विद्यार्थ्यांना शिक्षण व परीक्षा शुल्क फ्रिशीप योजना कार्यपद्धती बाबत नवीन शासन निर्णय जारी

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेणे सोपे व्हावे याकरिता सर्व स्तरावरील मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे वय व उत्पन्न विचारात न घेता पात्र विद्यार्थ्यांसाठी शासन/विद्यापीठ/शिक्षण शुल्क प्राधिकरण/कृषी विद्यापीठ/ इतर संबंधित शुल्क प्राधिकरणे यांनी ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क शिक्षण संस्थेला प्रदान करणेबाबत योजना राबविण्यात येते.

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना व शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क देण्याची योजना खालील शासन निर्णयातील संदर्भाधिन क्रमांक १ च्या शासन निर्णय दिनांक ०९.०८.२००४ अन्वये शिष्यवृत्ती वितरीत करण्याची कार्यपद्धती नमूद करण्यात आली आहे.

सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध शैक्षणिक योजना चांगल्या व पारदर्शक पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याकरिता व पात्र विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्नीत बँक खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याच्या अनुषंगाने खालील शासन निर्णयातील संदर्भाधिन क्रमांक २ च्या शासन निर्णय दिनांक १९.०८.२०१७ अन्वये नियम लागू करण्यात आले आहे.

सदर योजना सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून महाडिबीटी पोर्टलवरुन राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला असून सदर पोर्टलवरुन अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजुरीची कार्यवाही करण्यात येते. अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना व शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क देण्याची योजना खालील शासन निर्णयातील संदर्भाधिन क्रमांक १ च्या शासन निर्णय दिनांक ०९.०८.२००४ अन्वये वितरीत करण्याची कार्यपद्धती नमूद केली. असून सदरचा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येऊन अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क ( फ्रीशीप ) योजनेचे लाभ देण्याच्या अनुषंगाने नव्याने कार्यपद्धती तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

विद्यार्थ्यांना शिक्षण व परीक्षा शुल्क फ्रिशीप योजना:

खालील शासन निर्णयातील संदर्भाधिन क्रमांक १ च्या दिनांक ०९.०८.२००४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क वितरीत करण्याची कार्यपद्धती नमूद केली असून सदरचा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहे. अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क ( फ्रीशीप ) योजनेचे लाभ वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे सुधारित नियमावली करण्यात येत आहे. सदर नियमावलीनुसार अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क ( फ्रीशीप ) योजनेचे लाभ वितरीत करण्याची कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे आहे.

योजनेचे स्वरुप :

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेणे सोपे व्हावे याकरिता सर्व स्तरावरील मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या पात्र विद्यार्थ्यांसाठी शासन / विद्यापीठ / शिक्षण शुल्क प्राधिकरण / कृषी विद्यापीठ / इतर संबंधित शुल्क प्राधिकरणे यांनी ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क शिक्षण संस्थेला प्रदान करणेबाबत योजना राबविण्यात येते. सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क ( फ्रीशीप ) योजनेचे लाभ महाडिबीटी पोर्टलवरुन अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. महाडिबीटी पोर्टलवरुन अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क ( फ्रीशीप ) योजनेचे लाभ त्यांच्या आधार लिंक बँकेत जमा करण्याची कार्यवाही करण्यात येते.

अर्जदाराची पात्रता व महाविद्यालयांची पात्रता अटी व शर्ती :

शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रदाने ( फ्रीशीप ) योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची पात्रता, महाविद्यालयांची पात्रता अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत.

१. प्रवेशित विद्यार्थी हा अनुसूचित जमातीचा असावा.

२. सदर योजनेचा लाभ घेणारा विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. त्याबाबत विद्यार्थ्याकडे त्यांचे स्वतःचे अधिवास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

३. एकाच पालकांच्या सर्व मुलांना या योजनेतंर्गत शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रदाने ( फ्रिशीप ) चे लाभ देण्यात येईल.

४. ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाखापेक्षा जास्त असेल ते विद्यार्थी या योजनेंतर्गत शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क ( फ्रीशीप) साठी पात्र ठरतील. त्याचप्रमाणे ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाखापेक्षा कमी असेल ते विद्यार्थी भारत सरकार पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी पात्र राहतील. तसेच केंद्र शासनामार्फत ज्या ज्या वेळी पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादेत वाढ होईल, त्यानुसार ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न सदर वाढीव उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त असेल ते विद्यार्थी या योजनेंतर्गत पात्र ठरतील.

५. या योजनेतंर्गत लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांने इतर कोणत्याही शासकीय शिष्यवृत्तीचा / शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ घेतलेला नसावा.

६. विद्यार्थी हा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक किंवा मान्यताप्राप्त विद्यापीठ / बोर्डाची समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण असावा.

७. एखादा विद्यार्थी नोकरीत आहे, आणि नोकरीत असताना एखाद्या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला असेल, जर त्याला सदर अभ्यासक्रमादरम्यान विनावेतन रजा मंजूर केलेली असेल तर तो सदर योजनेसाठी पात्र असेल, अन्यथा अपात्र असेल.

८. अभिमत विद्यापीठ व खाजगी स्वयंअर्थसहाय्यीत विद्यापिठातील अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

९. शासन व विद्यापीठ मान्यताप्राप्त, अनुदानित, विनाअनुदानित व खाजगी कनिष्ठ, वरिष्ठ व अव्यावसायिक अभ्यासक्रम चालविणारे महाविद्यालये तसेच ( पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप ) पीपीपी योजनेंतर्गत येणारी महाविद्यालये / संस्था या योजनेतंर्गत फ्रिशीपचा लाभ मिळणेसाठी पात्र असतील.

१०. विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेल्या महाविद्यालयास तसेच अभ्यासक्रमास शासनाची व संबंधित विद्यापिठाची / बोर्डाची मान्यता असणे आवश्यक आहे.

११. सदर योजनेखाली नवीन प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे महाडिबीटी संगणक प्रणाली आज्ञावलीवर आवेदन पत्र विहीत नमुन्यात भरुन घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित महाविद्यालय व प्राचार्यांची राहील.

१२. महाविद्यालयास प्राप्त झालेले परिपूर्ण अर्ज छाननी करुन त्यास मंजुरी देण्याची कार्यवाही महाविद्यालयाच्या प्राचार्य यांनी प्रचलित नियमांनुसार करावी व त्याची प्रत संबंधित महाविद्यालयांनी जतन करून ठेवावी.

१३. एका विद्यार्थ्यास एकच अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत फ्रिशीप लागू राहील.

१४. अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शासकीय व मान्यताप्राप्त विद्यापीठ संलग्न अनुदानित / विना अनुदानित उच्च माध्यमिक वर्ग / कनिष्ठ महाविद्यालय / महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी पुरविण्यात येणाऱ्या माहिती पुस्तकासोबत यापुढे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क ( फ्रिशीप ) या योजनेची माहिती जोडण्यात यावी.

१५. महाविद्यालयातील नवीन व नुतनीकरण फ्रीशीप अर्जाची नोंद संबंधित महाविद्यालयाने विहित नोंदवह्यांमध्ये अद्ययावत ठेवावी.

१६. शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क ( फ्रिशीप ) शुल्काचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित महाविद्यालयाने दरवर्षी संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्याकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.

१७. शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क ( फ्रीशीप ) शुल्काच्या संदर्भात संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालय / महाविद्यालयाची तपासणी व चौकशी करण्याचे अधिकार संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प किंवा आदिवासी विकास विभागाने प्राधिकृत केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्यास राहतील.

