महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम करणा-या मजुरांना मस्टर बंद होण्याच्या 8 दिवसाच्या आत मजूरी मिळणार, शासन निर्णय जारी

मग्रारोहयो अंतर्गत राज्यात कामे मोठया प्रमाणावर सुरु असून रोजगार हमी योजना विभागाने “मी समृद्ध तर गाव समृद्ध , गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध” या तत्वाने वाटचाल सुरू केली आहे. ग्रामीण भागातील लोक शेतकरी – शेतमजूर श्रीमंतीच्या वाटेवर कशाप्रकारे जातील याच्या अनुषंगाने अनेक नव्या बाबींचा समावेश करण्यात आला असून ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी मारक ठरणारे अनेक अडथळे कमी करण्यात आले आहेत. मजुरी देणे, सदर मजुरीतून मालमत्ता निर्माण करणे व या मालमत्तेतून ग्रामीण भागातील गरिबांचे जीवनमान उंचावणे यासाठी रोजगार हमी योजना काम करत आहे. मजुरांना विहित वेळेत मजूरी प्रदान करणे हे कायद्याने बंधनकारक केले आहे. मोठया प्रमाणावर अधिकची कामे हाती घ्यावयाची झाल्यास मजुरांना १५ दिवसांऐवजी ८ दिवसांच्या आत मजूरी प्रदान करणे आवश्यक आहे. जर मजुरांना आर्थिक लाभ वेळेवर मिळाला तर अधिकाधिक लोक या योजनेचा लवकरात लवकर लाभ घेतील व त्यातून अधिक मालमत्ता निर्माण होऊन ग्रामीण भागातील गरिबांचे जगणे सुखकर होईल. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता मजुरांची मजुरी प्रदान करताना काही अडचणी शासनाच्या लक्षात आल्या आहेत. सदर अडचणींची सोडवणूक करण्यासाठी व मस्टर संपल्यापासून आठ दिवसांत मजूरी प्रदान करण्यासाठी खालील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मनरेगा योजनेअंतर्गत काम करणा-या मजुरांना 8 दिवसाच्या आत मजूरी अदा करणे तसेच तदनुषंगिक अडचणी सोडवणे बाबत शासन नियम:

१ . मस्टर बंद होण्याच्या आठ दिवसाच्या आत पेमेंट करणे याकरिता : हजेरी पत्रक बंद झाल्यानंतर दिवस निहाय पूर्ण करावयाची कार्यवाही खालील प्रमाणे आहे.

कार्यवाही

बुलढाणा, नांदेड, भंडारा व वाशिम या जिल्ह्यांत ८ दिवसांच्या आत मजुरांना मजुरी अदा करणे शक्य झाले आहे त्यामुळे अन्य जिल्ह्यात सदर मजुरी आठ दिवसांत करणे शक्य होईल. त्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

  1. मस्टर संपल्यावर दोन दिवसांच्या आत FTO Raise केले नसलेले प्रकरणांचा NREGASoft मधून माहिती काढून APO/CDEO यांना Whats App Group मध्ये शेयर करणे.
  2. वरीलप्रमाणे माहिती शेअर झाल्यावर APO यांनी याच दिवशी CDEO कडून FTOraise करुन घेणे.
  3. वारंवार एखाद्या APO/CDEO कडून मस्टर बंद होण्याच्या ६ दिवसांच्या आत FTO Raise होत नसल्यास आणि त्यांना पुन्हा पुन्हा सांगावे लागत असल्यास संबंधितांवर कारवाई करणे.
  4. MIS Coordinator यांनी कोणत्याही परिस्थितीत तालुका/जिल्ह्यातील १०० % Payment ८ दिवसाच्या आत होईल असे पाहणे.
  5. याप्रमाणे मजूरी अदा केली नसल्याचे दिसून आल्यास जिल्ह्याचे MIS Coordinator आणि तालुक्यांचे APO/CDEO वर ही जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल.

