“सिंधुरत्न समृद्ध योजना” सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये राबविण्याबाबत शासन निर्णय जारी – Sindhuratna Samrudh Yojana

राज्यातील सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी हे जिल्हे वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक परिस्थिती, उच्च पर्जन्यमान, मनमोहक समुद्रकिनारा व नैसर्गिक संपत्तीचे वरदान लाभलेले जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यांतील लोकसंख्येचा सामाजिक दृष्टिकोनातून विचार करता या दोन्ही जिल्ह्यांना आदिवासी घटक उपयोजनेतून अथवा अनुसूचित जाती घटक उपयोजनेतून अत्यंत अल्प प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो.

त्याचप्रमाणे राज्यातील विविध जिल्ह्यातील निवडक तालुक्यांत मानव विकास कार्यक्रम राबविण्यात येतो, त्यापैकी सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन्ही जिल्ह्यातील केवळ वैभववाडी या एकाच तालुक्याचा मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या कार्यक्रमामधून देखील दोन्ही जिल्ह्यांना पुरेशा प्रमाणात निधी उपलब्ध होत नाही.

या अनुषंगाने मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदय यांनी विधानसभेत दि.०८.०३.२०२१ रोजीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पुढीलप्रमाणे घोषणा केलेली आहे. “सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन जिल्हयांमध्ये नैसर्गिक साधनसामुग्रीवर आधारित पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय व सूक्ष्म उद्योगांचा विकास करण्यासाठी “सिंधुरत्न समृद्ध” ही पथदर्शी योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेकरीता पुढील तीन वर्षात दरवर्षी ₹ १००.०० कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

सदर घोषणेच्या अनुषंगाने या दोन्ही जिल्ह्यातील कृषि, फलोत्पादन, पशुधन विकास, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन, ग्रामविकास, लहान बंदरांचा विकास, नैसर्गिक साधन संपत्तीवर आधारित सूक्ष्म उद्योग, कौशल्य विकास अशा जिल्ह्यातील सर्व योजना/ कार्यक्रमांची सांगड घालून जिल्ह्याच्या विकासाचे मॉडेल तयार करून राबविण्याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.

सिंधुरत्न समृद्ध योजना:

सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांमधील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे परिणामकारक नियोजन करून या जिल्ह्यांचा सर्वकष विकास करण्याच्या दृष्टीने सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांसाठी “सिंधुरत्न समृद्ध” ही पथदर्शी योजना सन २०२२-२३ ते २०२४-२५ या ३ वर्षासाठी राबविण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

“सिंधुरत्न समृद्ध” योजनेची प्रमुख्य उद्दिष्ट्ये:

  1. सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यातील उपलब्ध नैसर्गिक साधनसंपत्ती व विकास क्षेत्रांची निवड करून त्या क्षेत्रांचा “सूक्ष्म आराखडा तयार करणे व त्या आधारे परिणामकारक अंमलबजावणी करून पर्यावरणक्षम शाश्वत विकास घडविणे.
  2. सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यातील तरूण उद्योजकांना स्थानिक स्तरावर “नवीन उद्योगधंदे” विकसित करण्यासाठी उपाययोजनाद्वारे प्रोत्साहित करणे.
  3. सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थीसाठी व्यक्तिगत दरडोई उत्पन्न वाढीकरीता “अतिरिक्त आर्थिक मदत उपलब्ध करणे.

“सिंधुरत्न समृद्ध” योजनेचा कालावधी”: “सिंधुरत्न समृद्ध” योजना आर्थिक वर्ष २०२२-२३ ते २०२४-२५ या ३ वर्षांसाठी राबविण्यात येईल.

“सिंधुरत्न समृद्ध” योजनेची विकास क्षेत्रे:

“सिंधुरत्न समृद्ध” योजनेअंतर्गत सर्वसाधारणपणे खालील विकास क्षेत्रांची निवड करण्यात येत असून या विकास क्षेत्रांचे आराखडे तयार करून त्याअनुषंगिक विविध कामे/ योजना तयार करून सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या जिल्ह्यात राबविण्यात याव्यात.

