काजू फळपिक विकास योजना – Cashew Scheme
काजू फळपिकाच्या लागवडीपासून प्रक्रिया व विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेवून महाराष्ट्रातील काजूच्या सर्वकष विकासाचे एक निश्चित धोरण तयार करण्यासाठी मा. तत्कालीन राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), वित्त व नियोजन, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन निर्णय, क्र.काविधो-२०१८/प्र.क्र.१८३/९-अ, दि. १८ जुलै, २०१८ अन्वये “काजू फळपिक विकास समिती” गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये राज्यातील संपूर्ण कोकण विभागाचा समावेश करण्यात आला होता. तद्नंतर दिनांक २० नोव्हेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये समितीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये कोकण विभागाव्यतिरिक्त कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा व चंदगड या काजू उत्पादक तालुक्यांचाही समावेश करण्यात आला. काजू फळपिक विकास समितीने सदर प्रस्तावित धोरणाच्या अनुषंगाने जिल्हा स्तरावरील स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देऊन काजू फळपिकाशी संबंधित शेतकरी, प्रगतीशील काजू बागायतदार, प्रक्रिया उद्योजक, व्यापारी, रोपवाटीकाधारक, शास्त्रज्ञ, बँका, कृषि विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडून काजू फळपिकाच्या लागवडीपासून प्रक्रिया व विक्रीपर्यंत येणाऱ्या समस्यांबाबतचे अभिप्राय प्राप्त करुन घेतले. काजू फळपिकाशी संबंधित विविध वर्गांकडून प्राप्त झालेल्या सूचना व अभिप्राय याबाबत विचार विनिमय करुन समितीने (१) लागवड विषयक धोरणात्मक शिफारशी, (२) उत्पादन वाढ विषयक धोरणात्मक शिफारशी, (३) प्रक्रिया उद्योग उभारणी विषयक धोरणात्मक शिफारशी व (४) चालू असणाऱ्या प्रक्रिया उद्योजकांना सहाय्य विषयक धोरणात्मक शिफारशी अशाप्रकारे चार प्रकारच्या धोरणात्मक शिफारशींचा समावेश असलेला अहवाल सादर केला.
काजू फळपिक विकास समितीने अहवालाद्वारे सादर केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने शिफारशींशी संबंधित विभागांकडून अभिप्राय प्राप्त करुन घेण्यात आले व तद्नंतर दिनांक २८.०१.२०२१ रोजी शिफारशींशी संबंधित विभागांची मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात येऊन सादरीकरण करण्यात आले. त्याचप्रमाणे काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्याबाबत दिनांक २६.१०.२०२१ रोजी तत्कालीन उप मुख्यमंत्री महोदयांकडे झालेल्या बैठकीत मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेले निर्देश विचारात घेऊन तयार केलेल्या महाराष्ट्रातील काजूच्या सर्वकष विकासासाठी काजू फळपिक विकास योजना लागू करण्याच्या विभागाच्या प्रस्तावास मंगळवार दिनांक १३.१२.२०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली. त्यास अनुसरुन राज्यात “काजू फळपिक विकास योजना” लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे..
काजू फळपिक विकास योजना – Cashew Scheme:
राज्यात पुढीलप्रमाणे “काजू फळपिक विकास योजना सन २०२२ – २०२३ या आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच वर्षासाठी लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानंतर योजनेचे मुल्यमापन करुन सदरहू योजना पुढे चालू ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
योजनेची उद्दीष्टेः
- लागवडीसाठी कलमे उपलब्ध करण्याकरिता रोपवाटिकांची सुविधा निर्माण करणे.
- काजूची उत्पादकता वाढविणे.
- काजू बोंडावरील प्रक्रियेस चालना देणे.
- काजू उत्पादक शेतकरी व काजू प्रकल्प धारकाला अर्थसहाय्य करणे.
- लागवडीपासून प्रक्रिया व मार्केटिंग विषयक मार्गदर्शन करणे.
- रोजगार निर्मिती करणे.
