माहितीचा अधिकाराचा वापर कसा करावा आणि त्याबाबतची सूत्रे (RTI)

माहिती अधिकार कायदा हा ज्या शासकीय कार्यालयांना शासनाचा निधी प्राप्त होतो त्यांनाच या कायद्याचा संबंध राहील. संपूर्ण भारतामध्ये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश हे या कायद्याचे क्षेत्र राहील. तसेच शासकीय संस्थांवर शासनाचे नियंत्रण असते, तसेच शासनाच्या निधीवरच ज्यांचे कार्य चालते अशा सर्व संस्थांमध्ये या कायद्याचा संबंध राहील. शासनाच्या निधीचा वापर जेथे जेथे झाला असेल त्या सर्व क्षेत्रांतील सर्व प्रकारच्या संस्थांशी या कायद्याचा अंतर्भाव राहील.

महाराष्ट्र राज्याने माहिती अधिकाराचा आदेश व त्या खालील नियम दिनांक 23 सप्टेबंर 2002 पासून लागू केला होता. दिनांक 15 जून 2005 रोजी केंद्र शासनाने माहितीचा अधिकार कायदा 2005 लागू केला आणि हा कायदा महाराष्ट्र राज्याने 12 आक्टोंबर 2005 पासून लागू केला. या कायद्यामुळे महाराष्ट्र माहिती अधिकार अध्यादेश व नियम 2002 निरासित केला आहे. परंतू 12 आक्टो, 2005 पुर्वीच्या अर्जावर पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे म्हणजेच महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम 2002 प्रमाणे कार्यवाही करावयाची आहे. 12 आक्टो 2005 पासूनच्या अर्जावर नविन माहितीचा अधिकार कायदा 2005 प्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे. माहिती याचा अर्थ कोणत्याही स्वरूपातील, कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये अभिलेख, दस्ताऐवज, ज्ञापने, अभिप्राय, सूचना, प्रसिद्धीपत्रके आदेश, रोजवह्या, संविदा, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने कोणत्याही इलेक्ट्रानिक्स स्वरूपातील साधनसामुग्री आणि त्यावेळी अमंलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनीक प्राधिकरणास मिळविता येईल अशी कोणत्याही खाजगी निकषाशी संबंधित माहिती याचा संबंध आहे. माहितीचा अधिकार याचा अर्थ कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकारणाकडे असलेली किंवा त्या नियंत्रणात असलेली व या अधिनियमाद्वारे मिळवता येण्याजोगी माहिती मिळविण्याचा अधिकार असा आहे. मागील लेखा मध्ये आपण माहिती अधिकार कायदा कोणासाठी व कशासाठी? माहिती अधिकार कायद्याची व्याप्ती पाहिली. आता आपण माहितीचा अधिकाराचा वापर कसा करावा आणि त्याबाबतची सूत्रे सविस्तर जाणून घेणार आहोत.

माहितीचा अधिकार (RTI):

१. माहिती जाणून घेण्याची इच्छा असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला माहिती मागण्याचा अधिकार आहे.

२.माहिती कोणत्या कारणासाठी हवी आहे. हे उघड करणे अर्जदाराला बंधनकारक नसते.

३. माहिती मागण्यासाठी नमुन्यातील अर्ज, संपर्काचा पत्ता आणि १० रुपये तिकिट पुरेसे ठरेल.

४. एखाद्या माहितीसाठीचा अर्ज सहाय्यक माहिती अधिकाऱ्याकडे दिलेला असेल आणि सदरचा अर्ज मुख्य कार्यालयाकडे पाठवायचा असेल तर आणखी पाच दिवसांची अधिक मुदत दिली दिली जाऊ शकते.

५. एखाद्या नागरिकाने जीवित स्वातंत्र्याच्या संदर्भात माहिती मागितली असेल तर ती ४८ तासांच्या आत देणे बंधनकारक आहे.

६. जर मागणी केलेली माहिती त्रयस्य व्यक्ती किंवा संस्था यांची असेल तर ती माहिती देण्यासाठी ४० दिवसांची मुदत आहे.

७. माहितीच्या अधिकारांमध्ये कामांचे निरीक्षण किंवा तपासणी या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.

८. एखाद्या व्यक्तीने सर्वसाधारण माहिती मागितली असेल तर ती ३० दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक आहे.

९. माहिती अधिकाराच्या निर्णयाविरुद्ध प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे ३० दिवसाच्या आत अपिल करता येते.

१०. केंद्रीय किंवा राज्य प्रथम अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध केंद्रीय आणि राज्य माहिती आयुक्तांकडे ९० दिवसाच्या आता अपिल करता येते.

११. चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल केल्यास माहिती अधिकाऱ्याच्या विरुद्धात कारवाई करता येते.

१२. अर्ज सादर केल्यापासून वेळेच्या आत माहिती न पुरवल्यास दंड आकारणीचे प्रावधान (तरतूद) आहे.

१३. अर्ज एका प्राधिकाऱ्याकडून दुसऱ्या प्राधिकरणाफडे पाच दिवसात वर्ग करणे बंधनकारक आहे.

महात्मा गांधीजींच्या नजरेतून आपल्याकडे येणारे नागरिक हे फार मोलाचे आहेत. नागरिक हे आपल्यासाठी नसून आपण त्यांच्यासाठी आहोत. नागरिक हे आपल्या कामामध्ये व्यत्यय नसून ते आपल्या कामाचा गाभा आहेत. नागरिक कोणी परके नसून ते खऱ्या अर्थाने आधारस्तंभ आहेत. त्यांना माहिती व कल्याणकारी सेवा पुरवून आपण उपकार करत नाही तर सेवा करण्याची संधी देवून तेच आपणा सर्वाना उपकृत करत आहेत.

