RTIमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRमाहिती अधिकार

माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करुन देणेबाबत शासन नियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत प्राप्त होणा-या माहिती RTI अर्जाची संख्या कमी होण्याच्या दृष्टीने व कामकाजात पारदर्शकता येण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने जावक क्र. मआ/से/१०६२, दिनांक ३१.७.२००९ च्या आदेशान्वये, नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयोग केला होता. त्याच धर्तीवर जिल्हास्तरीय कार्यालयापासून ते निम्नस्तरीय सर्व कार्यालयात नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करुन देणेबाबत शासन नियम:

शासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता येण्यासाठी व माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत प्राप्त माहिती अर्जाची, प्रथमद्वितीय अपीलांची संख्या कमी होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील जिल्हा स्तरीय कार्यालयांपासून ते निम्नस्तरीय सर्व कार्यालयात तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद इत्यादी सर्व कार्यालयात प्रत्येक सोमवारी किंवा सदर दिवशी सार्वजनिक सुट्टी असल्यास त्यानंतरच्या कार्यालयीन दिवशी दुपारी ३.०० ते ५.०० या वेळेत नागरिकांना, माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत विहित प्रक्रियेनुसार, त्यांच्या मागणीनुसार अभिलेख अवलोकनासाठी उपलब्ध करुन द्यावेत, असा आदेश दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन परिपत्रकाद्वारे देण्यात आला आहे.

प्रत्येक कार्यालय प्रमुखांनी स्थानिक परिस्थितीच्या अनुषंगाने आवश्यक दुरुस्तीसह नागरिकांना अभिलेख अवलोकनासाठी उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रयोगाची आपापल्या कार्यालयात अंमलबजावणी करावी, असा आदेश दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन परिपत्रकाद्वारे देण्यात आला आहे. शासन परिपत्र पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – माहितीचा अधिकाराचा वापर कसा करावा आणि त्याबाबतची सूत्रे (RTI)

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Channel Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.