स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या विविध योजनांच्या लाभासाठी; ऊसतोड कामगार नोंदणी करून ग्रामसेवक देणार ओळखपत्र
मा. मंत्री (सा. न्या. व वि. स. वि.) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२९.०९.२०२० रोजी गोपीनाथ मुंडे उसतोड कामगार महामंडळाची आढावा बैठक संपन्न झाली. सदर बैठकीत राज्यातील सर्व उसतोड कामगार यांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जेणेकरून राबविण्यात येणा-या योजनांचा लाभ त्यांना देता येईल. ऊसतोड कामगार ज्या ठिकाणी वास्तव्याला आहेत व जे सतत मागील तीन वर्ष ऊसतोड कामगार म्हणून काम करत असतील त्यांना ग्रामसेवकाने (संबंधित गावातील, वस्त्यांमधील, तांड्यामधील व पाड्यांमधील व इतर) ओळखपत्र देणे अपेक्षित आहे. सदर काम वेळेत पूर्ण व्हावे, सूलभता यावी तसेच स्थानिक पातळीवर काही समस्या उद्भवल्यास त्याचे तातडीने निराकरण करता यावे यासाठी समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
राज्यातील सर्व उसतोड कामगार यांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र देणे आवश्यक आहे. याकरीता पुढीलप्रमाणे जिल्हास्तरावर समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
जिल्हास्तरीय समिती:
- जिल्हाधिकारी – अध्यक्ष
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी – सदस्य
- जिल्हा शल्य चिकित्सक – सदस्य
- जिल्हा आरोग्य अधिकारी – सदस्य
- सहायक कामगार आयुक्त – सदस्य
- उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत विभाग) – सदस्य
- जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी – सदस्य
- जिल्हा उपनिबंधक, सहकार विभाग – सदस्य
- प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) किंवा त्यांचा प्रतिनिधी – सदस्य
- सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण – – सदस्य
सदर समिती विशेष लक्ष घालून त्यांच्या जिल्हानिहाय मागील ३ वर्ष ऊसतोड कामगार म्हणून काम करत असलेल्या सर्व कामगारांची उसतोड कामगार म्हणून नोंदणी करणार व त्यांना ग्रामसेवकामार्फत ओळखपत्र देणार.
संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजनेंतर्गत वसतिगृहांसाठी इमारती भाड्याने मिळवण्याचे निर्देश:
स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची कार्यालये तातडीने सुरू करावे, असे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले आहेत. पुणे व परळी वैजनाथ या दोन ठिकाणी महामंडळाचे कार्यालय स्थापित होणार आहे.
ऊसतोड कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत आदेश देऊन तलाठी व ग्रामसेवक यांच्याकरवी सुरू करावी तसेच ती माहिती साखर कारखाने यांच्याकडूनही उपलब्ध करावी, असे निर्देशही श्री. मुंडे यांनी दिले आहेत.
ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या कामकाजाला गती देऊन संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मंत्रालयात सामाजिक न्याय मंत्री श्री. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे, यांसह विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
पुणे व परळी येथे महामंडळाचे कार्यालय सुरू करावे, त्यासाठी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी तसेच कार्यालयात लागणारे अन्य कर्मचारी तातडीने उपलब्ध करून घ्यावेत असेही श्री. मुंडे यांनी निर्देशित केले आहे.
वसतिगृह योजनेची अंमलबजावणी:
स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळांतर्गत संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मंजूर करण्यात आलेल्या 20 वसतिगृहांसाठी इमारती उपलब्ध करण्यासाठी संबंधित जिल्हा स्तरावर जाहिराती प्रसिद्ध करून इमारती उपलब्ध करून घ्याव्यात तसेच प्रति वसतिगृह 100 विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने आवश्यक अन्य सामग्री खरेदी करावी असेही निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी दिले. वसतिगृहात प्रवेश घेतलेल्या मुलांना नामांकित शाळा/महाविद्यालय येथे प्रवेश मिळावा यासाठी देखील मदत करण्यात येणार आहे.
ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळास भागभांडवल खर्चासाठी नुकताच मंजूर केलेला निधी महामंडळाच्या लेखाशीर्षात वर्ग करून वरील कामांसाठी खर्च करण्यात येणार आहे.
ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळांतर्गत शरद आरोग्य वाहिनी, ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना आदी काही कल्याणकारी योजना प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत, या योजनांचा प्रस्ताव पूर्ण करून मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे लवकर पाठवण्यात यावा असेही श्री. मुंडे यांनी सांगितले.
ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या रचनेमध्ये संचालक मंडळ, तसेच आवश्यकतेनुसार कर्मचारी यांची नेमणूक करण्यात येणार असून, संचालक मंडळात सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम, समाज कल्याण आयुक्त, साखर आयुक्त, कामगार आयुक्त हे पदसिद्ध सदस्य असतील तसेच ऊसतोड कामगारांच्या काही प्रतिनिधींची देखील यामध्ये नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
शासन निर्णय: राज्यातील उसतोड कामगारांना ओळखपत्र देणे, तसेच स्थानिक पातळीवर निर्माण होणा-या समस्येचे तातडीने निराकरण करणे यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करण्याबाबतचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!
