फार्मर आयडी नवीन कार्यपद्धती (Farmer ID SOP) – महाराष्ट्र शासनाचे नवीन निर्देश!

शेतकऱ्यांना AgriStack अंतर्गत फार्मर आयडी (Farmer ID) तयार करताना अनेकदा जमिनीच्या नोंदी, 7/12 उतारा, प्रत्यक्ष शेती आणि मालकी हक्काशी संबंधित अडचणींचा सामना करावा लागतो. विशेषतः प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव महसूल अभिलेखात नसल्यास किंवा जमिनीची माहिती उपलब्ध नसल्यास Farmer ID नोंदणी करणे कठीण होते. अशा शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी फार्मर आयडी नवीन कार्यपद्धती (Farmer ID SOP) संदर्भात महत्त्वाचे शासन परिपत्रक जारी केले आहे.

फार्मर आयडी (Farmer ID SOP) नवीन कार्यपद्धतीनुसार अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांची पात्रता, जमिनीची माहिती आणि प्रत्यक्ष शेतीची पडताळणी ग्राम महसूल अधिकारी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. त्यामुळे यापूर्वी Farmer ID तयार करताना अडचणी येत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो. या लेखात नवीन SOP मधील तरतुदी, पात्र प्रकरणे, आवश्यक कागदपत्रे आणि Farmer ID मिळवण्याची प्रक्रिया सोप्या भाषेत समजून घेऊया.

फार्मर आयडी नवीन कार्यपद्धती – Farmer ID SOP:

महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे प्रामुख्याने अशा शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे, ज्यांची प्रत्यक्ष जमीनधारणा किंवा लागवडीखालील क्षेत्राची माहिती प्रचलित महसुली अभिलेखांमध्ये उपलब्ध नाही. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तीची पात्रता आणि प्रत्यक्ष शेतीची माहिती तपासून Farmer ID देण्यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.

AgriStack आणि Farmer ID म्हणजे काय?

केंद्र शासनाच्या कृषी क्षेत्रातील डिजिटल उपक्रमांपैकी AgriStack हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांची माहिती, जमिनीचे अभिलेख आणि कृषीविषयक माहिती डिजिटल स्वरूपात एकत्रित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

या व्यवस्थेअंतर्गत प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला Farmer ID म्हणजेच शेतकरी ओळख क्रमांक दिला जातो. या ओळख क्रमांकाच्या माध्यमातून शेतकऱ्याची माहिती डिजिटल पद्धतीने जोडली जाते.

याचा उपयोग विविध कृषी योजना, अनुदान, शासकीय कृषी सेवा आणि शेतकरी संबंधित सुविधांच्या प्रक्रियेत होऊ शकतो.

महाराष्ट्रात MahaDBT Farmer Portal वरही Farmer ID संदर्भातील सूचना देण्यात आल्या आहेत. पोर्टलवरील माहितीनुसार, Farmer ID नसलेल्या शेतकऱ्यांनी जवळच्या CSC अर्थात नागरी सुविधा केंद्रात जाऊन नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. यासाठी आधार कार्ड आणि आधारशी जोडलेला मोबाईल क्रमांक सोबत ठेवणे आवश्यक आहे.

Farmer ID नोंदणी करताना शेतकऱ्यांना कोणत्या अडचणी येत होत्या?

सामान्यतः Farmer ID तयार करण्यासाठी शेतकऱ्याची वैयक्तिक माहिती आणि त्याच्या जमिनीशी संबंधित माहिती डिजिटल प्रणालीमध्ये उपलब्ध असणे आवश्यक असते.

मात्र महाराष्ट्रातील काही शेतकऱ्यांच्या बाबतीत खालील अडचणी निर्माण होत होत्या.

• शेतकरी अनेक वर्षांपासून जमीन कसत असला तरी त्याचे नाव सध्याच्या 7/12 उताऱ्यावर उपलब्ध नसणे.

• जुन्या हस्तलिखित महसुली नोंदींची माहिती डिजिटल प्रणालीमध्ये उपलब्ध नसणे.

• जमिनीची प्रत्यक्ष लागवड करणारी व्यक्ती आणि महसूल अभिलेखातील नोंद वेगवेगळी असणे.