१८. महाडिबीटी पोर्टल आज्ञावली वर महाविद्यालयाच्या लॉगीन वर फ्रिशीपचा अर्ज प्रलंबित राहील्यास अथवा महाविद्यालयाने अर्जाची दखल न घेतल्यास त्यास संबंधित महाविद्यालय जबाबदार राहील, व त्या विद्यार्थ्याकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क वसूल करता येणार नाही.

१९. सदर योजनेच्या लाभाकरिता शासकीय किंवा अनुदानित शैक्षणिक संस्था वा शासकीय विद्यापीठ वगळून अन्य सर्व खाजगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थामधील पात्र विद्यार्थ्यांचे प्रवेश व विद्यार्थ्यांकडून आकारावयाचे असलेले शिक्षण शुल्क हे महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक नियम, २०१५ मधील तरतुदीनुसार शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून वर्ष सुरु होण्याअगोदर प्रत्येक वर्षी निश्चित करुन अंतिम करणे आवश्यक राहील. शैक्षणिक शुल्क निर्धारण अभावी विद्यार्थ्यांचे आर्थिक अथवा शैक्षणिक नुकसान झाल्यास अथवा विलंब झाल्यास संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य सर्वस्वी जबाबदार राहतील.

२०. सदरहू कार्यपद्धती सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून लागू राहील.

शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रदाने ( फ्रीशीप ) वितरण वार्षिक वेळापत्रक :

सदर योजना सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षा पासून महाडीबिटी पोर्टलवरुन ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत असुन पी.एफ.एम.एस. सिस्टिमद्वारे डिबीटी प्रणालीद्वारे विद्यार्थी व महाविद्यालयांना फ्रीशीप रक्कम त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली जाते. या योजनेतंर्गत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शुल्क प्रतिपूर्ती करण्याचे वार्षिक वेळापत्रक खालील प्रमाणे अवलंबिण्यात यावे.

१. शैक्षणिक वर्ष सुरु झाल्यानंतर माहे जुन मध्ये नवीन प्रवेशित व जुन्या अर्जांचे नुतनीकरण करणे आवश्यक असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी महाडिबीटी पोर्टल वर अर्ज नोंदणी सुरु करणे. तसेच माहे डिसेंबर अखेरपर्यंत ऑनलाईन अर्ज नोंदणीसाठी महाडिबीटी पोर्टल चालु ठेवणे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन अर्ज नोंदणी बंद करण्यात यावी.

२. शैक्षणिक वर्ष सुरु झाल्यानंतर माहे जुन नंतर महाविद्यालयांसाठी महाडिबीटी पोर्टल सुरु करणे. या कालावधीत महाविद्यालय शुल्क मंजुरी, नवीन अभ्यासक्रम ऑनलाईन प्रणालीमध्ये अद्ययावत करणे व इतर तांत्रिक बाबी पुर्ण करुन महाविद्यालय स्तरावर प्राप्त अर्ज निकाली काढावेत व प्रकल्प स्तरावर मंजुरीस्तव पाठविण्यात यावे. माहे जानेवारी अखेर महाविद्यालयांसाठी ऑनलाईन पोर्टल बंद करण्यात यावे. तसेच शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरुन घेणे ही सर्वस्वी जबाबदारी महाविद्यालयांची राहील.

३. शैक्षणिक वर्ष सुरु झाल्यानंतर माहे जुन नंतर प्रकल्प कार्यालयांसाठी महाडिबीटी पोर्टल सुरु करण्यात यावे. या कालावधीत महाविद्यालयांकडून प्राप्त अर्ज वेळोवेळी निकाली काढणे कामी प्रकल्प कार्यालयांसाठी पोर्टल कायमस्वरुपी सुरु ठेवण्यात यावे. जेणे करून प्रलंबित अर्ज तात्काळ निकाली निघतील.

४. उपरोक्त वेळापत्रकामध्ये काही अपवादात्मक कारणास्तव अडचण उद्भवल्यास सदर आकस्मिक परिस्थितीनुसार वेळापत्रकामध्ये बदल करण्याबाबत शासन स्तरावरुन आदेश निर्गमित करण्यात येतील.

