केंद्रीय माहिती आयोग विषयी सविस्तर माहिती – Central Information Commission

केंद्रीय माहिती आयोग (CIC) ही एक वैधानिक संस्था आहे, जी 2005 मध्ये माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आली आहे. आयोगामध्ये एक मुख्य माहिती आयुक्त आणि 10 पेक्षा जास्त माहिती आयुक्तांचा समावेश आहे ज्यांची नियुक्ती भारताच्या राष्ट्रपतीद्वारे केली जाते.

केंद्रीय माहिती आयोग विषयी सविस्तर माहिती – Central Information Commission:

कलम १२. केंद्रीय माहिती आयोग घटित करणे:

(१) केंद्र सरकार, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, “केंद्रीय माहिती आयोग” या नावाने ओळखला जाणारा निकाय, या अधिनियमान्वये त्यास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व त्याला नेमून दिलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी, घटित करील.

(२) केंद्रीय माहिती आयोग पुढील व्यक्तींचा मिळून बनलेला असेल,

(अ) मुख्य माहिती आयुक्त, आणि

(ब) आवश्यक वाटतील त्याप्रमाणे दहापेक्षा अधिक नसतील इतके केंद्रीय माहिती आयुक्त.

(३) मुख्य माहिती आयुक्ताची व माहिती आयुक्तांची नियुक्ती, राष्ट्रपती, पुढील व्यक्तींची मिळून बनलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार करील,

(एक) प्रधानमंत्री, जी या समितीची अध्यक्षपदीय व्यक्ती असेल;

(दोन) लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता; आणि

(तीन) प्रधानमंत्र्याने नामनिर्देशित करावयाचा एक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री.

स्पष्टीकरण. – शंकानिरसनार्थ, याद्वारे असे घोषित करण्यात येते की, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता म्हणून एखाद्या व्यक्तीला मान्यता देण्यात आली नसेल त्याबाबतीत, लोकसभेतील, सरकारच्या विरोधी पक्षातील सर्वात मोठ्या गटाच्या नेत्यास विरोधी पक्षनेता मानण्यात येईल.

केंद्रीय माहिती आयोगाच्या कामकाजाचे सर्वसाधारण अधीक्षण, संचालन आणि व्यवस्थापन हे, मुख्य माहिती आयुक्ताकडे निहित असेल व त्याला माहिती आयुक्त साहाय्य करतील आणि केंद्रीय माहिती आयोगाला या अधिनियमाखालील कोणत्याही इतर प्राधिकरणाच्या निदेशांना अधीन न राहता स्वायत्तपणे वापरता येतील असे सर्व अधिकार त्यास वापरता येतील, आणि करता येत असतील अशा सर्व कृती व गोष्टी त्यास करता येतील.

मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त हे, कायदा, विज्ञान व तंत्रज्ञान, समाजसेवा, व्यवस्थापन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम किंवा प्रशासन आणि शासन या विषयांचे व्यापक ज्ञान व अनुभव असलेल्या, सार्वजनिक जीवनातील प्रख्यात व्यक्ती असतील.

मुख्य माहिती आयुक्त किंवा कोणताही माहिती आयुक्त हा, यथास्थिती, संसदेचा सदस्य किंवा कोणत्याही राज्याच्या किंवा संघराज्य क्षेत्राच्या विधानमंडळाचा सदस्य असणार नाही, किंवा इतर कोणतेही लाभपद धारण करणार नाही किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित असणार नाही किंवा कोणताही उद्योगधंदा अथवा व्यवसाय करणार नाही.

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (७) केंद्रीय माहिती आयोगाचे मुख्यालय दिल्ली येथे असेल आणि केंद्रीय माहिती आयोगास केंद्र सरकारच्या पूर्वमान्यतेने, भारतात अन्य ठिकाणी कार्यालये स्थापन करता येतील.

टीप: अर्जदाराने अशी विनंती केली की, माहिती अधिकार कायद्याखालील मुख्य माहिती आयुक्त व इतर माहिती आयुक्त यांची नियुक्ती तदर्थ किंवा तात्पुरती नियुक्ती समजण्यात यावी आणि अर्जाची छाननी करणे, माहिती आयुक्त व इतर माहिती आयुक्त पदासाठी नामनिर्देशित करणे आणि अंतिम निवडीसाठी वैयक्तिक मुलाखती घेणे याकरिता माहिती अधिकार कायद्याखालील निवड समितीला सहाय्य करण्यासाठी एक उपसमिती नियुक्त करावी.

