जमीन मोजणी फी 2026 : नवीन शुल्क, पोटहिस्सा फी व संपूर्ण GR माहिती!

शेतकरी, जमीनधारक तसेच मालमत्ताधारकांसाठी राज्य शासनाने जमीन मोजणी फी (Jamin Mojani Fee 2026) नवीन शुल्क, पोटहिस्सा फी व संपूर्ण GR माहिती जाहीर केली आहे. महसूल व वन विभागाने २२ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार जमीन मोजणी शुल्क, पोटहिस्सा मोजणी फी, शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जमिनींची मोजणी, पुनर्भेट शुल्क तसेच मोजणी पूर्ण होण्याचा कालावधी यामध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.

जर तुम्ही जमीन खरेदी, विक्री, वाटणी, पोटहिस्सा किंवा सीमांकन करण्याचा विचार करत असाल, तर हा नवीन GR तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या लेखात आपण नवीन शुल्क (Jamin Mojani Fee 2026), नियम आणि नागरिकांना होणारे फायदे सोप्या भाषेत जाणून घेणार आहोत.

जमीन मोजणी फी – Jamin Mojani Fee 2026:

महसूल विभागाने यापूर्वी लागू असलेल्या ११ ऑक्टोबर २०२४ च्या आदेशामध्ये सुधारणा करून नवीन शुल्क (Jamin Mojani Fee 2026) लागू केले आहेत. यामध्ये विशेषतः खालील बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.

• नवीन मोजणी शुल्क
• पोटहिस्सा मोजणी फी
• शासकीय जमिनींची फी
• महानगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्रातील शुल्क
• पुनर्भेट शुल्क
• उच्च तपासणी शुल्क
• मोजणी पूर्ण करण्याचा कालावधी

ग्रामीण भागातील (महानगरपालिका हद्दीबाहेरील) नवीन मोजणी फी

पोटहिस्सा मोजणी फी 2026

राज्य शासनाने सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे.

खालील प्रकारांसाठी प्रत्येक पोटहिस्सामागे फक्त ₹200 शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.

• कोर्ट वाटप
• संमतीने पोटहिस्सा
• नोंदणीकृत वाटणीपत्र
• महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम ८५ अंतर्गत विभाजन
• एकत्र कुटुंबाची जमीन वाटणी

उदाहरण :

• ५ पोटहिस्से = ₹1000

मात्र संबंधित गट क्रमांकातील सर्व पोटहिस्स्यांची मोजणी एकाच वेळी करणे आवश्यक राहील.

शहरी भागातील (महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत) नवीन शुल्क

शहरी भागातील पोटहिस्सा मोजणी फी

महानगरपालिका किंवा नगरपरिषद हद्दीत पोटहिस्सा मोजणीसाठी नवीन शुल्क (Jamin Mojani Fee 2026) खालीलप्रमाणे आहे.

• नियमित : ₹1000 प्रति पोटहिस्सा
• द्रुतगती : ₹4000 प्रति पोटहिस्सा

उदाहरण :

• ५ पोटहिस्से (नियमित) = ₹5000
• ५ पोटहिस्से (द्रुतगती) = ₹20000

शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जमिनींसाठी शुल्क

GR नुसार,

• महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, विविध प्राधिकरणे व महामंडळांच्या जमिनींसाठी नियमित शुल्काच्या ५०% शुल्क आकारले जाईल.
• शासकीय जमिनींसाठी नियमित शुल्काच्या २५% शुल्क आकारले जाईल.

पुनर्भेट (Revisit) शुल्क

जर अर्जदार मोजणीच्या दिवशी अनुपस्थित राहिला तर पुनर्भेट शुल्क आकारले जाईल.

हे शुल्क असे असेल :

• मूळ मोजणी शुल्काच्या ५०%
  किंवा
• ₹10,000

यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती आकारली जाईल.

परंतु भूमापकच अनुपस्थित असल्यास अर्जदाराकडून कोणतेही पुनर्भेट शुल्क आकारले जाणार नाही.

उच्च तपासणी (निमताना मोजणी) शुल्क

जर आधी झालेल्या मोजणीची उच्चस्तरीय तपासणी हवी असेल तर

• उपअधीक्षक स्तरावर : मूळ शुल्काच्या ३ पट
• जिल्हा अधीक्षक स्तरावर : मूळ शुल्काच्या ५ पट

फी भरावी लागेल.