योजनेतंर्गत देय असलेले शुल्काचे लाभ :

शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रदाने ( फ्रीशीप ) योजनेतंर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमनिहाय खालीलप्रमाणे शुल्क मंजुरी देण्यात यावी.

१. निर्वाह भत्ता : –

या योजनेसाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता देय नाही.

२. शैक्षणिक शुल्क व इतर भत्ते: –

यापुर्वीच्या शासन निर्णयांमध्ये नमुद केल्यानुसार शासन / विद्यापीठ / शिक्षण शुल्क प्राधिकरण / कृषी विद्यापीठ / इतर संबंधित शुल्क प्राधिकरणे यांनी वेळोवेळी शैक्षणिक वर्षनिहाय मान्यता दिलेल्या शुल्कांचा लाभ अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मिळावा. परंतु विद्यार्थ्यांना परत मिळणारे ( Refundable ) शुल्क मंजुर करण्यात येऊ नये.

३. सन २०१८-१९ पासून महाडिबीटी प्रणालीद्वारे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत शैक्षणिक लाभ महाडिबीटी प्रणालीद्वारे अदायगीसाठी इतर शुल्काच्या १६ बाबी पुढीलप्रमाणे असतील. १) प्रवेश फी (अनुदानित / विनाअनुदानित), २) प्रयोगशाळा शुल्क, ३) ग्रंथालय शुल्क, ४) जिमखाना शुल्क, ५) विविध गुणदर्शन/ उपक्रम शुल्क, ६) महाविद्यालय मासिक ( Magazine ) शुल्क, ७) संगणक प्रशिक्षण शुल्क, ८) नोंदणी शुल्क, ९) विद्यापीठ विकास निधी, १०) विद्यापीठ क्रीडा निधी, ११) विद्यापीठ अश्वमेध निधी, १२) विद्यापीठ वैद्यकीय मदत निधी, १३) विद्यापीठ विद्यार्थी सहाय्य निधी, १४) विद्यापीठ विद्यार्थी विमा निधी, १५) युथ फेस्टिवल निधी, १६) विद्यार्थी ओळखपत्र शुल्क

इतर शुल्काच्या वरील १६ बाबीच्या शुल्काची अचूक परिगणना करुन, बाबनिहाय शुल्क अंतिम करुन सदर शुल्क हे सक्षम प्राधिकरण/प्राधिकारी/ प्रशासकीय विभाग/संबंधित विद्यापीठ यांच्या मान्यतेने महाडिबीटी पोर्टलवर अपलोड केल्याचे संबंधित महाविद्यालयाने प्रमाणित करणे अनिवार्य राहील.

इतर शुल्कामध्ये समाविष्ट १६ बाबींपैकी एखाद्या बाबीचे शुल्क अवास्तव असल्याचे तसेच सदर शुल्कास सक्षम प्राधिकारी यांची मान्यता नसल्याचे निदर्शनास आल्यास व त्याद्वारे शासनाचे आर्थिक नुकसान झाल्यास, त्यासाठी संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्याना व्यक्तिश: जबाबदार धरण्यात येवून, शासनाची आर्थिक फसवणूक केल्याबद्दल त्यांच्याविरुध्द नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, याबाबत संबंधित प्रशासकीय विभागांनी आवश्यक त्या सूचना संबंधितांना निर्गमित कराव्यात.

शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रदाने ( फ्रीशीप ) योजनेच्या सर्वसाधारण अटी व शर्ती:

शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रदाने ( फ्रीशीप ) योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना फ्रिशीपचा लाभ मिळणेसाठी योजनेच्या सर्वसाधारण अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत.

