नगरपालिकेचे पंचायतीत रूपांतर करण्यासंबंधी व पंचायतीचे एकत्रीकरण व विभागणी करण्यासंबंधी उपबंध

आपण या लेखात नगरपालिकेचे पंचायतीत रूपांतर करण्यासंबंधी व पंचायतीचे एकत्रीकरण व विभागणी करण्यासंबंधी उपबंध विषय सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.

अ)”नगरपालिका” या संज्ञेत, मुंबई जिल्हा नगरपालिका अधिनियम, १९०१, कलम १७९ किंवा मध्यप्रांत व वराट नगरपालिका अधिनियम, १९२२, कलम ५७ अन्वये नगरपालिकेच्या किंवा हैदराबाद जिल्हा नगरपालिका अधिनियम, १९५६, कलम २५४ अन्वये शहर नगरपालिकेच्या (पूर्वोक्त अधिनियमाच्या यापुढे या प्रकरणात “नगरपालिका कायदा” म्हणून निर्देश करण्यात आला आहे ), अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व कामे पार पाडण्यासाठी नियुक्त केलेल्या व्यक्तीचा किंवा व्यक्तींचा समावेश होतो.

(ब)”पंचायत” या संज्ञेत, कलम १४५ अन्वये पंचायतीच्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व कामे पार पाडण्यासाठी नियुक्त केलेल्या व्यक्तीचा किंवा व्यक्तींचा समावेश होतो.

कलम – १५७ नगरपालिकेचे पंचायतीत रूपांतर झाल्याचा परिणाम

जेव्हा कोणत्याही नगरपालिका कायद्यान्वये कोणतेही स्थानिक क्षेत्र नगरपालिका जिल्हा म्हणून असण्याचे बंद होईल किंवा नगरपालिकेत समाविष्ट असलेले सर्व क्षेत्र त्यामधून काढून घेण्यात आले असेल किंवा कोणतीही नगरपालिका, नगरपालिका म्हणून असण्याचे बंद होईल आणि असे क्षेत्र कलम ४ अन्वये गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात आले असेल तेव्हा, असे स्थानिक क्षेत्र हे गाव म्हणून ज्या तारखेस विनिर्दिष्ट करण्यात आले असेल त्या तारखेपासून (जिचा या कलमात “उक्त तारीख” म्हणून निर्देश करण्यात आला आहे), संबंधित नगरपालिका कायद्यात काहीही अंतर्भूत असले तरी, पुढील परिणाम घडून येतील:

(अ) अशा स्थानीक क्षेत्राची नगरपालिका अस्तित्वात असण्याचे बंद होईल.

(ब) त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत असले, तरी नगरपालिकेचे सदस्य म्हणून किंवा असा नगरपालिकेच्या समितीचे किंवा शहर समितीचे सदस्य म्हणून आपली पदे सोडणाऱ्या व्यक्तींची मिळून अशा गावासाठी एका अंतरिम पंचायतीची रचना करण्यात येईल आणि नगरपालिकेचा किंवा यथास्थिती, समितीचा किंवा शहर समितीचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हे अनुक्रमे अशा अंतरिम पंचायतीचे सरपंच व उपसरपंच आहेत असे मानले जाईल.

(क) नगरपालिकेच्या मालकीची नगरपालिका निधीची खर्च न केलेली शिल्लक व मालमत्ता आणि पट्ट्या, कर फी यांची थकबाकी, आणि अशा अधिसूचनेपूर्वी नगरपालिकेमध्ये निहीत असलेले सर्व हक्क व अधिकार, तत्संबंधीचे सर्व आकार व जबाबदाऱ्या यांस अधीन राहून कलम १५८, पोट कलम (१) च्या उपबंधास अनुसरून नवीन पंचायतीची रचना करण्यात येईपर्यंत अंतरिम पंचायतीकडे ग्रामनिधी म्हणून निहीत होतील.