योजनेची व्याप्तीः
राज्याच्या अखत्यारितील संपूर्ण कोकण विभाग व कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड व आजरा या तालुक्यांचे क्षेत्र.
योजनेंतर्गत आर्थिक मापदंड व अर्थसहाय्य:
काजू फळपिक विकास योजनेंतर्गत प्रस्तावित केलेल्या बाबींपैकी ज्या बाबींना शासकीय तरतूदीतून अर्थसहाय्य करावयाचे आहे अशा बाबींसाठी शासनाच्या इतर योजनांमधून अर्थसहाय्य करण्यात येत असल्यास, अशा बाबींकरिता अर्थसहाय्याचे मापदंड सदर प्रचलित योजनेतील मापदंडानुसार राहतील.
लाभार्थ्याच्या पात्रतेचे निकष:
लाभार्थ्याच्या पात्रतेचे निकष विभागाच्या संबंधित प्रचलित योजनेतील तरतुदीनुसार राहतील.
क्षेत्र मर्यादा:
क्षेत्र मर्यादा विभागाच्या संबंधित प्रचलित योजनेतील तरतुदीनुसार राहील.
नवीन काजू फळपिक विकास योजनेकरिता काजू फळपिक विकास समितीने केलेल्या खालील शिफारशींस व त्याअनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीस मान्यता देण्यात येत असून शिफारशींशी संबंधित विभागाने त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी.
| (अ) लागवड विषयक धोरणात्मक शिफारशी | ||
| शिफारस क्रमांक | शिफारस | करावयाची कार्यवाही |
| शिफारस क्रमांक १ | मुंबई-गोवा महामार्गाच्या दुतर्फा उपलब्ध जागेवर काजू कलमांची लागवड करण्यात यावी, तसेच ओरिसा, केरळ, कर्नाटक राज्यांच्या धर्तीवर वन जमिनीवर काजू लागवड करण्यात यावी. | राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व वन विभागाने यासंदर्भात कार्यवाही करावी. |
| शिफारस क्रमांक २ | राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी ३३ कोटी वृक्षलागवड योजनेत काजू फळपिकाची जास्तीत जास्त क्षेत्रावर लागवड करण्यात यावी. | सदरहू योजना बंद झाल्याने शिफारस मान्य करता येत नाही. परंतु, लागवडीच्या शासनाच्या इतर योजनेमध्ये प्राधान्याने काजू या फळपिकाची लागवड करण्यात यावी. |
| शिफारस क्रमांक ३ | ज्या क्षेत्रावर शेतकरी जमीन कसत आहे व सदरील जमीन पडीक आहे. परंतु, त्याचा त्या पडीक जमीन क्षेत्रावर मालकी हक्क प्रस्थापित करण्याकरिता महसूली नोंदी उपलब्ध नाही. अशा शेतकऱ्यांना कोणतेही कागदपत्र न मागता ५० काजू कलमे, खते व किटकनाशकांच्या लाभासह एकवेळ मोफत लाभ देण्यात यावा. | प्रचलित फळपिक लागवडीच्या योजनेच्या निकषांनुसार लाभ देण्यात यावा. |
| शिफारस क्रमांक ४ | कोकण विभागात ४२,००० हेक्टर क्षेत्र संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीकडील वन संज्ञा अंतर्गत समाविष्ट असून शेतकऱ्यांना दिलेल्या वन पट्यांमध्ये काजू लागवडीस परवानगी देण्यात यावी. | वन विभागाची परवानगी घेऊन लागवड करण्यात यावी. प्रस्तावास केंद्र शासनाची मान्यता घेण्यात यावी. |
| शिफारस क्रमांक ५ | मग्रारोहयो फळबाग लागवड व भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना या दोन्ही योजनांना कोकण विभागामध्ये कमी प्रतिसाद मिळत असल्याने रोहयो अंतर्गत फळबाग लागवड योजना जास्त सुटसुटीत व परिणामकारक असल्याने सदर योजना पुन्हा चालू करण्यात यावी. | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत काजू लागवडीस मान्यता देण्याकरिता नियोजन विभागाने कार्यवाही करावी. स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेमध्ये ठिबक सिंचनाची अट कोकण विभागासाठी शिथील करण्यात आली आहे. |
| शिफारस क्रमांक ६ | सामाईक शेती कसत असलेल्या शेतकऱ्यांकडून Indemnity bond घेऊन अशा शेतकऱ्यांस संपूर्ण सामाईक जमीनीवर काजू लागवड करण्यास परवानगी देण्यात यावी. | यासंबंधी प्रचलित नियमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. |