१) कृषि, फलोत्पादन व संलग्न सेवा
२) पशुधन विकास व दुग्धव्यवसाय
३) मत्स्यव्यवसाय
४) पर्यटन विकास
५) सुक्ष्म उद्योग, रेशीम उद्योग व खनिजे
६) वने व वनोत्पादन
७) औषधी वनस्पती
८) पर्यावरण
९) लघुपाटबंधारे, जलसंधारण
१०) ग्राम विकास
११) कौशल्य विकास
१२) लहान बंदरांचे बांधकाम

“सिंधुरत्न कार्यकारी समिती” ची संरचना:

(५.१) सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन्ही जिल्ह्यांकरीता स्वतंत्र “सूक्ष्म आराखडा तयार करणे व त्याचे कालबद्ध अंमलबजावणी करण्यासाठी” सिंधुरत्न कार्यकारी समिती गठीत करण्यात येत आहे. माजी राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन), श्री. दिपक केसरकर यांना “सिंधुरत्न कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष नियुक्त करण्यात येत आहे. समितीची रचना पुढीलप्रमाणे आहे.

  • श्री. दिपक केसरकर, माजी राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) – अध्यक्ष
  • जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी – उपाध्यक्ष
  • मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी – सदस्य
  • सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्हास्तरावर कार्यान्वयन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी – सदस्य
  • जिल्हा नियोजन अधिकारी, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी – सदस्य सचिव

“सिंधुरत्न कार्यकारी समिती वर वरील सदस्यांव्यतिरिक्त दोन विशेष निमंत्रित सदस्यांची नियुक्ती नियोजन विभागाकडून करण्यात येईल. सिंधुरत्न समृद्ध योजनेच्या वरील सदस्यांव्यतिरिक्त नमूद विकास क्षेत्रातील कोकण विभागातील विविध प्रशासकीय विभागांचे विशेष अनुभव असलेले विभागीय स्तरावरील अधिकारी, नामवंत अशासकीय संस्था व खाजगी क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती यांच्याशी विचारविनिमय करण्याकरीता त्यांना कार्यकारी समिती बैठकीत अध्यक्ष यांच्या निर्देशानुसार “निमंत्रित सदस्य” म्हणून बोलविता येईल.

“सिंधुरत्न समृध्द” योजनेचे मुख्यालय:

“सिंधुरत्न समृध्द” योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या “सिंधुरत्न कार्यकारी समिती” चे मुख्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग येथे असणार आहे. या साठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग येथे जागा उपलब्ध करून द्यावी. कार्यकारी समितीच्या अध्यक्षांना आवश्यकतेनुसार जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी कार्यालय येथे बैठका आयोजित करता येतील.

“सिंधुरत्न समृध्द” योजने करीता “प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष”:

“सिंधुरत्न समृध्द” योजनेच्या कालबद्ध अंमलबजावणी करीता सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्या अधिनस्त “प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष” स्थापन करण्यात यावा. सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन्ही जिल्हा व्यवस्थापन कक्षांकरीता ०१ प्रकल्प व्यवस्थापक, ०१ सहायक प्रकल्प व्यवस्थापक, ०१ प्रकल्प सहायक व ०२ डाटा एंट्री ऑपरेटर या ०५ पदांचा अंतर्भाव असेल. वरील पाचही पदे “बाह्य स्रोताद्वारे (Out Sourcing)” भरावयाचे प्रस्तावित असून सदर पदांसाठी शैक्षणिक अर्हता, वेतन इ.