(ड) अशा स्थानीक क्षेत्राच्या संबंधात उक्त तारखेच्या निकटपूर्वी कोणत्याही नगरपालिका कायद्यान्वये केलेली कोणतीही नेमणूक, योजना, नियम, उपविधी किंवा नमुना अथवा काढलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा नोटीस अथवा दिलेला कोणताही आदेश, लायसन्स किंवा परवानगी, अथवा बसवलेला कोणताही कर, या अधिनियमान्वये केलेली कोणतीही अन्य नेमणूक, योजना, व नियम, उपविधी किंवा नमुना अथवा काढलेली कोणतेही अन्य आधीची सूचना किंवा नोटीस अथवा दिलेला कोणताही आदेश, लायसन्स किंवा परवानगी अथवा बसवलेला कोणताही कर यांच्याद्वारा त्यांचे अधिक्रमण करण्यात किंवा त्यात फेरबदल करण्यात येईपर्यंत अंमलात राहतील आणि ती अशी गावाच्या संबंधात करण्यात, काढण्यात, बसवण्यात किंवा देण्यात आली आहे असे मानले जाईल.

(इ) अशा स्थानीक क्षेत्राच्या संबंधात उक्त तारखेच्या निकटपूर्वी नगरपालिका विधीपैकी कोणत्याही विधी अन्वये केलेले किंवा अधिप्रमाणित केलेले सर्व अर्थसंकल्पीय अंदाज, आकारण्या, आकारणीच्या याद्या, मूल्य निर्धारण किंवा मोजण्या या अधिनियमान्वये करण्यात किंवा अधिप्रमाणित करण्यात आल्या आहेत असे मानले जाईल.

(फ) नगरपालिकेने किंवा तिच्या वतीने, उक्त तारखेच्या निकटपूर्वी घेतलेली व उक्त तारखेस विद्यमान असलेली सर्व कर्जे व जबाबदा-या आणि केलेले व विद्यमान असलेले सर्व करार अंतरिम पंचायतीने या अधिनियमान्वये किंवा तद्नुसार तिला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून घेतली आहेत व केले आहेत असे मानले जाईल.

(ग) उक्त तारखेच्या निकटपूर्वी नगरपालिकेने कामावर लावलेले सर्व अधिकारी व कर्मचारी हे या अधिनियमान्वये कामावर लावलेले अंतरींम पंचायतीचे अधिकारी व कर्मचारी असतील आणि या अधिनियमाच्या उपबंधानुसार अन्य तरतूद करण्यात येईपर्यंत त्यांना अशा तारखेस जे वेतन व भत्ते मिळवण्याचा हक्क होता, ते वेतन व भत्ते मिळतील व अशा तारखेस सेवेच्या ज्या शर्थी त्यांना लागू होत्या त्या शर्ती त्यांना लागू असतील.

परंतु, अंतरिम पंचायतीच्या मते तिच्या सेवेच्या गरजांच्या दृष्टीने आवश्यक किंवा योग्य नसेल अशा कोणत्याही अधिकार्‍यास किंवा कर्मचाऱ्यास त्याच्या सेवेच्या अटीनुसार देणे आवश्यक असेल अशी नोटीस दिल्यानंतर, राज्य सरकारच्या पूर्व मंजुरीस अधीन राहून, अशा अधिकार्‍यांची किंवा कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्यास अंतरिम पंचायत सक्षम असेल आणि ज्याची सेवा समाप्त करण्यात आली असेल अशा प्रत्येक अधिकाऱ्यास किंवा कर्मचाऱ्यास, जा नगरपालिकेने त्यास कामावर लावले होते ती नगरपालिका अस्तित्वात असण्याचे बंद झाले नाही असे समजून रुग्णतेमुळे सेवा बंद करण्यात आली असता त्यास जी रजा, निवृत्ती वेतन, भविष्य निर्वाह निधी व उपदान घेण्याचा किंवा मिळवण्याचा हक्क असता, ती रजा, निवृत्ती वेतन, भविष्य निर्वाह निधी व उपदान घेण्याचा किंवा मिळण्याचा हक्क असेल.

