शेळी समूह योजना (Goat Cluster scheme)

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये शेळीपालनास महत्वाचे स्थान आहे. राज्यातील शेळी पालन व्यवसाय हा शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून फायदेशीर ठरलेला आहे. अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक तथा भूमिहिन ग्रामीण लोकांच्या उपजीवीकेचे शेळी पालन व्यवसाय महत्वपूर्ण साधन आहे. शेळ्यापासून मांस, कातडी व लेंडीखताचे उत्पादन मिळते. सन २०१९ च्या पशुगणनेनुसार देशातील शेळ्यांची संख्या १४.८८ कोटी असून महाराष्ट्र राज्यातील शेळ्यांची संख्या १०६ लक्ष एवढी आहे. महाराष्ट्र राज्य देशामध्ये सहाव्या क्रमांकावर असून देशामधील शेळ्यांच्या संख्येत ७.१२% एवढे योगदान आहे.

राज्यामध्ये शेळी पालन व्यवसाय हा शेतमजूर, अल्प, अत्यल्प भूधारक, भटकंती करणारा समाज तसेच आदिवासी यांच्या उपजिवीकेचा एक प्रमुख व्यवसाय असून, राज्यामध्ये अंदाजे ४८ लाख कुटुंबांना शेळी पालनामधून अर्थार्जन होत आहे. हा व्यवसाय प्रामुख्याने अवर्षणप्रवण, दुष्काळी व निमदुष्काळी भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात केला जातो. कोरडे हवामान शेळ्यांना पोषक असून दुष्काळी भागामध्ये जेथे अन्य कोणतीही पशुधन पाळण्यास मर्यादा येतात, तेथे शेळी पालन हा एक उत्तम पर्याय आहे. राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शेळी पालन व्यवसाय हे एक उत्पन्नाचे साधन आहे. अत्यंत कमी चाऱ्यावर व कठीण परिस्थितीतसुध्दा शेळ्या तग धरु शकतात. वातावरणीय बदलाशी त्वरीत जुळवून घेण्याची त्यांची क्षमता असते. अत्यंत कमी भांडवलात सुध्दा शेळी पालन व्यवसाय सुरु करता येऊ शकतो. त्यामुळे शेतकरी, बेरोजगार तरुण याकडे व्यावसायिक दृष्टीकोनातून पाहत आहेत.

राज्यातील शेळ्यांच्या एकूण संख्येपैकी साधारणपणे ७६% संख्या ही स्थानिक जातीच्या (नॉन डिस्क्रीप्ट) शेळ्यांची आहे, त्यामुळे त्यांची उत्पादकता दिवसेंदिवस कमी होत असल्याचे दिसून येते. तसेच शेळी पालन व्यवसायामध्ये पशुपालक असंघटीत असणे, शेळ्यांची दिशाहीन पैदास, पैदाशीकरिता जातीवंत नरांची कमतरता, शेळी पालकांचे व्यवसायातील सुधारित पध्दतीबाबतचे अज्ञान, शेळी पालकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असणे, वजनावर शेळ्यांची खरेदी विक्री न होणे, शेळ्यांची असंघटीत विपणन व्यवस्था, शेळ्यांकरिता चाऱ्याची कमतरता, अशी अनेक कारणे दिसून येतात. त्याचप्रमाणे, नैसर्गिक आपत्ती व अचानक ओढवणाऱ्या आर्थिक अडचणीमुळे शेळी पालक बऱ्याचदा त्यांच्याकडील उत्कृष्ट पैदाशीचे पशुधन नाईलाजाने विकून टाकतात. वर नमूद सर्व बाबी विचारात घेता, राज्यामध्ये शेळी/मेंढी पालन व्यवसायास चालना देण्याची अत्यंत आवश्यकता निर्माण झालेली आहे.

राज्यस्तरीय योजने अंतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या मौजे पोहरा, जि. अमरावती येथे “शेळी समूह योजना (Goat Cluster scheme)” ही नवीन योजना सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून राबविण्यासाठी, तसेच पोहरा येथील प्रक्षेत्राप्रमाणे राज्यातील इतर पाच महसूली विभागामध्ये प्रत्येकी १ याप्रमाणे आणखी ५ प्रक्षेत्रावर शेळी समूह योजना राबविण्यास तत्वत: मान्यता दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने दिलेली आहे. त्यानुसार सदर योजना राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे:

शेळी समूह योजना (Goat Cluster scheme):-

राज्यस्तरीय योजने अंतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या मौ. पोहरा, जि. अमरावती येथे “शेळी समूह योजना (Goat Cluster scheme) “ही नवीन योजना सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून राबविण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे.

