत्यांद्वारे डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन ही योजना कॅशबॅक सुविधेद्वारे विक्रेत्यांद्वारे डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देईल.

पीएम स्वनिधी योजनेच्या अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी संकेतस्थळ: https://pmsvanidhi.mohua.gov.in

टोल फ्री क्रमांक: कोणत्याही प्रश्नासाठी तुम्ही राष्ट्रीय सुट्टी वगळता सोमवार ते शनिवार सकाळी 9.30 ते संध्याकाळी 6.00 दरम्यान टोल फ्री क्रमांक 1800 11 1979 वर कॉल करू शकता. हेल्पलाइन सेवा ८ भाषांमध्ये उपलब्ध आहे (हिंदी, इंग्रजी, तमिळ, तेलगू, कन्नड, आसामी, गुजराती आणि मराठी).

CGTMSE हेल्प डेस्क तपशील (केवळ क्रेडिट गॅरंटी संबंधित क्वेरीसाठी) – मोबाईल क्रमांक : ९३२१७ ०२१०१

योजनेशी संबंधित प्रश्न :  [email protected]
तांत्रिक प्रश्न : [email protected]

नोडल अधिकारी महाराष्ट्र:022 24946880/9561876364/8329925501, [email protected]

हेही वाचा – स्वनिधी से समृद्धी योजना – SVANidhi se Samriddhi

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.