राज्यातील खेळाडूंना आता शासन सेवेत थेट नियुक्ती; शासन निर्णय जारी !
राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबत दिनांक ३०/०४/२००५ शासन निर्णयात आदेश देण्यात आले आहेत.
Read Moreमहाराष्ट्र शासन निर्णय – GR
राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबत दिनांक ३०/०४/२००५ शासन निर्णयात आदेश देण्यात आले आहेत.
Read Moreमा. उपमुख्यमंत्री (वित्त), महाराष्ट्र राज्य यांनी सन २०२४-२५ च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात “पिंक ई-रिक्षा – (Pink Rickshaw Yojana) १७ शहरांतल्या १०
Read Moreमानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान व कौशल्य विकास प्रकल्पा अंतर्गत 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जाला तसेच मॉडेल आयटीआय जागतिक कौशल्य केंद्र
Read Moreव्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास, इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद असलेला (Free Girl
Read Moreमहाराष्ट्र राज्यातील महिलांमध्ये अॅनिमियाचे प्रमाणे ५० पेक्षा जास्त आहे. तसेच राज्यातील श्रमबल पाहणीनुसार पुरुषांची रोजगाराची टक्केवारी ५९.१० टक्के व स्त्रीयांची
Read Moreकेंद्र शासनाने पशुआरोग्य आणि पशुधन उत्पादनाच्या विस्तारासाठी मान्यताप्राप्त कार्यकर्ता (A-HELP) ही योजना प्रायोगिक तत्वावर सुरु करण्याचे योजिले आहे. केंद्र शासनाचा
Read Moreपंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेच्या धर्तीवर, वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्या विदयार्थ्यांकरिता पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना (Pandit Dindayal Upadhyay Swayam
Read Moreराज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी ५% आरक्षणाबाबतचे सुधारीत धोरण संदर्भ क्र.१ येथील दि.०१ जुलै, २०१६ च्या
Read Moreराष्ट्रीय वननीती १९८८ नुसार पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के भूभाग वनाच्छादित असणे आवश्यक आहे. तथापि महाराष्ट्र राज्यामध्ये
Read Moreभटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजातील विद्यार्थी उच्च शिक्षणात मागे पडू नयेत, तसेच उच्च शिक्षणाच्या बदलत्या परिस्थितीशी त्यांना जुळवून घेणे शक्य
Read More