मासेमारी साधनावर अर्थसहाय्य !

February 11, 2023 MSDhulap Team

मासेमारी व्यवसायामध्ये मच्छिमारांना विविध साधनसामुग्रीचा उपयोग करावा लागतो. यामध्ये प्रामुख्याने जाळी, होडया, बिगर यांत्रिक नौका इ. चा समावेश आहे. भूजल क्षेत्रातील जाळी व होडया वेगवेगळया पध्दतीच्या असून सागरी क्षेत्रात मात्र बिगर यांत्रिकी नौका व भिन्न प्रकारची जाळी वापरली जातात. त्यामुळे मासेमारी साधनांवर अर्थसहाय्य देताना भूजल व सागरी क्षेत्राचा वेगवेगळा विचार करण्यात आला आहे. याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेले आहेत.

सदर शासन निर्णयामध्ये सागरी क्षेत्रामध्ये परंपरागत पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत दुर्बल असलेल्या लहान मच्छिमारांना व रांपणकाराना त्यांच्या मत्स्योत्पादनात वाढ व्हावी व त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी या हेतूने १० टना पर्यंत बिगर यांत्रिक नौका बांधणी साठी किंवा अशी तयार नौका खरेदी करण्यासाठी शासन निर्णय क्र. मत्स्यवि १००८/प्र.क्र.१९५/पदुम १४ दिनांक १८/११/२०१० अन्वये रु. एक लाख अनुदान देण्यात येत होते.

भूजल व सागरी क्षेत्रातील मच्छिमारांना मासेमारी करण्यासाठी तयार मासेमारी जाळी खरेदी करता यावी व यापूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार अनुज्ञेय अनुदानाच्या मर्यादेत वाढ व्हावी तसेच भूजल क्षेत्रातील मच्छिमारांना बिगर यांत्रिक नौका बांधणीसाठीच्या शासन निर्णय क्र. मत्स्यवि-२०१०/ प्र.क्र. २४७/पदुम-१४, दि. २८/०९/२०१० व सागरी क्षेत्रातील मच्छिमारांना शासन निर्णय क्र. मत्स्यवि १००८ /प्र.क्र. १९५/पदुम १४ दिनांक १८/११/२०१० मध्ये नमूद केलेल्या बिगर यांत्रिक नौका बांधणीसाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या व कुशल कारागिराच्या मजुरीच्या दरात १२ वर्षाच्या कालावधीत बरीच वाढ झाल्यामुळे, प्रचलित दराने उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून बिगर यांत्रिक नौका बांधणे शक्य होत नाही. यास्तव जागतिक मत्स्यव्यवसाय दिनानिमित्त सागरी व भूजल क्षेत्रातील मच्छिमारांना तयार जाळी खरेदी व बिगर यांत्रिक नौका बांधणीच्या अनुदानात वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

मासेमारी साधनावर अर्थसहाय्य !:

भूजल व सागरी क्षेत्रातील जास्तीत जास्त मच्छिमारांना लाभ देण्याच्या अनुषंगाने मासेमारी साधनावर अर्थसहाय्य देण्याबाबतचा दि. २८.०९.२०१० व दि. १८.११.२०१० रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमीत करुन सुधारित शासन निर्णय निर्गमीत करण्यास शासन खालीलप्रमाणे मान्यता देत आहे :-

अ) सागरी मत्स्यव्यवसाय:-

1) तयार मासेमारी जाळी खरेदीवर अनुदान-:

सागरी क्षेत्रातील मासेमारी नौकांवर वापरण्यात येणाऱ्या नायलॉन व मोनोफिलामेंट तयार जाळी खरेदीवर खालील प्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील.

अ.क्र.	बाब	अनुज्ञेय अनुदान
1	३ टनावरील प्रत्येक मासेमारी नौकेस, प्रती वर्ष २०० कि. ग्रॅ. पर्यंत	तयार जाळ्याच्या किमतीच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त नाही इतके अनुदान देय राहील. जाळ्याच्या किमतीची कमाल मर्यादा प्रती कि.ग्रॅ. रु.८००/- इतकी राहील.
2	३ टनाखालील प्रत्येक मासेमारी नौकेस, प्रती वर्ष १०० कि. ग्रॅ.पर्यंत
3	रांपण संघाच्या प्रत्येक सभासदाला रांपणीच्या तयार जाळयांवर प्रतिवर्षी ५० कि. ग्रॅ.पर्यंत.

२) बिगर यांत्रिक नौका:-

या बाबतीत शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे.

१. लहान मच्छिमारांना किंवा रापणकारांना १० टनापर्यंतची, लाकडी/फायबर नौका, बांधणी/ तयार नौका खरेदी करण्यासाठी सध्याच्या प्रचलित दराने रु. १,००,०००/- (रुपये एक लाख फक्त) पर्यंतच्या देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची मर्यादा वाढवून रुपये २,५०,०००/- (रुपये दोन लाख पन्नास हजार फक्त) पर्यंत करण्यात येत आहे.