• अधिकृत भाडेपट्टा किंवा कराराने शेती करणाऱ्या व्यक्तींची माहिती नियमित जमीन नोंदींमध्ये नसणे.

• शासनाकडून जमीन मंजूर किंवा वाटप झालेली असली तरी संबंधित माहिती डिजिटल अभिलेखांमध्ये उपलब्ध नसणे.

• जुन्या सनद, इनाम नोंदवही किंवा जमीन मंजुरी आदेशांची पडताळणी आवश्यक असणे.

यामुळे प्रत्यक्ष शेती करणारे काही पात्र शेतकरी Farmer ID नोंदणीपासून वंचित राहत होते.

या अडचणी लक्षात घेऊन महसूल विभागाने अपवादात्मक प्रकरणांसाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.

नवीन Farmer ID SOP कोणत्या शेतकऱ्यांना लागू होणार?

फार्मर आयडी (Farmer ID SOP) कार्यपद्धती 18 सप्टेंबर 2026 च्या महसूल विभागाच्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या तसेच शासन किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी मान्य केलेल्या अपवादात्मक प्रकरणांसाठी लागू राहणार आहे.

यामध्ये खालील प्रकारच्या प्रकरणांचा समावेश आहे.

1) 1 जानेवारी 2015 पूर्वीपासून शेती करणारे शेतकरी

अशा शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे महत्त्वाचा दिलासा मिळू शकतो.

यासाठी खालील अटी पूर्ण असणे आवश्यक आहे.

• संबंधित शेतकरी 1 जानेवारी 2015 पूर्वीपासून त्या जमिनीवर शेती करत असावा.

• आजही ती जमीन संबंधित शेतकऱ्याच्या ताब्यात असावी.

• संबंधित शेतकरी सध्या त्या जमिनीवर प्रत्यक्ष शेती करत असावा.

• पूर्वीपासून शेती करत असल्याचा किमान एक तरी पुरावा संबंधित व्यक्तीकडे उपलब्ध असावा.

म्हणजेच केवळ पूर्वी शेती केली होती एवढे पुरेसे नाही. आजही जमीन ताब्यात असून प्रत्यक्ष शेती सुरू असल्याची बाब महत्त्वाची आहे.

2) अधिकृत भाडेपट्टा किंवा कराराने शेती करणाऱ्या व्यक्ती

काही व्यक्ती स्वतःच्या मालकीची जमीन नसतानाही अधिकृत भाडेपट्टा किंवा कराराच्या आधारे दुसऱ्याच्या जमिनीवर शेती करतात.

अशा व्यक्तींना संबंधित अधिकृत भाडेपट्टा किंवा करारपत्राच्या आधारे अपवादात्मक प्रक्रियेत विचारात घेतले जाऊ शकते.

3) शासनाकडून जमीन मंजूर किंवा वाटप झालेल्या पात्र व्यक्ती

शासनाकडून जमीन मंजूर झालेली किंवा वाटप करण्यात आलेली आहे; परंतु त्या जमिनीची माहिती नियमित डिजिटल महसुली अभिलेखांमध्ये उपलब्ध नसल्यामुळे Farmer ID तयार होत नाही, अशा पात्र व्यक्तींचाही या कार्यपद्धतीत समावेश आहे.

4) इतर समतुल्य अपवादात्मक प्रकरणे

शासन निर्णयात नमूद केलेल्या इतर समतुल्य अपवादात्मक प्रकरणांचाही या प्रक्रियेत विचार केला जाणार आहे.

त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला सरसकट Farmer ID मिळेल असे नाही. संबंधित प्रकरण शासनाच्या निकषांमध्ये बसणे आणि आवश्यक पडताळणी पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे.

Farmer ID मिळवण्यासाठी कोणती नवीन प्रक्रिया निश्चित केली आहे?

फार्मर आयडी (Farmer ID SOP) नवीन कार्यपद्धतीमधील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे तीन स्तरांवरील पडताळणी.

यामध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

आता ही संपूर्ण प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने समजून घेऊया.

पहिला टप्पा – ग्राम महसूल अधिकारी यांच्याकडून अभिलेख तपासणी

सर्वप्रथम ग्राम महसूल अधिकारी संबंधित शेतकऱ्याची माहिती तपासतील.

