प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य योजना 2026: संपूर्ण माहिती

गावांचा विकास व्हावा, ग्रामपंचायतींचे कामकाज अधिक पारदर्शक व्हावे आणि सरकारी योजनांचा लाभ योग्य लोकांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध उपक्रम राबवले जातात. याच दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य योजना (PM Viksit Gram Swaraj Yojana) या केंद्र पुरस्कृत योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मंजुरी दिली आहे.

या योजनेसाठी २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीत एकूण ७,३९५.५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील २.५५ लाखांहून अधिक ग्रामपंचायती आणि पारंपरिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासन व्यवस्था मजबूत करणे, गावांच्या गरजांनुसार विकासाचे नियोजन करणे आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींची कार्यक्षमता वाढवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

या लेखात आपण प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य योजना (PM Viksit Gram Swaraj Yojana) म्हणजे काय, यासाठी किती निधी मंजूर झाला आहे, कोणाला लाभ होणार आहे, ग्रामपंचायतींची भूमिका काय असेल आणि सामान्य नागरिकांना या योजनेचा फायदा कसा होऊ शकतो, हे सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत.

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य योजना – PM Viksit Gram Swaraj Yojana:

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य योजना (PM Viksit Gram Swaraj Yojana – PM VGSY) ही ग्रामपंचायती आणि ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रशासकीय क्षमता वाढवण्यासाठी तयार करण्यात आलेली केंद्र पुरस्कृत योजना आहे.

गावातील विकासकामांचे नियोजन करताना अनेकदा वेगवेगळ्या सरकारी विभागांच्या योजना, उपलब्ध निधी, स्थानिक गरजा आणि नागरिकांच्या अपेक्षा यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक असते. हे काम अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने व्हावे, यासाठी ही योजना मदत करणार आहे.

उदाहरणार्थ, एखाद्या गावात पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, सार्वजनिक सुविधा किंवा इतर विकासकामांची गरज आहे. अशा वेळी ग्रामपंचायतीला उपलब्ध साधनसंपत्ती, सरकारी योजनांमधील तरतुदी आणि ग्रामसभेत मांडलेल्या गरजा यांचा एकत्रित विचार करून विकास आराखडा तयार करता यावा, हा या उपक्रमामागील महत्त्वाचा विचार आहे.

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य (PM Viksit Gram Swaraj Yojana) योजनेत डिजिटल तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, आर्थिक व्यवस्थापन, ऑनलाइन लेखांकन आणि लेखापरीक्षण यांना महत्त्व दिले जाणार आहे.

महत्त्वाची बाब: ही योजना केवळ एखादे नवीन बांधकाम करण्यासाठी निधी देण्यापुरती मर्यादित नाही. ग्रामपंचायतींना विकासाचे नियोजन, विविध विभागांशी समन्वय आणि उपलब्ध निधीचा योग्य वापर करता यावा, यासाठी त्यांची क्षमता मजबूत करणे हा तिचा मुख्य भर आहे.

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य योजनेला किती निधी मंजूर?

केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य (PM Viksit Gram Swaraj Yojana) योजनेसाठी ७,३९५.५५ कोटी रुपयांचा एकूण निधी मंजूर केला आहे.

निधीचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत.

ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून केंद्र आणि राज्य सरकारांचा मिळून निधी उपलब्ध होणार आहे.

वरील रक्कम ही संपूर्ण योजनेसाठी मंजूर केलेली तरतूद आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीला समान रक्कम मिळेल किंवा प्रत्येक नागरिकाला ठरावीक रक्कम दिली जाईल, असा अर्थ या आकडेवारीतून काढता येत नाही.

योजनेचा कालावधी किती आहे?

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य योजना (PM Viksit Gram Swaraj Yojana) आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पासून २०३०-३१ पर्यंत राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

हा कालावधी सोळाव्या वित्त आयोगाच्या कालावधीशी जोडलेला आहे.