“सिंधुरत्न समृद्ध” योजनेकरीता “बाह्य स्रोताद्वारे (Out Sourcing)” कार्यपद्धतीद्वारे भरण्यात येणारे प्रकल्प व्यवस्थापक, सहायक प्रकल्प व्यवस्थापक व प्रकल्प सहायक यांना नियुक्तीच्या दिवशी लागू असलेला महागाई भत्ता अनुज्ञेय असेल. तथापि, यामध्ये भविष्यात कोणताही बदल अनुज्ञेय असणार नाही. याशिवाय, त्यांना प्रकल्पाच्या अनुषंगाने प्रवास करावयाचा झाल्यास त्या पदाच्या अनुरूप “प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता (TA/DA )” अनुज्ञेय करता येईल. “सिंधुरत्न कार्यकारी समिती” च्या अध्यक्षांना राज्यअंतर्गत व इतर राज्य प्रवासासाठी वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. शासाउ -१०१०/प्र.क्र.९६/१०/सा.उ., दि.१३.३.२०१२ मधील तरतुदीनुसार प्रवास भत्ता व दैनंदिन भत्ता अनुज्ञेय असेल. या शासन निर्णयातील तरतूदीनूसार राज्यस्तरीय समितीच्या “अशासकीय सदस्य” यांना अनुज्ञेय असलेले “बैठक भत्ते” “सिंधुरत्न कार्यकारी समिती” याचे अध्यक्ष व सदस्य यांना अनुज्ञेय असतील.

“सिंधुरत्न समृद्ध” योजनेच्या सिंधुरत्न कार्यकारी समिती” ची कार्यकक्षा:

सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन्ही जिल्ह्याच्या बाबतीत संबंधित जिल्हा नियोजन अधिकारी “सूक्ष्म आराखडा” प्रारूप स्वरूपात तयार करतील. प्रारूप आराखड्यांबाबत जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी यांनी कार्यान्वयन यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा/बदल करून “सिंधुरत्न कार्यकारी समिती” बैठकीत विचारार्थ शिफारसी सादर करतील.

“सिंधुरत्न समृद्ध योजना” चा आर्थिक भारासह तयार केलेला प्रारूप “सूक्ष्म आराखडा” विचारात घेऊन निधी उपलब्धते अनुसार जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी यांच्या शिफारसी विचारात घेऊन आवश्यक ते बदल)/सुधारणांबाबत विचार विनिमय करून अंतिमत: मान्यता देणे.

“सिंधुरत्न समृद्ध” योजना व “जिल्हा वार्षिक योजना” तसेच विशेष योजना यांचे अभिसरण:

“सिंधुरत्न समृद्ध योजना अंतर्गत राबविण्यात येणारी कामे/योजना यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत राबविण्यात येत असलेले कार्यक्रम/योजनांचे अभिसरण करून सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन्ही जिल्ह्यांचा जलद विकास उद्देश साध्य होण्याकरीता “मा. पालकमंत्री, सिंधुदुर्ग” व “मा.पालकमंत्री, रत्नागिरी” हे जिल्हा नियोजन समितीचे “अध्यक्ष” असल्याने “सूक्ष्म आराखड्या” संबंधित काही सुधारणा/बदल सुचवायच्या असल्यास “अध्यक्ष, कार्यकारी समिती” यांना कळवावेत. याबाबत, अध्यक्ष, कार्यकारी समिती यांनी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने यथायोग्य प्रस्ताव तयार करून कार्यकारी समितीकडून मान्यता प्राप्त झाल्यावर पुढील आवश्यक ती कार्यवाही करतील.

“सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यात यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या काही समरूप “विशेष योजना” अंतर्गत कार्यक्रम/योजना व प्रकल्प अपूर्ण राहिले असतील तर “सिंधुरत्न कार्यकारी समिती” कडून आढावा घेऊन किरकोळ फेरबदलासह राबवण्याची कार्यवाही आर्थिक वर्ष सन २०२२-२३ मध्ये पूर्ण करावी. या संदर्भात संबंधित प्रशासकीय विभागाने वेळोवेळी विशेष योजना राबविण्याकरीता यापूर्वी निर्गमित केलेले शासन निर्णय/ परिपत्रक/आदेशाद्वारे कळविलेल्या “मार्गदर्शक सूचना” यांचा आधार घेऊन हा पथदर्शी प्रकल्प राबविता येईल. “सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी” या दोन्ही जिल्ह्याच्या स्थानिक गरजा विचारात घेऊन नाविन्यपूर्ण योजना राबविण्यासाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीपैकी २५% पर्यंत निधी “नाविन्यपूर्ण योजना” साठी राबविण्यास मुभा राहील.