२. लहान मच्छिमारांना किंवा रापणकारांना १० टनापर्यंतची, लाकडी / फायबर नौका, बांधणी / तयार नौका खरेदी करण्यासाठी प्रकल्प किंमत रु.५ लक्ष पर्यंत खर्चाच्या ५० टक्के अथवा रु.२,५०,०००/- (रुपये दोन लाख पन्नास हजार फक्त) यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान अनुज्ञेय राहील.

ब) भूजल मत्स्यव्यवसाय:-

1) तयार मासेमारी जाळी खरेदीवर अनुदान-:

अ.क्र.	बाब	अनुज्ञेय अनुदान
1	भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाया अंतर्गत नायलॉन / मोनोफिलॅमेंट तयार जाळी खरेदीवर प्रती सभासद/ वैयक्तिक मच्छीमारास २० कि. ग्रॅ.पर्यंत	५०% अनुदान देय राहील. जाळ्याच्या किंमतीची कमाल मर्यादा प्रती कि. ग्रॅ. रु.८००/- राहील.

II) बिगर मोठी नौका:-

या बाबतीत शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. भूजल क्षेत्रात लहान आकाराच्या होड्या वापरल्या जातात. बिगर यांत्रिक नौकेसाठी खालीलप्रमाणे अनुदान प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

अ.क्र.	नौकेचा प्रकार	प्रकल्प किंमत (रु.)	अनुज्ञेय अनुदान
1	लाकडी नौका	६०,०००/-	प्रकल्प किमतीच्या ५०% अथवा रु. ३०,०००/- (रुपये तीस हजार फक्त) यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान देय राहील.
2	पत्रा नौका	३०,०००/-	प्रकल्प किमतीच्या ५०% अथवा रु.१५,०००/- (रुपये पंधरा हजार फक्त) यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान देय राहील.
3	फायबर नौका	१,२०,०००/-	प्रकल्प किमतीच्या ५०% अथवा रु. ६०,०००/- (रुपये साठ हजार फक्त) यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान देय राहील.

२. योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना परिशिष्ट अ व ब मध्ये देण्यात येत आहेत.

३. मच्छिमार सहकारी संस्थां/वैयक्तीक मच्छीमार मासेमारी साधनांवर अर्थसहाय्य या जिल्हास्तरीय योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या तरतुदींच्या लेखाशिर्षाखाली जिल्हास्तरीय योजनांकरीता ज्या जिल्ह्यात तरतुदीमधून अर्थसंकल्पित करण्यात येतील, त्यामधून करण्यात यावा व तो २४०५- मत्स्यव्यवसाय ह्या मुख्य लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.

४. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४१६/का. १४३१, दि. ०१.१२.२०२२ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४६३/२०२२ /व्यय-८, दि. २६. १२.२०२२ अन्वये निर्गमीत करण्यात येत आहे.

मच्छिमारांच्या साधनांवर अर्थसहाय्य जाळी खरेदी

१) लाभार्थी हा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थेचा सभासद अथवा वैयक्तिक क्रियाशिल मच्छिमार असावा.

२) मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थाना त्यांच्या सभासदांकरिता अनुदान देय असलेले जाळे संघ अन्य/संस्था/ जाळी विक्रेत्याकडून खरेदी करण्याची मुभा राहिल. परंतु खरेदी केलेले जाळी यांचा विहित पंचनामा संबंधित सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी यांनी केल्यानंतर व तो पंचनामा सहाय्यक आयुक्त यांनी ग्राहय धरल्यानंतर अनुदान अनुज्ञेय राहील.

३) जाळी खरेदी स्थानिक मासेमार सहकारी संस्था अथवा जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाकडून अथवा जाळी विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्याकडून करावी. लाभार्थी संस्थेचा सभासद असल्यास सदर जाळी खरेदीच्या जी.एस.टी. सह पावत्या संबंधीत संस्था / संघाच्या शिफारशीसह मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाकडे अनुदान मंजूरीसाठी सादर कराव्यात.

४) जाळी खरेदीच्या जी. एस. टी. सह पावत्या खरेदीच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आंत जिल्हा कार्यालयास सादर कराव्यात.

५) अनुदानाची मंजूर रक्कम जिल्हा कार्यालयाकडून संबधित लाभार्थीस डि.बी. टी. द्वारे अदा करण्यात यावी.

६) क्रियाशिल मच्छीमारास एका वर्षामध्ये अनुज्ञेय कमाल मर्यादेत अनुदान देय राहिल. एकच व्यक्ति एकाहून अधिक संघातून / संस्थेतून लाभ घेणार नाही हे पहावयाची जबाबदारी संबंधित सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांची राहील.