| शिफारस क्रमांक ७ | दर्जेदार कलमे / रोपे उपलब्ध होण्यासाठी रोपवाटिका बळकटी करणाकरिता खाजगी क्षेत्रातील रोपवाटीका स्थापन करणे व बळकटीकरण करणेकरिता अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात यावे. | शासनाच्या प्रचलित योजनांमधून खाजगी काजू रोपवाटिकांना प्राधान्याने अनुदान देण्यात यावे. कोकण विभागातील शासकीय रोपवाटिकांना काजू कलमे उत्पादन करण्यासाठी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा. |
| शिफारस क्रमांक ८ | उपरोक्त सर्व शिफारशी कोल्हापूर जिल्ह्यातील काजू लागवडीखालील तालुक्यांनाही लागू करण्यात याव्यात. | शिफारस मान्य करण्यात यावी. |
| (ब) उत्पादनवाढ विषयक धोरणात्मक शिफारशी: | ||
| शिफारस क्रमांक १ | उत्पादकता वाढविण्याकरिता योजना प्रस्तावित करण्यात याव्यात. | प्रचलित योजनेच्या उपलब्ध निधीतून उत्पादन वाढीकरिता निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा. |
| शिफारस क्रमांक २ | काजूचे उत्पादन वाढविण्यासाठी काजू लागवडीस सुरुवातीची ४ वर्षे पाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. काजू फुलोऱ्यावर येण्याच्यावेळी पाणी दिल्यास, उत्पादनात ४० % वाढ होत असल्याचे आढळून आले असल्यामुळे काजू फळपिकास ठिबक सिंचनाकरिता ७५ % अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात यावे. | शासनाच्या प्रचलित योजनेनुसार अनुदान देण्यात यावे. |
| शिफारस क्रमांक ३ | डोंगर उतारावरील काजू लागवड क्षेत्रास सिंचन सुविधेकरीता १०,००० लिटर पाण्याची टाकी व पाईपलाईनकरिता ५० % अनुदान देण्यात यावे. | ( शिफारस क्र. ३ व ४ ) :- डोंगराच्या चढावर टाकीत पाणी भरण्यासाठी पाण्याच्या स्त्रोताची उपलब्धता ही बाब अडचणीची ठरेल. शेतकऱ्यास अधिकचे वीज बील भरावे लागेल. त्यामुळे प्रचलित शेततळ्याच्या योजनेबरोबर अस्तरीकरण प्लॅस्टीक पाणी करुन उपलब्ध करुन घेण्यात यावे. |
| शिफारस क्रमांक ४ | शेततळे, जलकुंड इ. करीता खोदाईसाठी १००% अनुदान देण्यात यावे. | |
| शिफारस क्रमांक ५ | शेतकऱ्यांच्या आवश्यकतेनुसार बोअरवेल व पंप याकरिता ५० % अनुदान देण्यात यावे. | प्रचलित योजनेच्या निधीतून सिंचन विहीरी देण्यात याव्यात. |
| शिफारस क्रमांक ६ | Cashew & Coco Development Board यांचे कार्यालय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुरु करावे. | केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर करावा. |
| (क) प्रक्रिया उद्योग उभारणीविषयक धोरणात्मक शिफारशी | ||
| शिफारस क्रमांक १ | काजू बोंडाचे उत्पादन बहुतांशी वाया जात असल्याने त्यापासून शितपेय उत्पादनाकरिता अनुदान देण्यात यावे. | याबाबत कोकण कृषी विद्यापीठाने संशोधन करुन प्रचलित योजनेतून मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना तसेच प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) योजनेतून अनुदान देण्यात यावे. |
| शिफारस क्रमांक २ | द्राक्षापासून वाईन तयार करणाऱ्या उद्योगांच्या धर्तीवर काजू वाईन उद्योगांनाही उत्पादन शुल्कातून वगळण्यात यावे. | याबाबत शासनाने सर्व फळपिकांपासून वाईन तयार करण्याच्या अनुषंगाने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. |
