पारधी समाज योजना 2026: 30 कोटींचे विशेष पॅकेज; वैयक्तिक 50 हजार, सामूहिक 7.50 लाखांपर्यंत मदत!

November 5, 2026 MSDhulap Team 10 min read

महाराष्ट्रातील पारधी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पारधी समाज योजना 2026 (Pardhi Samaj Yojana 2026) अंतर्गत समाजातील पात्र कुटुंबांना रोजगार, व्यवसाय, आर्थिक स्वावलंबन आणि मूलभूत सुविधांचा लाभ मिळावा, यासाठी विशेष पॅकेज (Pardhi Samaj Vishesh Package) राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. पारधी समाज विशेष पॅकेजसाठी 2026-27 या आर्थिक वर्षात एकूण 30 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.

आदिवासी विकास विभागाने 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. या निर्णयानुसार पात्र लाभार्थ्यांना वैयक्तिक व्यवसायासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत, तर दोन किंवा अधिक लाभार्थ्यांनी एकत्र येऊन सुरू केलेल्या सामूहिक व्यवसायासाठी 7 लाख 50 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध होऊ शकते. विशेष म्हणजे, या पॅकेजमधून पात्र लाभार्थ्यांना 100 टक्के अर्थसहाय्य देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

मात्र, ही रक्कम प्रत्येक व्यक्तीला आपोआप मिळणार नाही. संबंधित योजनेचे निकष, पात्रता, अर्जाची मागणी आणि सक्षम अधिकाऱ्यांची मंजुरी यानुसार लाभ दिला जाणार आहे. या लेखात नवीन शासन निर्णयातील तरतुदी, व्यवसायाच्या संधी, पायाभूत सुविधा आणि लाभ मिळविण्याची प्रक्रिया सोप्या भाषेत समजून घेऊया.

Table of Contents

पारधी समाज योजना 2026 – Pardhi Samaj Yojana 2026:

पारधी समाजातील अनेक कुटुंबे रोजगाराच्या शोधात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करतात. त्यामुळे त्यांना कायमस्वरूपी रोजगार, उत्पन्नाचे साधन आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळविताना अनेक अडचणी येतात.

शासन निर्णयातील प्रस्तावनेनुसार, अनेक योजनांमध्ये शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाव्यतिरिक्त लाभार्थ्याला स्वतःचा काही आर्थिक हिस्सा भरावा लागतो. मात्र, आर्थिक परिस्थितीमुळे हा हिस्सा भरणे शक्य होत नसल्याने पात्र कुटुंबे अनेक योजनांपासून वंचित राहतात.

ही अडचण लक्षात घेऊन राज्य शासनाने पारधी समाजासाठी स्वतंत्र विशेष पॅकेज (Pardhi Samaj Vishesh Package) तयार केले आहे. या माध्यमातून वैयक्तिक आणि सामूहिक व्यवसायांना मदत करणे, विविध विभागांच्या योजनांमधील लाभार्थी हिस्सा उपलब्ध करून देणे, कौशल्य विकास करणे आणि मूलभूत सुविधा निर्माण करणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.

पारधी समाजासाठी 30 कोटी रुपयांची तरतूद!

शासन निर्णयानुसार 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी दोन स्वतंत्र बाबींमध्ये निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.

निधीचा उद्देश	राखीव निधी
उत्पन्नवाढ व मानव संसाधन विकासासाठी विशेष पॅकेज	20 कोटी रुपये
पारधी बेडे, वस्ती व प्रभागांमध्ये मूलभूत सुविधा	10 कोटी रुपये
एकूण तरतूद	30 कोटी रुपये

पहिल्या तरतुदीतून वैयक्तिक आणि सामूहिक व्यवसाय, रोजगारनिर्मिती, विविध शासकीय योजनांमधील लाभार्थी हिस्सा आणि कौशल्य विकासास मदत केली जाणार आहे.

दुसऱ्या तरतुदीतून पारधी वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठा, रस्ते, वीज आणि इतर आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

लक्षात ठेवा, 30 कोटी रुपये म्हणजे प्रत्येक कुटुंबाला थेट मिळणारी रोख रक्कम नाही. हा निधी वेगवेगळ्या विकासकामांसाठी आणि पात्र योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.

वैयक्तिक व्यवसायासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत 100% अनुदान

पारधी समाज विशेष पॅकेजमधील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे पात्र पारधी लाभार्थ्यांना वैयक्तिक व्यवसाय किंवा उत्पन्नवाढीच्या योजनेसाठी 100 टक्के अर्थसहाय्य देण्याची तरतूद.