माहिती आयुक्तांची निवड करण्यासंबंधीची माहिती अधिकार कायद्यातील कलम १२(५), १२(६), १५(५) व १५(६) हे असंविधानिक असून त्यामुळे संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १६ व २१ चे उल्लंघन होते. वरील मुद्दे विचारात घेता, आम्हाला असे वाटते की, ह्या तरतुदी या कायद्याच्या प्रयोजनाशी सहाय्यभूत असून त्या काळाची गरज भागवितात. आजची गरज पूर्ण करतात आणि संविधानाच्या तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत आहेत. तसेच या कायद्यात कोणतीही असंगती दिसून येत नाही म्हणून, त्या तरतुदी असंविधानिक नाहीत. (विरेंद्र सिंह चौधरी वि. भारत सरकार व इतर, ए. आय. आर. २००७ मध्य प्रदेश २६).

कलम १३. पदावधी व सेवेच्या शर्ती:

(१) मुख्य माहिती आयुक्त ज्या दिनांकास आपले पद धारण करील त्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ते पद धारण करील, आणि तो पुनर्नियुक्तीस पात्र असणार नाही : परंतु, कोणताही मुख्य माहिती आयुक्त, त्याच्या वयाची पासष्ट वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ते पद धारण करणार नाही.

(२) प्रत्येक माहिती आयुक्त, ज्या दिनांकास आपले पद धारण करील त्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीपर्यंत किंवा त्याच्या वयाची पासष्ट वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, यांपैकी जे आगोदर घडेल तोपर्यंत, आपले पद धारण करील, आणि तो, असा माहिती आयुक्त म्हणून पुनर्नियुक्तीस पात्र असणार नाही:

परंतु, प्रत्येक माहिती आयुक्त, या पोटकलमान्वये आपले पद रिक्त केल्यानंतर, कलम १२ च्या पोटकलम (३) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या रीतीने, मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून नियुक्त केला जाण्यास पात्र असेल.

परंतु आणखी असे की, माहिती आयुक्ताची मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली असेल त्याबाबतीत, माहिती आयुक्त आणि मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून होणारा त्याचा एकूण पदावधी पाच वर्षांहून अधिक असणार नाही.

(३) मुख्य माहिती आयुक्त किंवा एखादा माहिती आयुक्त, आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी, राष्ट्रपतीच्या समक्ष किंवा त्यासंदर्भात त्याने नियुक्त केलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या समक्ष, पहिल्या अनुसूचीत त्या प्रयोजनार्थ दिलेल्या नमुन्यानुसार शपथ किंवा प्रतिज्ञा घेईल.

(४) मुख्य माहिती आयुक्तास किंवा माहिती आयुक्तास, कोणत्याही वेळी, राष्ट्रपतीस उद्देशून आपल्या सहीनिशी पत्र लिहून आपल्या पदाचा लेखी राजीनामा देता येईल.

परंतु, मुख्य माहिती आयुक्तास किंवा माहिती आयुक्तास कलम १४ अन्वये विनिर्दिष्ट केलेल्या रीतीने पदावरून दूर करता येईल.

(५) देय असलेले वेतन व भत्ते आणि सेवेच्या इतर अटी व शर्ती या, –

(अ) मुख्य माहिती आयुक्ताच्या बाबतीत मुख्य निवडणूक आयुक्ताप्रमाणे असतील;

(ब) माहिती आयुक्ताच्या बाबतीत निवडणूक आयुक्ताप्रमाणे असतील

परंतु, मुख्य माहिती आयुक्त किंवा माहिती आयुक्त हा, त्याच्या नियुक्तीच्या वेळी, भारत सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या अधीन असलेल्या कोणत्याही पूर्वोक्त सेवेच्या संबंधात, विकलांगता किंवा जखम निवृत्तिवेतनाव्यतिरिक्त अन्य निवृत्तिवेतन घेत असेल तर, मुख्य माहिती आयुक्त किंवा माहिती आयुक्त म्हणून असलेल्या सेवेच्या संबंधातील त्याच्या वेतनातून, सेवानिवृत्ति-उपदानाच्या रकमेएवढे निवृत्तिवेतन वगळून अंशराशीकृत निवृत्तिवेतनाचा कोणताही भाग व इतर स्वरूपातील सेवानिवृत्ति-लाभ यांची मिळून होणारी निवृत्तिवेतनाची एकूण रक्कम कमी करण्यात येईल :

परंतु आणखी असे की, मुख्य माहिती आयुक्तास किंवा माहिती आयुक्तास, त्याच्या नियुक्तीच्या वेळी, कोणत्याही केंद्रीय अधिनियमाद्वारे किंवा तदन्वये किंवा राज्य अधिनियमाद्वारे किंवा तदन्वये स्थापन केलेल्या महामंडळात किंवा केंद्र सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या मालकीच्या किंवा त्याच्या नियंत्रणाखालील शासकीय कंपनीत केलेल्या आधीच्या कोणत्याही सेवेच्या संबंधातील सेवानिवृत्ति- लाभ मिळत असतील तर, मुख्य माहिती आयुक्त किंवा माहिती आयुक्त म्हणून केलेल्या सेवेच्या संबंधातील त्याच्या वेतनातून, सेवानिवृत्ति-लाभांइतकी निवृत्तिवेतनाची रक्कम कमी करण्यात येईल:

परंतु तसेच, मुख्य माहिती आयुक्ताचे व माहिती आयुक्तांचे वेतन, भत्ते व सेवेच्या इतर शर्ती यांमध्ये, त्यांच्या नियुक्तीनंतर, त्यांना अहितकारक असतील असे बदल करण्यात येणार नाहीत.