| शिफारस क्रमांक ३ | काजू बोंडाचे fermentation वेगाने होत असल्याने शेतकरी गटामार्फत काजू बोंडाचा रस काढून ते साठवणुकीसाठी शीतगृह उपलब्ध करुन देणे व उर्वरीत चोथ्यापासून पशुखाद्य तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात यावे. | मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना तसेच प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) या योजनेतून अनुदान देण्यात यावे |
| शिफारस क्रमांक ४ | काजू बोंडापासून रस तयार करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात यावे व अशा प्रक्रीया उद्योगांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन द्यावे. | कोकण कृषी कृषी विद्यापीठाने याबाबत संशोधन करावे. तसेच मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना तसेच प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) योजनेतून अनुदान देण्यात यावे. |
| शिफारस क्रमांक ५ | ओले काजू बी व फळे साठवणूकीकरिता आवश्यक तंत्रज्ञान विकसित करण्यात यावे व ओले काजू बी पॅकींगकरिता संशोधन व्हावे याकरिता महिला बचत गट तसेच काजू प्रक्रिया उद्योगांना अर्थसहाय्य द्यावे. | कोकण कृषी कृषी विद्यापीठाने याबाबत संशोधन करावे. तसेच मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना तसेच प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) योजनेतून अनुदान देण्यात यावे. |
| शिफारस क्रमांक ६ | १५० मे. टन क्षमतेचे गोडाऊन व काजू बी वाळविण्याकरिता ड्राईंग यार्डसाठी आवश्यक खर्चाच्या ५० % अनुदान देण्यात यावे. | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान / केंद्र शासनाच्या Agriculture Infrastructure Fund या अभियानांतर्गत प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र या घटकांतर्गत या बाबीचा समावेश करण्यात यावा. |
| शिफारस क्रमांक ७ | शेतमाल तारण योजना राबविण्याकरिता पणन मंडळाने सुटसुटीत योजना तयार करून प्रत्येक तालुका स्तरावर नोंदणीकृत गोडाऊन तयार करावे व या योजनेबाबत प्रचार प्रसिध्दी करुन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा. | शेतमाल तारण योजनेमध्ये काजू बीयांचा समावेश करण्याबाबत पणन विभागाने निर्णय घ्यावा. |
| शिफारस क्रमांक ८ | क्लस्टर योजनेंतर्गत काजू प्रक्रिया उद्योगास चालना देण्याकरिता जिल्हा स्तरावर मध्यवर्ती प्राथमिक सुविधा केंद्राची उभारणी करण्यात यावी. | उद्योग विभागाने जिल्हा स्तरावर प्राथमिक सुविधा केंद्राची उभारणी करण्याची शक्यता तपासून कार्यवाही करावी. |
| शिफारस क्रमांक ९ | काजू उत्पादन करणाऱ्या तालुक्यामध्ये ५ हजार मे. टन क्षमतेची गोडाऊन उभारणी वखार महामंडळामार्फत किंवा बाजार समितीमार्फत करावी. | गोडाऊन बांधण्याच्या केंद्र व शासनाच्या नाबार्ड व Agriculture Infrastructure: Fund (AIF) योजनेतून गोडाऊन बांधकामाकरिता खाजगी उद्योजकांना प्रवृत्त करावे. |
| शिफारस क्रमांक १० | कोकणातील काजूचा जी. आय. ब्रॅन्ड विकसित व्हावा याकरिता काजू प्रक्रियाधारक उद्योजकांच्या समुहास ब्रॅन्ड विकसित करणे व त्याच्या प्रचार व प्रसिध्दीकरीता अनुदान उपलब्ध करुन द्यावे. | काजूचे भौगोलिक मानांकन (GI) मंजूर झालेले आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) या योजनेतून सदरील बाबीकरिता अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात यावे. |