(ह) उक्त तारखेस नगरपालिके पुढे प्रलंबित असलेल्या सर्व कार्यवाही अंतरिम पंचायतीकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत असे मानले जाईल व अंतरिम पंचायत त्या चालू ठेवील. (आय) उक्त तारखेस नगरपालिकेपुढे प्रलंबित असलेली सर्व अपिले, व्यवहार्य असेल तितपत, ज्यावेळी ती दाखल करण्यात आली, त्यावेळी असे स्थानिक क्षेत्र त्या गावात समाविष्ट करण्यात आले होते असे समजून निकालात काढण्यात येतील.

(ज) नगरपालिकेने किंवा तिच्या वतीने दाखल केलेले व उक्त तारखेस प्रलंबित असलेले सर्व खटले आणि नगरपालिकेचे किंवा तिच्या विरुद्ध किंवा अशा नगरपालिकेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने किंवा त्याच्याविरुद्ध दाखल केलेले व उक्त तारखेस प्रलंबित असलेले सर्व दावे किंवा इतर वैध कार्यवाही, ज्यावेळी असे खटले, दावे किंवा कार्यवाही दाखल करण्यात आल्या त्यावेळी असे स्थानिक क्षेत्र त्या गावात समाविष्ट केले होते असे समजून अंतरिम पंचायतीकडून किंवा अंतरिम पंचायती विरुद्ध चालू ठेवण्यात येतील.

कलम – १५८ अंतरिम पंचायतीच्या सदस्यांचा पदावधी व त्यांचे अधिकार:

(१) अंतरिम पंचायतीची ज्या तारखेस रचना करण्यात आली असेल त्या तारखेपासून एका वर्षाहून अधिक नाही अशा कालावधीच्या आत नवीन पंचायतीची निवडणूक घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग उपाययोजना करील.

(२) अंतरिम पंचायतीचे सदस्य नवीन पंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या दिवसाच्या निकटपूर्वीच्या दिवसापर्यंत पद धारण करतील.

(३) अंतरिम पंचायतीत सदस्यांची रिकामी झालेली कोणतीही जागा स्थानिक समिती सोयिस्करपणे होईल तितक्या लवकर नेमणूक करून भरील.

(४) पट्ट्या, कर व फी यांची अंतरिम पंचायतीमध्ये निहित असलेली सर्व थकबाकी जणू काही अशा पट्ट्या, कर व या अधिनियमान्वये बसवलेल्या वसूली योग्य होत्या असे समजून या अधिनियमाच्या उपबंधानुसार वसूल करता येतील.

परंतु, पट्ट्या, कर व फी यांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी करावयाची उपाययोजना ही, अंतरिम पंचायतीत अशी थकबाकी ज्या तारखेस निहीत झाली त्या तारखेपासून तीन वर्षाच्या आत करण्यात येईल.

(५) इतर बाबतीत या अधिनियमाचे उपबंध योग्य त्या फेरफारासह अंतरिम पंचायतीस व समितीच्या सदस्यांना लागू होतील.

कलम – १५९ गावांच्या एकत्रीकरणाचा परिणाम:

(१) जेव्हा कलम ४ अन्वये दोन किंवा अधिक गावे ही गावे म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद होईल आणि ज्या स्थानिक क्षेत्रांची मिळून अशी गावे बनली असतील त्या स्थानिक क्षेत्रांचे एकत्रीकरण करून ती एक गाव म्हणून (ज्याचा या कलमा पुढे “एकत्रीकृत गाव” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) असे विनिर्दिष्ट करण्यात आली असतील तेव्हा, ज्या तारखेस अशाप्रकारे विनिर्दिष्ट करण्यात आली असतील त्या तारखेपासून जिचा या कलमापुढे “उक्त तारीख” असा उल्लेख करण्यात आला आहे) पुढील परिणाम घडून येतील.