शासन निर्णयानुसार वैयक्तिक योजनेसाठी अनुदानाची कमाल मर्यादा 50,000 रुपये आहे. त्यामुळे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा उत्पन्न वाढविण्यासाठी आवश्यक असलेला लाभार्थी हिस्सा भरण्याची अडचण कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची काही उदाहरणे पुढीलप्रमाणे आहेत.

शिलाई मशीन व शिवणकाम साहित्य
सायकल दुरुस्तीचे साहित्य
चहा स्टॉल सुरू करण्यासाठी साहित्य
फळे व गच्छ विक्री स्टॉल
फिरते रसवंती केंद्र
शेतीची अवजारे
ब्युटी पार्लर सुरू करण्यासाठी साहित्य
भाजीपाला विक्री स्टॉल
खेळणी विक्रीसाठी साहित्य
दुचाकी पंचर दुरुस्ती साहित्य
पत्रावळी बनविण्याचे यंत्र
शेवया, पापड, लोणचे, कुरडया यांसारख्या कुटीर उद्योगांचे साहित्य

ही उदाहरणे शासन निर्णयात नमूद केलेली आहेत. स्थानिक गरज, मागणी आणि पात्रतेनुसार इतर व्यवसायांनाही मंजुरी मिळू शकते.

सामूहिक व्यवसायासाठी 7.50 लाख रुपयांपर्यंत मदत

एकट्याने व्यवसाय सुरू करण्याऐवजी दोन, तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक लाभार्थ्यांनी एकत्र येऊन व्यवसाय सुरू केल्यास सामूहिक योजनेचा लाभ घेता येऊ शकतो.

अशा सामूहिक योजनेसाठी अनुदानाची कमाल मर्यादा 7 लाख 50 हजार रुपये आहे. या माध्यमातून एकाच वेळी अनेक कुटुंबांना रोजगार आणि उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होण्यास मदत होऊ शकते.

शासन निर्णयात नमूद केलेली सामूहिक व्यवसायांची उदाहरणे पुढीलप्रमाणे आहेत.

मसाला कांडप यंत्र
आटाचक्की
मंडप साहित्य
शुद्ध पेयजल विक्री केंद्र
मालवाहतूक गाडी
विटभट्टी
बेकरी व बेकरी उत्पादने
बँड साहित्य संच
फिरते नाश्ता केंद्र
दूध संकलन केंद्र
दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन व विक्री
झेरॉक्स व टायपिंग सेंटर
सामूहिक कुटीर उद्योग
डाळ मिल
तेलघाणा
व्यावसायिक फोटोग्राफी व व्हिडिओ शूटिंगचे साहित्य

उदाहरणार्थ, एखाद्या गावातील तीन पात्र लाभार्थ्यांनी एकत्र येऊन आटाचक्की किंवा दूध संकलन केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिल्यास संबंधित नियमांनुसार सामूहिक योजनेचा विचार केला जाऊ शकतो.

इतर शासकीय योजनांमधील लाभार्थी हिस्सा भरण्यास मदत

पारधी समाजासाठी विशेष पॅकेज तयार करण्यामागील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे इतर शासकीय योजनांमध्ये लाभार्थ्याला भरावा लागणारा आर्थिक हिस्सा.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय आणि इतर विभागांच्या योजनांमध्ये शासनाकडून अनुदान मिळत असले तरी काही योजनांमध्ये लाभार्थ्यालाही ठरावीक रक्कम भरावी लागते.

पारधी समाजातील पात्र लाभार्थ्यांना असा हिस्सा भरणे शक्य नसल्यास विशेष (Pardhi Samaj Vishesh Package) पॅकेजमधून मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

शासन निर्णयात उदाहरणादाखल पुढील योजनांचा उल्लेख आहे.

1. बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना

या योजनेत नवीन विहीर, जुन्या विहिरीची दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, वीज जोडणी, पंप संच, पाइप, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण आणि सूक्ष्म सिंचन यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे. संबंधित योजनेच्या अटींनुसार पात्र पारधी लाभार्थ्यांचा हिस्सा विशेष (Pardhi Samaj Vishesh Package) पॅकेजमधून उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.

2. मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता विकास योजना

या योजनेअंतर्गत गाय-म्हैस पालन, शेळी-मेंढी पालन, कुक्कुट पक्षी वाटप, वैरण विकास आणि इतर पशुधनविषयक उपक्रमांचा विचार करण्यात आला आहे.

3. मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना

मत्स्यसंवर्धन, तलाव निर्मिती, मत्स्यबीज संगोपन, मासे विक्रीसाठी सुविधा आणि मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित विविध बाबींचा समावेश आहे.

4. एकात्मिक कुक्कुट विकास योजना

कुक्कुट पक्ष्यांचे गट वाटप आणि संबंधित व्यवसायासाठी असलेल्या योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना मिळवून देण्यासाठी विशेष (Pardhi Samaj Vishesh Package) पॅकेजचा वापर करता येईल.

या सर्व योजनांचा लाभ घेताना संबंधित विभागाच्या मूळ योजनेतील पात्रता आणि अटी लागू राहतील. विशेष (Pardhi Samaj Vishesh Package) पॅकेजमधून वैयक्तिक लाभार्थी हिस्सा 50 हजार रुपये आणि सामूहिक लाभार्थी हिस्सा 7.50 लाख रुपये या कमाल मर्यादेत उपलब्ध होऊ शकतो.

पारधी वस्त्यांमध्ये पाणी, रस्ते आणि वीज सुविधा

पारधी समाजाच्या विकासासाठी केवळ आर्थिक मदत पुरेशी नसून राहणीमान सुधारण्यासाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध असणेही आवश्यक आहे.

यासाठी ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेंतर्गत 2026-27 या आर्थिक वर्षात 10 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.

या निधीतून पुढील कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

पाणीपुरवठा सुविधा

पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था
फिल्टर प्लांट उभारणे
पाणीपुरवठा योजना
बोअरवेल व हातपंप बसविणे
सबमर्सिबल पंप बसविणे
सार्वजनिक हौद बांधणे
नळजोडणी करणे

जुन्या जलस्रोतांची दुरुस्ती

जुन्या विहिरींची दुरुस्ती
विहिरींचे खोलीकरण
विहिरीतील गाळ काढणे
बोअरवेलची दुरुस्ती

रस्ते व वीज सुविधा

पारधी वस्ती आणि गावांना जोडणारे रस्ते
आश्रमशाळा व एकलव्य निवासी शाळांना मुख्य रस्त्याशी जोडणारे रस्ते
पथदिवे बसविणे
अपारंपरिक ऊर्जेवर आधारित पथदिवे बसविणे

प्रथम प्राधान्य क्षेत्रातील कामे पूर्ण झाल्यानंतरच इतर सामूहिक विकासकामांचे प्रस्ताव विचारात घेतले जातील. तसेच निधीची उपलब्धता आणि शासनाची मान्यता यानुसार कामे मंजूर होतील.

पारधी समाजासाठी कागदपत्रे मिळविण्यासाठी विशेष प्रयत्न

अनेकदा आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे पात्र नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन शासन निर्णयात कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

यामध्ये पुढील कागदपत्रांचा समावेश आहे.

आधार कार्ड
मतदार ओळखपत्र
रेशन कार्ड
मनरेगा जॉब कार्ड
आयुष्मान कार्ड
वाहनचालक परवाना
बँक खाते आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे

आवश्यकतेनुसार संबंधित विभागांच्या मदतीने शिबिरे आयोजित करून कागदपत्रे मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

कौशल्य विकास, आरोग्य आणि महिला बचत गटांसाठी तरतुदी

या विशेष (Pardhi Samaj Vishesh Package) पॅकेजमध्ये केवळ व्यवसाय आणि पायाभूत सुविधांचाच विचार केलेला नाही, तर समाजाच्या सामाजिक आणि मानवी विकासालाही महत्त्व देण्यात आले आहे.

कौशल्य विकास प्रशिक्षण

पारधी युवकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास प्रशिक्षणाची स्वतंत्र शिबिरे आयोजित करण्याची तरतूद आहे. यासाठी आवश्यक निधी विशेष (Pardhi Samaj Vishesh Package) पॅकेजमधून उपलब्ध करून दिला जाऊ शकतो.

आरोग्य तपासणी व जनजागृती

पारधी वस्त्यांमध्ये आरोग्य तपासणी शिबिरे आयोजित करणे, गर्भवती महिला आणि बालकांच्या आरोग्याबाबत जनजागृती करणे, तसेच आरोग्यविषयक शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश आहेत.

महिला बचत गटांना मदत

पारधी महिलांचे स्वयं-सहाय्यता बचत गट तयार करणे, प्रशिक्षण देणे आणि त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे यावर भर देण्यात आला आहे.