| शिफारस क्रमांक ११ | केरळ राज्याच्या धर्तीवर आंबा व काजू मंडळाची स्थापना करुन आर्थिक तरतूद करण्याबाबत. | आंबा व काजू करीता Promotional Board ची स्थापना पणन विभागाने करावी. सदर मंडळाने काजू Promotional, Processing. Value addition Marketing या क्षेत्रात काम करावे. मुद्दा क्र. ड (६) मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे नियोजन विभागाशी वित्त विभागाशी चर्चा करुन सदरील मंडळाला रु.५०.०० कोटी खेळते भांडवल देण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा. |
| शिफारस क्रमांक १२ | Cashew Export Promotion Council (CEPC) चे कार्यालय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये निर्माण करण्याकरिता शासकीय जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी प्रयत्न करावेत. | सदरील कार्यालय सुरु करण्यासंदर्भात Cashew Export Promotion Council (CEPC) यांना प्रस्ताव पाठविण्यात यावा व त्यासाठी जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांनी शासकीय जागा उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करावी. |
| शिफारस क्रमांक १३ | नवीन काजू प्रक्रिया उद्योग सुरु करणाऱ्या उद्योजकांना व जुन्या उद्योजकांनादेखील नवीन प्रक्रिया तंत्रज्ञान विषयक माहिती करावी. होण्याकरिता/ त्यांची क्षमता बांधणी होण्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यात प्रथीतयश कारखानदारांकडे काजू प्रक्रिया उद्योगासाठी कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्यास प्रशिक्षणाची सुविधा निर्माण करावी. | यासंदर्भात कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाने कार्यवाही करावी. |
| शिफारस क्रमांक १४ | बाजार समितीकडून आकारल्या जाणाऱ्या सेसमधून शेतकरी/व्यापारी यांना सूट देण्यात यावी. | नवीन कृषी कायद्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी संदर्भात धोरणात्मक निर्णय झाल्यानंतर कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. |
| (ड) चालू असणाऱ्या प्रक्रिया उद्योजकांना सहाय्य विषयक धोरणात्मक शिफारशी | ||
| शिफारस क्रमांक १ | काजू उद्योगाने द्यावयाच्या राज्य वस्तु व सेवा करामधून नोंदीत व्यापाऱ्याकडून केलेल्या काजू बी खरेदीवर RCM (Reserve charge Mechanism) द्वारे भरलेल्या राज्य वस्तु व सेवा कराची वजावट न करता तसेच त्यामध्ये काजूगर विक्रीवरील भरलेल्या राज्य वस्तु व सेवा कर समाविष्ट करुन परतावा अनुदान मिळावे. | प्रक्रिया केलेल्या काजू विक्रिवर तसेच कच्चा माल काजू बी खरेदीवर राज्य वस्तु व सेवा कर हा समान ५ टक्के असल्याने काजू बी खरेदीद्वारे भरलेल्या राज्य वस्तु व सेवा कराची वजावट केल्यास घटकांना खूप कमी प्रमाणात अनुदान परतावा मिळेल. सदरचे घटक हे सुक्ष्म व लघु उद्योगांमध्ये मोडत असून महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक धोरण – २०१९ अन्वये सामुहिक प्रोत्साहन योजना – २०१९ अंतर्गत सुक्ष्म व लघु घटकांना १००% ढोबळ मुल्यवर्धित करावर (ग्रॉस बेसिस) परतावा देण्याची शिफारस करण्यात येत आहे. यासंदर्भात उद्योग विभागाने शासन निणर्य क्र. काप्रयो- २०२०/प्र.क्र.७८/उद्योग-२, दि.२.१२.२०२० नुसार काजू प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन योजने अंतर्गत राज्य व वस्तु सेवा कर परताव्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. |
| शिफारस क्रमांक २ | ज्या काजू प्रक्रिया उद्योजकांनी राष्ट्रीयीकृत / जिल्हा बँक/ नागरी सहकारी / वित्तीय संस्था / बँकाकडून काजू उद्योगासाठी मुदत कर्ज घेतले असेल अशा कर्जावरील व्याजावर ६ % व्याज अनुदान सवलत उपलब्ध करण्यात यावी. | यासंदर्भात इतर उद्योगांकडूनही मागणी होण्याची शक्यता असल्यामुळे सहकार विभागाने कर्जावरील व्याजदरात सवलत देण्याची शिफारस करणे योग्य होणार नाही. तथापि, Agriculture Infrastructure Fund मधून ज्याबाबी अनुज्ञेय आहेत त्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा. |
