मनरेगा/रोजगार हमी योजनेत मोठे बदल! जॉब कार्ड, Geo Tagging आणि 7/12 बाबत मोठा निर्णय!

महाराष्ट्र शासनाने रोजगार हमी योजना प्रभागाच्या अधिकृत सेवांमध्ये शासन प्रक्रिया पुनर्रचना (GPR) अंतर्गत सुधारणा करण्याबाबत 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. रोजगार हमी योजना नवीन GR 2026 (Rojgar Hami Yojana New GR 2026) मध्ये अर्जांचे संगणकीकरण, जॉब कार्ड जोडण्याची प्रक्रिया, मालमत्तांचे जिओ टॅगिंग, शेतजमिनींच्या नोंदी आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील कामांचे नियोजन अशा विविध बाबींचा समावेश आहे.

या निर्णयाचा मुख्य उद्देश सरकारी सेवा अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेला गती देणे हा आहे. मात्र, या निर्णयातील सर्व तरतुदी तातडीने लागू झाल्या आहेत असे समजू नये. काही बाबींसाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती (SOP), संबंधित विभागांचा समन्वय किंवा पुढील आदेश आवश्यक असल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे.

रोजगार हमी योजना नवीन GR 2026 – Rojgar Hami Yojana New GR 2026:

महाराष्ट्र शासनाच्या रोजगार हमी योजना नवीन GR 2026 (Rojgar Hami Yojana New GR 2026) मधील तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

GPR म्हणजे काय?

GPR चे पूर्ण रूप Governance Process Re-engineering असे आहे. याचा साधा अर्थ म्हणजे सरकारी कामकाजाची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम, सोपी, पारदर्शक आणि नागरिकांसाठी सुलभ करण्यासाठी त्यात सुधारणा करणे.

या निर्णयामध्ये अर्जांची डिजिटल प्रक्रिया, विविध पोर्टलवरील माहितीचा समन्वय आणि ग्रामीण भागातील विकासकामांच्या नोंदी अधिक व्यवस्थित करण्यासंबंधी निर्देश देण्यात आले आहेत.

रोजगार हमी योजना नवीन GR 2026 मधील महत्त्वाचे बदल!

1. वैयक्तिक लाभाच्या अर्जांचे संगणकीकरण

शासन निर्णयानुसार, योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नमुना अर्जांचे संगणकीकरण करण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाकडून योजनेचे नियम अधिसूचित झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत नमुना अर्जाचा मसुदा तयार करणे, त्याचे संगणकीकरण करणे आणि पुढे अर्ज व जॉब कार्ड महासारथी पोर्टलवर उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया राबवायची आहे.

यामुळे भविष्यात अर्जांशी संबंधित माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, या निर्णयावरून सर्व अर्ज ऑनलाइन सुरू झाले आहेत असे म्हणता येत नाही.

2. महासारथी पोर्टलशी जोडली जाणारी माहिती

निर्णयामध्ये वैयक्तिक लाभाच्या योजनांशी संबंधित अर्ज आणि लाभार्थ्यांची माहिती महासारथी पोर्टलवर उपलब्ध करण्याबाबत उल्लेख आहे.

या प्रक्रियेमध्ये अर्जांचे संगणकीकरण आणि संबंधित माहिती पोर्टलवर घेण्याची कार्यवाही समाविष्ट आहे. प्रत्यक्षात कोणत्या सेवा कोणत्या तारखेपासून उपलब्ध होतील, हे संबंधित अंमलबजावणीच्या आदेशांवर अवलंबून असेल.

3. जॉब कार्ड Auto Fetch द्वारे जोडण्याची तरतूद

रोजगार हमी योजना प्रभागाकडून वितरित करण्यात येणारे जॉब कार्ड महासारथी पोर्टलशी Auto Fetch पद्धतीने जोडण्याबाबत निर्णयात निर्देश आहेत.

Auto Fetch म्हणजे संबंधित प्रणालीतून माहिती स्वयंचलितपणे मिळवून दुसऱ्या प्रणालीशी जोडण्याची प्रक्रिया.

यामुळे भविष्यात संबंधित माहिती पुन्हा पुन्हा भरावी लागण्याचे प्रमाण कमी होण्यास आणि नोंदींच्या व्यवस्थापनात सुसूत्रता येण्यास मदत होऊ शकते.

