सरकारी योजनाकृषी पशुसंवर्धन दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागकृषी योजनावृत्त विशेष

सर्वसमावेशक पीक विमा योजना : “एक रुपयात पीक विमा”

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ पासून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार राज्यात राबविण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र.(१) च्या मार्गदर्शक सूचनांमधील मुद्दा क्रं. १३.१.१० अन्वये जर राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या विमा हप्त्याच्या वाट्याची रक्कम भरणार असेल तर, ईलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग व नाव नोंदणी सुरळीत करण्यासाठी शेतकऱ्यांमार्फत विमा हप्त्याच्या ऐवजी किमान १ रुपयाचे टोकन अनिवार्यपणे आकारले जाईल. तद्नुषंगाने, मा. वित्त मंत्री महोदयांचे सन २०२३- २४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये शेतक-यांना केवळ रु. १ भरुन पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याकरीता ” एक रुपयात पीक विमा” या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबविण्याकरीता वेळोवेळी निर्गमित होणा-या मार्गदर्शक सुचनांनुसार शेतक-यांना केवळ रु. १/- भरुन पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याकरीता “सर्वसमावेशक पीक विमा योजना” राबविण्याबाबतच्या प्रस्तावास दि. ३०.०५.२०२३ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्यास अनुलक्षून शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे…

सर्वसमावेशक पीक विमा योजना : “एक रुपयात पीक विमा”:-

सन २०२३ – २४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे शेतक-यांना केवळ रु. १ भरुन पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याकरीता “सर्वसमावेशक पीक विमा योजना” ही योजना सन २०२३-२४ पासुन राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

सदर योजना अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक (Area Approach) धरुन केंद्र शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित होणा-या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे खरीप व रब्बी हंगामाकरीता राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

>

सर्व समावेशक पीक विमा योजना खरीप व रब्बी हंगामाकरिता खालील जोखमीच्या बाबींचा समावेश करुन राबविण्यात येईल:-

१. जोखमीच्या हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थिती मुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान (Prevented Sowing / Planting/Germination),

२. पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान (Mid season Adversity),

३. पिक पेरणीपासून काढणीपर्यतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर,क्षेत्र जलमय होणे, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी

बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट,

४. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान (Localized Calamities),

५. नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसान (Post Harvest Losses) संदर्भ क्र.१ नुसार केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा 8. हप्ता हा खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के तसेच खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवला आहे. सर्वसमावेशक पिक विमा योजनेअंतर्गत सदरचा शेतकरी हिस्स्याचा भार सुध्दा शेतक-यांवर न ठेवता शेतकऱ्यांच्या हिस्स्याची विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनामार्फत भरणेत येईल. त्यामुळे सन २०२३ – २४ पासून शेतक-यांना केवळ १/- रुपया भरून पिक विमा पोर्टलवर नोंदणी करता येईल आणि प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेली शेतकरी हिस्स्याची पिक निहाय प्रति हेक्टरी विमा हप्ता रक्कम व शेतक-यांनी प्रत्यक्षात भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम रू. १/- वजा जाता उर्वरीत फरकाची रक्कम राज्य हिस्सा अनुदान म्हणून राज्य शासनामार्फत अदा करण्यात येईल.

५. सदर योजनेमध्ये शेतकरी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र शासनाचे पिक विमा पोर्टल, सामायिक सुविधा केंद्र, बँक इत्यादी माध्यमान्द्वारे सहभाग घेऊ शकतो.

६. सर्वसमावेशक पिक विमा योजना ही योजना खरीप व रब्बी हंगाम २०२३ २४ ते २०२५-२६ या तीन वर्षाच्या कालावधीत Profit & Loss Model किंवा Cup & Cap Model (८०:११०) नुसार राबविण्याकरीता मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या दि.०४.०५.२०२३ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार परिच्छेद ३ मध्ये नमूद बाबींचा समावेश करुन, निविदा प्रक्रीया राबविण्यात येईल आणि प्राप्त होणा-या विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेने Profit & Loss Sharing Model व Cup & Cap Model (८०-११०) या पर्यायापैकी उचित पर्यायांसह (Model) योजना राबविण्यासाठी मान्यता देण्याबाबतचा शासन निर्णय स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येईल.

७. सर्व समावेशक पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार पिकांचे सरासरी नुकसान काढताना भात, गहू, सोयाबीन व कापूस पिकांच्या किमान ३० टक्के भारांकन तंत्रज्ञान आधारित उत्पादनाला देऊन व पिक कापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त होणा-या उत्पन्नात मेळ घालून उत्पादन निश्चित करण्यात येईल. उर्वरीत अधिसुचित पिकांची नुकसान भरपाई नियमित पिक कापणी प्रयोग आधारीत निश्चित करण्यात येईल. या संदर्भात केंद्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सुचना आणि राज्यस्तरीय पिक विमा समन्वय समितीने दिलेले निर्देश लागू राहतील.

८. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार योजनेअंतर्गत अंमलबजावणी यंत्रणाची निवड झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश देते वेळी मागील हंगामातील राज्य हिस्सा विमा हप्ता रकमेच्या ५०% रक्कम केंद्र व राज्य शासनाच्या Escrow Account मध्ये जमा करण्यात येईल. यासाठी उघडावयाच्या Escrow Account ला मान्यता देणेबाबतचा शासन निर्णय स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येईल.

९. सदर योजनेअंतर्गत येणारा खर्च हा अनिवार्य खर्चांतर्गत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या पुढील लेखाशिर्षाखाली भागविण्यात येईल. मागणी क्र. डी – ३ २४०१ – पीक संवर्धन ११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य राज्य हिस्सा (२४०१ A ६६४) योजनेतर, ३३- अर्थसहाय्य.

१०. या योजनेसाठी आयुक्त(कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे नियंत्रण अधिकारी राहतील. तसेच सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे.

११. केंद्र शासनाने सदर योजनेकरिता वेळोवेळी विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना मधील सर्व अटी व शर्ती योजनेतील सर्व सहभागीदारांकरिता लागू राहतील.

१२. सदर योजनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांची राहील. तसेच आयुक्त (कृषी) यांना योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत मासिक आढावा घेऊन त्याबाबचा प्रगती अहवाल शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील.

१३. सदरील शासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. २२५ /का.१४३१, दि. २३.०४.२०२३ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. १६२/२०२३/व्यय-१, दि. २१.०६. २०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय: सर्वसमावेशक पीक विमा योजना राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – नैसर्गिक संकटात शेतीचं नुकसान झालंय? मग पीक विम्याचा दावा करताना या गोष्टी लक्षात ठेवल्यास नुकसान भरपाई मिळू शकते ! – Crop Insurance Claim

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Channel Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.