२ . PFMS मधून Bank Account खरे असण्याची शहानिशा करणे:

अलिकडच्या काळात भारत सरकारने एखादे Bank Account अस्तित्वात असल्याची खात्री PFMS द्वारे करायला सुरुवात केली आहे. FTORaise करतांना पुढील प्रमाणे कार्यवाही करुन अचूक Bank Account number आणि IFSC Code entry केल्यावर ते Account Number अस्तित्वात असल्यास PFMS प्रणालीमध्ये त्रुटी म्हणून दाखवले जात नाही. यावरुन निष्कर्ष काढावयाचा असतो की Entry केलेले Account Number योग्य लाभार्थ्याचा आहे. याची खात्री पटल्यावर पुन्हा आधार क्रमांक आणि Bank account number match होण्याची आवश्यकता शिल्लक रहात नाही. त्यामुळे यापुढील काळात आधार लिंक्ड Account महत्त्वाचे राहिले नाहीत.

तसेच PFMS प्रणालीमध्ये त्रुटी दाखवलेले Account number दुरुस्त करावयाचे असते कारण की ते Account Number आणि संबंधित लाभार्थी match होत नसते. तथापि पुढील बिंदु क्र. ३ प्रमाणे अचूक कार्यवाही केल्यास PFMS प्रणालीत सुध्दा त्रुटी दिसणे बंद होईल. सोबतच Transaction Reject होणे सुध्दा बंद होईल.

३ . Rejected Transaction तयार न होऊ देणे:

Rejected Transaction होण्याचे प्रमुख तीन कारणे आहेत.

  1. Account Number/IFSC Code चुकीची Data Entry करणे.
  2. Aadhar Numbar आणि Account Number Match न होणे.
  3. तसेच ६ – महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी अकाउंटमध्ये कोणतेही प्रकारचे Transaction न झाल्याने बँकेद्वारे सदर अकाउंट बंद केलेले असणे.

या प्रत्येक प्रकरणी खालील प्रमाणे कार्यवाही करावी –

Account Number/IFSC Code ची योग्य Data Entry करणे.

  1. CDEO यांचेकडून एखाद्या लाभार्थ्यांचा Account Number/IFSC Code याची डाटा एन्ट्री करत असताना सदर लाभार्थ्याच्या पासबुकची किंवा रद्द करण्यात आलेला लाभार्थ्यांचा धनादेश यांची Scan Copy तयार ठेवूनच डाटा एन्ट्री करावी. दूरध्वनीद्वारे माहिती घेऊन डाटा एन्ट्री करू नये.
  2. लाभार्थ्याची वरील माहिती पासबुक किंवा धनादेश ची Scan Copy ग्रामरोजगार सेवक कडून Whats App वा अन्य ऑनलाइन माध्यमाद्वारे मागवून घ्यावी.
  3. NregaSoft मध्ये Data Entry करताना Entry केल्यावर Enter बटन दाबण्यापूर्वी CDEO ने एकदा पुन्हा चेक करावे की सर्व Data Entry योग्य प्रकारे केलेले आहेत किंवा कसे हे चेक करून सर्व Details बरोबर Entry असल्याची खात्री झाल्यावरच Enter बटन दाबावे.
  4. अशा पद्धतीने काळजीपूर्वक कार्य केल्याने Account Number तसेच IFSC Code च्या Data Entry चूक होणार नाही.
  5. दर महिन्याला राज्यातील सर्व CDEO यांच्याकडून Data Entry मधील होणाऱ्या चुकांची माहिती नरेगा आयुक्तांनी , NREGASoft म्हणून काढावी व ठराविक प्रमाणापेक्षा अधिक चुका करणाऱ्या CDEO यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.

Aadhar आणि Bank Account Numbar Match न होणे :

मजुराचे खाते, Inactive Aadhar किंवा Aadhar not mapped या कारणाने Reject झाल्यास ते खाते आणि आधार क्रमांक map करण्यास विलंब होतो त्यामुळे मजुरास मजुरी मिळण्यास विलंब होतो. अशा परिस्थितीत सदर आधार क्रमांक Delete करून मजुरांचे व्यवहार Aadhar to NEFT मध्ये परिवर्तीत करणे योग्य राहील.