माहितीच्या अधिकाराची वैशिष्ट्ये:

१. माहिती देण्यासाठी व्यवहार्य यंत्रणा उभारणे.

२. राज्यकारभारात पारदर्शकता आणणे.

३. राज्यकारभारात खुलेपणा निर्माण करते.

४. राज्यकारभार आणि शासन व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारास आळा घालणे.

५. नागरिकांना शासकीय कारभारात सहभागी करून घेणे आणि सहभाग वाढविणे.

६. प्रगल्भ लोकराज्यातील माहितीगार नागरिक आणि नागरिकांचे समूह घडवणे.

७. शासन यंत्रणेमध्ये नागरिकांप्रती उत्तरदायित्व निर्माण करणे.

माहितीचा अधिकारा बाबतची सूत्रे :

१. माहितीचा अधिकार कायदा जम्मू-कश्मीर वगळून देशातीत सर्व राज्यांना लागू करण्यात आला आहे.

२. माहिती आयोग देखरेख आणि नियंत्रणास उत्तरदायी आहे.

३. समुचित शासन आणि सार्वजनिक प्राधिकार हे कार्यवाहीसाठी उत्तरदायी आहेत.

४. एकूणच शासनाची आंतरराष्ट्रीय धोरण, न्यायालयांचे निर्णय आणि नागरी संघटनांचा वाढता दबाव यामुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या निर्मितीला चालना मिळाली.

५. वर्षे १९९० नंतर भारतात माहितीचा अधिकार कायदा लागू केला होता.

६. वर्ष १९९० पर्यंत जगातील १३ राष्ट्रांनी माहितीचा अधिकार कायदा लागू केला होता.

७. माहिती अधिकार कायदा स्वीकारण्यामध्ये स्वीडन हा जगातील पहिला देश होय. १९६६ मध्ये फ्रीडम ऑफ प्रोस्पेरिटी अँक्ट असा कायदा करून स्वीडनने माहितीचा अधिकार कायदा सर्वप्रथम मान्य केला.

८. युनोच्या आमसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात १९४६ मध्ये युनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्समध्ये संमत केलेल्या ठरावात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, नागरिकांना माहिती मिळण्याचे स्वातंत्र्य हा मुलभूत अधिकार असून तो संयुक्त राष्ट्रांनी मान्यता दिलेल्या नागरिकांना आधारशील आहे.

९. स्वीडननंतर डेन्मार्क, फिनलँड आणि नार्वे या देशांनी माहितीचे कायदे केले.

१०. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात युरोपियन युनियनने पारदर्शकतेसाठी माहितीचा अधिकार अनिवार्य मानला.

११. युरोपियन कन्व्हेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्युमन राईट्स अँड फन्डामेंटल फ्रिडम १९५० मध्ये घोषित करण्यात आला.

१२. वर्ष १९६६ मध्ये अमेरिकेत फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मिशन अँक्ट स्वीकारण्यात आला.

१३. वर्ष १९६६ मध्ये ब्रिटनने माहितीचा अधिकार स्विकारला.

१४. वर्ष १९७१ मध्ये राष्ट्रकुल संघटनेने किंवा मंडळाने नागरिकांचा प्रशासनातील सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने माहितीच्या अधिकाराचा स्वीकार केला.

१५. वर्ष १९८२ च्या दरम्यान कॅनडा, फ्रांस आणि ऑस्ट्रेलिया या राष्ट्रकुलातीत देशांनी माहितीच्या अधिकाराचा पुरस्कार केला.

१६. वर्ष १९९९ डर्बन येथे झालेल्या परिषदेत राष्ट्रकुल संघटनेने माहितीच्या अधिकाराला स्वातंत्र्य न्यायिक अधिकारांच्या रूपात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

१७. २८ डिसेंबर २००५ या दिवशी चिनने द फ्रीडम ऑफ गव्हर्नमेंट इन्फॉर्मिशन ऑफ लॉ असा कायदा लागू केला.

१८. १६ डिसेंबर १९६६ या दिवशी नागरिक आणि राजकीय हक्काच्या आंतरराष्ट्रीय करारनाम्यानुसार माहिती मागण्याचे अन् माहिती मिळवण्याचे आणि ती इतरांना देण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.

१९. वर्ष १९७८ मध्ये युनेस्काने एक घोषणापत्र जाहिर केले, त्यानुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माहितीचा अधिकार यांना मुलभूत मानवाधिकार अन् मुलभूत स्वातंत्र्याचा अधिकार यांचा अविभाज्य भाग मानण्यात आले.

२०. जगातील पर्यावरण चळवळीचा आणि माहितीच्या अधिकारांचा चांगला संबंध आहे. २१. वर्ष १९९२ मध्ये ब्राझील येथील रिओ-दी-जिनेरिओ येथे भरलेल्या वसुंधरा परिषदेमध्ये हे मान्य करण्यात आले की, आपल्या परिसरात होणारे प्रदुषण आणि त्याच्यामुळे होणाऱ्या नुकसानाची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना होणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा – माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मिळविण्यासाठी विनंती अर्ज कसा करायचा हे जाणून घ्या सविस्तर

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!