यासाठी संबंधित गावातील जुने आणि अद्ययावत महसुली अभिलेख तपासले जातील.

शासन परिपत्रकानुसार खालील कागदपत्रे आणि नोंदींचा विचार केला जाऊ शकतो.

• जुने आणि अद्ययावत महसुली अभिलेख.

• जमीन महसूल भरल्याबाबतच्या पावत्या.

• इनाम नोंदवही (Alienation Register).

• जमिनीची सनद.

• अधिकृत भाडेपट्टा किंवा करारपत्र.

• जमीन मंजुरी किंवा वाटप आदेश.

• क्षेत्र निश्चितीसाठी आवश्यक असलेले इतर संबंधित अधिकृत अभिलेख.

संबंधित प्रकरणाची तपासणी केल्यानंतर आधारभूत कागदपत्रांच्या प्रती प्रणालीमध्ये अपलोड कराव्या लागतील.

तसेच संबंधित शेतकऱ्यांची यादी ग्राम महसूल अधिकारी यांनी चावडीवर प्रसिद्ध करायची आहे.

यामुळे संबंधित गावातील शेतकऱ्यांना कोणत्या व्यक्तींची प्रकरणे या प्रक्रियेसाठी विचारात घेतली जात आहेत, याची माहिती मिळू शकते.

दुसरा टप्पा – मंडळ अधिकारी यांच्याकडून पडताळणी

ग्राम महसूल अधिकारी यांनी माहिती नोंदविल्यानंतर पुढील जबाबदारी मंडळ अधिकाऱ्यांची असेल.

मंडळ अधिकारी खालील बाबी तपासतील.

1. ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी प्रणालीमध्ये नोंदविलेली माहिती योग्य आहे का?

2. जमीन क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी वापरलेला आधार योग्य आहे का?

3. अपलोड केलेले अधिकृत अभिलेख आणि पुरावे संबंधित प्रकरणाशी जुळतात का?

4. नोंदविलेली माहिती उपलब्ध महसुली अभिलेखांशी सुसंगत आहे का?

जर सर्व माहिती योग्य आणि पुराव्यांशी जुळणारी आढळली, तर संबंधित प्रकरण तहसीलदारांकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल.

मात्र माहिती चुकीची, अपूर्ण किंवा अभिलेखांशी विसंगत असल्याचे आढळल्यास आवश्यक सुधारणा आणि पूर्ततेसाठी प्रकरण पुन्हा ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडे पाठवले जाईल.

तिसरा टप्पा – तहसीलदारांकडून अंतिम मान्यता

या प्रक्रियेतील अंतिम प्रशासकीय मान्यता तहसीलदारांकडून दिली जाणार आहे.

तहसीलदार संबंधित प्रकरणाची सविस्तर तपासणी करतील.

यामध्ये ग्राम महसूल अधिकारी यांनी नोंदविलेली माहिती, मंडळ अधिकाऱ्यांनी केलेली पडताळणी आणि प्रणालीमध्ये अपलोड केलेले सर्व संबंधित दस्तऐवज तपासले जातील.

उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे प्रकरणाची सत्यता आणि वैधता तपासल्यानंतर तहसीलदार संबंधित प्रकरण मंजूर किंवा नामंजूर करू शकतात.

जर प्रकरण नामंजूर केले, तर त्याची कारणे प्रणालीमध्ये स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे केवळ अर्ज केल्याने Farmer ID मिळेल असे नाही. अंतिम मंजुरीसाठी कागदपत्रे आणि पुरावे योग्य असणे आवश्यक आहे.

मंजुरी मिळाल्यानंतर Farmer ID कसा मिळणार?

तहसीलदारांकडून प्रकरणाला मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू होईल.

शासन परिपत्रकातील चौथ्या टप्प्यानुसार, प्रणालीमध्ये नोंदविलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या संबंधित शेतहिश्श्यास स्वतंत्र Farm ID प्रदान केला जाणार आहे.

ही माहिती पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्रीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेकडे (CPMU) उपलब्ध करून दिली जाईल.