(अ) अशा स्थानिक क्षेत्रांच्या पंचायती विसर्जित करण्यात आल्या आहेत असे समजण्यात येईल आणि अस्तित्वात असण्याचे बंद होईल आणि अशा पंचायतीचे सदस्य आपली पदे सोडतील.

(ब) अशा पंचायतींच्या सर्व अधिकारांचा वापर याबाबत राज्य सरकार नियुक्त करील अशा व्यक्तीकडून किंवा व्यक्तींकडून (ज्याचा किंवा ज्यांचा यात यापुढे “प्रशासक” असा निर्देश केला आहे ) करण्यात येईल व त्यांची कर्तव्य पार पाडण्यात येतील.

(क) अशा पंचायतींच्या मालकीच्या ग्रामनिधीची खर्च न केलेली शिल्लक आणि पट्ट्या, कर व फी यांची थकबाकी धरून सर्व मालमत्ता आणि उक्त तारखेपूर्वी अशा पंचायतीमध्ये निहीत असलेले सर्व हक्क व अधिकार, तत्संबंधी चे सर्व आकार व दायित्वे यांच्या अधीन, ग्रामनिधी म्हणून,-

(एक) एकत्रीकृत गावासाठी पंचायतीची रचना करण्यात येईपर्यंत आणि ती कलम २८, पोट कलम (१) अन्वये आपली पहिली सभा भरवीपर्यंत प्रशासकाकडे किंवा प्रशासकांकडे; आणि

(दोन) त्यानंतर, एकत्रीकृत पंचायतीकडे निहित होतील;

(ड) ग्रामनिधीची खर्च न केलेली शिल्लक व (पट्ट्या, कर व फी यांची थकबाकी धरून) सर्व मालमत्ता यांचा उपयोग एकत्रित पंचायतीची रचना करण्यात येईपर्यंत आणि ती आपली पहिली सभा भरवी पर्यंत, प्रशासकाला किंवा प्रशासकांना योग्य वाटेल अशा रीतीने अशा स्थानीक क्षेत्रातील रहिवाशांच्या फायद्यासाठी करण्यात येईल.

(ई) अशा स्थानिक क्षेत्राच्या संबंधात केलेली, काढलेली, बसवलेली किंवा दिलेली व उक्त तारखेस अमलात असलेली कोणतीही नेमणूक, अधिसूचना, नोटीस, कर, आदेश, योजना, लायसन्स, परवानगी, नियम, उपविधी किंवा नमुना, या अधिनियमान्वये काढलेली, बसवलेली, दिलेली किंवा केलेली कोणतीही नेमणूक, अधिसूचना, नोटीस, कर, आदेश, योजना, लायसन्स, परवानगी, नियम व उपविधी किंवा नमुना यांच्याद्वारा त्यांचे अधिक्रमण करण्यात येईपर्यंत किंवा त्यात फेरबदल करण्यात येईपर्यंत, अमलात राहतील आणि त्या एकत्रीकृत गावाच्या संबंधात करण्यात, काढण्यात, देण्यात किंवा बसविण्यात आल्या होत्या असे मानले जाईल;

(फ) उक्त तारखेच्या निकटपूर्वी अशा पंचायतींनी केलेली किंवा अधिप्रमाणित केलेले सर्व अर्थसंकल्पीय अंदाज, आकारण्या, आकारणीच्या याद्या, मूल्यनिर्धारण किंवा मोजण्या या अधिनियमान्वये एकत्रीकृत गावाच्या संबंधात करण्यात किंवा अधिप्रमाणित करण्यात आल्या आहेत असे मानले जाईल;

(ग) अशा पंचायतींनी किंवा त्यांच्या वतीने उक्त तारखेच्या निकटपूर्वी घेतलेली व उक्त तारखेस विद्यमान असलेली सर्व कर्जे व जबाबदाऱ्या आणि केलेले व विद्यमान असलेले सर्व करार एकत्रीकृत पंचायतीने या अधिनियमान्वये तिला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून घेतली आहेत व केले आहेत असे मानले जाईल.