योजनेचा उद्देश :

(i) राज्यामध्ये समूह विकासामधून शेळीपालन व्यवसायास गती देणे.

(ii) शेळी पालन संबंधित नवीन उद्योजक निर्माण करणे.

(ii) शेळी पालकांचे उत्पादक कंपनी, फेडरेशन, संस्था स्थापन करून त्या माध्यमातून त्यांना शेळी पालन प्रशिक्षण, शेळी पालन व्यवसायाकरिता लागणाऱ्या सुविधा पुरविणे, जसे तांत्रिक माहिती अद्याचवत तंत्रज्ञान, आरोग्यसुविधा, अनुवंशिक सुधारणा तसेच शेळ्यांकरिता बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, जेणेकरून शेळी पालकांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविणे.

(iv) शेळी पालकांना त्यांच्याकडे उत्पादन होणाऱ्या मालास बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे

(v) शेळीपालकांना फॉरवर्ड लिंकेजेस निर्माण करून देणे, जसे शेळ्यांच्या वजनावर विक्रीची व्यवस्था, दूध प्रक्रिया उद्योग निर्माण करणे, माल साठवणुकीकरिता शीतगृह, खाद्य कारखाने, निर्यात सुविधा उपलब्ध करून देणे, प्रशिक्षणाची व्यवस्था करणे, कौशल्य विकास करणे, कृत्रिम रेतन, Breeding Improvement, लसीकरण इत्यादीची व्यवस्था करणे.

(vi) शेळी पालनकरिता लागणाऱ्या वस्तू, साहित्य उपलब्ध करून देणे.

(vi) शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीकरिता प्रयत्न करणे.

(vii) ग्रामीण भागामध्ये स्वयंरोजगार निर्मिती करणे.

(ix) शेळ्यांच्या पैदास कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.

योजनेचे ठिकाण व कार्यक्षेत्र खालील प्रमाणे असेल:

योजनेचे ठिकाण: मौजे पोहरा, ता. जि. अमरावती

योजनेचे कार्यक्षेत्र: अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ (नागपूर, वर्धा व हिंगोली तात्पुरत्या स्वरुपात समाविष्ट)

वर नमूद मौजे पोहरा, जि. अमरावती येथे राबविण्यात येत असलेल्या योजनेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये नागपूर, वर्धा, व हिगोली या जिल्ह्यांचा तात्पुरत्या कालावधीसाठी समावेश करण्यात येत आहे. नागपूर व औरंगाबाद महसूल विभागासाठी ज्यावेळी स्वतंत्र्य प्रक्षेत्र कार्यान्वित होतील त्यावेळी पोहरा प्रक्षेत्राच्या कार्यक्षेत्रातून नागपूर, वर्धा, व हिंगोली जिल्हे वगळण्यात येतील आणि ते जिल्हे आपोआप त्या त्या महसूली विभागाच्या प्रक्षेत्राच्या कार्यक्षेत्रामध्ये सामाविष्ट होतील.

मौजे पोहरा प्रक्षेत्राच्या ठिकाणी राबविण्यात येणाऱ्या योजनेच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या जिल्ह्यातील शेळी पालकांना फॉरवर्ड लिंकेजेस उपलब्ध करुन देण्याकरिता सदर योजने अंतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, पोहरा, जिल्हा अमरावती यांच्या ताब्यात असलेली पशुसंवर्धन विभागाच्या नांवे असलेल्या ९.५ एकर क्षेत्रावर सदर “शेळी समूह योजना (Goat Cluster soheme)” स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर क्षेत्रावर शेतकरी/पशुपालक/ शेळीपालनाशी संबंधित व्यावसायिक यांच्याकरिता विविध सुविधा निर्माण करण्यात येतील आणि त्यांच्या माध्यमातून प्रकल्प चालविण्यात येईल.

तसेच पोहरा येथील प्रक्षेत्राप्रमाणे राज्यातील इतर ५ महसूली विभागामध्ये प्रत्येकी १ याप्रमाणे आणखी खालील ५ प्रक्षेत्रावर शेळी समूह योजना राबविण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात येत आहे.