१. विद्यार्थ्याचा जातीचा दाखला हा सक्षम अधिकाऱ्यांचा असावा. जातीचा दाखला नसल्यास संबंधित विद्यार्थी या योजनेंतर्गत पात्र ठरणार नाही. ( महाडिबीटी पोर्टलवर मूळ दाखल्याची प्रत स्कॅन करुन अपलोड करणे आवश्यक आहे. साक्षांकित प्रत नाही.)

२. विद्यार्थ्याच्या शिक्षणात खंड पडलेला असल्यास सक्षम अधिकाऱ्याचे गॅप प्रमाणपत्र व शपथपत्र अर्जासोबत अपलोड करणे आवश्यक आहे. अशा विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत संबंधित महाविद्यालयांनी गॅप प्रमाणपत्रात विद्यार्थ्याने नमूद केलेली माहिती खरी किंवा खोटी याची पडताळणी करुन तसे प्रमाणपत्र संबंधित विद्यार्थ्यांच्या अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक राहील. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दोन अभ्यासक्रमात कमाल ३ वर्षे गॅप ग्राह्य धरला जाईल. त्यापेक्षा जास्त गॅप असल्यास संबंधित विद्यार्थी फ्रिशीपसाठी पात्र ठरणार नाही.

३. फ्रीशीप मंजुर करताना विद्यार्थ्याची हजेरी कमीत कमी ७५ टक्के असणे आवश्यक आहे. याबाबत प्रमाणित करण्याची जबाबदारी महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची राहील.

४. एका विद्यार्थ्यास एकच अव्यावसायिक अभ्यासक्रम पुर्ण करेपर्यंत फ्रिशीप लागु राहील. (उदा : – कला- बी.ए., एम.ए. एम. फील., पी.एच.डी इ.) एखाद्या विद्यार्थ्याने अव्यावसायिक बी.ए. नंतर व्यावसायिक बी. एड. अभ्यासक्रम पूर्ण केला तर त्यास फ्रीशीप अनुज्ञेय आहे. मात्र, त्या विद्यार्थ्यास पुढील अव्यावसायिक एम. ए. अभ्यासक्रमासाठी फ्रीशीप मिळणार नाही. परंतु, त्या विद्यार्थ्यास दुसऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी उदा. एम.बी.ए. अभ्यासक्रमासाठी फ्रिशीप मिळेल. सदर नियम व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीसुध्दा लागु राहील. कोणत्याही दोन व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी सदर योजना लागू राहील.

५. विद्यार्थ्याने ज्या अभ्यासक्रमासाठी फ्रिशीप घेतली आहे तो अभ्यासक्रम पूर्ण केला पाहीजे. जर तो अभ्यासक्रम अर्धवट सोडला व दुसऱ्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला तर दुसऱ्या अभ्यासक्रमासाठी फ्रीशीप अनुज्ञेय होणार नाही. परंतु अशा विद्यार्थ्यांनी अर्धवट सोडलेल्या अभ्यासक्रमाची फ्रिशीप शासनास परत केल्यास अशा विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या अभ्यासक्रमासाठी फ्रिशीप अनुज्ञेय राहील. (उदा : – एका विद्यार्थ्याने प्रथम वर्ष बी.एस.सी. ला प्रवेश घेऊन फ्रिशीप घेतली व नंतर द्वितीय वर्ष बी.एस.सी. ला प्रवेश न घेता प्रथम वर्ष बी.ए. अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला तर बी.ए. अभ्यासक्रमासाठी फ्रीशीप अनुज्ञेय होणार नाही. परंतु, जर या विद्यार्थ्याने प्रथम वर्ष बी.एस.सी. अभ्यासक्रमासाठी घेतलेली फ्रिशीप शासनास चलनाद्वारे परत केल्यास तो प्रथम वर्ष बी. ए. अभ्यासक्रम या फ्रीशीप साठी पात्र राहील.) सदर नियम या योजनेंतर्गत व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांनासुध्दा लागू राहील.

