पशुसंवर्धन विभागाच्या 21 योजना 2026: गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी, कुक्कुटपालनासाठी अनुदान; MahaDBT वर एकाच अर्जाची सुविधा!

महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील पशुपालकांसाठी शेतीपूरक व्यवसाय हा नेहमीच आर्थिक आधार ठरला आहे. पशुपालन व्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना 2026 (Animal Husbandry Department Schemes) अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये प्रशासकीय सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने संपूर्ण कार्यपद्धतीत मोठे बदल केले आहेत.

महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने ०५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एक ऐतिहासिक शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयानुसार आता गाय-म्हैस वाटप, शेळी-मेंढी पालन, कुक्कुटपालन, हायड्रोपोनिक चारा युनिट, कडबाकुट्टी यंत्र, मिनी टीएमआर (TMR) आणि मुरघास प्रकल्पासारख्या २१ वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज उरणार नाही. महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर आता ‘एकच सामायिक अर्ज’ (Common Application Form) उपलब्ध करून देण्यात आला असून, त्याद्वारे अनेक योजनांचा लाभ थेट बँक खात्यात मिळवण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना 2026 – Animal Husbandry Department Schemes:

पशुसंवर्धन विभागाकडून ग्रामीण भागात अनेक वैयक्तिक लाभाच्या योजना (Animal Husbandry Department Schemes) राज्य पातळीवरून तसेच जिल्हा वार्षिक योजनांमधून (DPDC) राबविल्या जातात. मात्र, पूर्वी प्रत्येक योजनेसाठी वेगवेगळा अर्ज करणे, कागदपत्रे पुन्हा पुन्हा सादर करणे आणि मंजुरीसाठी लागणारा विलंब यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी येत होत्या.

ही अडचण दूर करण्यासाठी ०५ ऑक्टोबर २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार विभागाने GPR म्हणजेच Government Process Re-engineering (शासन प्रक्रिया पुनर्रचना) लागू केली आहे.

• GPR म्हणजे नेमके काय? जुनी, वेळकाढू कागदी पद्धत बंद करून संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया डिजिटल, गतिमान आणि नागरिकाभिमुख करणे म्हणजे शासन प्रक्रिया पुनर्रचना.

• आता अर्ज सादर करण्यापासून ते अंतिम अनुदान खात्यात जमा होईपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया १००% ऑनलाइन आणि कागदपत्ररहित (Paperless) पद्धतीने राबवली जाईल.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना काय आहे?

शासनाने ०९ मार्च २०२६ आणि १३ एप्रिल २०२६ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय अशा सर्व विखुरलेल्या योजनांना एकाच छत्राखाली आणून “मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना” सुरू केली आहे.

या निर्णयामुळे योजनांची पुनरावृत्ती टळली आहे. ज्या योजना जिल्हा पातळीवर निष्क्रिय होत्या त्या वगळण्यात आल्या असून, राज्यातील पशुपालक हा केवळ पारंपरिक शेतकरी न राहता एक सक्षम ग्रामीण उद्योजक बनावा, या हेतूने ही एकछत्री (Umbrella) योजना सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये राज्यस्तरीय ९ योजना, जिल्हा वार्षिक स्तरावरील ९ योजना आणि इतर महामंडळांच्या योजनांचा समन्वय साधण्यात आला आहे.

पशुसंवर्धन विभागाच्या 21 वैयक्तिक लाभाच्या योजना कोणत्या? (Animal Husbandry Department Schemes):

०५ ऑक्टोबर २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार GPR अंतर्गत समाविष्ट केलेल्या २१ वैयक्तिक लाभाच्या (Animal Husbandry Department Schemes) योजनांची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

(टीप: शासन निर्णयात १ ते २१ क्रमांकांवर वैयक्तिक लाभाच्या योजना (Animal Husbandry Department Schemes) विहित करण्यात आल्या आहेत.)