या पाच वर्षांच्या काळात ग्रामपंचायतींचे नियोजन, प्रशासन, प्रशिक्षण आणि डिजिटल व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जातील. त्यासाठी संबंधित राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाकडून वार्षिक कृती आराखडे तयार केले जातील.

या आराखड्यांमध्ये योजनेच्या उद्दिष्टांनुसार आवश्यक उपक्रम, प्राधान्यक्रम आणि गरजा नमूद केल्या जातील. त्यानंतर निर्धारित प्रक्रियेनुसार संबंधित केंद्रीय समितीकडून या आराखड्यांचे परीक्षण आणि मंजुरी दिली जाईल.

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट काय?

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य (PM Viksit Gram Swaraj Yojana) योजनेचा मुख्य उद्देश गावांच्या विकासासाठी स्थानिक पातळीवर सक्षम, पारदर्शक आणि जबाबदार प्रशासन व्यवस्था तयार करणे हा आहे.

यासाठी पुढील बाबींवर भर दिला जाणार आहे.

१. ग्रामपंचायतींचे विकास नियोजन मजबूत करणे

गावात कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यायचे, कोणत्या सरकारी योजनांचा उपयोग करता येईल आणि उपलब्ध निधीचा योग्य वापर कसा करायचा, याचे नियोजन अधिक चांगल्या पद्धतीने करता यावे, यासाठी ग्रामपंचायतींना मदत केली जाईल.

गावाच्या गरजांनुसार ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करणे हा या योजनेचा महत्त्वाचा भाग आहे.

२. डिजिटल व्यवस्थेचा वापर वाढवणे

ग्रामपंचायतींमधील विकासकामे, सरकारी योजनांची माहिती, लाभार्थी, उपलब्ध संसाधने आणि सार्वजनिक मालमत्ता यांची माहिती एका सामायिक डिजिटल व्यवस्थेवर उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

यासाठी ई-ग्रामस्वराज (eGramSwaraj) आणि विद्यमान ई-पंचायत प्रणालींचा आधार घेतला जाईल.

यामुळे ग्रामपंचायतींना गावातील विकासाच्या गरजा समजून घेणे, विविध कामांमधील त्रुटी शोधणे आणि प्रगतीवर देखरेख ठेवणे सोपे होऊ शकते.

३. लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण देणे

ग्रामपंचायतींचे सरपंच, सदस्य आणि संबंधित कर्मचारी यांना नियोजन, आर्थिक व्यवस्थापन, डिजिटल प्रणाली आणि नागरिकांशी संवाद याबाबत अधिक सक्षम बनवणे आवश्यक आहे.

त्यासाठी प्रशिक्षण आणि डिजिटल मार्गदर्शनाची व्यवस्था केली जाणार आहे.

यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींना सरकारी योजनांची माहिती समजून घेता येईल आणि गावाच्या गरजांनुसार विकासाचे नियोजन करता येईल.

४. ग्रामसभेची भूमिका वाढवणे

गावातील विकासकामे ठरवताना ग्रामसभेला महत्त्वाचे स्थान असते.

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य योजनेअंतर्गत सरकारी योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे आणि स्थानिक गरजांवर चर्चा करण्यासाठी ग्रामसभा व पंचायत स्तरावरील व्यासपीठांचा उपयोग केला जाणार आहे.

यामुळे नागरिकांना त्यांच्या गावातील विकासाच्या प्राधान्यक्रमांबाबत मत मांडण्याची संधी मिळू शकते.

५. निधीचा पारदर्शक वापर

ग्रामपंचायतींकडे उपलब्ध असलेल्या निधीचा योग्य वापर, ऑनलाइन लेखांकन, लेखापरीक्षण आणि सार्वजनिक माहिती प्रकटीकरण यांना या योजनेत महत्त्व दिले जाणार आहे.

ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्याच्या दृष्टीनेही सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

यामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्यास मदत होऊ शकते.

या योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार?