  1. एखाद्या Job Card वर बऱ्याच दिवसांपासून FTO Raise केलेले नसल्यास ही बाब घडते. त्यामुळे Job Card मधील ६ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी नंतर FTO Raise करताना त्या Bank Account Number चे Aadhar Number Delete करण्यात यावे.
  2. नवीन Job Card वर FTO Raise करताना Bank Account Number सोबत Aadhar Number टाकू नये. कारण की आता Bank Account Number योग्य असल्याची शहानिशा PFMS च्या माध्यमातून केली जाते.

Bank Account ६ -महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी विनावापर असणे किंवा बऱ्याच दिवसापासून वापरात नसलेल्या Job Card बाबत:

  1. नवीन Job Card किंवा जुन्या कार्डावर बऱ्याच कालावधीनंतर FTORaise करताना Account Number मध्ये ६ महिन्याच्या आतील Transaction आहे याची शहानिशा करावी.
  2. बँकेकडून पासबुक चे Transaction चे प्रिंट काढताना सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी Transaction न दिसल्यास लाभार्थ्यांना तसे Transaction करण्यास सांगण्यात यावे. त्यामुळे सदर लाभार्थी संबंधित बँक खाते वापरत आहे असे होईल. ही कार्यवाही Bank Correspondent आणि ग्रामरोजगार सेवकांच्या मदतीने करावी.
  3. वरीलप्रमाणे कार्यवाही झाल्यानंतर पासबुकचे शेवटचे Transaction पर्यंतचे प्रिंट काढून त्याची Scan Copy ग्रामरोजगार सेवकाकडून मागून घ्यावी.
  4. FTO Raise करण्यापूर्वी CDEO ने Passbook च्या Entry मधून पहावे कि Bank Account चा वापर मागील ६ महिन्याचे आत करण्यात आले आहेत.
  5. तसेच ६- महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी वापरले नाही गेलेल्या Bank Account मध्ये पेमेंट करण्यासाठी FTORaise करू नये.
  6. त्यापूर्वी Bank Account योग्य प्रकारे प्रक्रिया करून पुनर्जीवित करून घ्यावे. वरील बाबी पूर्ण केल्यास आपल्याकडे कोणतेही Transaction Rejected होणार नाही.

४. Regeneration of Rejected Transaction:

कोणतेही Transaction Reject झाल्याने त्या मजुरास/संबंधित व्यक्तिश : Payment होण्यास उशिरा होतो. ते होऊ नये याकरिता कोणतेही Transaction Reject होऊ नये यासाठी सर्व CDEO आणि APO ने कार्य करण्याचे आहे, परंतु या परिपत्रकापूर्वी काही Transaction Reject झाले आहेत ते Regenerate करावे लागणार आहेत.

राज्यातील सर्व Rejected Transaction चा अभ्यास करण्यात आला. कोणतेही Transaction Reject होण्याची फक्त तीन कारणे दिसून आली. ती तीनही प्रमुख कारणे वरती नमूद केली आहेत.

तथापि, नरेगा संकेतस्थळावरील Rejected Transactions च्या अहवालांमध्ये मजुरांचे खाते क्रमांक, बँकचे नांव व IFSC Code दिसत नाहीत. त्यामुळे Reject झालेल्या मजुरांच्या खात्याच्या तपासणीसाठी अन्य अहवालांचा आधार घ्यावा लागतो. याकरिता Central Bank of India या शासनाच्या नोडल बँकेव्दारे एक डॅशबोर्ड विकसीत करण्यात आला असुन आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये दिवसनिहाय Reject झालेल्या व्यवहारांची माहिती आपल्याला उपरोक्त डॅशबोर्ड वर उपलब्ध होते. यास्तव जिल्हयांना Username व Password देण्यात आले आहे. त्याचा वापर करुन MIS Coordinator यांनी प्रत्येक आठवड्याला किमान एकदा Rejected Transaction ची माहिती मजुरांचे खाते क्रमांक, बँकेचे नाव व IFSC code सह जिल्ह्याचे APO, PTO आणि CDEO यांच्या Whats App Group मध्ये प्रसारित करावे.

