रेशन कार्डमध्ये मोठा बदल! QR कोडसह स्मार्ट शिधापत्रिका सुरू!
महाराष्ट्र शासनाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे (PDS) संगणकीकरण अधिक प्रभावी करण्यासाठी स्मार्ट शिधापत्रिका (Smart Shidhapatrika) योजना राबवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
Read Moreमहाराष्ट्र शासन निर्णय – GR
महाराष्ट्र शासनाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे (PDS) संगणकीकरण अधिक प्रभावी करण्यासाठी स्मार्ट शिधापत्रिका (Smart Shidhapatrika) योजना राबवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
Read Moreमहाराष्ट्रात शेतजमिनीच्या मालकीवर मर्यादा घालण्यासाठी “जमीन धारणेची कमाल मर्यादा (Ceiling Jamin Niyam Maharashtra)” कायदा लागू आहे. सामान्य लोक यालाच सिलिंग
Read Moreग्रामीण भागात शेतजमिनी संदर्भात अनेक वर्षांपासून एक मोठी अडचण कायम आहे—ती म्हणजे पोटहिस्सा मोजणी (Pothissa Mojni) न झाल्यामुळे 7/12 उतारे
Read Moreसन 2025 मध्ये महाराष्ट्रात झालेल्या प्रचंड अतिवृष्टी आणि सलग पडलेल्या पुरामुळे अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. पिकांचे उद्ध्वस्त झालेले
Read Moreकर्जमाफी (Shetkari Karjamafi) म्हणजे शासनाकडून शेतकऱ्यांचे बँकेचे थकित कर्ज पूर्ण किंवा अंशतः माफ करून आर्थिक दिलासा देणे. महाराष्ट्रात गेल्या काही
Read Moreभारत सरकारने दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) लागू करून दिव्यांगांच्या सन्मान, हक्क आणि
Read Moreमहाराष्ट्रातील शेतकरी हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत. परंतु, वारंवार येणाऱ्या दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट आणि महापुरामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होते.
Read Moreसुरक्षा संच म्हणजे बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य शासनाकडून मोफत पुरवला जाणारा सेफ्टी किट (Saruksha Sanch – Safety Kit). या
Read Moreसन 2025-26 च्या खरीप हंगामात महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरी गाळाने बुजल्या किंवा पूर्णपणे खचल्या.
Read Moreमहाराष्ट्र सरकारने “स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप सोलार (Roof Top Solar Yojana – SMART) योजना” जाहीर केली आहे, ज्याला साध्या
Read More