(ह) उक्त तारखेच्या निकटपूर्वी अशा पंचायतींनी कामावर लावलेले सर्व अधिकारी व कर्मचारी हे एकत्रित व पंचायती चे अधिकारी व कर्मचारी असतील आणि अधिनियमानुसार इतर तरतूद करण्यात येईपर्यंत त्यांना अशा तारखेस जे वेतन व भत्ते मिळवण्याचा हक्क होता ते वेतन व भत्ते मिळतील व अशा तारखेस सेवेच्या ज्या शर्थी त्यांना लागू होत्या त्या शर्ती त्यांना लागू असतील: परंतु, एकत्रीकृत गावाच्या किंवा पंचायतीच्या प्रशासकाच्या किंवा प्रशासकांच्या किंवा एकत्रिकृत पंचायतीच्या मते एकत्रिकृत गावाच्या गरजांच्या दृष्टीने आवश्यक किंवा योग्य नसेल अशा कोणत्याही अधिकाऱ्यास किंवा कर्मचाऱ्यास त्याच्या सेवेच्या अटीनुसार देणे आवश्यक असलेली नोटीस दिल्यानंतर, राज्य सरकारच्या पूर्व मंजुरीस अधीन राहून, अशा अधिकाऱ्याची किंवा कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्यास अशा एकत्रीकृत गावाचा प्रशासन किंवा गावाचे प्रशासक सक्षम असतील आणि ज्याची सेवा समाप्त करण्यात आली असेल अशा प्रत्येक अधिकाऱ्यास किंवा कर्मचाऱ्यास, ज्या पंचायतीने त्यास कामावर लावले होते ती पंचायत अस्तित्वात असण्याचे बंद झाले नाही असे समजून रुग्णतेमुळे सेवा समाप्त करण्यात आली असता, त्यास जी रजा, निवृत्ती वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, व उपदान घेण्याचा किंवा मिळण्याचा हक्क असता, ती रजा, निवृत्ती वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, व उपदान घेण्याचा किंवा मिळण्याचा हक्क असेल. (आय) उक्त तारखेस अशा पंचायती पुढे प्रलंबित असलेल्या सर्व कार्यवाही, यथास्थिती, प्रशासकाकडे किंवा प्रशासकांकडे किंवा एकत्रीकृत पंचायतीकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत असे मानले जाईल आणि प्रशासकाकडून किंवा प्रशासकांकडून किंवा एकत्रीकृत पंचायतीने या चालू ठेवल्या पाहिजेत.

(ज) उक्त तारखेस अशा पंचायती पुढे प्रलंबित असलेली सर्व अपिले, व्यवहार्य असेल तितपत, प्रशासकाकडून किंवा प्रशासकांकडून किंवा यथास्थिती एकत्रीकृत पंचायतीकडून निकालात काढण्यात येतील.

(के) अशा पंचायतींनी किंवा त्यांच्या वतीने दाखल केलेले व उक्त तारखेस प्रलंबित असलेले सर्व खटले आणि अशा पंचायतीकडून किंवा त्यांच्या विरुद्ध किंवा अशा पंचायतींच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून किंवा त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेले व उक्त तारखेस प्रलंबित असलेले सर्व दावे किंवा इतर वैध कार्यवाही, एकत्रीकृत पंचायतीकडून किंवा त्यांच्या विरुद्ध चालू ठेवण्यात येतील.

(२) उक्त तारखेपासून सहा महिन्यांचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी या अधिनियमाच्या उपबंधानुसार एकत्रीकृत गावासाठी पंचायतीची रचना करण्यात येईल.

