जिल्हा परिषदमहानगरपालिकामहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी कामेसरकारी योजनासामान्य प्रशासन विभाग

आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्र देणेबाबत शासन परिपत्रक जारी ! EWS Certificate

कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर नार्च, २०२० पासून शासकीय कार्यालये बंद होती. त्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग तसेच इतर निवड प्राधिकरणांकडून घेण्यात आलेल्या परीक्षांना प्रविष्ठ होणान्या उमेदवाराना आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्र मिळविणे शक्य झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहेत.

आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्र देणेबाबत शासन परिपत्रक ! EWS Certificate:

१) कोरोना महामारीच्या प्रादुर्भावामुळे उमेदवारांनी आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्र काढले नसल्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग तसेच इतर निवड प्राधिकरणांकडून घेण्यात आलेल्या मुलाखती दरम्यान सन २०१९-२०२० व सन २०२० २०२१ या वर्षाचे आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक प्रमाणपत्राची मागणी न करता सन २०२१-२०२२ व सन २०२२-२०२३ या वर्षाचे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात यावे.

>

२) ज्या उमेदवारांना आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्राच्या कारणास्तव मुलाखतीच्या प्रक्रियेतून वगळण्यात आले आहे अशा उमेदवारांना मुलाखतीची संधी देण्यात यावी.

(३) पूर्व परीक्षेच्या आधीचे मागील वर्षाचे उत्पन्न गृहीत धरून आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्र जमा करणेबाबत सध्याचे नियम आहेत. ज्या उमेदवारांनी याप्रमाणे मागील वर्षाचे आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्र जमा केले आहेत त्यांच्याबाबत या शासन परिपत्रकामध्ये कोणतेही बदल नाहीत. तथापि, ज्या उमेदवारांना पूर्व किंवा मुख्य लेखी परीक्षेच्या अगोदर कोरोना महामारीमुळे आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्र काढणे शक्य झाले नाही, परंतु मुलाखतीच्या किंवा ज्या परीक्षेकरीता मुलाखत हा टप्पा लागू नाही, अशा उमेदवारांनी कागदपत्र पडताळणीच्या आर्थिक वर्षाचे आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्र काढलेले आहेत, असे प्रमाणपत्र संबंधीत मुलाखतीस किंवा कागदपत्र पडताळणीसाठी ग्राह्य धरण्यात यावेत..

सदर शासन परिपत्रक शासकीय / निमशासकीय सेवा, मंडळे / महामंडळे, नगरपालिका / महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, शासकीय विद्यालये, शासकीय महाविद्यालये, शासकीय शैक्षणिक संस्था, खाजगी विद्यालये, खाजगी महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्था, अनुदानित / विना अनुदानित विद्यालये, अनुदानीत विना अनुदानीत महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्था आणि ज्यांना मार्गदर्शक आदेश देण्याचा अधिकार शासनाला आहे, अशी इतर सर्व प्राधिकरण, सेवा व संस्था यांना लागू राहील.

सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक: कोविड 19 (कोरोना) महामारीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांना आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्र देणेबाबत शासन परिपत्रक पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र व नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राबाबत शासन निर्णय

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.