महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. २२ सप्टेंबर २०२६

September 23, 2026 MSDhulap Team 7 min read

राज्य सरकारच्या आज पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत सर्वसामान्य नागरिक, प्रकल्पबाधित शेतकरी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय दिलासादायक पाऊल उचलण्यात आले आहे. राज्य शासनाने घेतलेला हा नवा मंत्रिमंडळ निर्णय (Cabinet Decision dated 22 September 2026) विकासाला गती देणारा आणि प्रलंबित मागण्या मार्गी लावणारा ठरला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत नगर विकास विभाग, गृहनिर्माण विभाग आणि कृषी विभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मुंबई, ठाणे आणि धुळे यांसारख्या शहरांमधील नागरिकांना यातून थेट दिलासा मिळणार आहे.

Table of Contents

मंत्रिमंडळ निर्णय – Cabinet Decision dated 22 September 2026:

प्रत्येक आठवड्याला होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिलेले असते. पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण, शेतकरी हित आणि प्रशासकीय सुधारणा या चारही स्तंभांवर प्रभाव पाडणारा हा मंत्रिमंडळ निर्णय नेमका काय आहे आणि त्याचा सर्वसामान्यांच्या जीवनावर काय परिणाम होणार आहे, याचा सविस्तर आढावा आपण घेऊया.

१. ठाणे मेट्रो कारशेड: मोघरपाड्याच्या १९८ शेतकऱ्यांना विकसित भूखंडांचे वाटप

मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी मेट्रोचे जाळे वेगाने विस्तारले जात आहे. यात वडाळा ते कासारवडवली (ठाणे) या मेट्रो मार्गिका-४ ला विशेष महत्त्व आहे. ही मार्गिका पुढे गायमुखपर्यंत वाढवण्यात आली असून, मेट्रो ४, ४-अ, १० आणि ११ या मार्गांसाठी मौजे मोघरपाडा (ता. जि. ठाणे) येथे एकात्मिक कारशेड डेपो उभारण्यात येत आहे.

या प्रकल्पासाठी मौजे मोघरपाडा येथील सर्व्हे क्रमांक ३० मधील एकूण २११.७६ हेक्टर जमिनीपैकी १७४.०१ हेक्टर जमीन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (MMRDA) वर्ग करण्यात आली आहे. विकास प्रकल्पांसाठी जमीन देताना शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, हा सरकारचा मुख्य उद्देश असतो. त्यानुसार झालेल्या मंत्रिमंडळ निर्णय प्रक्रियेत मोघरपाड्यातील बाधित शेतकऱ्यांना मोठा न्याय मिळाला आहे.

मोघरपाडा निर्णयाची ठळक वैशिष्ट्ये:

१९८ शेतकऱ्यांना लाभ: सर्व्हे क्र. ३० मधील १६७ प्रकल्पबाधित शेतकरी आणि ३१ अतिक्रमणधारक अशा एकूण १९८ शेतकऱ्यांना विकसित भूखंडांचे वाटप करण्यात येणार आहे.
मालकी हक्काचे भूखंड: हे भूखंड जमीन धारणाधिकार वर्ग-१ नुसार थेट मालकी हक्काने दिले जाणार आहेत.
२२.५% व १२.५% पॅकेज: बाधित शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के आणि १२.५ टक्के विकसित भूखंड वाटप योजनेनुसार या जमिनीचे वाटप केले जाईल.

मेट्रो प्रकल्पामुळे ठाणे आणि मुंबईकरांचा प्रवास वेगवान होणार असला, तरी ज्या भूमिपुत्रांनी यासाठी आपल्या जमिनी दिल्या, त्यांना विकासात थेट वाटा देणारा हा मंत्रिमंडळ निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह मानला जात आहे.

२. मुंबईतील म्हाडा रहिवाशांना सुखद धक्का: खार येथील रामकृष्ण नगरचा समूह पुनर्विकास

मुंबई शहरात हक्काचे आणि सुरक्षित घर असणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. मुंबईतील खार (पश्चिम) येथील रामकृष्ण नगरमधील म्हाडाच्या जीर्ण इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांसाठी आजचा मंत्रिमंडळ निर्णय (Cabinet Decision dated 22 September 2026) वरदान ठरला आहे.

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) माध्यमातून १९५० ते १९६० च्या दशकात मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी ५६ वसाहती उभारण्यात आल्या होत्या. यामध्ये ११४ सहकारी गृहनिर्माण संस्था कार्यरत आहेत. त्यापैकी खार (प.) येथील रामकृष्ण नगर (सीटीएस क्र. ८७२ ए/१ व ८७२ ए/२) ही एक महत्त्वाची वसाहत आहे.

पुनर्विकासाचा आराखडा कसा असेल?