६. अनुसूचित जमातीच्या महाराष्ट्राबाहेरील राज्यांतील विद्यार्थ्यांना या राज्यात शिक्षण घेत असले तरी महाराष्ट्र शासनातर्फे फ्रिशीप मंजुर करण्यात येणार नाही.

७. परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थ्यांना फ्रिशीप मंजूर करण्याचे अधिकार संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांना राहतील.

८. ज्या विद्यार्थ्यांना एका टप्प्यापर्यंत शिक्षण पूर्ण केलेले आहे व पुन्हा त्याच शिक्षणाच्या समान असलेल्या किंवा खालच्या टप्प्यात असलेल्या परंतु वेगळे विषय असलेल्या अभ्यासक्रमासाठी त्या विद्यार्थ्यांना फ्रिशीप मिळणार नाही. शासनाने शिक्षणाबाबतीत विहित केलेल्या टप्प्यांनुसारच (पदविका – पदवी – पदव्युत्तर पदवी याप्रमाणे) घेतलेल्या शिक्षणासाठी फ्रीशीप मंजुर करता येईल. (उदा. बी.एस.सी. नंतर बी.ए. करणे, बी.कॉम नंतर बी.ए. करणे किंवा एम.ए. नंतर बी.कॉम करणे, बी.एस.सी. नंतर पदविका अभ्यासक्रम करणे, डिप्लोमा इंजिनिअरींग नंतर डी फार्मसी करणे वगैरे याप्रकारे प्रवेशित अभ्यासक्रमांसाठी फ्रीशीप मिळणार नाही.) सदर नियम व्यावसायिक व अव्यावसायिक या दोन्ही अभ्यासक्रमांसाठी लागु राहील.

९. जे विद्यार्थी कला/वाणिज्य/ विज्ञान शाखेच्या पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी अंतिम परिक्षेत उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण झालेले असतील व त्यानंतर त्या विद्यार्थ्यांनी एखाद्या व्यावसायिक/तांत्रिक प्रमाणपत्र परीक्षा/पदविका/पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतल्यास तो विद्यार्थी फ्रीशीपसाठी पात्र राहील. परंतु, त्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्यास अभ्यासक्रमामध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही केल्यास पुढील अभ्यासक्रमांसाठी फ्रिशीप मिळणेसाठी अपात्र राहील.

१०. या योजनेमध्ये पात्र विद्यार्थी एखाद्या शैक्षणिक वर्षात अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याच्या पुढील वर्षात फ्रीशीपसाठी अपात्र राहील परंतु ते सत्र उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुढील वर्षात प्रवेश मिळाल्यानंतर फ्रिशीपसाठी पात्र राहील. परंतु, असे विद्यार्थी संपुर्ण अभ्यासक्रमाच्या कालावधीत दोन किंवा अधिक वेळा अनुत्तीर्ण झाल्याने अभ्यासक्रमाच्या पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश मिळाला नसेल तर संबंधित विद्यार्थी अभ्यासक्रमाच्या उर्वरीत कालावधीसाठी सदर योजनेतर्गत फ्रिशीपसाठी कायमस्वरुपी अपात्र ठरेल.

११.विद्यार्थी/महाविद्यालयांनी सदर योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी चुकीची व दिशाभुल करणारी माहिती सादर केल्यास त्यास उर्वरीत अभ्यासक्रमासाठी लाभ देण्यात येणार नाही. व संबंधित विद्यार्थी/ महाविद्यालयाकडून दंडनिय व्याजासह रकमेची वसुली करण्यात येईल. तसेच, विद्यार्थ्याच्या चुकीच्या वर्तनामुळे, शैक्षणिक प्रगती करीत नसल्याने किवा अनियमितपणे गैरहजर राहणे यांसारखे गैरवर्तन करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्या विद्यार्थ्यास या योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही.

