मराठी भाषा धोरणास मंत्रिमंडळाची मंजूरी

मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन, प्रचार, प्रसार व विकास होण्याच्या अनुषंगाने केवळ शिक्षणाचेच नव्हे तर सर्व लोकव्यवहाराचे जास्तीत जास्त मराठीकरण होणे आवश्यक आहे, त्यासाठी संवाद, संपर्क आणि सर्व स्तरावरील व्यवहारासाठी मराठी भाषेचा वापर करणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने व्यवहारक्षेत्रनिहाय शिफारसी अंतर्भूत करून मराठी भाषा धोरण तयार करण्यात आले असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणाला मान्यता देण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण आणि मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.

आगामी 25 वर्षामध्ये मराठी भाषा ज्ञान व रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे, विज्ञान-तंत्रज्ञान, वैद्यक अशा विविध ज्ञानशाखांमधील उच्च शिक्षण मराठी माध्यमात उपलब्ध करुन देणे, मराठी भाषेला नवतंत्रज्ञानाने सुसज्ज करणे, सर्वसामान्यांना समजेल अशी प्रशासकीय व्यवहाराची मराठी भाषा विकसित करणे, बोली भाषांचे जतन व संवर्धन तसेच मराठी भाषेला राष्ट्रीय व वैश्विक स्तरावर महत्वाची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे इत्यादी उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या अनुषंगाने मराठी भाषा धोरणामध्ये शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, संगणकीय शिक्षण, विधी व न्याय व्यवहार, वित्त व उद्योगजगत, प्रसारमाध्यमे इ. व्यवहारक्षेत्र निहाय सविस्तर शिफारसी करण्यात आल्या असल्याचे मंत्री श्री.केसरकर यांनी सांगितले.

धोरणातील महत्त्वपूर्ण शिफारसी

१. सर्व माध्यमाच्या पूर्वप्राथमिक शिक्षण व नर्सरी शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात मराठी अक्षरओळख या अभ्यासक्रमाचा अंतर्भाव करण्यात येईल.
पीएच.डी. करीता मराठी भाषाविषयक संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थी व मार्गदर्शक यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येईल. तथापि, एका विषयाकरिता एकदाच अनुदान देय असेल.

२. राज्यातील विविध बोलीभाषांचा प्रमाण मराठी भाषेत अनुवाद करण्याच्या अनुषंगाने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सुलभ उपयोजके विकसित करण्यात येतील.

३. महाविद्यालयीन सर्व शाखांच्या पदवी शिक्षणात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) सारखे अत्याधुनिक विषय शिकविण्यासाठी व्यवस्था करण्यात येईल.

४. संविधानाच्या अनुच्छेद ३४८ (२) मधील तरतुदीप्रमाणे मराठी भाषेला मुंबई उच्च न्यायालयातील कामकाजासाठी प्राधिकृत भाषेचा दर्जा देण्याकरिता मा. उच्च न्यायालयाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल.

५. ‘बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे’ नामांतर ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ करण्याकरीता केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल.

६. सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन महामंडळे, शासन अनुदानित कार्यालयांमध्ये अभ्यागतांशी व अभ्यागतांनी (परदेशस्थ व राज्याबाहेरील अमराठी व्यक्ती वगळता) मराठी भाषेमधून संभाषण करणे अनिवार्य असेल.

७. दुय्यम निबंधक नोंदणी कार्यालयांमध्ये खाजगी गृहनिर्माण विकासकांनी ग्राहकांशी केलेले करारमदार तसेच, राज्यातील मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना व्यक्ती/ संस्था यांच्यामध्ये करण्यात येणारे खरेदी दस्त आदि दस्तऐवजांची मराठी किंवा मराठी-इंग्रजी अशा द्वैभाषिक स्वरूपात नोंदणी अनिवार्य करण्यात येईल.

८. सर्व विद्यापीठांना इंग्रजीतून लिहिलेल्या प्रबंधाचा सारांश मराठीत करणे अनिवार्य करण्यात येईल.

९. राज्यातील सर्व प्रवासी वाहन चालकांकरिता वाहन परवाना मिळण्याकरिता मराठी भाषेचे ज्ञान असणे अनिवार्य असेल.

१०. राज्याबाहेर व परदेशात महाराष्ट्रास अभिमानास्पद ठरतील अशा वस्तु, वास्तू व स्मारकांचे जतन, संवर्धन व अनुषंगिक बाबींसाठी शासनाकडून सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल.

११. बृहन्महाराष्ट्र मंडळाच्या ग्रंथालयांना राज्य शासनातर्फे मदत करण्यात येईल.

१२. मराठी भाषेच्या प्रचार, प्रसाराच्या अनुषंगाने नवी दिल्ली व गोवा येथे स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या धर्तीवर बेळगाव, कर्नाटक येथे महाराष्ट्र परिचय केंद्र स्थापन करण्यासाठी व तेथे भाषिक उपक्रम राबविण्यासाठी अनुदान देण्यात येईल.

१३. मोडी लिपीचे संशोधन करण्यास व लिप्यंतर करण्याकरिता आवश्यक तंत्रज्ञान विकसित करुन मराठी भाषेमध्ये दस्तऐवज निर्माण करण्याकरिता शासनातर्फ मदत करण्यात येईल.

हेही वाचा – आता सर्व दुकानांवरील पाट्या मराठीत; दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापनांची पळवाट बंद

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!