माहिती अधिकार कायद्यान्वये सर्व नागरिकांना दिलेले अधिकार, विषयी सविस्तर माहिती – Citizens Rights under Right to Information Act

माहितीचा अधिकार या अधिनियमाच्या तरतुदींना अधीन राहून, सर्व नागरिकांना माहितीचा अधिकार असेल. माहिती अधिकार कायद्यान्वये सर्व नागरिकांना दिलेले अधिकार, विषयी सविस्तर माहिती आपण या लेखा मध्ये पाहणार आहोत.

माहिती अधिकार कायद्यान्वये सर्व नागरिकांना दिलेले अधिकार- (Citizens Rights under Right to Information Act):

माहितीचा अधिकार हा अधिनियम सर्वांसाठी आहे. एखाद्या व्यक्तीला आपल्यावरील अन्यायाचे परिमार्जन करून घेण्याचा सरळ मार्ग उपलब्ध नाही. गोपनीयतेच्या नावाखाली सरकारी कागदपत्रे पाहण्याचा त्याला अधिकार नव्हता. या कायद्याने तो अधिकार त्याला मिळाला आहे. माहितीचा अधिकार या कायद्यान्वये, भारतीय नागरिकांना पुढील अधिकार प्रदान केले आहेत.

(१) कलम ३ नुसार सर्व नागरिकांना माहितीचा हक्क आहे.

(२) माहितीच्या हक्कामध्ये पुढील हक्कांचा समावेश होतो:

  • एखादे काम, दस्तऐवज, अभिलेख यांची पहाणी करणे.
  • दस्तऐवजांच्या किंवा अभिलेखांच्या टिप्पण्या, उतारे किंवा प्रमाणित प्रती घेणे.
  • साधनसामग्रीचे प्रमाणित नमुने घेण्याचा.
  • डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, व्हिडिओ कॅसेट या स्वरुपातील किंवा अन्य कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक प्रकारातील माहिती किंवा जेव्हा अशी माहिती संगणकात किंवा अन्य कोणत्याही उपकरणात साठवलेली असेल त्या बाबतीत मुद्रित प्रतीतून माहिती मिळविणे.

(३) कलम ६ (१) नुसार माहिती मिळविण्यासाठी इंग्रजी हिंदी किंवा त्या क्षेत्राच्या राजभाषेत अर्ज करण्याचा हक्क आहे.

(४) कलम ६ (१) नुसार माहितीचा अर्ज भरता येत नसेल तर त्या कामी, माहिती अधिकाऱ्याची मदत घेण्याचा हक्क आहे.

(५) कलम ६ (३) नुसार जर मागितलेली माहिती अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणाशी संबंधित असल्याने अर्ज अन्य प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित केला असेल तर, अशा हस्तांतरणाबाबत अर्जदारास तात्काळ कळविले पाहिजे.

(६) कलम ६ (३) (ब) नुसार माहिती मिळण्यासाठी येणारा खर्च, वेळेत अर्जदारास कळविला पाहिजे.

(७) कलम ७ (४) नुसार विकलांग अर्जदारास अभिलेखाची माहिती मिळविण्यामध्ये व ती पाहण्यामध्ये माहिती अधिकाऱ्याने मदत केली पाहिजे.

(८) कलम ७ (५) नुसार दारिद्र्य रेषेखालील अर्जदारास, माहितीच्या फीमधून सूट मिळण्याचा हक्क आहे.

(९) कलम ७ (६) नुसार सार्वजनिक प्राधिकरणाने विहित मुदतीत माहिती पुरविली नाही तर, माहिती मोफत मिळण्याचा अर्जदारास हक्क आहे.

(१०) कलम ७ (८) नुसार माहिती नाकारण्याची कारणे, किती कालावधीत अपील केले पाहिजे तो कालावधी व अपील प्राधिकाऱ्याचा तपशील अर्जदारास कळविणे अनिवार्य आहे.

(११) राज्य माहिती आयोगाकडे किंवा केंद्रीय माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्याचा अर्जदारास अधिकार आहे. पुढील प्रकरणी अशी तक्रार दाखल करता येते.

  • कलम १८ (१)(अ) नुसार शासकीय माहिती अधिकाऱ्याकडे/सहायक माहिती अधिकाऱ्याकडे विनंतीअर्ज करण्यास असमर्थ ठरल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे किंवा केंद्रीय माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्याचा अर्जदारास अधिकार आहे.
  • कलम १८ (१) (ब) नुसार मागितलेली माहिती मिळण्यास नकार दिल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे किंवा केंद्रीय माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्याचा अर्जदारास अधिकार आहे.
  • कलम १८ (१) (क) नुसार माहिती मिळण्याच्या मागणीस विहित मुदतीत प्रतिसाद न दिल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे किंवा केंद्रीय माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्याचा अर्जदारास अधिकार आहे.
  • कलम १८ (१) (ड) नुसार अवाजवी फी भरण्यास भाग पाडल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे किंवा केंद्रीय माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्याचा अर्जदारास अधिकार आहे.
  • कलम १८ (१) (इ) नुसार अपुरी, दिशाभूल करणारी किंवा खोटी माहिती देण्यात आल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे किंवा केंद्रीय माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्याचा अर्जदारास अधिकार आहे.
  • कलम १८ (१) (इ) नुसार अभिलेख मिळविता येणाऱ्या कोणत्याही बाबीवरील माहिती मिळण्यासाठी राज्य माहिती आयोगाकडे किंवा केंद्रीय माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्याचा अर्जदारास अधिकार आहे.

राज्य माहिती आयोग किंवा केंद्रीय माहिती आयोग, तक्रारीच्या कारणांच्या वाजवी पणाविषयी खात्री पटल्यास तक्रारींची चौकशी करील. अशी चौकशी करताना माहिती आयोगास, दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे अधिकार असतील.

(१२) कलम ७ (१) नुसार एखाद्या व्यक्तीचे जीवित वा स्वातंत्र्य यासंबंधातील माहिती अर्ज केल्यापासून ४८ तासांच्या आत मिळण्याचा हक्क आहे.

(१३) कलम ८ अन्वये उघड न करण्यातून सूट असलेल्या माहितीच्या भागातून उघड करण्याजोगी माहिती वेगळी ( पृथक) करून मिळण्याचा हक्क आहे [कलम १० (१)].

(१४) कलम ११ (१) नुसार त्रयस्थ पक्षाला होणारी हानी किंवा क्षती यापेक्षा माहिती उघड करणे लोकहितार्थ महत्त्वाचे असेल तर, त्रयस्थ पक्षाची माहिती मिळण्याचा हक्क आहे.

(१५) कलम १९ नुसार वाजवी कारणावरून विहित मुदतीत अपील करता आले नाही तर, मुदतीनंतर अपील दाखल करून घेण्याचा हक्क आहे.

हेही वाचा – माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मिळविण्यासाठी विनंती अर्ज कसा करायचा हे जाणून घ्या सविस्तर

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!