| शिफारस क्रमांक ३ | काजू प्रक्रिया युनिटच्या आधुनिकीकरिता येणाऱ्या खर्चाच्या ५०% रुपये १०.०० लाखापर्यंत अनुदान देण्यात यावे. | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना व प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून प्राधान्याने अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात यावे. |
| शिफारस क्रमांक ४ | काजू प्रक्रिया उद्योगाला पुरवठा करण्यात येणारा वीज पुरवठा कृषी पंपासाठी आकारण्यात येणाऱ्या वीज दरानुसार देय असावा व जे उद्योग त्यांना आवश्यक वीज पुरवठा सौर ऊर्जेद्वारे उपलब्ध करुन घेणार असल्यास सौर ऊर्जा उत्पादन घटकासाठी ६०% अनुदान देण्यात यावे. | काजू प्रक्रिया उद्योगाला वीज दरांमध्ये सवलत देता येणार नाही. सौर ऊर्जेबाबत सौर ऊर्जेच्या योजनेच्या धोरणानुसार कार्यवाही करावी. |
| शिफारस क्रमांक ५ | गोडाऊन तारण कर्ज व कर्जावरील व्याजदरात सवलतीसाठी बँका / वित्तीय संस्थाना आर्थिक तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात यावी. | पणन मंडळाने त्यांच्या सध्याच्या प्रचलित योजनेमधील तरतुदीनुसार काजू पिकाकरिता गोडाऊन तारण योजनेचा लाभ देण्यात यावा. याकरिता मुद्दा क्र. क (११) व ड (६) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे काजू बोर्ड स्थापन करुन बोर्डाला भाग भांडवल देण्यात येऊन त्यांच्यामार्फत या योजनेचा लाभ देण्यात यावा. |
| शिफारस क्रमांक ६ | काजू प्रक्रिया उद्योगांना वर्षभर काजू बी पुरवठा करण्याकरिता पणन मंडळामार्फत काजू बी खरेदी करुन प्रक्रिया उद्योगांना पुरवठा करण्याकरिता २००.०० कोटी रुपयांचे भाग भांडवल उपलब्ध करुन देण्यात यावे. | मुद्दा क्र. क (११) नमूद केल्याप्रमाणे काजू बोर्ड स्थापन करुन नियोजन विभाग व वित्त विभागाशी चर्चा करुन या मंडळाला रुपये ५०.०० कोटी भाग भांडवल देण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा. |
| शिफारस क्रमांक ७ | ज्या काजू प्रक्रिया उद्योजकांचे कर्ज थकले आहे त्यांना N.P.A. चे निकष न लावता स्वतंत्र धोरण राबवावे. काजू उद्योजकांचे एक रक्कमी परतफेड योजनेंतर्गत बँकांनी किंवा वित्तीय संस्थांनी त्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करुन निश्चित झालेले कर्ज किमान दहा वर्षाच्या मुदतीत परतफेड करण्यात यावे. | याबाबत सहकार विभागाने कार्यवाही करावी. |
| शिफारस क्रमांक ८ | बँकाकडील कर्जा संदर्भात काजू प्रक्रीया धारकांना येत असलेल्या अडीअडचणी संदर्भात चर्चा करण्याकरिता दर तीन महिन्याला जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली अग्रणी बँकाच्या सहकार्यांनी बैठक घेऊन प्रक्रिया धारकांच्या समस्येवर चर्चा करावी व मार्ग काढावा. | शिफारस मान्य करण्यात येत आहे. त्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांना निर्देश देण्यात यावेत. |
| शिफारस क्रमांक ९ | बाजारपेठेचा अभ्यास करण्याकरिता व त्यायोगे काजू प्रक्रीया धारकांना मार्गदर्शन होण्यासाठी तज्ञ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात यावी. | शिफारस मान्य करण्यात येत आहे. |
| शिफारस क्रमांक १० | सर्व काजू प्रक्रिया सहकारी संस्थाचे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालविण्यासाठी….