अ.क्र. योजनेचे ठिकाण योजनेचे कार्यक्षेत्र
1 मौजे बोंदी, ता. रामटेक,जि. नागपूर नागपूर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली.
2 मौजे तिर्थ, ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद.
3 मौजे रांजणी, ता. कवठेमहांकाळ, जि. सांगली पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर.
4 मौजे बिलाखेड, ता. चाळीसगांव,  जि. जळगांव नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगांव, अहमदनगर.
5 मौजे दापचरी, जि. पालघर मुंबई शहर, मुंबई उपनगरे, पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग.

उक्त प्रक्षेत्रावर राबविण्यात येणाऱ्या योजनेचा उद्देश वरील परि.क्र. ६ मधून नमूद केल्या प्रमाणे राहिल.

योजनेचे स्वरूप

(अ) शेळी पालकांना व्यवसाय सुरू करण्याकरिता प्रोत्साहित करणे, उत्पादक कंपन्या स्थापन करणे (Backward Linkages)

या योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या जिल्ह्यामधील किमान ३०००० शेतकऱ्यांना/पशुपालकांना या व्यवसायाबाबत प्रोत्साहित करण्यात येईल. त्यासाठी या भागामध्ये सर्वेक्षण करून या व्यवसायामध्ये इच्छुक असणाऱ्या व्यक्तींची नोंदणी करण्यात येईल. त्यांना शेळीपालनाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. यामध्ये शेळी उत्पादक कंपनी, फेडरेशन, संस्था यांच्या माध्यमातून शेळी समूह निर्माण करण्यात येईल. या समुहाच्या माध्यमातून शेळीपालकांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी शेळ्या खरेदी करण्याकरीता मदत करण्यात येईल.

(ब) योजनेअंतर्गत समाविष्ट बाबी :

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, पोहरा, जिल्हा अमरावती यांच्या ताब्यात असलेली व पशुसंवर्धन विभागाच्या नांवे असलेल्या ९.५ एकर क्षेत्रावर प्रामुख्याने खालील सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:

(१) सामूहिक सुविधा केंद्र (Common Facility Center) स्थापन करणे.

सदर प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांना शेळीपालन व्यवसायासंबंधीत विषयाचे सखोल ज्ञान व्हावे, याकरिता State – of – the – art ही संकल्पना विचारात घेऊन शेळी समुह प्रकल्पांतर्गत २ एकर क्षेत्रावर सामुहिक सुविधा केंद्र उभारण्यात यावे. त्यामध्ये प्रशिक्षण केंद्र (प्रशिक्षण वर्ग, विद्याशाखा खोली, बहुउद्देशिय हॉल), १०० प्रशिक्षणार्थी करिता निवासस्थान, कर्मचारी निवासस्थान, इलेक्ट्रिसिटी, पाणी पुरवठा सुविधा, फर्निचर व इतर अनुषंगिक सुविधांची उभारणी करणे इ. बाबींचा समावेश असेल.

(२) शेळ्यांचे दुध व दुग्धजन्य पदार्थ प्रक्रिया केंद्र स्थापन करणे.

सदर प्रकल्पांतर्गत सुमारे २.५ एकर क्षेत्रावर शेळ्यांचे दुध व दुग्धजन्य पदार्थ प्रक्रिया केंद्राचे २ युनिटस स्थापन करण्यात यावेत. याकरिता लागणाऱ्या इतर सर्व सुविधा जसे, बांधकामे, यंत्रसामुग्री इ. उभारणी प्रक्षेत्रावरील जमीन खाजगी व्यक्तीस/संस्थेस भाडेकरारावर विहित प्रक्रियेचा अवलंब करुन देण्यात यावी. ज्या व्यक्ती/संस्थेस भाडेकरारावर जमीन देण्यात येईल, ती व्यक्ती/संस्था सदर केंद्राची उभारणी करेल.

(३) शेळ्यांचे मांस प्रक्रिया केंद्र स्थापन करणे.

सदर प्रकल्पांतर्गत सुमारे १.५ एकर क्षेत्रावर मांस प्रक्रिया केंद्र (१ युनिट) स्थापन करण्यात यावे. याकरिता लागणाऱ्या इतर सर्व सुविधा जसे, बांधकामे, यंत्रसामुग्री इ. उभारणी प्रक्षेत्रावरील जमीन खाजगी व्यक्तीस/संस्थेस भाडेकरारावर विहित प्रक्रियेचा अवलंब करुन देण्यात यावी. ज्या व्यक्ती/ संस्थेस भाडेकरारावर जमीन देण्यात येईल, ती व्यक्ती/संस्था सदर केंद्राची उभारणी करेल.