गाय-म्हैस पालनासाठी अनुदान

दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी शासनाने जिल्हा आणि राज्य पातळीवर दोन स्वतंत्र योजना ठेवल्या आहेत:

1. १ किंवा २ दुधाळ जनावरे वाटप (जिल्हा स्तर):

   • लहान व सीमांत शेतकऱ्यांसाठी ही योजना आहे. यामध्ये १ गाय किंवा म्हैस खरेदीसाठी प्रति जनावर ₹१,००,००० आणि ३ वर्षांच्या विम्यासाठी ₹१२,०३६ असा एका जनावराचा खर्च ₹१,१२,०३६ निश्चित करण्यात आला आहे. २ जनावरांसाठी हा एकूण खर्च ₹२,२४,०७२ होतो.

   • सर्वसाधारण प्रवर्गाला ५०% (१ जनावरासाठी ₹५६,०१८; २ जनावरांसाठी ₹१,१२,०३६) तर अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गाला ७५% (१ जनावरासाठी ₹८४,०२७; २ जनावरांसाठी ₹१,६८,०५४) अनुदान मिळते.

2. ५ दुधाळ जनावरांचा व्यावसायिक प्रकल्प (राज्य स्तर):

   • ५ संकरित किंवा देशी गायी/म्हशी खरेदी (₹५,००,०००), ३ वर्षांचा विमा (₹६०,१८०), गोठा/सायलो खड्डा बांधकाम (₹३,००,०००), कडबाकुट्टी यंत्र (₹३०,०००), मिल्किंग मशीन (₹५०,०००), फॉगर व उपकरणे (₹६३,०००) आणि ३ किलोवॅट सोलर युनिट (₹१,३२,०००) अशा सर्व घटकांसह कमाल प्रकल्प मर्यादा ₹११,३५,१८० आहे.

   • यावर प्रवर्गाच्या नियमांनुसार ५०% किंवा ७५% अनुदान मिळते.

शेळी-मेंढी पालनासाठी अनुदान

ग्रामीण भागातील कोरडवाहू शेतकरी आणि मजुरांसाठी शेळीपालन हा कमी भांडवलात चांगला नफा देणारा पर्याय आहे:

1. ५+१ किंवा १०+१ शेळी-मेंढी गट (जिल्हा स्तर):

   • ५ शेळ्या/मेंढ्या आणि १ बोकड/मेंढा या गटाचा एकूण खर्च ₹८६,२८४ आहे.

   • १० शेळ्या/मेंढ्या आणि १ बोकड/मेंढा या गटाचा एकूण खर्च ₹१,५५,३११ आहे.

   • यावर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ५०% आणि SC/ST प्रवर्गासाठी ७५% अनुदान अनुज्ञेय आहे.

2. ५०+५ शेळी-मेंढी उद्योजकता प्रकल्प (राज्य स्तर):

   • ५० शेळ्या/मेंढ्या, ५ नर, विमा, शेड बांधकाम (₹२,००,०००), कडबाकुट्टी यंत्र आणि सोलर युनिटसह या प्रकल्पाचा कमाल खर्च ₹११,३८,५५४ आहे. यावर ५०% व ७५% प्रमाणे अनुदान दिले जाते.

3. राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना (भटक्या जमाती – क प्रवर्गासाठी):

   • पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळी महामंडळामार्फत धनगर व तत्सम जमातीतील बांधवांसाठी २०+१ मेंढी गट (स्थलांतरित किंवा कायमस्वरूपी), चराई अनुदान (₹२४,०००) आणि जागा खरेदीसाठी ₹५०,००० पर्यंतचे विशेष अनुदान दिले जाते.

कुक्कुटपालनासाठी अनुदान

1. ५०० देशी/सुधारित अंडी देणारे पक्षी (जिल्हा स्तर): ५०० पक्षी खरेदी, २ महिन्यांचे खाद्य, पिंजरे व शेड यासाठी जास्तीत जास्त ₹३,३२,२०० चा प्रकल्प असून ५०% ते ७५% अनुदान दिले जाते.