गुंठेवारी मोजणी शुल्क

गुंठेवारी प्रकरणांमध्ये सामान्य शुल्काच्या दीडपट (1.5 पट) शुल्क आकारण्यात येईल.

ही तरतूद ग्रामीण तसेच शहरी दोन्ही भागांना लागू आहे.

मोजणी पूर्ण होण्याचा नवीन कालावधी

राज्य शासनाने नागरिकांमधील संभ्रम दूर करण्यासाठी कालावधी निश्चित केला आहे.

नागरिकांना काय फायदा होणार?

या निर्णयामुळे

• पोटहिस्सा मोजणी स्वस्त झाली.
• शुल्कामध्ये पारदर्शकता आली.
• निश्चित कालावधी मिळाला.
• शेतकऱ्यांचा वेळ वाचेल.
• जमिनीचे व्यवहार जलद होतील.
• सीमावाद कमी होण्यास मदत होईल.

आवश्यक कागदपत्रे

• ७/१२ उतारा
• ८अ
• फेरफार उतारा (लागू असल्यास)
• ओळखपत्र
• अर्ज
• आवश्यक शुल्क

नवीन शुल्कामुळे नागरिकांना कोणते फायदे मिळणार?

राज्य शासनाने जमीन मोजणी (Jamin Mojani Fee 2026) शुल्कात बदल करताना केवळ शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेतलेला नाही, तर संपूर्ण प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक करण्यावर भर दिला आहे. यामुळे शेतकरी, जमीनधारक, बांधकाम व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना अनेक फायदे मिळणार आहेत.

१. वेळेत जमीन मोजणी पूर्ण होणार

यापूर्वी जमीन मोजणीसाठी अर्ज केल्यानंतर अनेक महिने प्रतीक्षा करावी लागत होती. आता शासनाने नियमित मोजणीसाठी ९० दिवस आणि द्रुतगती (तात्काळ) मोजणीसाठी ३० दिवसांची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे नागरिकांची प्रतीक्षा मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.

२. जमीन वाद कमी होण्यास मदत

जमिनीच्या सीमारेषांबाबत अनेक वेळा शेजारी शेतकऱ्यांमध्ये वाद निर्माण होतात. अधिकृत मोजणी झाल्यानंतर सीमारेषा स्पष्ट होत असल्याने भविष्यातील वाद टाळण्यास मदत होईल.

३. ऑनलाइन अर्जाची सुविधा

महसूल विभागाच्या ऑनलाइन प्रणालीमुळे नागरिकांना कार्यालयात वारंवार फेऱ्या मारण्याची गरज कमी होणार आहे. अर्जाची स्थितीही ऑनलाइन पाहता येईल.

४. विकासकामांना गती

घरबांधणी, प्लॉटिंग, रस्ते, औद्योगिक प्रकल्प तसेच विविध शासकीय योजनांसाठी अचूक जमीन मोजणी आवश्यक असते. वेळेत मोजणी झाल्यामुळे विकासकामांना वेग मिळेल.

जमीन मोजणीसाठी अर्ज कसा करावा?

नवीन नियमांनुसार नागरिक ऑनलाइन किंवा संबंधित भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत अर्ज करू शकतात.

अर्ज करताना साधारणपणे खालील कागदपत्रांची आवश्यकता लागू शकते.

• ७/१२ उतारा
• ८अ उतारा
• मालकीचा पुरावा
• आधार कार्ड
• मोबाईल क्रमांक
• अर्ज शुल्काची पावती

अर्ज स्वीकारल्यानंतर संबंधित कार्यालयाकडून मोजणीची तारीख निश्चित केली जाते.

कोणत्या प्रकरणांमध्ये जमीन मोजणी आवश्यक ठरते?

खालील परिस्थितींमध्ये अधिकृत जमीन मोजणी करणे आवश्यक ठरू शकते.

• शेतीच्या सीमारेषा निश्चित करणे
• जमीन खरेदी-विक्री
• वारस नोंदीनंतर विभागणी
• प्लॉटिंग
• बांधकाम परवानगी
• पोटहिस्सा तयार करणे
• न्यायालयीन वाद
• सरकारी प्रकल्पासाठी संपादन

शुल्क वाढले असले तरी नागरिकांना मिळणार अधिक चांगली सेवा

काही नागरिकांना नवीन शुल्क (Jamin Mojani Fee 2026) पूर्वीपेक्षा अधिक वाटू शकते. मात्र शासनाचा उद्देश अधिक मनुष्यबळ, आधुनिक सर्वेक्षण उपकरणे, डिजिटल नकाशे आणि वेळेत सेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे.