उपरोक्तानुसार प्राप्त माहितीच्या आधारावर नमूद करण्यात आलेली प्रक्रिया आता पूर्ण कराव्यात. अशाने वरील प्रक्रिया पूर्ण केल्याने Transaction Regenerate होऊन जाईल.

राज्यातील सर्व Rejected Transaction, Regenerate करण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात येत आहे. तसे न झाल्यास खालील प्रमाणे त्या व्यक्तीवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल.

  1. शासन ठरवेल त्या प्रमाणापेक्षा अधिक Rejected Transaction शिल्लक असलेले CDEO.
  2. शासन ठरवेल त्या प्रमाणापेक्षा अधिक Rejected Transaction असलेल्या तालुक्याचे APO.
  3. शासन ठरवेल त्या प्रमाणापेक्षा अधिक Rejected Transaction असलेल्या जिल्ह्याचे MIS Coordinator.

५ . Geotagging वेळीच पूर्ण करणे:

राज्यात आवश्यक असलेल्या Geotagging चे प्रमाण ५० टक्क्यांच्या सुमारास आहे. Geotagging करण्याचे टप्पे खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत :

  1. पहिले Geotagging –काम सुरु करण्यापूर्वी
  2. दुसरे Geotagging -३० टक्के काम पूर्ण झाल्यावर परंतु , ६० टक्के खर्च होण्यापूर्वी
  3. तिसरे Geotagging – १०० टक्के काम पूर्ण झाल्यावर

वरील प्रमाणे टप्पा २ मध्ये कामाच्या खर्चाच्या ३० टक्के खर्च झाल्यानंतर उपरोक्त काम हे Geotagging करीता उपलब्ध होते. तसेच एकूण कामाच्या ६० टक्के खर्च होण्यापूर्वी सदर कामाचे Geotagging करणे अनिवार्य असते. अन्यथा सदर कामावर कोणत्याही प्रकारचे अकुशल वा कुशल खर्च नरेगा सॉफट मध्ये नोंद किंवा खर्च करता येत नाही त्यामुळे मजुरांना मजुरी अदा करण्यास विलंब होऊ शकतो. करिता सर्व तांत्रिक सहायक यांना सुचीत करण्यात येते की, कामावर ३० टक्के खर्च होताच सदर कामाचे Geotagging तात्काळ करण्यात यावे.

Geo tagging च्या कामात MSE ( MGNREGA Spatial Enumerator ) – PTO यांनी Geo tagging करणे आणि GAS ( GIS asset Supervisor ) – APO यांनी MSE ने केलेल्या Geo tagging ला approval देणे अभिप्रेत आहे. ज्या ठिकाणी MSE म्हणून PTO यांच्यावर जास्त कामाचा व्याप असेल किंवा जास्त प्रमाणात Geo tagging प्रलंबित राहात असेल, त्या तालुक्यात ग्राम पंचायतीचे ग्रामसेवक/ग्राम रोजगार सेवक यांना सुध्दा MSE म्हणून GEO MGNREGA च्या Mobile Application मध्ये नोंदवता येईल जेणेकरुन ग्रामसेवक आणि ग्राम रोजगार सेवकाच्या मदतीने Geo tagging च्या कामात गती येईल.

यापुढील काळात शासन ठरवेल त्यापेक्षा अधिक काळ Geotagging प्रलंबित राहिल्यास संबंधित PTO आणि CDEO वर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. गाव, तालुका व जिल्हा स्तरावरील सर्व यंत्रणांनी उपरोक्त सर्व सूचनांचे तंतोतंत पालन करावे. जेणेकरून मजुरांची मजुरी आठ दिवसात त्यांच्या खात्यात जमा करणे शक्य होईल.

शासन निर्णय: केंद्र पुरस्कृत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र योजनेतून काम करणा-या मजुरांना 8 दिवसाच्या आत मजूरी अदा करणे तसेच तदनुषंगिक अडचणी सोडवणे बाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – ग्राम रोजगार सेवकांच्या तक्रारी संदर्भात शासन नियम

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.