(i) संस्थेस शासनाने दिलेल्या कर्जावरील आजपर्यंतचे व्याज माफ करावे. |
याबाबत सहकार विभागाने कार्यवाही करावी. |
काजू फळपिक विकास समितीने काजू फळपिकाच्या सर्वकष विकासासाठी शिफारशी केलेल्या खालील बाबींसाठी आर्थिक तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. नियोजन विभाग तसेच वित्त विभागाने दिलेल्या अभिप्रायानुसार सदरहू खर्च कृषि विभागाने तसेच इतर संबंधित विभागाने त्या-त्या विभागाला उपलब्ध करुन दिलेल्या नियतव्ययातून भागवावा.
| अ.क्र. | शिफारस करण्यात येणारी बाब | प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यांक व वार्षिक तरतूद (रु. कोटी) | योजनेचे नाव | |
| भौतिक लक्ष्यांक | आर्थिक तरतूद | |||
| (अ) कृषी विभाग | ||||
| 1 | खाजगी क्षेत्रातील रोपवाटिका स्थापना व बळकटीकरण करण्याकरिता अर्थसहाय्य | ३४ | २.५५ | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| 2 | मागेल त्याला काजू कलमे योजना | ३०,००० | ७.५ | राष्ट्रीय कृषी विकास योजना |
| 3 | प्लास्टिक आच्छादनासह शेततळ्याची सुविधा निर्माण करण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करुन देणे | ५०० | ३.७५ | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| 4 | सिंचनाकरिता विहीरीकरिता अनुदान देणे | १,००० | २५. | कृषी विभाग जिल्हा परिषद |
| 5 | टि मॉस्क्युटो, खोडकिडा, फुलकिडे नियंत्रणाकरिता पिक संरक्षण अनुदान देणे | ३०,००० हे. | ११.२ | हॉर्टसॅप योजना |
| 6 | काजू बागेमधील तण नियंत्रणाकरिता फवारणीयंत्र, पॉवर विडर व ग्रासकटर करिता अनुदान देणे | ६,६६७ | १२. | कृषी यांत्रिकीकरण योजना |
| 7 | जुन्या बागांचे पुनरुज्जीवन करण्याकरिता अनुदान देणे | १३.३३४ हे. | ४०. | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| 8 | काजू तंत्रज्ञानावर आधारित शेतीशाळा / प्रशिक्षण / क्षेत्रीय भेटी | ३०,००० | ३. | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| 9 | काजू प्रक्रिया उद्योग आधुनिकीकरण | १०७ | १६. | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना |
| 10 | पॅकहाऊस व ड्राईंगयार्ड उभारणे | ६६७ | ३०. | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| 11 | काजू बोंडूवर प्रक्रियेकरिता लघुउद्योग उभारणी | ६६७ | १०. | मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना, पीएम सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना |
| 12 | ओले काजूगर काढणी व त्यावर प्रक्रियेकरिता संशोधन करणे | १ | १. | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| एकूण (अ) कृषि विभाग | १६२. | |||
| (ब) इतर विभाग | ||||
| 1 | काजू प्रक्रिया उद्योगांना वर्षभर काजू बी पुरवठयाकरिता काजू बी खरेदी करण्याकरिता फक्त पहिल्या वर्षासाठी भाग भांडवल उभारणे | २००. | पणन विभाग | |
| 2 | प्रत्येकी तालुक्यात ५००० मे. टन क्षमतेचे गोडाऊन उभारणे. | २५ | १२.५ | पणन विभाग |
| 3 | काजू बोंड रसावरील सामायिक प्रक्रिया केंद्र उभारणी | ३ | ६. | पणन विभाग |
