मंत्रिमंडळ निर्णय दि. 12 ऑगस्ट 2025

August 12, 2025 MSDhulap Team

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या अलीकडील बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय (Cabinet Decision) घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांचा थेट परिणाम राज्यातील रोजगार, पोलीस दलाची ताकद, जनतेच्या दैनंदिन सेवांमध्ये सुधारणा, तसेच पायाभूत सुविधा व जनकल्याणाच्या योजनांवर होणार आहे. खाली आपण या सर्व निर्णयांचा सविस्तर आढावा घेऊ.

Table of Contents

मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. 12 ऑगस्ट 2025 – Cabinet Decision:

मंगळवार दि. 12 ऑगस्ट 2025 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत खालील मंत्रिमंडळ निर्णय (Cabinet Decision) घेण्यात आले.

1. महाराष्ट्र पोलीस दलात 15 हजार पदभरती

राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दलातील रिक्त पदांची तातडीने पूर्तता करण्याचा निर्णय (Cabinet Decision) घेण्यात आला आहे.

भरतीची संख्या:
- पोलीस शिपाई – 10,908 पदे
- पोलीस शिपाई चालक – 234 पदे
- बॅण्डस् मॅन – 25 पदे
- महिला पोलीस शिपाई – 2,393 पदे
- कारागृह शिपाई – 554 पदे
भरती प्रक्रिया:
- भरती जिल्हास्तरावर होणार
- OMR प्रणालीवर आधारित लेखी परीक्षा
- शारीरिक चाचणी व त्यानंतर पात्र उमेदवारांसाठी लेखी परीक्षा
- सत्र 2022 व 2023 मध्ये वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना एकवेळची विशेष संधी

या निर्णयामुळे पोलीस दलाची कार्यक्षमता वाढेल व विद्यमान कर्मचाऱ्यांवरील ताण कमी होईल.

2. रास्त भाव दुकानांच्या मार्जिनमध्ये वाढ

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत अन्नधान्य व साखरेचे वितरण करणाऱ्या राज्यातील 53,910 रास्त भाव दुकानांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे.

पूर्वीचे मार्जिन: क्विंटल मागे ₹150
नवीन मार्जिन: क्विंटल मागे ₹170
अतिरिक्त तरतूद: दरवर्षी अंदाजे ₹92.71 कोटी

या वाढीमुळे रास्त भाव दुकानदारांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल व वितरण व्यवस्थेत स्थिरता राहील.

3. सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई मार्गासाठी आर्थिक मदत

प्रवाशांना परवडणारे विमानप्रवास उपलब्ध करून देण्यासाठी “उडान योजना” लागू होण्यापूर्वी एक वर्षासाठी तात्पुरती मदत देण्याचा निर्णय (Cabinet Decision) घेण्यात आला आहे.

प्रति आसन व्यावसायिक तूट निधी (VGF): ₹3,240
लाभार्थी विमान कंपनी: स्टार एअर
एकूण तरतूद: ₹17.97 कोटी

यामुळे सोलापूर-पुणे-मुंबई मार्गावरील विमान प्रवासाचे दर कमी होतील व प्रवाशांची सोय वाढेल.

4. तीन महामंडळांच्या कर्ज योजनांमध्ये सुलभता

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, तसेच साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ यांच्या कर्ज योजनांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत.

मुख्य बदल:
- 2 ते 5 लाखांच्या कर्जासाठी आता फक्त 1 जामीनदार पुरेसा
- जामीनदार स्थावर मालमत्ता धारक किंवा सरकारी/खासगी नोकरीत असावा
- 2 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी लाभार्थ्याच्या किंवा जामीनदाराच्या मालमत्तेवर बोजा
आर्थिक हमी:
- महात्मा फुले महामंडळ – ₹600 कोटी
- अण्णा भाऊ साठे महामंडळ – ₹100 कोटी
- संत रोहिदास महामंडळ – ₹50 कोटी
- हमीची मुदत – 5 वर्षे

यामुळे लघुउद्योजकांना कर्ज घेणे सोपे होईल आणि प्रलंबित प्रकरणांची लवकर सोडवणूक होईल.

5. निर्णयांचे व्यापक परिणाम

या मंत्रिमंडळ (Cabinet Decision) निर्णयांमुळे अनेक स्तरांवर सकारात्मक बदल होतील:

रोजगार निर्मिती: पोलीस दलातील मोठ्या प्रमाणावरील भरतीमुळे हजारो युवकांना नोकरीची संधी.
आर्थिक दिलासा: रास्त भाव दुकानदारांना मार्जिन वाढीमुळे स्थिर उत्पन्न.
प्रवास सुलभता: स्वस्त विमानसेवा उपलब्ध होऊन प्रवासाचा वेळ व खर्च कमी.
उद्योगवाढ: कर्ज योजनांमध्ये सुधारणा करून उद्योजकतेला चालना.

“मंत्रिमंडळ निर्णय (Cabinet Decision)” हा केवळ प्रशासनिक प्रक्रिया नसून, तो राज्याच्या सामाजिक-आर्थिक रचनेवर परिणाम करणारा टप्पा आहे. पोलीस दलातील भरती, वितरण व्यवस्थेत सुधारणा, हवाई प्रवासाची सुविधा, तसेच लघुउद्योजकांसाठी कर्ज सुलभता – हे सर्व निर्णय (Cabinet Decision) राज्याच्या विकासाचा वेग वाढवणार आहेत.

पुढील मंत्रिमंडळ निर्णय लेख देखील वाचा (Cabinet Decision)!