2. ५००० पक्षी व्यावसायिक लेअर प्रकल्प (राज्य स्तर): अंडी उत्पादनासाठी ५००० एकदिवसीय पिल्ले, शेड बांधकाम (₹१५,००,०००), स्वयंचलित उपकरणे, सोलर सिस्टीम आणि १ महिन्याच्या खाद्यासह एकूण ₹३०,००,००० खर्चाचा प्रकल्प उभारता येतो.

3. ३००० ते ५००० ब्रॉयलर पक्षी संगोपन (राज्य स्तर): मांसाल पक्षी संगोपनासाठी ३००० पक्षांसाठी ₹१२ लाख, ४००० पक्षांसाठी ₹१५.५० लाख आणि ५००० पक्षांसाठी ₹१९ लाख खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

4. हॅचरी/इनक्युबेटर युनिट: प्रति आठवडा १००० अंडी उबवणारे हॅचर संयंत्र आणि सोलर सिस्टीमसाठी ₹३,४०,००० च्या प्रकल्पावर अनुदान मिळते.

पशुपालन व्यवसायासाठी इतर अनुदान योजना

• हायड्रोपोनिक चारा युनिट: ज्या शेतकऱ्यांकडे किमान ५ मोठी जनावरे किंवा १० शेळ्या/मेंढ्या आहेत, त्यांना हिरवा चारा उत्पादनासाठी ₹४०,००० खर्चाच्या हायड्रोपोनिक युनिटवर ५०% ते ७५% अनुदान मिळते.

• कडबाकुट्टी यंत्र: जनावरांच्या चाऱ्याची नासाडी टाळण्यासाठी ₹३०,००० च्या कडबाकुट्टी यंत्रावर सर्वसाधारण प्रवर्गाला ₹१५,००० आणि SC/ST प्रवर्गाला ₹२२,५०० अनुदान मिळते.

• मिनी TMR मशीन: संतुलित पशुखाद्य तयार करण्यासाठी ₹४,४०,००० च्या ३०० किलो क्षमतेच्या मशीनवर ५०% ते ७५% अनुदान उपलब्ध आहे.

• मोठा मुरघास (Silage) प्रकल्प: ४-रो हार्वेस्टर आणि बेलर युनिट खरेदीसाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO), बचत गट किंवा वैयक्तिक शेतकऱ्याला ₹२६ लाखांच्या प्रकल्पावर ₹१३ लाख ते ₹१९.५० लाख अनुदान मिळते.

• नर पारडू (रेडकू) संगोपन: म्हशीच्या नर वासरांची कत्तल रोखून त्यांचे संवर्धन व्हावे म्हणून ६ व्या महिन्यात ₹३,००० आणि १२ व्या महिन्यात ₹३,००० असे एकूण ₹६,००० थेट प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते.

• देशी बैलजोडी वाटप: अल्पभूधारक व ऊसतोड कामगारांना ₹१,६८,०५६ च्या बैलजोडी व विम्याच्या खर्चावर ५०% ते ७५% अनुदान दिले जाते.

• पशुसंवर्धनात AI आणि ML तंत्रज्ञान: किमान ५ मोठी जनावरे असणाऱ्या शेतकऱ्यांना जनावरांच्या आरोग्यावर व हिटवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्मार्ट कॉलर बेल्टवर ५०% (कमाल ₹१ लाख) अनुदान मिळते.

• कर्जावर ४% व्याज परतावा: कोणत्याही पशुपालन व्यवसायासाठी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाची नियमित परतफेड केल्यास ४% व्याज सवलत (Interest Subvention) शासनाकडून दिली जाते.

अनुदान किती मिळते?

अनुदान वितरणाबाबत शासनाने स्पष्ट आणि पारदर्शक सूत्र ठरवले आहे:

1. सर्वसाधारण (General) प्रवर्ग: बहुतांश योजनांमध्ये मंजूर प्रकल्प खर्चाच्या ५०% अनुदान दिले जाते.

2. अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्ग: बहुतांश वैयक्तिक लाभाच्या घटकांवर ७५% अनुदान दिले जाते.

3. विशेष अपवाद व कमाल मर्यादा:

   • सर्व योजनांना सरसकट ७५% अनुदान लागू नाही. उदा. कडबाकुट्टीसाठी कमाल ₹२२,५००, हायड्रोपोनिकसाठी कमाल ₹३०,००० आणि AI/ML स्मार्ट कॉलर योजनेत सर्व प्रवर्गांसाठी ५०% (कमाल ₹१,००,०००) मर्यादा आहे.

   • पशुखाद्य वाटप योजनेत सर्व प्रवर्गांना बिलाच्या ५०% अनुदान मिळते.

   • चराई अनुदानात NT-C प्रवर्गाला थेट ₹२४,००० एकरकमी दिले जातात (यात कोणताही लाभार्थी हिस्सा नसतो).

MahaDBT वर एकाच अर्जाची सुविधा

०५ ऑक्टोबर २०२६ च्या सुधारणेनुसार महाडीबीटी पोर्टलवर पशुसंवर्धन (Animal Husbandry Department Schemes) योजनांसाठी सामायिक अर्ज (Common Application Form) सुरू करण्यात आला आहे.

1. एकच अर्ज, अनेक योजनांची निवड: शेतकऱ्याला आता वेगवेगळ्या योजनांसाठी पुन्हा पुन्हा अर्ज भरावा लागणार नाही. एकाच अर्जामध्ये शेतकरी आपल्या पात्रतेनुसार एकापेक्षा जास्त योजनांची निवड करू शकतो.

2. २९ बाबींची माहिती Auto-Fetch होणार: अर्जामध्ये विचारल्या जाणाऱ्या एकूण ४४ बाबींपैकी तब्बल २९ बाबींची माहिती विविध सरकारी डेटाबेसमधून थेट (Auto-fetch) घेतली जाईल:

   • आधार / MahaID वरून नाव, जन्मतारीख, पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक.

   • जात प्रमाणपत्र MHUCDH प्रणालीतून.

   • ७/१२ व ८-अ उतारा केंद्र सरकारच्या Agristack (Farmer ID) मधून.

   • शिधापत्रिका (Ration Card) अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रणालीतून.

   • दिव्यांग प्रमाणपत्र थेट UDID पोर्टलवरून.

   • महिला बचत गट नोंदणी MSRLM / LOKOS पोर्टलवरून.

3. पारदर्शक छाननी व थेट बँक खात्यात पैसे:

   • अर्जाच्या स्थितीबाबत (Status) आणि त्रुटींविषयी मराठी व इंग्रजीतून थेट SMS आणि Email मिळतील.

   • जनावरे किंवा शेडची तपासणी मोबाईल ॲपद्वारे जिओ-टॅग्ड फोटो (Geo-tagged photos) काढून केली जाईल.

   • PFMS प्रणाली महाडीबीटीशी जोडलेली असल्याने अनुदान थेट लाभार्थीच्या आधार-सीडेड (Aadhaar-seeded) बँक खात्यात जमा होईल.

   • कुटुंबातील सदस्याने आधी लाभ घेतला आहे का, हे सिस्टीम आपोआप तपासणार असल्याने अपात्र लाभार्थ्यांना आळा बसेल.

अर्ज कसा करायचा? (MahaDBT Animal Husbandry Department Schemes)

पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांचा (Animal Husbandry Department Schemes) लाभ घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे ऑनलाइन अर्ज करावा:

1. पोर्टलवर जा: प्रथम महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत महाडीबीटी पोर्टलवर जा.

2. नोंदणी / लॉगिन करा: तुमचा युजर आयडी, पासवर्ड किंवा आधार क्रमांक व OTP वापरून लॉगिन करा.