वेळेत मोजणी पूर्ण झाल्यास शेतकरी आणि जमीनधारकांचे आर्थिक नुकसानही टाळता येईल.

अर्ज करण्यापूर्वी या गोष्टी लक्षात ठेवा

• अर्जातील सर्व माहिती अचूक भरा.
• आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण जोडा.
• मोबाईल क्रमांक चालू ठेवा.
• मोजणीच्या दिवशी संबंधित जमीनधारक उपस्थित राहणे फायदेशीर ठरते.
• सीमारेषांबाबत आवश्यक पुरावे जवळ ठेवा.

नागरिकांसाठी महत्त्वाचा सल्ला

जमीन खरेदी किंवा विक्री करण्यापूर्वी अधिकृत जमीन मोजणी करून घेणे नेहमीच सुरक्षित ठरते. त्यामुळे भविष्यातील कायदेशीर अडचणी, सीमावाद आणि मालकीसंबंधी वाद टाळता येतात.

नवीन शुल्क (Jamin Mojani Fee 2026) आणि कालमर्यादा लागू झाल्यानंतर मोजणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, नियोजित आणि वेगवान होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

राज्य शासनाने जमीन मोजणी (Jamin Mojani Fee 2026) शुल्कामध्ये केलेले बदल हे केवळ शुल्कवाढ नसून, सेवा अधिक जलद, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आले आहेत. नियमित मोजणीसाठी ९० दिवस आणि द्रुतगती मोजणीसाठी ३० दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आल्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच ग्रामीण, शहरी, पोटहिस्सा, पुनर्भेट, उच्च तपासणी आणि गुंठेवारी मोजणीसाठी स्वतंत्र शुल्क निश्चित करण्यात आले असून, ही नवीन शुल्क (Jamin Mojani Fee 2026) संरचना २२ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार लागू करण्यात आली आहे.

जमीन खरेदी-विक्री, वारस नोंद, प्लॉटिंग किंवा कोणत्याही विकासकामापूर्वी अधिकृत जमीन मोजणी करून घेणे भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे नवीन नियमांची माहिती प्रत्येक जमीनधारकाने जाणून घेणे आवश्यक आहे.

महसूल व वन विभाग शासन निर्णय : मोजणी फी (Jamin Mojani Fee 2026) दर व संवर्ग सुधारणा आणि सुलभीकरण करणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

या लेखात, आम्ही जमीन मोजणी (Jameen Mozani) : आता केवळ ३० दिवसांत जलद व पारदर्शक प्रक्रिया विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

पुढील लेख देखील वाचा!

1. 1. जमीन मोजणी : आता केवळ ३० दिवसांत जलद व पारदर्शक प्रक्रिया!
   2. जमीन मोजणीसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रोसेस !
   3. जमीन मोजणीसाठी अर्ज कसा करायचा? जमीन मोजणीसाठी किती शुल्क आकारले जाते? जाणून घ्या सविस्तर माहिती
   4. गाव नमुना सातबारा (७/१२) उतारा म्हणजे काय? सातबारा उताऱ्या विषयीची संपूर्ण माहिती !
   5. 1880 सालापासूनचे जुने फेरफार, सातबारा, खाते उतारे ऑनलाईन कसे पाहायचे? जाणून घ्या सविस्तर!
   6. सातबारा (7/12) वरील चुकांची दुरुस्ती कशी करावी? जाणून घ्या सविस्तर
   7. सातबारा (7/12) उताऱ्यातील चूक दुरुस्त करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा?
   8. जमिनीचा नकाशा ऑनलाईन कसा पाहायचा? जाणून घ्या सविस्तर माहिती
   9. सर्व्हे नंबर, भूमापन क्रमांक आणि गट नंबर याबाबत सविस्तर माहिती !
   10. जमिनीची सरकारी किंमत ऑनलाईन कशी पाहायची? जाणून घ्या सविस्तर
   11. जमीन किंवा बिगर शेती जमीन (NA Plot) खरेदी करताना कोणती काळजी घ्यावी ? जाणून घ्या सविस्तर
   12. जमिनीचे वारस नोंद करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या सविस्तर माहिती
   13. तलाठी कार्यालयातील गाव नमुना १ ते २१ नोंदवही विषयीची संपूर्ण माहिती
   14. डिजिटल स्वाक्षरीचा ८अ खाते उतारा ऑनलाईन कसा डाउनलोड करायचा? जाणून घ्या सविस्तर

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!