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य (PM Viksit Gram Swaraj Yojana) योजनेचे थेट लाभार्थी केवळ सामान्य नागरिक नसून ग्रामपंचायतींचे लोकप्रतिनिधी, पंचायत कर्मचारी आणि इतर संबंधित घटक आहेत.

योजनेचा विस्तार देशातील २.५५ लाखांहून अधिक ग्रामपंचायती आणि पारंपरिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत असेल.

यामध्ये पुढील घटकांचा समावेश होतो.

• ग्रामपंचायतींचे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी.
• पंचायत प्रशासनाशी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी.
• ग्रामविकास नियोजनात सहभागी असलेले इतर संबंधित घटक.
• ग्रामसभा आणि पंचायत स्तरावरील जनजागृती उपक्रमांमधून माहिती मिळवणारे नागरिक.

सुमारे ३२ लाख निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, पंचायत कर्मचारी आणि इतर संबंधित घटकांना या योजनेतून थेट लाभ होण्याचे उद्दिष्ट आहे.

प्रत्येक जनजागृती उपक्रमातून किमान एक कोटी नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्टही निश्चित करण्यात आले आहे.

मात्र, या आकडेवारीचा अर्थ प्रत्येक नागरिकाला थेट आर्थिक मदत मिळणार असा होत नाही.

सामान्य नागरिकांना या योजनेचा काय फायदा होऊ शकतो?

ही योजना मुख्यतः ग्रामपंचायतींचे प्रशासन आणि नियोजन मजबूत करण्यावर केंद्रित आहे. त्यामुळे नागरिकांना होणारे फायदे प्रामुख्याने गावातील विकासकामांचे नियोजन, सरकारी योजनांची माहिती आणि प्रशासनातील पारदर्शकता यांच्याशी संबंधित असतील.

गावाच्या गरजांनुसार विकासाला प्राधान्य

गावात पाणी, रस्ते, स्वच्छता किंवा इतर सार्वजनिक सुविधांशी संबंधित समस्या असल्यास त्यांची नोंद घेऊन विकास नियोजन करताना विविध गरजांचा एकत्रित विचार करण्यास मदत होऊ शकते.

मात्र, एखादे विशिष्ट काम या योजनेतूनच मंजूर होईल, याची हमी नाही. त्यासाठी संबंधित योजनेचे नियम, निधी आणि मंजुरी प्रक्रिया लागू राहतील.

सरकारी योजनांची माहिती मिळण्यास मदत

अनेक नागरिकांना सरकारी योजनांची माहिती वेळेवर मिळत नाही. काही योजनांसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत किंवा अर्ज कुठे करायचा, याबाबतही संभ्रम असतो.

या योजनेतील जनजागृती उपक्रमांमुळे सरकारी योजना आणि राष्ट्रीय उपक्रमांची माहिती सोप्या भाषेत लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

ग्रामसभेतील सहभाग वाढू शकतो

गावातील गरजा, विकासकामे आणि उपलब्ध संसाधनांबाबत नागरिकांना अधिक माहिती मिळाल्यास ग्रामसभेत सहभाग घेणे सोपे होऊ शकते.

यामुळे गावाच्या विकासाबाबत चर्चा करण्याची आणि स्थानिक समस्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याची संधी मिळू शकते.

आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता

ऑनलाइन लेखांकन, लेखापरीक्षण आणि सार्वजनिक माहिती प्रकटीकरण यावर भर दिल्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक व्यवस्थापनात पारदर्शकता वाढण्यास मदत होऊ शकते.

प्रत्यक्ष परिणाम मात्र अंमलबजावणी, स्थानिक परिस्थिती आणि संबंधित नियमांवर अवलंबून असतील.

ग्रामपंचायत विकास आराखडा म्हणजे काय?

ग्रामपंचायत विकास आराखड्याला इंग्रजीत Gram Panchayat Development Plan (GPDP) असे म्हणतात.