4. मनरेगा कामांचे Geo Tagging आणि MH-UID नोंदणी

शासन निर्णयातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रोजगार हमी योजनेंतर्गत निर्माण झालेल्या मालमत्तांचे जिओ टॅगिंग आणि MH-UID प्रणालीवरील नोंदी.

Geo Tagging म्हणजे एखाद्या मालमत्तेचे किंवा कामाचे भौगोलिक स्थान डिजिटल पद्धतीने नोंदवणे.

MH-UID म्हणजे या निर्णयात उल्लेख केलेली मालमत्ता ओळख नोंदवण्याची प्रणाली.

निर्णयामध्ये पुढील कामांशी संबंधित नोंदींचा समावेश आहे:

• रोजगार हमी योजनेंतर्गत निर्माण झालेल्या स्थावर मालमत्ता.
• विहिरी आणि इतर संबंधित कामे.
• शेतपाणंद रस्ते.
• मनरेगा अंतर्गत तयार झालेल्या मालमत्तांची माहिती.

काही मालमत्तांच्या जिओ टॅगिंगची माहिती NREGASoft प्रणालीमध्ये उपलब्ध असून ती API द्वारे MH-UID पोर्टलवर नोंदवण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश आहेत.

API म्हणजे दोन संगणकीय प्रणालींमध्ये माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी वापरली जाणारी तांत्रिक व्यवस्था.

या बदलांचा उद्देश मालमत्तांच्या नोंदी अधिक सुसंगत आणि शोधण्यास सुलभ करणे हा आहे.

5. विहिरी आणि शेततळ्यांच्या नोंदींबाबत काय?

रोजगार हमी योजनेंतर्गत विहिरी, शेततळे आणि इतर वैयक्तिक लाभाची कामे शेतजमिनीवर घेतली जातात. या कामांच्या नोंदी संबंधित शेतजमिनीशी जोडण्याबाबत शासन निर्णयात उल्लेख आहे.

निर्णयानुसार, अशा कामांशी संबंधित शेतजमिनीच्या सातबारा उताऱ्यातील इतर हक्क सदरामध्ये मालमत्तेची नोंद घेतली जाते. मात्र, या नोंदी Auto Fetch द्वारे मिळवण्यासाठी महसूल विभागाच्या समन्वयाने 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्याचे नमूद आहे.

याचा अर्थ सातबारा उताऱ्याशी संबंधित माहिती स्वयंचलितपणे जोडण्याची प्रक्रिया विकसित करण्याचे नियोजन आहे. ही सुविधा आधीच सर्वत्र सुरू झाली आहे, असा निष्कर्ष या निर्देशावरून काढता येत नाही.

6. नवीन कामांची PM Gati-Shakti पोर्टलवर नोंद

शासन निर्णयामध्ये योजनेअंतर्गत नवीन कामांची PM Gati-Shakti पोर्टलवर नोंद करण्याचा मुद्दा समाविष्ट आहे.

यासंदर्भात केंद्र शासनाकडून SOP उपलब्ध झाल्यानंतर त्या कार्यपद्धतीनुसार कामांची नोंद पोर्टलवर करण्यात येईल.

त्यामुळे या तरतुदीला पूर्णपणे कार्यान्वित झालेली सुविधा न समजता, पुढील कार्यपद्धतीनुसार राबवायची प्रक्रिया म्हणून पाहणे योग्य ठरेल.

7. जलसंधारणाच्या कामांचे नियोजन

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (GSDA) यांच्याकडील अहवाल तसेच नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनाशी संबंधित माहितीचा उपयोग जलसंधारणाच्या कामांच्या नियोजनात करण्याबाबत निर्णयात चर्चा करण्यात आली आहे.

गाव विकास आराखड्यात (VDP) समाविष्ट असलेल्या कामांचा विचार करून उपलब्ध माहितीमध्ये सुसंगती आहे का, याची खातरजमा करण्याचे नमूद आहे.

यामुळे गावातील गरजा, उपलब्ध जलस्रोत आणि नियोजित कामे यांचा विचार करून अधिक समन्वयाने नियोजन करण्यास मदत होऊ शकते.

8. शेतपाणंद रस्त्यांचे मॅपिंग आणि युनिक आयडी

शेतपाणंद रस्त्यांना एक विशिष्ट ओळख क्रमांक (MH-UID) देण्याबाबत आणि त्यांचे मॅपिंग करण्याबाबत शासन निर्णयात निर्देश आहेत.