महिला बचत गटांना विविध योजनांमध्ये स्वतःचा आर्थिक हिस्सा भरावा लागत असल्यास मागणीप्रमाणे 7 लाख 50 हजार रुपयांपर्यंतचा हिस्सा विशेष (Pardhi Samaj Vishesh Package) पॅकेजमधून उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. मात्र, यासाठी संबंधित योजनेच्या अटी व शर्ती लागू राहतील.

इतर महत्त्वाच्या बाबी

शासन निर्णयात व्यसनमुक्ती, अंधश्रद्धा निर्मूलन, समाजप्रबोधन, वनहक्कधारकांना शासकीय योजनांची माहिती, वनउत्पादनांवर आधारित व्यवसाय आणि अत्याचार किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीचे आर्थिक सहाय्य यांसारख्या बाबींचाही समावेश आहे.

पारधी समाज योजना 2026 चा लाभ कसा मिळवायचा?

या विशेष (Pardhi Samaj Vishesh Package) पॅकेजचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित पारधी लाभार्थ्यांनी आपल्या भागातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

शासन निर्णयानुसार प्रकल्प कार्यालयातील विद्यमान माहिती कक्षामार्फत पारधी समाजाला विविध शासकीय योजनांची माहिती, अर्ज प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन आणि आवश्यक कागदपत्रे मिळविण्यासाठी मदत केली जाणार आहे.

लाभ मिळविण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करता येईल.

आपल्या भागातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाशी संपर्क साधा.
सुरू असलेल्या योजना आणि विशेष पॅकेजमधील लाभांची माहिती घ्या.
वैयक्तिक किंवा सामूहिक व्यवसायासाठी आवश्यक प्रस्ताव तयार करा.
संबंधित योजनेच्या विहित नमुन्यात अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करा.
अर्जाची छाननी आणि पात्रतेची पडताळणी झाल्यानंतर सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून मंजुरीची प्रक्रिया केली जाईल.

काही योजनांमध्ये लाभार्थी निवड जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत, तर काही योजनांमध्ये जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा संबंधित विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाईल.

विधवा, परित्यक्ता आणि दिव्यांग महिलांना प्राधान्य

शासन निर्णयात प्रकल्पस्तरावर मंजूर योजनांचा लाभ देताना पारधी समाजातील विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग आणि एकल महिलांना प्राधान्याने लाभ मिळेल याची खातरजमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

त्यामुळे अशा पात्र महिलांनी संबंधित प्रकल्प कार्यालयाशी संपर्क साधून उपलब्ध योजनांची माहिती घ्यावी.

पारधी समाजासाठी घरकुल आणि जमीनविषयक तरतुदी

पारधी समाजातील अनेक कुटुंबे भूमिहीन आणि स्थलांतरित असल्याने त्यांना स्थिर निवासाची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर शासन निर्णयात भूमिहीन दारिद्र्यरेषेखालील आदिवासींचे सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश आहेत.

पात्र लाभार्थ्यांना जमीन खरेदी-विक्री प्रक्रियेत मुद्रांक शुल्क, नगररचना आणि भूमीलेख कार्यालयाशी संबंधित शुल्कासाठी वैयक्तिक लाभाच्या स्वरूपात 50 हजार रुपयांपर्यंत मदत देण्याची तरतूद आहे. ही मदत संबंधित योजनेच्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहील.

याशिवाय, पात्र पारधी कुटुंबांसाठी पारधी आवास योजनेबाबत जिल्हा परिषद नाशिकच्या अधिकृत संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध आहे. या माहितीनुसार पारधी विकास कार्यक्रमांतर्गत मंजूर घरकुले शबरी आदिवासी घरकुल योजनेच्या निकषांनुसार बांधली जातात. घरकुलाचा लाभ मिळविण्यासाठी संबंधित पात्रता आणि निवड प्रक्रिया लागू राहते.

पारधी समाज विशेष पॅकेजची अंमलबजावणी कोण करणार?

पारधी समाज विशेष पॅकेजच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासी विकास विभाग, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित शासकीय विभाग यांची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे.

प्रकल्प कार्यालयांनी पारधी समाजाला योजनांची माहिती द्यावी, अर्ज प्रक्रियेत मार्गदर्शन करावे आणि कागदपत्रांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी मदत करावी, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.