(६) केंद्र सरकार, मुख्य माहिती आयुक्तास व माहिती आयुक्तांना या अधिनियमाखालील त्यांची कार्ये प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यक असतील इतक्या अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुरवील आणि या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ नियुक्त केलेले अधिकारी व इतर कर्मचारी यांना देय असलेले वेतन, भत्ते व त्यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती विहित करण्यात येतील अशा असतील.

कलम १४. मुख्य माहिती आयुक्तास किंवा माहिती आयुक्तांना पदावरून दूर करणे:

(१) पोटकलम (३) च्या तरतुदींना अधीन राहून, मुख्य माहिती आयुक्त किंवा कोणताही माहिती आयुक्त यांच्या बाबतीत, राष्ट्रपतीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्देश केल्यावरून, न्यायालयाने चौकशीअंती, यथास्थिती, किंवा असमर्थतेच्या कारणास्तव त्यास पदावरून दूर केले पाहिजे असा अभिप्राय दिल्यानंतर राष्ट्रपतीच्या मुख्य माहिती आयुक्ताच्या, किंवा कोणत्याही माहिती आयुक्ताच्या, शाबीत झालेल्या गैरवर्तनाच्या आदेशाद्वारेच केवळ, अशा कारणास्तव, त्याला त्याच्या पदावरून दूर करण्यात येईल.

(२) ज्याच्या बाबतीत पोटकलम (१) अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्देश करण्यात आला आहे अशा मुख्य माहिती आयुक्तास किंवा माहिती आयुक्तास, राष्ट्रपती, अशा निर्देशावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून अभिप्राय प्राप्त होऊन आपल्याकडून आदेश दिला जाईपर्यंत पदावरून निलंबित करू शकेल आणि आवश्यक वाटल्यास, चौकशी चालू असताना, त्यास कार्यालयात उपस्थित राहण्यास मनाईदेखील करू शकेल.

(३) पोटकलम (१) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, यथास्थिती, मुख्य माहिती आयुक्तास, किंवा माहिती आयुक्तास जर,

(अ) नादार म्हणून ठरवण्यात आले असेल तर; किंवा

(ब) राष्ट्रपतीच्या मते ज्यात नैतिक अध:पतनाचा अंतर्भाव आहे अशा एखाद्या अपराधाबद्दल दोषी ठरवले असेल तर; किंवा

(क) तो आपल्या पदावधीत आपल्या पदाच्या कर्तव्यांव्यतिरिक्त इतर कोणतेही काम सवेतन करीत असेल तर; किंवा

(ड) राष्ट्रपतीच्या मते, मानसिक किंवा शारीरिक विकलतेमुळे त्या पदावर राहण्याचे चालू ठेवण्यास तो अपात्र असेल तर; किंवा

(ई) मुख्य माहिती आयुक्त किंवा माहिती आयुक्त म्हणून कार्य करण्यात बाधा आणू शकतील असे त्याचे आर्थिक किंवा इतर हितसंबंध असतील तर, राष्ट्रपतीस, आदेशाद्वारे, त्याला त्याच्या पदावरून दूर करता येईल.

(४) मुख्य माहिती आयुक्त किंवा माहिती आयुक्त, एखाद्या विधिसंस्थापित कंपनीचा सदस्य म्हणून नव्हे, तर अन्य कोणत्याही प्रकारे, त्या कंपनीच्या अन्य सदस्यांसह सामाईकपणे जर, भारत सरकारने अथवा त्याच्या वतीने केलेल्या कोणत्याही संविदेशी किंवा कराराशी कोणत्याही रीतीने संबंधित किंवा हितसंबंधित असेल, किंवा त्याच्या नफ्यात किंवा त्यामधून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही लाभात किंवा वित्तलब्धीत कोणत्याही रीतीने सहभागी झाला असेल तर तो, पोटकलम (१) च्या प्रयोजनासाठी गैरवर्तनाबद्दल दोषी असल्याचे मानले जाईल.

हेही वाचा – माहिती आयोगांचे अधिकार व कार्ये, अपील व शास्ती (माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम १८ ते २० नुसार)

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!