सरकारी योजना

“माझं घर, माझा अधिकार” या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने २०२५ मध्ये नवीन गृहनिर्माण (Gruhnirman Dhoran) धोरण जाहीर केलं