पिकांची नोंद करतानाच आता मिळणार जीआयएस नकाशा, एकाच ॲपमधून होणार नोंदणी !

शेतकऱ्याला तो लागवड करीत असलेल्या क्षेत्राची व पिकाची अचूक नोंद करता यावी, यासाठी राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागाने उन्हाळी हंगामासाठी ३४ तालुक्यांमधील साडेतीन हजारांहून अधिक गावांतील शेतकऱ्यांना त्यांच्या लागवड केलेल्या गटाचा नकाशा उपलब्ध करून देण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे कोणत्या क्षेत्रात किती लागवड झाली आहे, याची अचूक माहिती ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे‘ या ई-पीक पाहणी ॲपमध्ये नोंदविली जाणार आहे.

यंदाच्या खरीप व रब्बी हंगामात याची प्रायोगिक चाचणी देखील झाली आहे. यंदाच्या उन्हाळी हंगामात आता ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ या ॲपच्या माध्यमातून ३४ जिल्ह्यांमधील प्रत्येकी एका तालुक्यात राबविण्यात येणार आहे. सुमारे साडेतीन हजारांहून अधिक गावांमध्ये ॲपच्या माध्यमातून पिकांच्या नोंदणी करण्यात येणार आहे. ही नोंदणीचे तपशील थेट सातबारावर होणार आहेत. ही गावे वगळून अन्य ठिकाणी राज्य सरकारचे ई-पीक पाहणी ॲप वापरले जाणार आहे. पूर्वी पिकांची नोंदणी सातबारावर करण्यासाठी गावातील तलाठी कार्यवाही करीत होते. त्यानंतर गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य सरकारने ई-पीक पाहणी हे ॲप सुरू केले. त्यानुसार तिन्ही हंगामातील पिकांची नोंदणी या ॲप नुसारच झाली.

पिकांची झालेली लागवड अचूक मिळाल्याने त्यानुसार राज्य सरकारला अनेक बाबींचे नियोजन अधिक परिणाकारक पद्धतीने करता येणार आहे. येत्या खरीप हंगामापासून राज्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये जीआयएस नकाशे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

गेल्या वर्षी संपलेल्या खरीप व रब्बी हंगामासाठी राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागाने राज्य ई-पीक पाहणी व केंद्र सरकारच्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हे या दोन ॲपची मदत घेतली होती. त्यापूर्वी केवळ राज्य सरकारच्या ॲपमधूनच पिकांची नोंदणी केली जात होती. मात्र, यंदाच्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील केवळ ११४ गावांचा समावेश केंद्राच्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हे ॲपमध्ये करण्यात आला.

उन्हाळी हंगामासाठी ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ ॲपचा वापर

रब्बी हंगामात गावांची संख्या ११४ वरून १४८ इतकी वाढविण्यात आली. उन्हाळी हंगामासाठी मात्र आता डिजिटल क्रॉप सर्व्हे या एकाच ॲपचा वापर करण्यात येणार आहे. मात्र, प्रत्येक जिल्ह्यातील एका तालुक्याला अर्थात ३४ तालुक्यांमध्ये केवळ जीआयएस नकाशे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. उर्वरित तालुक्यांसाठी मात्र, पूर्वीच्याच पद्धतीने पिकांची नोंदणी केली जाईल.

१५ एप्रिलपासून नोंदणी सुरू

गेल्या वर्षी उन्हाळी हंगामातील ई-पीक पाहणी १ मार्चला सुरू करण्यात आली होती. यंदा शेतकऱ्यांना ही नोंदणी १५ एप्रिलपासून सुरू करण्यात येणार असल्याचे तांबे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. खरीप आणि रब्बी हंगामाच्या तुलनेत उन्हाळी हंगामात पिकांची लागवड कमी प्रमाणात असते.

मात्र, उन्हाळी हंगामात केवळ एकाच ॲपचा वापर केला जाणार असल्याने ॲपमध्ये पूर्वी आलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी काही अवधी लागणार होता. त्यामुळे या उन्हाळी हंगामाची पाहणी थोडी उशिरा होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

गट क्रमांकाचा मिळणार नकाशा:

राज्य सरकारच्या ॲपमधून पिकांची नोंदणी करताना संबंधित गट क्रमांकाचे केवळ केंद्र दर्शविले जात होते. त्या केंद्राच्या शंभर मीटर परिसरातून शेतकऱ्यांना आपल्या पिकाचा फोटो ॲपमध्ये अपलोड करता येत होता. त्यातूनच त्याच्या पिकाची नोंदणी केली जात होती. आता उन्हाळी हंगामासाठी निवडण्यात आलेल्या ३४ तालुक्यांमध्ये मात्र जीआयएस नकाशे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्याने निवडलेल्या गट क्रमांकाचा संपूर्ण नकाशा त्याला उपलब्ध करून दिला जाईल. या नकाशानुसार त्याने पिकांची नोंदणी करावयाची आहे. नकाशे उपलब्ध करून दिल्यामुळे गट क्रमांकाची दुरुस्ती टाळता येणार असून, एकूण क्षेत्राची तसेच पिकांची अचूक नोंदणी होण्यास मदत होणार असल्याची माहिती ई-पीक पाहणी प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक श्रीरंग तांबे यांनी दिली.

या ॲपसाठी वापरण्यात येणारे तांत्रिक:

प्लॅटफॉर्मही बदलण्यात आले असून, त्याचे टेस्टिंग नुकतेच पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे करण्यात आले आहे. ते यशस्वी झाल्याचे तांबे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. पुढील खरीप हंगामात याच ॲपचा वापर करून राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना जीआयएस नकाशे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

E-Peek Pahani ई-पीक पाहणी(DCS) ॲप : E-Peek Pahani ई-पीक पाहणी(DCS) ॲप डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

हेही वाचा – ई-पीक पाहणी व्हर्जन 2 ॲपद्वारे पिकांची माहिती कशी नोंदवावी?

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!