राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान अंतर्गत “अळिंबी/मशरूम उत्पादन प्रकल्प योजना”

अळिंबीचे (मशरूम) मानवी आहारातील महत्व विचारात घेता, तसेच जगातील वाढती मागणी विचारात घेता अळिंबीच्या निर्यातीस मोठा वाव आहे. अळिंबीच्या निर्यातीस असलेला वाव, देशांतर्गत हॉटेल्स मध्ये अळिंबीस असणारी मागणी तसेच आदिवासी क्षेत्रात अळिंबीस असलेला वाव यांमुळे राज्यात अळिंबी उत्पादनाचे छोटे-मोठे प्रकल्प आहेत. यास आवश्यक असणारे अळिंबी बीज उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. यामुळे अळिंबीवर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना कच्चा माल देखील उपलब्ध होणार आहे.

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान अंतर्गत “अळिंबी (मशरूम) उत्पादन प्रकल्प योजना”:

योजनेचा उद्देश –

1. राज्यामध्ये अळिंबी बीज उत्पादनाचे छोटे प्रकल्प उभारणे.
2. अळिंबी  प्रक्रिया उद्योगांना कच्चा माल पुरवणे.
3. बेरोजगारांना, कृषी क्षेत्रातील पदवी / पदवीधारकांना, होतकरू तरुणांना व उदयोजकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
4. प्रशिक्षण, उत्पादन, बाजारपेठ इ. सुविधा निर्माण करणे.

अळिंबी उत्पादन (मशरूम) – 

१. मशरूम उत्पादन प्रकल्प: (Production Unit) या घटकासाठी सार्वजनिक क्षेत्रासाठी खर्चाच्या १०० टक्के किंवा रु. २०.०० लाख प्रति युनिट इतके अनुदान पायाभूत सुविधांसाठी देय राहील. खाजगी क्षेत्रासाठी खर्चाच्या ४० टक्के रक्कम रु. ८.०० लाख प्रति युनिट इतके अनुदान पायाभूत सुविधांसाठी देय राहील. सदरचे अनुदान प्रकल्पाधारित व बँक कर्जाशी निगडित असेल.

२. अळिंबी बीज उत्पादन केंद्र स्थापना करणे: (Spawn Making Unit) या घटकासाठी सार्वजनिक क्षेत्रासाठी खर्चाच्या १०० टक्के रक्कम रु. १५.०० लाख प्रति युनिट इतके अनुदान देय राहील. खाजगी क्षेत्रासाठी खर्चाच्या ४० टक्के रक्कम रु. ६.०० लाख प्रति युनिट इतके अनुदान देय राहील.सदरचे अनुदान प्रकल्पाधारित व बँक कर्जाशी निगडित असेल.

अळिंबी उत्पादन केंद्र स्थापना करण्यासाठी लाभार्थीची निवड – 

अ) सार्वजनिक क्षेत्र – 

सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था, कृषी विद्यापीठे, राज्य शासनाची इतर संशोधन संस्था व केंद्र शासन यासाठी निर्धारित करील अशी संस्था इ . चा समावेश राहील. यासंदर्भात बीजोत्पादन केंद्र स्थापन करण्यासाठी शासकीय व विद्यापीठ प्रक्षेत्रांची निवड करण्यात यावी , तथापि याचे सविस्तर प्रस्ताव प्राप्त झालेनंतर त्यास मान्यता देण्यात येणार आहे.

ब) खाजगी क्षेत्र – 

वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी या घटकांसाठीचे अनुदान बँक कर्जाशी निगडित असून प्रकल्प खर्चाच्या ४० टक्के अनुदान देय आहे. सदरील अनुदान बँक कर्जाच्या परताव्याच्या स्वरूपात देय राहील.

इतर लाभार्थी – 

राज्य सहकारी संस्था, सहकारी नोंदणीकृत संस्था, विश्वस्त संस्था, फलोत्पादन संघ, स्वयंसहाय्यता गट ज्यामध्ये किमान २५ सदस्य असतील, शेतकरी महिला गट तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील नोंदणीकृत कंपन्या या संस्था / कंपन्यांना अनुदान वगळता प्रकल्पाचा इतर खर्च स्वतः उभारणार असल्यास त्यांना बँक कर्जाची अट असणार नाही मात्र त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे पुरावे सादर करावे लागतील. अशा लाभार्थीनाही प्रकल्प खर्चाच्या ४० टक्के रक्कम रु. अनुदान देय राहील.

प्रकल्प अहवाल तयार करणे व सादर करणे – 

अळिंबी उत्पादन प्रकल्प त्यांचे अहवाल सोबत दिलेल्या सूचनांनुसार तयार करावेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील शासकीय प्रक्षेत्र व कृषी विद्यापीठांनी त्यांचे प्रस्ताव मंडळ कार्यालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार तयार करून मंडळ कार्यालयास सादर करावेत. तदनंतर मंडळ कार्यालयात प्रस्तावांवर योग्य ती पुढील कार्यवाही करून योग्य प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात येऊन संबंधितांना अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल. तथापि या अळिंबी उत्पादन प्रकल्प स्थापन करणेचे निकष इतर लाभार्थ्याप्रमाणेच राहणार आहेत.

आवश्यक कागपत्रे –

1. विहित नमुन्यातील अर्ज
2. प्रकल्प अहवाल
3. बँक कर्ज मंजुरी पत्र – बँक कर्ज एकूण प्रकल्प खर्चाच्या कमाल ५० टक्के असावे.
4. बँकेचा अप्रायझल रिपोर्ट
5. ५०० रुपये बॉण्ड पेपर वर हमीपत्र

संपर्क: अधिक माहिती साठी कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक मंडळ कृषी अधिकारी तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.

मार्गदर्शक सूचना आणि अर्ज नमुना: मार्गदर्शक सूचना आणि अळिंबी (मशरूम) उत्पादन प्रकल्प योजना अर्ज नमुन्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – बटण मशरूम व्यवसाय संकल्पना

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!