NREGASoft प्रणालीवरील पाणंद रस्त्यांच्या कामांची माहिती API द्वारे MH-UID पोर्टलवर जोडून मालमत्तांची नोंद तयार करण्याची कार्यवाही अपेक्षित आहे. तसेच Geo Fencing आणि मॅपिंगशी संबंधित नोंदींचा उल्लेख आहे.

या प्रक्रियेमुळे रस्त्यांची ओळख, स्थान आणि संबंधित मालमत्तेची माहिती व्यवस्थित नोंदवण्यास मदत होऊ शकते.

9. ग्रामपंचायतींना 375 अनुज्ञेय कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा लागणार

शासन निर्णयामध्ये VB-G RAM G योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या 375 प्रकारच्या वैयक्तिक, सामूहिक आणि सार्वजनिक कामांचा उल्लेख आहे.

निर्णयानुसार, संबंधित ग्रामपंचायतीने आपल्या गरजांनुसार कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करावा. यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर नियोजन आणि मास्टर प्लॅन तयार करण्याची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.

या तरतुदीचा उद्देश स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन कामांचे नियोजन करणे हा आहे. मात्र, प्रत्येक ग्रामपंचायतीत सर्व 375 कामे करणे बंधनकारक आहे, असा अर्थ या निर्देशातून काढू नये.

10. रोजगार हमी योजनेच्या अधिकृत सेवांमध्ये पुढील सुधारणा

शासन निर्णयाच्या शेवटी रोजगार हमी योजना प्रभागामार्फत उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या G2B आणि G2C सेवा व योजनांबाबतचे आदेश शासन मान्यतेने स्वतंत्रपणे जारी करण्यात येतील, असे नमूद आहे.

G2B म्हणजे Government to Business, तर G2C म्हणजे Government to Citizen.

यावरून सर्व सेवा एकाच वेळी सुरू झाल्या आहेत असे समजण्याऐवजी, संबंधित सेवांसाठी पुढील स्वतंत्र आदेश तपासणे आवश्यक आहे.

या निर्णयाचा शेतकरी आणि नागरिकांना काय उपयोग होऊ शकतो?

रोजगार हमी योजना नवीन GR 2026 (Rojgar Hami Yojana New GR 2026) मधील तरतुदींची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाल्यास पुढील बाबींमध्ये मदत होऊ शकते:

• अर्ज आणि लाभार्थ्यांच्या माहितीचे डिजिटल व्यवस्थापन.
• जॉब कार्ड आणि संबंधित नोंदी जोडण्याच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता.
• विहिरी, शेततळे आणि इतर मालमत्तांची डिजिटल ओळख.
• शेतजमिनीशी संबंधित नोंदींचा समन्वय.
• शेतपाणंद रस्ते आणि सार्वजनिक मालमत्तांचे मॅपिंग.
• ग्रामपंचायत स्तरावर कामांचे नियोजन अधिक व्यवस्थित करणे.

हे अपेक्षित परिणाम आहेत. प्रत्यक्ष फायदा किती आणि कधी मिळेल, हे अंमलबजावणीची स्थिती, पुढील शासन आदेश आणि संबंधित विभागांच्या कार्यवाहीवर अवलंबून असेल.

नागरिकांनी आता काय करावे?

सध्या या शासन निर्णयाच्या आधारे नवीन अर्ज सुरू झाले आहेत किंवा नवीन अनुदान मंजूर झाले आहे असे गृहीत धरू नका.

लाभार्थ्यांनी पुढील गोष्टी कराव्यात:

1. संबंधित शासन निर्णयाची अधिकृत प्रत तपासावी.
2. आपल्या ग्रामपंचायतीत किंवा संबंधित रोजगार हमी योजना कार्यालयात आवश्यक माहिती घ्यावी.
3. जॉब कार्ड, विहीर, शेततळे किंवा इतर वैयक्तिक लाभाच्या कामांसाठी अर्ज करायचा असल्यास सध्या लागू असलेली प्रक्रिया विचारून घ्यावी.
4. महासारथी, MH-UID किंवा इतर पोर्टलवरील सुविधा प्रत्यक्ष उपलब्ध झाल्याची खात्री करूनच त्यांचा वापर करावा.
5. पुढील स्वतंत्र शासन आदेश किंवा कार्यपद्धती प्रसिद्ध झाल्यास ती तपासावी.