3. विभाग निवडा: डॅशबोर्डवर उपलब्ध असलेल्या विभागांमधून ‘पशुसंवर्धन विभाग’ (Animal Husbandry) हा पर्याय निवडा.

4. माहिती तपासा: महाआयडी आणि अग्रीस्टॅक (Agristack) द्वारे आलेली तुमची वैयक्तिक माहिती व जमिनीचा तपशील तपासून निश्चित करा.

5. योजना व घटकांची निवड करा: तुम्हाला ज्या व्यवसायासाठी लाभ घ्यायचा आहे (उदा. शेळीपालन, दुधाळ जनावर, कडबाकुट्टी यंत्र), त्या योजनेवर क्लिक करून आवश्यक घटक निवडा.

6. उर्वरित कागदपत्रे अपलोड करा: जी कागदपत्रे सिस्टीममधून आपोआप आली नाहीत, ती स्पष्ट स्कॅन करून अपलोड करा.

7. अटी मान्य करून सबमिट करा: नियम व अटींची घोषणापत्रे वाचून अर्ज अंतिम सबमिट करा.

8. स्टेटस तपासा: अर्ज सबमिट झाल्यानंतर ‘Applied Schemes’ मध्ये जाऊन तुम्ही अर्जाची सद्यस्थिती वेळोवेळी पाहू शकता. निवड ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (FCFS) किंवा सोडत पद्धतीने केली जाते.

पशुसंवर्धन योजना 2026 साठी पात्रता काय?

शासनाने निश्चित केलेल्या प्रमुख पात्रता अटी खालीलप्रमाणे आहेत:

• अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा (मुंबई शहर व उपनगर वगळून इतर ३४ जिल्हे लागू).

• अर्जदाराचे वय अर्ज करताना किमान १८ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे. (महामेष योजनेसाठी १८ ते ६० वर्षे वयोमर्यादा आहे).

• लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र: ०१ मे २००१ नंतर जन्मलेल्या अपत्यांमुळे कुटुंबातील मुलांची संख्या ३ पेक्षा जास्त नसावी.

• पूर्व-लाभाची अट: अर्जदाराने किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने मागील ३ वर्षांत कोणत्याही सरकारी योजनेतून याच स्वरूपाचा लाभ घेतलेला नसावा.

• NDLM नोंदणी: चारा, टीएमआर, कडबाकुट्टी, AI/ML योजनांसाठी आवश्यक जनावरांची नोंद केंद्र शासनाच्या ‘भारत पशुधन’ (NDLM) पोर्टलवर असणे अनिवार्य आहे.

• ३ वर्षे व्यवसाय चालू ठेवण्याचे बंधन: अनुदान मिळवून उभारलेला प्रकल्प लाभार्थ्याला सलग ३ वर्षे चालू ठेवणे बंधनकारक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

अनेक कागदपत्रे ऑटो-फेच होणार असली, तरी अर्जदाराकडे खालील कागदपत्रे तयार असणे आवश्यक आहे:

1. आधार कार्ड (मोबाईल नंबर लिंक असणे आवश्यक).

2. ७/१२ आणि ८-अ उतारा (शेतजमीन असल्यास) किंवा किमान ५ वर्षांचा भाडेपट्टा करार.

3. रेशन कार्ड (कुटुंबाची ओळख पटवण्यासाठी).

4. सक्षम प्राधिकाऱ्याचे जात प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती/जमाती व इतर आरक्षित प्रवर्गासाठी).

5. दिव्यांग प्रमाणपत्र (UDID कार्ड – लागू असल्यास).

6. महिला बचत गट सदस्यत्व प्रमाणपत्र (लागू असल्यास).

7. भारत पशुधन (NDLM) पोर्टलवरील जनावर नोंदणी प्रमाणपत्र (पशुधन विकास अधिकाऱ्याचे).

8. बँक पासबुक / कॅन्सल चेक (आधार संलग्न राष्ट्रीयीकृत बँक खाते).