गावाच्या विकासासाठी कोणती कामे आवश्यक आहेत, उपलब्ध निधीचा उपयोग कसा करता येईल आणि कोणत्या योजनांमधून विकासकामांना मदत मिळू शकते, याचे नियोजन या आराखड्यात केले जाते.

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य योजनेअंतर्गत दरवर्षी सुमारे २.५५ लाख ग्रामपंचायतींचे सर्वसमावेशक विकास आराखडे तयार करण्यासाठी मदत करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

हे आराखडे ई-ग्रामस्वराज पोर्टलवर तयार करण्यास मदत केली जाईल. यामध्ये गावाच्या गरजा, केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संबंधित विभागांचे उपक्रम आणि उपलब्ध संसाधने यांचा एकत्रित विचार केला जाणार आहे.

यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर विकासाच्या विविध बाबींचे नियोजन अधिक समन्वयाने करता येऊ शकते.

ई-ग्रामस्वराज आणि AuditOnline यांची भूमिका काय?

या योजनेच्या अंमलबजावणीत विद्यमान डिजिटल प्रणालींचा उपयोग केला जाणार आहे.

ई-ग्रामस्वराज (eGramSwaraj): ग्रामपंचायत विकास आराखडे तयार करणे आणि स्थानिक विकासाशी संबंधित माहिती एकत्रित करण्यासाठी या प्रणालीचा आधार घेतला जाईल.

AuditOnline: ग्रामपंचायतींच्या लेखापरीक्षण प्रक्रियेला ऑनलाइन स्वरूपात मदत करणारी ही प्रणाली आहे. योजनेअंतर्गत दरवर्षी किमान २.५५ लाख ऑनलाइन लेखापरीक्षण आराखडे तयार करण्यास आणि संबंधित लेखापरीक्षण वेळेत पूर्ण करण्यास मदत करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

या प्रणालींच्या मदतीने आर्थिक व्यवहारांची नोंद, लेखापरीक्षण आणि सार्वजनिक माहिती उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होण्यास मदत होऊ शकते.

PANCHAM डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा उपयोग काय?

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य योजनेत PANCHAM या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित बहुभाषिक संवाद प्लॅटफॉर्मचाही उल्लेख आहे.

हा प्लॅटफॉर्म १७ भारतीय भाषांमध्ये संवाद साधण्यास सक्षम असून सरकारी योजना आणि राष्ट्रीय उपक्रमांची माहिती सोप्या भाषेत लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्याचा उपयोग केला जाणार आहे.

यामुळे विविध भाषिक पार्श्वभूमी असलेल्या नागरिकांना सरकारी योजनांबाबत माहिती मिळवणे अधिक सुलभ होऊ शकते.

यासोबतच ग्रामसभा, पंचायत स्तरावरील उपक्रम आणि उपलब्ध डिजिटल माध्यमांचा वापर करून जनजागृती केली जाणार आहे.

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य योजना: महत्त्वाचे मुद्दे

• मंजुरीची तारीख: २८ ऑक्टोबर २०२६.
• योजनेचा कालावधी: आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते २०३०-३१.
• एकूण निधी: ₹7,395.55 कोटी.
• केंद्र सरकारचा हिस्सा: ₹4,869.48 कोटी.
• राज्य सरकारांचा हिस्सा: ₹2,526.07 कोटी.
• व्याप्ती: २.५५ लाखांहून अधिक ग्रामपंचायती आणि पारंपरिक स्थानिक स्वराज्य संस्था.
• थेट लाभार्थी घटक: सुमारे ३२ लाख लोकप्रतिनिधी, पंचायत कर्मचारी आणि इतर संबंधित घटक.
• मुख्य उद्देश: ग्रामपंचायतींचे नियोजन, प्रशासन क्षमता, डिजिटल व्यवस्था आणि आर्थिक पारदर्शकता मजबूत करणे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

१. प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य योजना कधी मंजूर झाली?

या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मंजुरी दिली.