कलम – १६० गावाच्या विभागणीचा परिणाम:

(१) जेव्हा कलम ४ अन्वये गावाच्या सीमेतील कोणतेही क्षेत्र गाव म्हणून अस्तित्वात असण्याचे बंद होईल आणि त्याची दोन किंवा अधिक नवीन गावे बनली असल्याचे विनिर्दिष्ट करण्यात आले असेल तेव्हा ज्या तारखेस अशाप्रकारे विनिर्दिष्ट करण्यात आले असेल त्या तारखेपासून (जिचा या कलमात यापुढे “उक्त तारीख असा निर्देश करण्यात आला आहे) पुढील परिणाम घडून येतील

(अ) अशा स्थानीक क्षेत्रांच्या संबंधात रचना केलेली पंचायत विसर्जित करण्यात आली आहे असे समजण्यात येईल आणि अस्तित्वात असण्याचे बंद होईल आणि अशा पंचायतीचे सर्व सदस्य आपली पदे सोडतील. परंतु, जेथे गावाच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेले कोणतेही स्थानिक क्षेत्र, अशा गावाच्या स्थानीक क्षेत्रातून वगळलेले असेल आणि अशा विद्यमान गावाच्या लोकसंख्येच्या दहा टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या, कोणत्याही प्रकारे बाधित न होता किंवा नव्याने घोषित केलेल्या गावांमध्ये स्थलांतरित न होता ते केवळ प्रकल्प बाधित व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठीचे वेगळे गाव असल्याचे घोषित केले असेल तर, अशा प्रकरणात, या खंडामध्ये किंवा त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले, तरी अशाप्रकारे स्थानिक क्षेत्र वगळणे आणि त्याच्या परिणामी विद्यमान गावाच्या हद्दीत होणारा बदल हा, कलम ४ चे पोटकलम (२) आणि कलम १६० चे पोटकलम (१) यामध्ये अभिप्रेत असल्याप्रमाणे अशा गावाच्या हद्दीतील बदल असल्याचे मानण्यात येणार नाही आणि या खंडात तरतूद केल्याप्रमाणे अशा विद्यमान बाधित गावाची विद्यमान पंचायत विसर्जित झाल्याचे मानण्यात येणार नाही आणि पंचायतीचे सर्व सदस्य, त्यांच्या मुदतीच्या उर्वरित कालावधीसाठी अशा पंचायतीचे सदस्य असणे सुरु राहील.

(ब) नवीन गावांसाठी पंचायतीची रचना करण्यात येईपर्यंत, राज्य सरकार नवीन गावांपैकी प्रत्येक गावाच्या पंचायतीच्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व कामे पार पाडण्यासाठी प्रशासकाची किंवा प्रशासकांची नेमणूक करील.

(क) ग्रामनिधी ची खर्च न केलेली शिल्लक आणि अशा पंचायतीच्या मालकीची (पट्ट्या, कर व फी यांची थकबाकी धरून) सर्व मालमत्ता, राज्य सरकार निर्देश देईल अशा प्रमाणात व अशा रीतीने नवीन पंचायतीमध्ये निहीत होईल.

(ड) अशा पंचायतीचे अधिकारी व कर्मचारी, राज्य सरकार निर्देश देईल अशा रीतीने नवीन पंचायतीमध्ये वाटून दिले जातील.

(इ) खंड (अ) ते (ड) यांस अधीन राहून, कलम १५९ चे उपबंध, योग्य ते फेरबदल करून, नवीन पंचायतीच्या प्रशासकास किंवा प्रशासकांना व त्यांच्या सदस्यांना लागू होतील.

(२) उक्त तारखेपासून सहा महिन्यांचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी या अधिनियमाच्या उपबंधानुसार नवीन गावांसाठी पंचायतीची रचना करण्यात येईल.