9. पूर्व-मंजुरीनंतर: खरेदी पावती, ३ वर्षांची विमा पावती आणि जनावरांचा कानातील टॅगसह जिओ-टॅग फोटो.

महत्त्वाची विशेष नोंद: 21 योजना आणि 22 योजना यातील फरक

शासनाच्या ०५ ऑक्टोबर २०२६ च्या शासन निर्णयात एकूण २२ योजनांचा उल्लेख आहे. मात्र वाचक आणि शेतकऱ्यांनी यातील फरक समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे:

• क्रमांक १ ते २१ या योजना “वैयक्तिक लाभाच्या योजना” आहेत, ज्यांचा लाभ राज्यातील कोणताही पात्र वैयक्तिक शेतकरी, पशुपालक किंवा सुशिक्षित बेरोजगार घेऊ शकतो.

• क्रमांक २२ ची योजना ही “गोसेवा आयोगाची परिपोषण योजना” आहे. ही योजना वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठी नसून, नोंदणीकृत गोशाळा, पांजरपोळ व गोसदनांमधील भाकड/अनुत्पादक देशी गायींच्या पालनपोषणासाठी प्रति दिन प्रति पशु ₹५० अनुदान देण्यासाठी आहे.

• त्यामुळे वैयक्तिक व्यवसायासाठी अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी १ ते २१ मधील योजनांचाच पर्याय निवडावा.

पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय: पशुसंवर्धन विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभार्थी योजनांचे GPR (Government Process Re-engineering) करण्याबाबत शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

महाडीबीटी पोर्टल: https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/Agrilogin/Agrilogin

महाडीबीटी शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप: महाडीबीटी शेतकरी अ‍ॅप मोबाईल मध्ये डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेसाठी सूचना: ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेसाठी सूचना PDF फाईल डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेल्पलाईन क्रमांक: 022-6131642

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

१. पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना 2026 (Animal Husbandry Department Schemes) अंतर्गत कोणत्या व्यवसायांना अनुदान मिळते?

याअंतर्गत दुधाळ गाय-म्हैस पालन, शेळी-मेंढी पालन, कुक्कुटपालन, वराहपालन, आधुनिक कडबाकुट्टी, हायड्रोपोनिक चारा, सायलेज (मुरघास) युनिट आणि पशुसंवर्धनातील AI तंत्रज्ञानासाठी शासकीय अनुदान मिळते.

२. पशुपालनासाठी जास्तीत जास्त किती अनुदान मिळते?

सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ५०% आणि अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST) प्रवर्गासाठी ७५% पर्यंत अनुदान दिले जाते. प्रत्येक योजनेनुसार कमाल अनुदानाची आर्थिक मर्यादा निश्चित केलेली आहे.

३. गाय किंवा म्हैस खरेदीसाठी किती अनुदान उपलब्ध आहे?

जिल्हा वार्षिक योजनेतून २ दुधाळ जनावरांसाठी ₹२,२४,०७२ च्या खर्चावर सर्वसाधारण प्रवर्गाला ₹१,१२,०३६ तर SC/ST प्रवर्गाला ₹१,६८,०५४ अनुदान मिळते. राज्यस्तरीय ५ जनावरांच्या प्रकल्पासाठी ₹११.३५ लाख खर्चावर प्रवर्गाप्रमाणे ५०% किंवा ७५% अनुदान मिळते.

४. शेळी-मेंढी पालनासाठी शासनाची कोणती योजना आहे?

जिल्हा स्तरावर ५+१ आणि १०+१ शेळी/मेंढी गट वाटप योजना उपलब्ध आहे. तसेच राज्य स्तरावर ५०+५ शेळ्यांचा मोठा प्रकल्प आणि धनगर समाजातील बांधवांसाठी ‘राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना’ राबविली जाते.

५. कुक्कुटपालनासाठी सरकारी अनुदान कसे मिळते?

