विधी सेवा

विधी व न्याय विभागातील ‘विधी विधान शाखा’ ही राज्याच्या कायद्यांचे मसुदे तयार करण्यासाठी विशेष स्वतंत्र शाखा म्हणून स्थापन करण्यात आली

एक शेतकरी एक डीपी योजना राबविण्यास मंजुरी २०२३ – (HVDS)

राज्यात महावितरण कंपनीमार्फत कृषीपंप वीज जोडणी धोरण- २०२०” खालील शासन निर्णयातील संदर्भिय शासन निर्णय क्र. (१) अन्वये राबविण्यात येत आहे.

निर्धारित निकषात बसत असलेल्या व्यक्तींना उच्च न्यायालय विधी सेवा उप-समिती व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्यावतीने मोफत कायदेविषयक मदत दिली जाते.