माहितीच्या अधिकाराचा हक्क म्हणजे काय ? जाणून घ्या सविस्तर

December 19, 2021 MSDhulap Team

आपण या लेखात माहितीच्या अधिकाराचा हक्क म्हणजे काय ? या विषयी सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत. मागील लेखामध्ये माहितीचा अधिकाराचा वापर कसा करावा आणि त्याबाबतची सूत्रे सविस्तर पाहिली आहे. माहितीचा अधिकार हा अधिनियम सर्वांसाठी आहे. एखाद्या व्यक्तीला आपल्यावरील अन्यायाचे परिमार्जन करून घेण्याचा सरळ मार्ग उपलब्ध नाही. गोपनीयतेच्या नावाखाली सरकारी कागदपत्रे पाहण्याचा त्याला अधिकार नव्हता. या कायद्याने तो अधिकार त्याला मिळाला आहे.

माहितीच्या अधिकाराचा हक्क म्हणजे काय ?

माहिती अधिकार कायदा (RTI) या कायद्याने जनता आणि शासन यांचे परस्परसंबंध पूर्णतः वेगळ्या पातळीवर नेण्याचे सामर्थ्य नागरिकांना प्राप्त झाले आहे. आजपर्यंत शासन सर्वाधिकारी आहे आणि ज्यामुळे हे शासन चालते ती जनता दुय्यम आहे अशीच भूमिका घेतली जात होती. शासनाचे अधिकारी आपली कामे व्यवस्थितपणे पार पाडत आहेत किंवा नाही हे आता या कायद्यामुळे जनतेला समजणार आहे. जे कर्मचारी सचोटीने व प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य पार पाडतील त्यांना या कायद्याचा कुठलाही धाक/भीती राहणार नाही.

जी माहिती संसदेला किंवा राज्य विधीमंडळाला नाकारली जाऊ शकत नाही, अशी कोणतीही माहिती कोणत्याही व्यक्तीला संबंधित खात्याच्या माहिती अधिकाऱ्याने पुरविली पाहिजे व गोपनीयतेच्या नावाखाली किंवा अन्य काही कारणाने ती देण्यापासून कोणालाही वंचित ठेवता येणार नाही.

जनहित हाच उद्देश असेल तर अनेक प्रकरणांचा शोध घेता येईल. पण केवळ ब्लॅकमेलिंग करून अधिकाऱ्याचा/ कर्मचाऱ्यांचा छळ करणे हाच उद्देश असेल तर माहितीच्या अधिकाराचा दुरुपयोग होत असल्याच्या घटना कायम घडत राहतील व छोट्याछोट्या प्रकरणावरून, अनियमिततेवरून अधिकाऱ्यांना वा कर्मचाऱ्यांना धाक दाखवून काही दिवस दहशत माजवता येईल, त्यामुळे प्रशासन स्वच्छ व गतिमान करण्याचा उद्देश सफल होणार नाही.

माहितीचा अधिकार अधिनियमाखाली माहिती मागण्याचे प्रयोजन स्पष्ट केले पाहिजे. ज्या व्यक्तीला माहिती हवी आहे त्या व्यक्तीचा त्या माहितीशी काहीतरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंध असणे अत्यंत जरूरीचे आहे. अधिनियमात त्याप्रमाणे दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. काही दिवसांनी तलाठी कार्यालय, ग्रामपंचायत कार्यालय किंवा तत्सम कार्यालय जेथे कर्मचारी वर्ग अत्यंत कमी म्हणजे दोन – तीन असतात अशा ठिकाणी सदरहू कर्मचारी कार्यालयीन कामकाजाऐवजी फक्त माहिती देण्याचेच काम करत राहतील.

अवलोकन वा तपासणी वा वेळ घालविणे किंवा इतर तत्सम कारण हे माहिती मागण्याचे प्रयोजन असू शकत नाही. माहिती मिळवून त्या माहितीचा चांगला उपयोग केला तरच कायद्याचा उद्देश सफल होईल. ज्यांचा संबंध नाही अशा व्यक्तींना माहिती पुरविली जाते. त्यांनी या माहितीचा कोणत्या प्रकारे उपयोग केला याचा जाब देण्याची वेळ यानंतरच्या काळात येईल.

विशेषतः काही स्वयंघोषित सामाजिक कार्यकर्ते, ढोंगी पत्रकार व इतर व्यक्तींना आज प्रशासनाला त्रास देण्यासाठी गंमत वाटत असेल, पण या कायद्याचे दुधारी हत्यार त्यांच्यावर सुद्धा उलटेल याचे भान त्यांनी ठेवण्याची गरज आहे. अनिर्बंध विशेषाधिकार गाजवण्याचा कोणालाही कोणताही अधिकार कायद्याने दिलेला नाही.