(४) शेळी उत्पादक कंपनी व खाजगी व्यावसायिकांकरिता कार्यालय : –

सदर प्रकल्पांतर्गत सुमारे ०.५ एकर क्षेत्रावर शेळी उत्पादक कंपनी व खाजगी व्यावसायिकांसाठी कार्यालय उभारण्यात यावे. सदर कार्यालय शेळी उत्पादक कंपनी किंवा खाजगी व्यवसायीकांना भाडे करारावर देण्यात यावे.

योजना अंमलबजावणी यंत्रणा : –

सर्व प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रधान सचिव (पदुम) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समितीचे व आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समितीचे खालीलप्रमाणे गठन करण्यात येत आहे.

(अ) राज्यस्तरीय समितीची संरचना :

1 प्रधान सचिव/सचिव (पदुम) अध्यक्ष
2 आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य
3 विभागीय संचालक, राष्ट्रीय सहकार विकास निगम, पुणे सदस्य
4 व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई. सदस्य
5 उप सचिव/सह सचिव, वित्त विभाग सदस्य
6 उप सचिव/सह सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग सदस्य
7 उप सचिव/सह सचिव, आदिवासी विकास विभाग सदस्य
8 उप सचिव/सह सचिव, ग्राम विकास विभाग सदस्य
9 उप सचिव/सह सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग सदस्य
10 सहायक महाप्रबंधक, नाबार्ड, पुणे सदस्य
11 महाराष्ट्र पशु व मस्त्य विज्ञान विद्यापीठातील अध्यापक (शेळी तज्ञ) सदस्य
12 व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ, पुणे सदस्य सचिव

उक्त समितीस आवश्यकता वाटल्यास निमंत्रीत म्हणून काही सदस्य घेता येतील.

(ब) राज्यस्तरीय समितीची कार्ये :-

राज्यस्तरीय समितीची कार्ये खालीलप्रमाणे असतील :

(१) सर्व प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचे संनियंत्रण करणे तसेच धोरणात्मक निर्णय घेणे.
(२) कार्यकारी समितीने सर्व प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी तयार केलेल्या धोरणाच्या मसुद्यास शासनाच्या मान्यतेने मंजूरी देणे.
(३) कार्यकारी समितीने सादर केलेल्या प्रकल्पास येणाऱ्या प्रकल्प किंमतीस व खर्चास मान्यता देणे.
(४) प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने कार्यकारी समितीस वेळोवेळी मार्गदर्शन करणे.
(५) समितीची बैठक प्रत्येक महिन्यात घेण्यात येईल.
(६) राज्यस्तरीय समितीने घेतलेला निर्णय अंतिम असेल.

(क) कार्यकारी समितीची संरचना :

1 आयुक्त पशुसंवर्धन अध्यक्ष
2 अतिरिक्त आयुक्त पशुसंवर्धन सदस्य
3 व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ, पुणे सदस्य
4 संचालक संशोधन, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर सदस्य
5 महाव्यवस्थापक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ, पुणे सदस्य सचिव

(ड) कार्यकारी समितीची कार्ये : –

कार्यकारी समितीची कार्ये खालीलप्रमाणे असतील :

(१) प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी धोरणाचा मसुदा तयार करुन राज्यस्तरीय समितीस मान्यतेसाठी यांना सादर करणे.
(२) प्रकल्पास येणाऱ्या खर्चाच्या किंमतीसह सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) राज्यस्तरीय समितीस सादर करणे.
(३) राज्यस्तरीय समितीने दिलेल्या मान्यतेप्रमाणे प्रकल्पाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे.
(४) समितीची बैठक प्रत्येक महिन्यात घेण्यात येईल.

११. तसेच सदर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रकल्पाच्या नांवे राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये स्वतंत्र खाते उघडण्यात येईल. सदर खाते व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ, पुणे व राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष यांच्याकडून संयुक्तपणे हाताळण्यात येईल.

१२. सदर प्रकल्पांतर्गत राबवावयाच्या धोरणांचा आराखडा कार्यकारी समितीमार्फत तयार करुन राज्यस्तरीय समितीस सादर करणे आणि राज्यस्तरीय समितीच्या मान्यतेनंतर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कार्यकारी समिती मार्फत करण्यात यावी.

