मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ४ नोव्हेंबर २०२६

November 4, 2026 MSDhulap Team 7 min read

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने घेण्यात आलेले मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ४ नोव्हेंबर २०२६ (Mantrimandal Nirnay 4 November 2026) आज जाहीर झाले असून, यामध्ये सर्वसामान्य जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने अनेक दिलासादायक आणि महत्त्वाकांक्षी घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात वाढ करण्यापासून ते वाहतूक पोलिसांच्या दंडावर थेट सवलत देण्यापर्यंत विविध खात्यांशी संबंधित प्रस्तावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

Table of Contents

मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ४ नोव्हेंबर २०२६ (Mantrimandal Nirnay 4 November 2026):

मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ४ नोव्हेंबर २०२६ (Mantrimandal Nirnay 4 November 2026) मधील प्रत्येक निर्णयाचा थेट परिणाम राज्यातील सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर होणार आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नेमके कोणते मोठे निर्णय झाले, हे आपण सविस्तर समजून घेऊया.

१. वाहनचालकांसाठी ‘महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलान अभय योजना-२०२६’ (गृह विभाग)

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळे अनेकदा वाहनधारकांवर दंडाची मोठी रक्कम प्रलंबित राहते. या समस्येवर तोडगा काढत मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ४ नोव्हेंबर २०२६ (Mantrimandal Nirnay 4 November 2026) अंतर्गत वाहनचालकांना दिलासा देणारी अभय योजना जाहीर करण्यात आली आहे:

२० टक्क्यांपर्यंत सवलत: ज्या वाहनधारकांवर वाहतूक पोलिसांचे ई-चलान प्रलंबित आहे, त्यांना एकवेळची विशेष सवलत म्हणून दंडाच्या एकूण रकमेवर थेट २० टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जाणार आहे.
दंडमुक्त होण्याची संधी: या योजनेमुळे वाहनधारकांना थकीत रकमेचा भरणा करून आपले वाहन दंडमुक्त करता येईल.
प्रशासकीय फायदा: पोलिसांकडील प्रलंबित दंडाची थकबाकी वेगाने वसूल होण्यास यामुळे मदत मिळेल आणि नागरिकांनाही आर्थिक दिलासा लाभेल.

२. वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)

मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबू नये म्हणून मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ४ नोव्हेंबर २०२६ (Mantrimandal Nirnay 4 November 2026) मध्ये निर्वाह भत्त्यात भरघोस वाढ करण्यात आली आहे:

पात्र प्रवर्ग: इतर मागास प्रवर्ग (OBC), विमुक्त जाती (VJ), भटक्या जमाती (NT) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) मधील वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या वाढीचा थेट लाभ मिळणार आहे.
विभागस्तरीय वसतिगृह: विभागीय स्तरावरील वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता दरमहा ₹१,५००/- निर्वाह भत्ता मिळेल.
जिल्हास्तरीय वसतिगृह: जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दरमहा ₹१,३००/- निर्वाह भत्ता दिला जाईल.
ही वाढ मूळ रकमेपेक्षा दुपटीहून अधिक असल्याने विद्यार्थ्यांचा दैनंदिन खर्च भागवणे सुलभ होईल.

३. पशुवैद्यकीय अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ (पशुसंवर्धन विभाग)

ग्रामीण भागातील पशुसंवर्धन व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ४ नोव्हेंबर २०२६ (Mantrimandal Nirnay 4 November 2026) अंतर्गत विद्यावेतन वाढीचा निर्णय झाला:

कोणाला लाभ?: महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत (MAFSU) पशुवैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे.
ग्रामीण सेवेला चालना: या वाढीमुळे तरुण पशुवैद्यकांना ग्रामीण भागातील पशुचिकित्सालयांमध्ये जाऊन सेवा देण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
शेतकऱ्यांना आधार: ग्रामीण भागातील शेतकरी व पशुपालकांच्या जनावरांवर वेळेवर उपचार होण्यास यामुळे मोठी मदत होणार आहे.

४. नागपूरमध्ये आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र (कृषी विभाग)

विदर्भातील शेती आणि कृषी संशोधनाला जागतिक पातळीवर नेण्यासाठी मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ४ नोव्हेंबर २०२६ (Mantrimandal Nirnay 4 November 2026) मध्ये महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास मंजुरी मिळाली:

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या नागपूर येथील कृषी महाविद्यालयाच्या दाभा येथील जागेवर अत्याधुनिक ‘आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र’ उभारले जाणार आहे.
या प्रकल्पासाठी ₹६४४ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
या केंद्रामुळे आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, निर्यातक्षम शेतीमालाचे परीक्षण आणि शेतकऱ्यांसाठी प्रगत प्रशिक्षणाची सोय एकाच छताखाली उपलब्ध होईल.