यानंतर संबंधित शेतकरी नागरी सुविधा केंद्र म्हणजेच CSC मार्फत इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे विहित कार्यपद्धतीनुसार Farmer ID साठी नोंदणी करू शकतील.

येथे एक गोष्ट लक्षात घ्या: Farm ID आणि Farmer ID हे एकच नाहीत. या शासन परिपत्रकात मंजूर प्रकरणातील संबंधित शेतहिश्श्यास Farm ID दिल्यानंतर शेतकरी ओळख क्रमांकासाठी पुढील नोंदणी करण्याची प्रक्रिया नमूद आहे.

Farmer ID नोंदणीसाठी कोणती कागदपत्रे तयार ठेवावीत?

नवीन SOP मध्ये अपवादात्मक प्रकरणांच्या पडताळणीसाठी संबंधित अधिकृत अभिलेख आणि पुरावे महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या प्रकरणानुसार उपलब्ध कागदपत्रे तयार ठेवावीत.

महत्त्वाचे: वरील यादी ही सर्व प्रकरणांसाठी अनिवार्य कागदपत्रांची अधिकृत चेकलिस्ट नाही. कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतील, हे संबंधित शेतकऱ्याच्या अपवादात्मक प्रकरणाच्या स्वरूपावर आणि महसूल अधिकाऱ्यांच्या पडताळणीवर अवलंबून असेल.

या नवीन कार्यपद्धतीमुळे 7/12 उताऱ्यात किंवा मालकी हक्कात बदल होणार का?

हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

अनेक शेतकरी प्रत्यक्ष शेती करत असले तरी महसूल अभिलेखांमध्ये त्यांच्या नावाची नोंद नसू शकते. त्यामुळे Farmer ID मिळाल्यानंतर जमिनीची मालकी त्यांच्या नावावर होणार का, असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

मात्र शासन परिपत्रकाच्या परिच्छेद क्रमांक 5 मध्ये याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे.

फार्मर आयडी (Farmer ID SOP) कार्यपद्धतीअंतर्गत नोंदवली जाणारी माहिती आणि क्षेत्र निश्चिती ही केवळ शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) प्रदान करण्याच्या उद्देशासाठी आहे.

या प्रक्रियेमुळे प्रचलित महसुली अभिलेखांमधील नोंदी, मालकी हक्क किंवा इतर वैधानिक हक्कांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही.

म्हणजेच या प्रक्रियेतून Farmer ID मिळाला म्हणून संबंधित जमिनीचा मालकी हक्क मिळाला, असे समजता येणार नाही.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी Farmer ID आणि जमिनीच्या मालकी हक्काशी संबंधित प्रक्रिया या दोन स्वतंत्र बाबी असल्याचे लक्षात ठेवावे.

Farmer ID नोंदणीसाठी कुठे संपर्क साधावा?

ज्या शेतकऱ्यांना AgriStack अंतर्गत Farmer ID तयार करताना अडचणी येत आहेत, त्यांनी आपल्या प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार पुढील ठिकाणी संपर्क साधावा.

1. ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी):

सर्वप्रथम आपल्या गावातील ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून आपले प्रकरण अपवादात्मक प्रकारात येते का, याबाबत माहिती घ्यावी. तसेच उपलब्ध जुने महसुली अभिलेख आणि पुरावे तपासून घ्यावेत.

2. मंडळ अधिकारी:

ग्राम महसूल अधिकारी स्तरावरील नोंद आणि पडताळणी प्रक्रियेसंबंधी आवश्यक माहिती मंडळ अधिकाऱ्यांकडून घेता येईल.

3. तहसील कार्यालय:

अंतिम मंजुरी किंवा नामंजुरीची प्रक्रिया तहसीलदारांच्या स्तरावर होणार असल्यामुळे संबंधित तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधता येईल.

4. नागरी सुविधा केंद्र (CSC):

तहसीलदारांकडून मंजूर प्रकरणाची माहिती CPMU कडे उपलब्ध झाल्यानंतर Farmer ID नोंदणीसाठी जवळच्या CSC केंद्राची मदत घेता येईल.