| 4 | कोकणातील जी. आय. काजूचा ब्रँड विकसित करणे | १ | ०.५ | पणन विभाग |
| 5 | जिल्हा स्तरावर काजू प्रक्रियेकरिता आधुनिक मध्यवर्ती सुविधा केंद्र उभारणे. | ५ | १०. | पणन विभाग |
| 6 | ओले काजूगर काढणे व प्रक्रियेकरिता उभारण्यात येणाऱ्या प्रक्रिया केंद्राला अर्थसहाय्य | १० | ५. | पणन विभाग |
| 7 | काजू प्रक्रिया उद्योगाकरिता घेतलेल्या मुदत कर्जावरील व्याजावरील ६ टक्के अनुदान सवलत | २०० | ४. | सहकार विभाग |
| 8 | काजू बी प्रक्रियाकरिता घेतलेल्या कर्जावर ५० टक्के व्याज अनुदान सवलत | ५०,००० | २५. | सहकार विभाग |
| एकूण (ब) इतर विभाग | २६३. | |||
| एकूण (अ) कृषि विभाग व (ब) इतर विभाग आवश्यक तरतूद | ४२५. | |||
मुख्य सचिव यांच्याकडील दिनांक २८.०१.२०२१ रोजीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार शिफारशींशी संबंधित विभागांनी त्यांच्या विभागाच्या स्तरावर आवश्यक निर्णय निर्गमित करण्यास तसेच त्यासाठी आवश्यक ती तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यासाठी पुन्हा मंत्रिमंडळ मान्यतेची आवश्यकता राहणार नाही.
सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी ५ वर्षाच्या कालावधीसाठी रुपये १,३२५.०० कोटी एवढी तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
काजू फळपिक विकास समितीने शिफारस केलेल्या खाली नमूद केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी रुपये २००.०० कोटीची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
| शिफारस क्रमांक | शिफारस |
| क (११) | केरळ राज्याच्या धर्तीवर काजू मंडळाची स्थापना करुन आर्थिक तरतूद करण्याबाबत |
| ड (५) | गोडाऊन तारण कर्ज व कर्जावरील व्याजदरात सवलतीसाठी बँका / वित्तीय संस्थाना आर्थिक तरतूद उपलब्ध करुन देण्याबाबत. |
| ड (६) | काजू प्रक्रिया उद्योगांना वर्षभर काजू बी पुरवठा करण्याकरिता पणन मंडळामार्फत काजू बी खरेदी करून प्रक्रिया उद्योगांना पुरवठा करण्याकरिता भाग भांडवल उपलब्ध करुन देण्याबाबत. |
काजू फळपिकाच्या जी. आय. बँडींगची रक्कम आवश्यकतेप्रमाणे वाढविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. आंबा फळपिकासाठी स्वतंत्र बोर्ड स्थापन करण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात येत आहे. काजू बोंडू फळ प्रक्रिया घटकाच्या संदर्भात अभ्यास करून स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करावा.
गोवा राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांकरिता राबविण्यात येत असलेल्या किमान हमी भाव योजनेची व्यवहार्यता तपासून प्रस्ताव सादर करावा. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३७४ /२०२२ /व्यय-१, दिनांक ०४.०१.२०२३ अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय : महाराष्ट्रातील काजूच्या सर्वकष विकासासाठी “काजू फळपिक विकास योजना” लागू करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
हेही वाचा – काजू पिकावरील कीड रोग व्यवस्थापन ! Management of pest diseases on cashew crop!
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!