ग्रामीण भागात ५०० देशी/सुधारित पक्षांच्या युनिटसाठी ₹३,३२,२०० पर्यंत, तसेच ५००० लेअर पक्षांसाठी ₹३० लाख आणि ३००० ते ५००० ब्रॉयलर पक्षांच्या फार्मसाठी ₹१२ ते ₹१९ लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पावर नियमांनुसार ५०% ते ७५% अनुदान मिळते.

६. पशुसंवर्धन योजनेसाठी अर्ज कुठे करायचा?

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करावा लागतो.

७. एकाच अर्जातून अनेक योजनांसाठी अर्ज करता येतो का?

होय, ०५ ऑक्टोबर २०२६ च्या नवीन GPR नियमानुसार महाडीबीटीवर एकाच सामायिक अर्जाद्वारे शेतकरी आपल्या पात्रतेनुसार एकापेक्षा जास्त योजना निवडू शकतात.

८. जमिनीचा ७/१२ नसलेले भूमिहीन शेतकरी किंवा मजूर अर्ज करू शकतात का?

होय, देशी बैलजोडी वाटप (ऊसतोड कामगार), कुक्कुटपालन किंवा मेंढी चराई योजना यांसारख्या योजनांमध्ये भूमिहीन व्यक्तींनाही नियमानुसार अर्ज करता येतो.

९. अनुदानाचे पैसे कसे वाटप केले जातात?

पूर्व-मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष खरेदी व जिओ-टॅग्ड तपासणी झाल्यावर PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट डीबीटीद्वारे (DBT) रक्कम जमा केली जाते.

१०. अर्जाची सद्यस्थिती (Status) कशी समजेल?

अर्ज सादर झाल्यापासून ते अनुदान मिळेपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर अर्जदाराला नोंदणीकृत मोबाईलवर SMS द्वारे आणि ईमेलवर माहिती दिली जाते. तसेच महाडीबीटी पोर्टलवर लॉगिन करूनही स्टेटस पाहता येतो.

या लेखात, आम्ही पशुसंवर्धन विभागाच्या 21 योजना 2026 (Animal Husbandry Department Schemes) : गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी, कुक्कुटपालनासाठी अनुदान; MahaDBT वर एकाच अर्जाची सुविधा! विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

खालील लेख देखील वाचा !

1. राष्ट्रीय पशुधन अभियान (NLM); शेळी-मेंढी, कुक्कुट, वराह पालन व वैरण बियाणे उत्पादनाकरीता योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करा – National Livestock Mission
2. मोबाईलवर पशुसल्ला मिळवण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाचे फुले अमृतकाळ ॲप डाउनलोड करा !
3. पशुस्वास्थ्य व रोग नियंत्रण योजना – Livestock Health and Disease Control
4. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना: ऑनलाईन अर्ज, पात्रता, कागदपत्रे व ₹2 लाख अनुदान!
5. पशू औषधी विक्री केंद्रासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा? पात्रता, कागदपत्रे व संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया!
6. महामेष योजना : शेळी मेंढ्यांसाठी चराई, पालानाकरिता १ गुंठा जागा खरेदी अनुदान व कुकूट पालन अनुदानासाठी ऑनलाईन अर्ज सुरु !
7. कृषी पर्यटन केंद्र चालू करण्यासाठी अटी, केंद्रास मिळणारे लाभ पहा आणि नोंदणीसाठी ऑनलाईन अर्ज करा !
8. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत विविध पोकरा अनुदान योजना – POCRA Yojana
9. सर्व शेतकरी योजना आता “महाडीबीटी शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप” वर – MahaDBT Farmer App
10. शेतकऱ्यांसाठी “अर्ज एक योजना अनेक”, महाडीबीटी पोर्टल योजना – MahaDBT Portal Scheme
11. एमएसएएमबी अ‍ॅप वर पहा शेतमालाचे बाजारभाव व कृषि पणनविषयक माहिती !

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!