स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांमध्ये आर्थिकदृष्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कातून सवलत !

राज्यात उच्च शिक्षणाचा विकास व अभिवृद्धी करण्यासाठी स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांची स्थापना करण्यात येते. या विद्यापीठांमधे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही शैक्षणिक शुल्क सवलती शासनाकडून देण्यात येत नाहीत. स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांमध्ये तुलनात्मकदृष्ट्या दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक सुविधा व त्याअनुषंगाने आकारण्यात येणारे शुल्क विचारात घेता, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतेवेळी आकारण्यात येणारे शुल्क भरणे अडचणीचे होते. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कातून सवलत देण्याबाबत विनंती शासनास प्राप्त झाली होती. यासंबंधित सर्व घटकांचा विचार करुन तसेच नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतील विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण प्रणालीची आवश्यकता विचारात घेऊन यासंदर्भात शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांमध्ये आर्थिकदृष्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कातून सवलत शासन निर्णय:-

राज्यात सर्व स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थी संख्येच्या एकूण १० टक्के इतक्या विद्यार्थ्यांसाठी, जे शासनाच्या निकषानुसार आर्थिक दुर्बल आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना जात प्रवर्ग विचारात न घेता गुणवत्तेनुसार शैक्षणिक शुल्कामध्ये ५० टक्के सूट संबंधित स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठाकडून देण्यात येईल. याव्यतिरिक्त आर्थिक दुर्बल किंवा अन्य निकषांच्या आधारे उर्वरित विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कातून सूट द्यावयाची असल्यास त्याबाबतचा निर्णय संबंधित विद्यापीठाच्या स्तरावर घेण्यात येईल.

२. सदर शैक्षणिक शुल्कामध्ये विद्यापीठ कोणत्याही नावाने आकारत असलेल्या सर्व शुल्कांचा समावेश असेल आणि ही सवलत संबंधित अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतल्यापासून अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी लागू राहील. यासंदर्भात स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठास शासनाकडून कोणतेही अनुदान किंवा इतर वित्तीय सहाय्य मिळणार नाही.

३. वरीलप्रमाणे शैक्षणिक शुल्कामध्ये सूट देण्याबाबतची प्रक्रिया ही विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष प्रवेशावेळीच संबंधित स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठाने अंमलात आणवावयाची आहे. प्रवेश प्रक्रियेच्या अंतिम तारखेपासून एक महिन्याच्या आत याबाबतचा अहवाल संबंधित सवलत देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या तपशीलासह स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ शासनास सादर करेल. तद्नंतर एक महिन्यात शासन स्तरावर याबाबत आढावा घेण्यात येईल. सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय : राज्यातील स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांमध्ये आर्थिकदृष्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कातून सवलत देणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!