५. पालघरमध्ये ३ ग्राम न्यायालये व नांदेडमध्ये वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय (विधि व न्याय विभाग)

नागरिकांना जलद व स्थानिक पातळीवर न्याय मिळवून देण्यासाठी मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ४ नोव्हेंबर २०२६ (Mantrimandal Nirnay 4 November 2026) अंतर्गत न्यायालयीन सुधारणांना गती देण्यात आली:

पालघर जिल्हा: पालघर जिल्ह्यातील तलासरी, मोखाडा आणि विक्रमगड या तीन तालुक्यांमध्ये नवीन ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता मिळाली आहे. या तीन न्यायालयांसाठी प्रत्येकी ५ अशी एकूण १५ नवीन पदे मंजूर करण्यात आली असून आवश्यक खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे.
नांदेड जिल्हा (मुखेड): मुखेड येथे यापूर्वी मंजूर असलेल्या जोड न्यायालयाऐवजी आता ‘दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर’ यांचे नियमित न्यायालय स्थापन होणार आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदे व खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

६. जमीन रूपांतरण व मुद्रांक शुल्क सवलत (महसूल विभाग)

सामान्य नागरिकांचे घरांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ४ नोव्हेंबर २०२६ (Mantrimandal Nirnay 4 November 2026) मध्ये दिलासादायक घोषणा झाल्या:

गोंदिया शहर जमीन रूपांतरण: गोंदिया शहरात पूर्वी लिलावाद्वारे किंवा भाडेतत्त्वावर घरांसाठी वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींचे रूपांतरण विनामूल्य वर्ग-१ (Class-1) मध्ये करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिक रहिवाशांना पूर्ण मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
कामठी नगर पंचायत इमारत: नागपूर जिल्ह्यातील मौजे बिडगाव तरोडी (खुर्द) पांढुर्णा (ता. कामठी) येथील नगर पंचायतीच्या प्रशासकीय इमारतीसाठी १ हेक्टर ८६ आर जमीन देण्यास मान्यता मिळाली आहे.
सिद्धिविनायक मंदिर परिसर विकास: मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाने भाविकांच्या सोयी-सुविधांसाठी खरेदी केलेल्या ‘राम मेन्शन’ इमारतीच्या खरेदीवरील संपूर्ण मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे.

७. सहकार कायद्यात सुधारणा व निवडणूक विषयक निर्णय (सहकार विभाग)

सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकता टिकवण्यासाठी मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ४ नोव्हेंबर २०२६ (Mantrimandal Nirnay 4 November 2026) अन्वये महत्त्वाचे धोरणात्मक बदल करण्यात आले:

मोठ्या संस्थांवर ५ शासन नियुक्त सदस्य: ज्या सहकारी संस्थांची वार्षिक उलाढाल ₹५०० कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्या संचालक मंडळावर शासन नामनिर्देशित ५ सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. यामध्ये किमान सहाय्यक निबंधक दर्जाचा १ अधिकारी (मताधिकार नसेल) आणि सहकाराचा अनुभव असणाऱ्या ४ तज्ज्ञ व्यक्तींचा (मताधिकार असेल, पण निवडणुकीस पात्र नसतील) समावेश असेल. ही तरतूद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू नसेल.
प्रशासक नियुक्ती नाही: दुष्काळ परिस्थितीमुळे ज्या ‘अ’ वर्ग सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलली आहे किंवा मुदत संपली आहे, अशा १८ संस्थांवर सध्या प्रशासकांची नियुक्ती केली जाणार नाही.

८. विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणा (उच्च व तंत्र शिक्षण)

हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटी (HSNC), मुंबई या समूह विद्यापीठातील कुलाधिकारी पदाचा कार्यकाळ व वयोमर्यादेची अट वगळण्यासाठी तसेच कुलगुरू पदावरील व्यक्तीस पुनर्नियुक्तीस पात्र ठरवण्यासाठी अधिकृत अधिसूचनेत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

अधिकृत पोर्टल: https://maharashtra.gov.in/Site/1603/Government-Decisions

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्रश्न १: मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ४ नोव्हेंबर २०२६ मधील वाहतूक दंडाची अभय योजना काय आहे?

उत्तर: या बैठकीत ‘महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलान अभय योजना-२०२६’ लागू करण्यात आली असून प्रलंबित ई-चलान दंडाच्या रकमेवर वाहनधारकांना एकवेळची बाब म्हणून २० टक्क्यांपर्यंत सूट देण्यात आली आहे.

प्रश्न २: मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ४ नोव्हेंबर २०२६ नुसार वसतिगृह विद्यार्थ्यांना किती निर्वाह भत्ता मिळणार आहे?

उत्तर: इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना आता विभाग स्तरावर दरमहा ₹१,५००/- आणि जिल्हा स्तरावर दरमहा ₹१,३००/- निर्वाह भत्ता दिला जाईल.

प्रश्न ३: आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र कोणत्या ठिकाणी उभारले जाणार आहे?

उत्तर: मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ४ नोव्हेंबर २०२६ नुसार नागपूर येथील दाभा येथे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या जागेवर ₹६४४.६३ कोटी खर्चून हे केंद्र उभारले जाईल.

प्रश्न ४: पालघर जिल्ह्यात कोणती नवीन न्यायालये होणार आहेत?

उत्तर: पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा, तलासरी आणि विक्रमगड या तीन तालुक्यांत ग्राम न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत.

पुढील महाराष्ट्र कॅबिनेट निर्णय लेख देखील वाचा (Cabinet Decision)!