तसेच राज्यातील ज्या गावांमध्ये किंवा वस्त्यांमध्ये पारधी समाजाची लोकसंख्या आहे, त्यांना या पॅकेजचा लाभ मिळावा यासाठी सर्वेक्षण आणि माहिती संकलन करण्याची तरतूद आहे. मात्र, एखाद्या भागात सर्वेक्षण सुरू आहे म्हणून त्या भागातील पात्र कुटुंबांना पॅकेजच्या लाभापासून वंचित ठेवू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पारधी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेले हे विशेष (Pardhi Samaj Vishesh Package) पॅकेज महत्त्वाचे पाऊल आहे. वैयक्तिक व्यवसायासाठी 50 हजार रुपये, सामूहिक व्यवसायासाठी 7.50 लाख रुपये, महिला बचत गटांना मदत, कौशल्य विकास आणि मूलभूत सुविधांसाठी निधी अशा विविध तरतुदी या निर्णयात करण्यात आल्या आहेत.

मात्र, या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ घेण्यासाठी पात्रता, संबंधित योजनेचे निकष, अर्ज प्रक्रिया आणि सक्षम अधिकाऱ्यांची मंजुरी आवश्यक आहे. त्यामुळे पारधी समाजातील नागरिकांनी आपल्या भागातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाशी संपर्क साधून अधिकृत माहिती घ्यावी आणि उपलब्ध संधींचा लाभ घ्यावा.

शासन निर्णय: पारधी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष पॅकेज तयार करणेबाबत शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

1. पारधी समाज योजना 2026 अंतर्गत किती निधी मंजूर करण्यात आला आहे?

2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी एकूण 30 कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. यापैकी 20 कोटी रुपये उत्पन्नवाढ व मानव संसाधन विकासासाठी आणि 10 कोटी रुपये मूलभूत सुविधांसाठी आहेत.

2. पारधी समाजातील व्यक्तीला किती अनुदान मिळू शकते?

पात्र वैयक्तिक लाभार्थ्याला व्यवसाय किंवा उत्पन्नवाढीच्या योजनेसाठी 100 टक्के अर्थसहाय्याच्या स्वरूपात कमाल 50 हजार रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकते.

3. सामूहिक व्यवसायासाठी किती मदत मिळते?

दोन किंवा अधिक पात्र लाभार्थ्यांनी एकत्र येऊन सुरू केलेल्या सामूहिक योजनेसाठी कमाल 7 लाख 50 हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्याची तरतूद आहे.

4. पारधी समाज योजना 2026 मध्ये कोणते व्यवसाय करता येतील?

शिलाई मशीन, चहा स्टॉल, भाजीपाला विक्री, सायकल दुरुस्ती, मसाला कांडप यंत्र, आटाचक्की, बेकरी, दूध संकलन केंद्र, झेरॉक्स सेंटर आणि इतर स्थानिक गरजांनुसार व्यवसायांचा विचार होऊ शकतो.

5. पारधी समाजातील महिला बचत गटांना किती मदत मिळू शकते?

पात्र महिला बचत गटांना विविध योजनांमधील स्वतःचा हिस्सा भरण्यासाठी मागणीनुसार कमाल 7 लाख 50 हजार रुपयांपर्यंत मदत देण्याची तरतूद आहे.

6. पारधी समाज योजना 2026 साठी अर्ज कुठे करायचा?

संबंधित भागातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तेथे योजनांची माहिती, अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रांबाबत मार्गदर्शन मिळू शकते.

7. या योजनेचा लाभ प्रत्येक पारधी कुटुंबाला मिळणार आहे का?

नाही. लाभ संबंधित योजनेची पात्रता, अटी व शर्ती, उपलब्ध निधी आणि सक्षम अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनुसार दिला जाईल.

8. पारधी वस्त्यांमध्ये कोणत्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत?

पिण्याचे पाणी, बोअरवेल, विहिरींची दुरुस्ती, पाणीपुरवठा योजना, रस्ते, पथदिवे आणि इतर मूलभूत सुविधांसाठी निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.

9. पारधी समाजातील विधवा आणि दिव्यांग महिलांना प्राधान्य आहे का?

होय. प्रकल्पस्तरावर मंजूर योजनांमध्ये विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग आणि एकल महिलांना प्राधान्याने लाभ देण्याची खातरजमा करण्याचे निर्देश आहेत.

या लेखात, आम्ही पारधी समाज योजना 2026 (Pardhi Samaj Yojana 2026): 30 कोटींचे विशेष पॅकेज (Pardhi Samaj Vishesh Package)! विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

खालील लेख देखील वाचा !

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.