७) रांपणसंघानी आपल्या संघाचे नांव त्या संघातील सदस्यांची नांवे व त्यांचे संपूर्ण पत्ते, दुरध्वनी क्र., भ्रमणध्वनी क्र. दरवर्षी एप्रिल महिन्यात संबंधित जिल्हयातील सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांना कळविण्यात यावीत. मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या जिल्हा कार्यालयात नोंद झालेल्या संघाना / संस्थांना या योजनेचा फायदा मिळेल. संघातील/संस्थेतील सदस्यांच्या नावात / संख्येत बदल झाल्यास तो बदल झाल्यापासून एक महिन्यात जिल्हा कार्यालयाला कळवावा. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत त्या वर्षाच्या सुरवातीस कळविलेल्या सभासद संख्येच्या मर्यादेपर्यंतच त्यावर्षी अनुदान देण्यात येईल. रांपण संघ/संस्थातील सभासद संख्या, त्यात झालेला बदल याबाबत उपरोक्त अर्थसहाय्याबाबतचा निर्णय सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय देतील.

८) मच्छिमारांनी नौकेसाठी आवश्यक मासेमारी परवाना नौकानोंदणी प्रमाणपत्र, विमापत्र इत्यादी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक राहील.

बिगर यांत्रिक नौकांसाठी लहान मासेमारांना अर्थसहाय्य

सदर अर्थसहाय्याचा हेतू मच्छीमारांना बिगर यांत्रिक नौकांसाठी अनुदान मिळावे हा आहे. असे अनुदान मिळत असल्यामुळे मच्छीमारांना बँकेतून कर्ज मिळणे सोपे जाईल.

अनुज्ञेय बाबी :-

तयार नौका विकत घेण्याकरिता खालीलप्रमाणे अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहील.

अनुदानाचे प्रमाण:-

अ) सागरी मत्स्यव्यसाय-

1) बिगर यांत्रिक नौका:-

या बाबतीत शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे.

१. लहान मच्छिमारांना किंवा रापणकारांना १० टनापर्यंतची, लाकडी / फायबर नौका, बांधणी/तयार नौका खरेदी करण्यासाठी सध्याच्या प्रचलित दराने रु. १,००,०००/- (रुपये एक लाख फक्त) पर्यंतच्या देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची मर्यादा वाढवून रुपये २,५०,०००/- (रुपये दोन लाख पन्नास हजार फक्त) पर्यंत करण्यात येत आहे.

अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी आवश्यक बाबी :-

१) अर्जदारांनी पूर्वी यांत्रिक नौकांसाठी अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा, असल्यास त्याच्या हिश्श्याची अनुदानाची रक्कम परत करावी.

२) तसेच अर्जदाराने मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून घेतलेले सर्व कर्ज व्याजासह चुकते केलेले असावे.

अर्थसहाय्य मिळविण्याची पद्धती :-

अर्जदाराने आपल्या अर्जाच्या प्रती सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय यांचेकडे सादर कराव्यात, सदर अर्जासोबत खालील कागदपत्रे पाठवावीत, अर्जात नौका व अन्य साधनांसाठी किती रक्कम लागणार आहे व कर्ज कोणत्या बँकेकडून घेणार, याचा तपशिल द्यावा. तसेच-

अ) संस्थेचा सभासद व मच्छिमार असल्यासंबंधीचा संस्थेचा दाखला

ब) नौका बांधणीचा करारनामा

क) शीड, वल्ही, नांगर, दोर यांच्या जी.एस.टी. नमुद असलेल्या पावत्या अर्जदारांच्या अर्जाची संबधित सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, आवक दिनांकानुसार नोद घेतील. जिल्हा कार्यालय अधिकारी, उपलब्ध निधी, अर्जाचा प्राथम्य क्रम, तसेच तो थकबाकीदार नाही, इत्यादी गोष्टी लक्षात घेवून अर्जदारांची क्रमवारी निश्चित करतील.

अटी:-

१) अनुदान प्राप्त बिगर यांत्रिक नौका अनुदान दिल्यापासून ७ वर्षांच्या कालावधीत हस्तांतरीत अथवा विकता येणार नाहीत.

२) अनुदानाच्या मर्यादेत मच्छीमारांनी बांधलेल्या/ विकत घेतलेल्या नौकेचे यांत्रिकीकरण करावयाचे झाल्यास त्यासाठी शासनाची परवानगी असेल.

३) भूजल क्षेत्रातील लहान होड्यांची संबंधित जिल्हा कार्यालयातर्फे नोंदणी करण्यात येईल व तसे अभिलेख कार्यालय ठेवतील.

४) नोंदणी क्रमांक सदरहू नौकेवर लिहिल्यानंतर अनुदान अनुज्ञेय राहील..

५) नौकेचे आयुर्मान खालील प्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.

अ.क्र.	नौकेचा प्रकार	सरासरी आयुर्मान
1	लाकडी नौका	१५ वर्षे
2	पत्रा नौका	५ वर्षे
3	फायबर नौका	१५ वर्षे