१२. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत कोणत्याही पूर्वसूचना न देता बदल अथवा सुधारणा करण्याचा अधिकार शासनास राहील व असे बदल केल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाल्याबाबतचा कोणत्याही विद्यार्थ्यास व महाविद्यालयास व पालकांना शासनाच्या विरुध्द दावा करता येणार नाही.

१३.सदर योजनेअंतर्गत आरक्षणाचा लाभ न घेता, गुणवत्तेनुसार खुल्या गटांतील जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनादेखील सदर योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. तथापि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांस इतर प्रवर्गातील रिक्त जागांवर प्रवेश दिला असल्यास या योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यास सदर विद्यार्थी अपात्र राहील.

शुल्क प्रतिपूर्तीच्या वितरणाची कार्यपद्धती :

१) सदर योजनेंतर्गत शैक्षणिक संस्थांमधील सर्व अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या पात्र लाभार्थीचे अर्ज संगणकीय ऑनलाईन प्रणालीद्वारे स्विकारण्यात यावे.

२) प्रत्येक लाभार्थी विद्यार्थ्यांचा आधार क्रमांक किंवा विशिष्ट संगणकीय क्रमांक नमूद करुन संबंधित विद्यार्थी प्रत्येक वर्षांच्या प्रथम सत्राच्या वर्षाच्या परीक्षेस बसला असल्याबाबत संगणकीय प्रणालीद्वारे खातरजमा करून त्या विद्यार्थ्याची सर्व माहिती शैक्षणिक संस्थेने ऑनलाईन स्वरुपात प्रमाणित करुन ऑनलाईन अर्ज सक्षम अधिकाऱ्याकडे सादर करणे आवश्यक राहील.

३) प्रत्येक लाभार्थी विद्यार्थी हा संबंधित शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेतल्याची अथवा शिक्षण घेत असल्याची व शैक्षणिक संस्थेत बनावट विद्यार्थ्यांची नोंद नसल्याची संगणकीय प्रणालीद्वारे पडताळणी करणे आवश्यक राहील.

४) सक्षम प्राधिकाऱ्यास ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्यामधील विद्यार्थ्यांची सर्व माहिती व त्यास दिलेला प्रवेश हा प्रवेश नियमन प्राधिकरणाद्वारे वैध ठरविण्यात आल्याची पडताळणी करावी.

५) पात्र विद्यार्थ्यांची माहिती आधार क्रमांक किंवा विशिष्ट संगणकीय क्रमाकांशी संबंधित शैक्षणिक संस्था/विद्यापीठ यांचेकडील अथवा अन्य उपलब्ध व्यक्तिगत माहितीशी संलग्नीत झाल्यानंतर संबंधित विद्यार्थी प्रत्यक्षात शैक्षणिक संस्थेत शिकत असल्याची आणि शैक्षणिक वर्षांच्या प्रथम सत्राच्या परीक्षेस बसला असेल अशा व केवळ उपरोक्त नमूद सर्व अटी/शर्तीची पूर्तता करत असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांनाच सदर योजनेतील लाभासाठी पात्र समजण्यात येईल.

६) ज्या अभ्यासक्रमांना सत्र परीक्षा पद्धती लागू नाही, अशा अभ्यासक्रमाकरिता संबंधित विद्यार्थ्याचा प्रवेश हा प्रवेश नियमन प्राधिकरण व संबंधित विद्यापीठाने निश्चित केल्यानंतर विद्यापीठाच्या पटावर नोंदविण्यात आलेला नोंदणी क्रमांक तपासून संबंधित अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्याला व सहा महिन्याचे पट पडताळून त्याला प्रमाणपत्र दिल्यावर लाभासाठी निश्चित करण्यात येईल. संस्थेने खोटे प्रमाणपत्र दिल्यास संस्थेवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

(७) अशा पात्र विद्यार्थ्यांची विहित मर्यादेतील प्रतिपूर्ती सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून ही थेट स्वरुपात संबंधित शिक्षण संस्थेला त्यांच्या बँक खात्यात ECS द्वारे प्रतिपूर्ती करणे आवश्यक असेल.