२. प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य योजनेसाठी किती निधी मंजूर झाला?

या योजनेसाठी एकूण ₹7,395.55 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा हिस्सा ₹4,869.48 कोटी आणि राज्य सरकारांचा हिस्सा ₹2,526.07 कोटी आहे.

३. प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य योजना किती वर्षांसाठी आहे?

ही योजना २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच आर्थिक वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजूर झाली आहे.

४. प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य योजनेचा लाभ कोणाला मिळेल?

ग्रामपंचायतींचे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, पंचायत कर्मचारी आणि इतर संबंधित घटक हे या योजनेचे थेट लाभार्थी आहेत. नागरिकांपर्यंत सरकारी योजनांची माहिती पोहोचवण्यासाठीही जनजागृती उपक्रम राबवले जातील.

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य योजना (PM Viksit Gram Swaraj Yojana) ही देशातील ग्रामीण प्रशासन अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची योजना आहे. ग्रामपंचायतींना विकासाचे सर्वसमावेशक नियोजन करता यावे, विविध सरकारी योजनांमध्ये समन्वय साधता यावा आणि उपलब्ध निधीचा पारदर्शक वापर व्हावा, यासाठी या योजनेत प्रयत्न केले जाणार आहेत.

२०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीसाठी मंजूर झालेल्या ₹7,395.55 कोटींच्या तरतुदीमुळे ग्रामपंचायत स्तरावरील नियोजन, प्रशिक्षण आणि डिजिटल व्यवस्थेला बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे.

मात्र, या योजनेला थेट वैयक्तिक आर्थिक मदत देणारी योजना समजू नये. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, स्थानिक स्तरावरील उपक्रम आणि पुढील मार्गदर्शक सूचना यांची अधिकृत माहिती तपासणे महत्त्वाचे आहे.

ग्रामीण भागातील नागरिकांनी ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावाच्या विकास नियोजनात सहभाग घ्यावा आणि सरकारी योजनांची माहिती अधिकृत स्रोतांमधूनच मिळवावी.

या लेखात, आम्ही प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य योजना (PM Viksit Gram Swaraj Yojana) विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

खालील लेख देखील वाचा !

1. ग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान 2026: 6 नवीन कामांना मंजुरी!
2. पंचम चॅटबॉट: ग्रामपंचायतीची सेवा एका क्लिकवर!
3. ग्रामपंचायतीचा मागील तीन वर्षाचा लेखा परीक्षण अहवाल (ऑडिट रिपोर्ट) साठी असा करा माहिती अधिकार अर्ज !
4. ग्रामपंचायत मधील भ्रष्टाचार उघड झालं की, अनुसरावयाची कार्यपद्धती बाबत शासन नियम !
5. ग्रामपंचायत ग्रामसभा नियम व अटी (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ७ व ८ नुसार)
6. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सरपंच व उप-सरपंच अविश्वास ठराव बाबत सविस्तर माहिती!
7. माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करुन देणेबाबत शासन नियम!
8. ग्रामपंचायतीचे प्रशासकीय अधिकार व कर्तव्ये (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ४५ नुसार)
9. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्य; कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण माहिती आणि पेमेंट स्टेटस ऑनलाईन कसे पाहायचे? जाणून घ्या सविस्तर माहिती.
10. एका ग्रामपंचायतीला दरवर्षी किती निधी मिळतो? सरपंच गावाच्या विकासासाठी किती निधी गावात आणू शकतो? जाणून घ्या सविस्तर.
11. ग्रामपंचायतीचे काम कसे चालते? सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांना मानधन किती? ग्रामस्थ म्हणून गावच्या विकास कामात कसं सहभागी व्हायचं आणि विकासकामांवर लक्ष कसे ठेवायचं? जाणून घ्या सविस्तर माहिती!
12. आपल्या गावासाठी सरकारने दिलेला निधी ग्रामपंचायतीने कुठे खर्च केला? ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांवर लक्ष कसं ठेवायचं? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!