सल्ला व मार्गदर्शन : –

सदर प्रकल्पाकरिता महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर, Central Institute For Research on Goats, Makhdoom तसेच National Research Centre on Meat, Hyderabad तसेच इतर संशोधन संस्थेचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे.

प्रकल्पासाठी लागणारा निधी : –

(१) मौजे पोहरा, ता. जि. अमरावती येथे प्रकल्प राबविण्याकरिता एकूण रु.७.८१ कोटी एवढा खर्च येणार आहे. यासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र -अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

(२) उक्त परि. क्र. ८ येथील तक्त्यामधील अ. क्र. १ ते ५ येथे नमूद केलेल्या प्रक्षेत्रांसाठी अंदाजे प्रत्येकी रु.१०.०० कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यासाठी महामंडळाने आवश्यक तो प्रस्ताव तात्काळ सादर करावा.

(३) महामंडळाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर नियोजन विभाग व वित्त विभागाच्या सहमतीने वरील ५ प्रक्षेत्रामध्ये सदर योजना राबविण्यासाठी स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यात येतील.

(४) तसेच मौजे पोहरा प्रकल्पासाठी वर नमूद रु. ७.८१ कोटी व्यतिरिक्त निधीची आवश्यकता भासल्यास, अतिरिक्त निधी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या स्वनिधीतून करण्यात यावा.

(५) त्याचप्रमाणे Soft interventions करिता नाबार्ड, माविम, एमएसआरएलएम व स्किल डेव्हलपमेंट यांच्याकडील उपलब्ध योजनांमधून आवश्यक ती मदत घेण्यात यावी.

(६) सर्व प्रकल्पासाठी लागणारे अतिरीक्त मनुष्यबळ बाह्य स्त्रोतांव्दारे, तसेच दैनंदिन खर्च महामंडळ स्वत: च्या निधीमधून करेल. याबाबत राज्यस्तरीय समिती पुढील निर्णय घेण्यास सक्षम असेल.

प्रकल्पाची अपेक्षित फलश्रुति

(१) सदर प्रकल्पाअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या जिल्ह्यातील सुमारे ३०००० शेतकऱ्यांचे समूह तयार करून, त्या माध्यमातून त्यांना शेळी पालन व्यवसायाकरिता प्रवृत्त करणे, तसेच त्यांचे या व्यवसायाबाबतचे कौशल्य विकसित करून, त्यांच्यामध्ये स्वयंरोजगार निर्मिती होऊन त्यांचे आर्थिक व सामाजिक जीवनमान उंचविण्यास याचा फार मोठा हातभार लागणार आहे.

(२) सदर प्रकल्पाअंतर्गत या भागातील शेळी पालकांना सतत निर्माण होणारा शेळ्यांच्या विपणन व्यवस्थेचा प्रश्न सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे, यामुळे शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध होणाऱ्या शेळ्यांना निश्चितच जास्त किंमत मिळून त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.

(३) सदर प्रकल्पाअंतर्गत शेळ्यांपासून मिळणाऱ्या विविध पदार्थ व उपपदार्थ यांचे प्रक्रिया उद्योग उभारण्यात येणार आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात नवीन उद्योजक निर्माण तर होईलच, त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती सुद्धा होईल.

(४) सदर प्रकल्पामध्ये प्रक्रिया उद्योगामध्ये निर्माण होणारे नाशवंत पदार्थ जास्त दिवस साठवता यावे याकरिता शितगृह स्थापन करण्यात येत आहे. याचा फायदा उत्पादकांना होऊन, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात व्यापार वाढविण्यास मदत होऊन याचा फायदा निश्चितच शेळी पालकांना होणार आहे.

१६. सर्व प्रकल्पांच्या अनुषंगाने वित्तीय बाबी वगळता शासन निर्णयामध्ये आवश्यकते प्रमाणे किरकोळ बदल करण्याचे अधिकार मा. मंत्री (पशुसंवर्धन) यांना राहतील.

१७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २६४/२०२२ व्यय -२, दिनांक १३.४.२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या ६ प्रक्षेत्रावर शेळी समूह योजना (Goat Cluster scheme) राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

हेही वाचा – राष्ट्रीय पशुधन योजना (NLM- National Livestock Mission) 2021-22

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.