वसाहतीची पार्श्वभूमी: रामकृष्ण नगर संस्थेचे एकूण क्षेत्रफळ २५,५२३.९० चौरस मीटर इतके भव्य आहे. या जागेवर १९८५ च्या सुमारास बांधण्यात आलेल्या एकूण १९ इमारती (१८ निवासी इमारती आणि १ कार्यालयीन इमारत) उभ्या आहेत.
जीर्ण इमारतींचा कायापालट: यातील अनेक इमारती सध्या अत्यंत जुन्या आणि धोकादायक स्थितीत आल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
समूह पुनर्विकास (Cluster Redevelopment): भूखंड क्र. १८ आणि कार्यालयीन इमारत (क्र. १) वगळून उर्वरित भूखंडांवर म्हाडाच्या माध्यमातून विकासक (C & DA) नियुक्त करून हा समूह पुनर्विकास राबवला जाईल.
उच्चाधिकार समिती: हा पुनर्विकास लालफितीत अडकू नये आणि वेळेत पूर्ण व्हावा, यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे शेकडो मध्यमवर्गीय कुटुंबांना त्यांच्या हक्काच्या जागी प्रशस्त, आधुनिक आणि सुरक्षित घरे मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

३. धुळे शहर विकास योजना: आरटीओ कार्यालयाच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा

शहरांच्या सुनियोजित विकासासाठी विकास आराखडा (Development Plan) अत्यंत महत्त्वाचा असतो. धुळे शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील मौजे देवपूर (ता. धुळे) येथील एका भूखंडाच्या आरक्षणात बदल करण्याचा महत्त्वाचा मंत्रिमंडळ निर्णय (Cabinet Decision dated 22 September 2026) घेण्यात आला आहे.

धुळे महानगरपालिका हद्दीतील देवपूर येथील सर्व्हे क्रमांक १०३ वरील क्रीडांगण व बगीचा यांचे आरक्षण रद्द करून, ती जागा आता ‘सार्वजनिक – निमसार्वजनिक’ वापर विभागात समाविष्ट करण्यात आली आहे.

या आरक्षणातील बदलाचे महत्त्व काय?

उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO): या सर्व्हे क्रमांकातील २ हेक्टर ८८५ आर जागेची मालकी आधीपासूनच उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, धुळे यांच्याकडे आहे.
प्रशासकीय कामे सुरू: या जागेवर सध्या वाहन तपासणी, वाहन नोंदणी आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स चाचणी अशी जनतेशी निगडित महत्त्वाची कामे चालतात.
निधीचा विनियोग: येथे तपासणी पथकासाठी आणि प्रशासकीय इमारतीसाठी सुमारे ९४ लाख ५० हजार रुपयांचे बांधकाम आधीच सुरू होते.

तांत्रिकदृष्ट्या या जागेवर क्रीडांगण व बगीचाचे आरक्षण असल्याने पुढील बांधकामात अडचणी येत होत्या. आता हा फेरबदल प्रस्ताव महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमातील तरतुदींनुसार मंजूर झाल्याने धुळेकरांसाठी एक अत्याधुनिक आरटीओ संकुल उभे राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

४. कृषी विभाग: सुधारित आकृतीबंध रद्द; कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनंतर फेरप्रस्तावास मंजुरी

महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी कृषी विभागाची भूमिका अत्यंत संवेदनशील असते. कृषी विभागातील मनुष्यबळाचा प्रश्न गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत होता. आजच्या बैठकीत कृषी विभागाचा यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेला सुधारित आकृतीबंध रद्द करण्याचा धाडसी मंत्रिमंडळ निर्णय (Cabinet Decision dated 22 September 2026) घेण्यात आला आहे.

नेमकी पार्श्वभूमी काय होती?

कृषी आयुक्तालयाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी २००९ च्या आकृतीबंधानुसार २७ हजार ५०२ पदे मंजूर होती. त्यानंतर शासनाने ही पदे घटवून २३ हजार ४३४ पदांचा नवीन सुधारित आकृतीबंध मंजूर केला होता. मात्र, पदसंख्या कमी झाल्याने क्षेत्रीय स्तरावर कामाचा प्रचंड ताण वाढेल, अशी भीती व्यक्त करत कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचारी व विविध संघटनांनी यास तीव्र विरोध दर्शवला होता.

आकृतीबंध रद्द का करण्यात आला?

दुष्काळसदृश्य परिस्थिती: एल निनोच्या प्रभावामुळे निर्माण होणारी आव्हाने आणि राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी कृषी विभागाचे क्षेत्रीय मनुष्यबळ भक्कम असणे गरजेचे आहे.
शेतकरी योजनांची अंमलबजावणी: नमो शेतकरी महासन्मान निधी, पीक विमा आणि इतर शासकीय योजना शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचवण्यासाठी क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे.

यामुळे २००९ चा मूळ आकृतीबंध सध्या कायम ठेवण्यात आला असून, आता नव्याने सर्वंकष आढावा घेऊन फेरप्रस्ताव सादर केला जाईल. या फेरप्रस्तावात रिक्त पदे, संवर्गनिहाय गरज, क्षेत्रीय यंत्रणेसाठीच्या पायाभूत सुविधा आणि भविष्यातील प्रशासकीय गरजांचा विचार केला जाणार आहे. कर्मचारी संघटना आणि बळीराजाच्या दृष्टीने हा अत्यंत दिलासादायक मंत्रिमंडळ निर्णय(Cabinet Decision) ठरला आहे.

निष्कर्ष

शासनाने घेतलेला हा प्रत्येक मंत्रिमंडळ निर्णय (Cabinet Decision)सर्वसमावेशक विकासाची ग्वाही देणारा आहे. एका बाजूला मेट्रो प्रकल्पासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क मिळवून देणे, दुसऱ्या बाजूला मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांचे राहणीमान उंचावणे, आणि तिसऱ्या बाजूला दुष्काळसदृश्य स्थितीत शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी कृषी खात्याची यंत्रणा बळकट ठेवणे, अशा सर्वच आघाड्यांवर राज्य सरकारने संतुलन साधले आहे. हे सर्व निर्णय केवळ कागदावर न राहता त्यांची अंमलबजावणी गतिमान व्हावी, हीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.

पुढील महाराष्ट्र कॅबिनेट निर्णय लेख देखील वाचा (Cabinet Decision)!