रोजगार हमी योजना नवीन GR 2026: महत्त्वाच्या तारखा

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

1. रोजगार हमी योजना नवीन GR 2026 कोणत्या तारखेला जारी झाला?

हा शासन निर्णय 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी जारी करण्यात आला आहे.

2. GPR म्हणजे काय?

GPR म्हणजे Governance Process Re-engineering. सरकारी प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करून सेवा अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्याच्या प्रक्रियेला हा शब्द वापरला आहे.

3. या GR मध्ये जॉब कार्डबाबत काय नमूद आहे?

रोजगार हमी योजना प्रभागाकडून वितरित केले जाणारे जॉब कार्ड महासारथी पोर्टलशी Auto Fetch द्वारे जोडण्याबाबत तरतूद आहे. प्रत्यक्ष सुविधा सुरू झाल्याची स्वतंत्र पुष्टी आवश्यक आहे.

4. Geo Tagging आणि MH-UID म्हणजे काय?

Geo Tagging म्हणजे मालमत्तेचे भौगोलिक स्थान डिजिटल स्वरूपात नोंदवणे. MH-UID ही शासन निर्णयात उल्लेख केलेली मालमत्ता ओळख नोंदवण्याची प्रणाली आहे.

5. सातबारा उताऱ्याशी संबंधित कोणती सुधारणा प्रस्तावित आहे?

शेतजमिनीवरील वैयक्तिक लाभाच्या कामांशी संबंधित मालमत्तांच्या नोंदी Auto Fetch द्वारे मिळवण्यासाठी महसूल विभागाच्या समन्वयाने 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत SOP तयार करण्याचे नमूद आहे.

6. या शासन निर्णयामुळे नवीन अनुदान सुरू झाले आहे का?

नवीन अनुदानाची रक्कम किंवा सर्व लाभार्थ्यांसाठी नवीन अनुदान सुरू झाल्याची घोषणा नाही. त्यामुळे स्वतंत्र अधिकृत आदेशाशिवाय असा दावा करता येणार नाही.

मृद व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय: रोजगार हमी योजना प्रभागाच्या अधिकृत सेवांमध्ये GPR नुसार सुधारणा करण्याबाबत शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

रोजगार हमी योजना नवीन GR 2026 मध्ये अर्जांचे संगणकीकरण, जॉब कार्ड जोडण्याची प्रक्रिया, Geo Tagging, MH-UID नोंदी, शेतजमिनींच्या माहितीचा समन्वय आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील कामांचे नियोजन यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रशासकीय सुधारणांचा समावेश आहे.

या निर्णयातील काही बाबींसाठी पुढील SOP आणि स्वतंत्र आदेश अपेक्षित आहेत. त्यामुळे शेतकरी आणि लाभार्थ्यांनी कोणताही नवीन लाभ किंवा ऑनलाइन सुविधा सुरू झाल्याचे गृहीत न धरता अधिकृत शासन निर्णय आणि संबंधित विभागाकडून मिळणारी अद्ययावत माहिती तपासावी.

या लेखात, आम्ही रोजगार हमी योजना नवीन GR 2026 (Rojgar Hami Yojana New GR 2026) विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

खालील लेख देखील वाचा !

1. रोजगार हमी योजना फळबाग लागवड 2026 : नवीन शासन निर्णय (GR) जारी, पहा संपूर्ण दरपत्रक!
2. महासारथी महाआयडी 2026 | नोंदणी, डाउनलोड व संपूर्ण माहिती!
3. विकसित भारत-जी राम जी योजना: उद्दिष्टे, लाभ व संपूर्ण माहिती!
4. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत जॉब कार्डसाठी अर्ज कसा करायचा?
5. सिंचन विहीर ५ लाख रुपयांच्या अनुदानासाठी असा करा ऑनलाईन अर्ज!
6. मनरेगा संबंधित तक्रार आणि सुचना ऑनलाईन नोंदवा ! Register MNREGA related complaints and suggestions online!.
7. मनरेगा अंतर्गत शेततळे अनुदान योजना!
8. मनरेगा अंतर्गत सिंचन विहीर अनुदान योजना
9. ग्रामपंचायत मधील मनरेगा अंतर्गत रोजगार हमी योजनेचे पैसे खात्यावर जमा झाले की नाही हे ऑनलाईन कसं पाहायचं? जाणून घ्या सविस्तर माहिती – Measurement Book & Mustroll Detail

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!