८) वरीलप्रमाणे पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती केल्यानंतर दरवर्षी अशा लाभार्थी विद्यार्थ्यांची अभ्यासक्रम व शैक्षणिक संस्थानिहाय सविस्तर यादी आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर न चुकता प्रसिध्द करणे बंधनकारक असेल.

९) तसेच सदर योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांपोटी शासनाकडून संबंधित शैक्षणिक संस्थांना अदा करण्यात येणाऱ्या शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत वेळोवेळी संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांनी लाभार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती व उपस्थिती बाबत खात्री करावी. त्यासाठी आवश्यक त्या सूचना वेळापत्रकासह सक्षम प्राधिकारी व संनियंत्रण अधिकाऱ्यांनी निर्गमित कराव्यात. तसेच या योजनेतील त्रुटी संदर्भातील निरीक्षण व फलनिष्पतीचा अहवाल प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आयुक्तालयामार्फत शासनास न चुकता वेळोवेळी सादर करणे अनिवार्य असेल.

१०) सदर योजनेंतर्गत अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीची अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक यांना सनियंत्रण व समन्वयक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

११) विद्यापीठ/शैक्षणिक संस्था/ महाविद्यालय/तंत्रनिकेतने यांनी संबंधित अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्यावेळी शिक्षण शुल्काची कोणतीही रक्कम आकारु नये. तसेच कोणत्याही अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थांची पिळवणूक होणार नाही, याची योग्य ती दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित शैक्षणिक संस्थांची असेल. विद्यार्थ्यांची पिळवणूक झाल्यास तसेच विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची फी आकारल्यास किंवा वसूल केल्यास संबंधित शैक्षणिक संस्था/महाविद्यालय यांच्या विरुद्ध फौजदारी स्वरुपाची कार्यवाही करण्यात येईल.

१२) शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्तीची राज्यात अंमलबजावणी करण्याकरीता प्रत्येक प्रकल्पस्तरावर समिती कार्यरत राहील.

सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील :

• संबंधित प्रकल्प कार्यालयांतर्गत शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्तीशी संबंधित महाविद्यालयांस भेट देऊन महाविद्यालयामार्फत विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सोयी – सुविधांप्रमाणे शुल्क आकारण्यात येते किंवा कसे ? तसेच शासन निर्णयातील तरतूदींप्रमाणे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना लाभ मिळत आहे किंवा कसे ? विद्यार्थ्यांना उद्भवणाऱ्या अडचणी सोडविणे इ. बाबींची पाहणी करण्यात येईल. तसेच त्याबाबतचा सहामाही अहवाल शासनास सादर करावा.
• उपरोक्त मुद्याचा अनुषंगाने महाविद्यालयाच्या तपासणीमध्ये काही अडचण उद्भवल्यास त्याप्रमाणे संबंधित संस्थेवर/ महाविद्यालय/प्राचार्य यांचेवर दंडनिय स्वरुपाची तथा फौजदारी स्वरुपाची कारवाई संबंधित समितीने करावी.
• शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या वर नमूद सुधारीत अंमलबजावणीच्या पद्धतीबाबत व योजनेच्या फलनिष्पती संदर्भात न चुकता सविस्तर) आढावा घ्यावा. तसेच आढाव्याअंती आवश्यकतेनुसार योजनेच्या अंमलबजावणीत तसेच शासन निर्णयात सुधारणा करण्याचा अधिकार शासनास राहील.

शासन निर्णय: अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण व परीक्षा शुल्क फ्रिशीप योजना कार्यपद्धती बाबत नवीन शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – महाडीबिटी शिष्यवृत्ती / फ्रीशीप योजनांकरिता ऑनलाईन अर्ज सुरु – Apply Online For Maha DBT Scholarship

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!