सिंधुरत्न समृध्द योजने करीता आस्थापना निधी:

“सिंधुरत्न समृद्ध योजने” साठी अर्थसंकल्पित करण्यात येणाऱ्या निधीच्या २ टक्के निधी हा आस्थापना विषयक बाबी हाताळण्यासाठी अनुज्ञेय राहील. यापैकी ०.५ टक्के निधी “प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष” करीता आवश्यक त्या मनुष्यबळाच्या वेतनावर व त्यांच्या प्रकल्पाच्या अनुसरुन करावयाच्या प्रवास खर्चावर करता येईल. उर्वरित ०.५ टक्के निधी कार्यकारी समितीच्या बैठकांचे आयोजन करणे, कार्यकारी समितीच्या अध्यक्षांना आवश्यकतेनुसार “नाविन्यपूर्ण योजना राबविण्याकरीता इतर राज्य प्रवासासाठी निधी अनुज्ञेय असेल. याशिवाय १ टक्के निधी “सिंधुरत्न समृद्ध योजना” या पथदर्शी योजनेच्या अनुषंगाने आयोजित करावयाच्या कार्यशाळा व प्रशिक्षण आयोजन, प्रसिद्धी साहित्य व प्रसिद्धी, वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध करणे इ. साठी अनुज्ञेय असेल. या पथदर्शी योजनेची फलनिष्पत्ती याबाबत अध्ययन व मूल्यमापन करण्यात येईल. ही योजना पूर्ण झाल्यावर (Impact Assessment) करण्यात येईल. याकरिता “यशदा, पुणे” अथवा नामवंत बाह्य संस्थांना करारबद्ध करता येईल.

शासन ज्ञापन, नियोजन विभाग, क्र. सिंधुर -२०२२/ प्र.क्र.६/१४८१ – अ दि.०८ मार्च, २०२२ अन्वये “सिंधुरत्न समृद्ध योजना” राबविण्यासाठी नियोजन विभागाच्या मागणी क्र. ओ -७ व ओ -१० अंतर्गत नव्याने अनुक्रमे महसुली व भांडवली लेखाशिर्ष उघडण्यात आली आहेत.

मागणी क्रमांक ओ- ७३४५१ सचिवालय आर्थिक सेवा, 00, ०९०, सचिवालय, (०६), सिंधुरत्न समृद्ध योजना (०६) (०१) सिंधुदूर्ग व रत्नागिरी जिल्हयांमध्ये सिंधुरत्न समृद्ध योजना राबविणेबाबत (३४५१८०९१) ०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, १०, कंत्राटी सेवा ११, देशांतर्गत प्रवासखर्च १३, कार्यालयीन खर्च २१, साहित्य व साधन सामुग्री ३१, सहायक अनुदाने ५०, इतर खर्च (४५१५) इतर ग्रामविकास कार्यक्रमावरील भांडवली खर्च ००, इतर विकास कार्यक्रमावरील भांडवली खर्च १०२, सामूहिक विकास (०३), सिंधुरत्न समृद्ध योजना (०३) (०१) सिंधुदूर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये सिंधुरत्न समृद्ध योजना राबविणेबाबत (४५१५०९१४) ५३, मोठी बांधकामे.

“सिंधुरत्न समृद्ध योजना राबविण्यासाठी सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी व प्रति आर्थिक वर्षामध्ये रू. ५० कोटी निधी याप्रमाणे रू. ३०० कोटी निधी अर्थसंकल्पीय तरतूदीद्वारे नियोजन विभागास उपलब्ध करून देण्यात येईल.

शासन निर्णय: सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये “सिंधुरत्न समृद्ध” योजना राबविण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.