MahaDBT च्या अधिकृत Farmer User Manual नुसार, शेतकऱ्याने Farmer ID तयार करण्यासाठी CSC केंद्रात जाताना आधार कार्ड आणि आधारशी जोडलेला मोबाईल क्रमांक सोबत ठेवावा. तसेच वेगवेगळ्या गावांमध्ये जमीन असल्यास त्या सर्व गावांतील जमिनीची माहिती Farmer ID सोबत जोडणे आवश्यक असल्याचेही मार्गदर्शिकेत नमूद आहे.

नवीन Farmer ID SOP मुळे शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?

या निर्णयामुळे प्रामुख्याने महसुली अभिलेखांमध्ये माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे Farmer ID मिळवू न शकलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना संधी उपलब्ध होणार आहे.

याचे काही महत्त्वाचे फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत.

• जुन्या महसुली अभिलेखांच्या आधारे पात्रतेची पडताळणी करता येणार आहे.

• प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या पात्र व्यक्तींच्या प्रकरणांचा विचार करता येणार आहे.

• अधिकृत भाडेपट्टा किंवा कराराने शेती करणाऱ्यांसाठी प्रक्रिया उपलब्ध होणार आहे.

• शासनाकडून जमीन मंजूर किंवा वाटप झालेल्या पात्र व्यक्तींना संधी मिळणार आहे.

• तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित झाल्यामुळे पडताळणीची प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध होणार आहे.

• चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती असल्यास प्रकरण दुरुस्तीसाठी परत पाठवता येणार आहे.

• नामंजुरीची कारणे प्रणालीमध्ये नमूद करावी लागणार असल्यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता राहण्यास मदत होईल.

या निर्णयामुळे पात्र शेतकऱ्यांची डिजिटल कृषी नोंदणी पूर्ण होण्यास मदत होऊ शकते. परिणामी, Farmer ID आवश्यक असलेल्या शासकीय कृषी योजनांच्या प्रक्रियेत त्यांना सहभागी होता येईल.

शेतकऱ्यांनी आता नेमके काय करावे?

तुम्ही प्रत्यक्ष शेती करत असाल, परंतु 7/12 उताऱ्यावर नाव नसल्यामुळे किंवा जुन्या जमीन नोंदी डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध नसल्यामुळे Farmer ID तयार होत नसेल, तर पुढील गोष्टी करा.

1. सर्वप्रथम आपल्या जमिनीशी संबंधित जुने आणि नवीन महसुली अभिलेख गोळा करा.

2. 1 जानेवारी 2015 पूर्वीपासून शेती करत असल्यास त्यासंबंधी उपलब्ध पुरावे तयार ठेवा.

3. अधिकृत भाडेपट्टा किंवा कराराने शेती करत असल्यास त्याची प्रत सोबत ठेवा.

4. शासनाकडून जमीन मंजूर झाली असल्यास मंजुरी किंवा वाटप आदेशाची प्रत मिळवा.

5. आपल्या गावातील तलाठी किंवा ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांची भेट घ्या.

6. आपले प्रकरण नवीन Farmer ID SOP अंतर्गत पात्र ठरते का, याची चौकशी करा.

7. पडताळणी आणि मंजुरीनंतर CSC केंद्रामार्फत Farmer ID नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करा.

लक्षात ठेवा, नवीन कार्यपद्धती ही प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी स्वतंत्रपणे अर्ज करून त्वरित Farmer ID देण्याची योजना नाही. ही विशिष्ट अपवादात्मक प्रकरणांसाठी निश्चित केलेली प्रशासकीय प्रक्रिया आहे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Farmer ID SOP FAQ)

प्रश्न 1: फार्मर आयडी नवीन कार्यपद्धती (Farmer ID SOP) कधी जाहीर झाली?

उत्तर: महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी अपवादात्मक प्रकरणांसाठी फार्मर आयडी (Farmer ID SOP) नवीन मानक कार्यपद्धती संदर्भात परिपत्रक जारी केले.

प्रश्न 2: 1 जानेवारी 2015 पूर्वीपासून शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना Farmer ID मिळू शकतो का?

उत्तर: होय. संबंधित शेतकरी आजही ती जमीन ताब्यात ठेवून प्रत्यक्ष शेती करत असेल आणि त्याच्याकडे पूर्वीपासून शेती करत असल्याचा किमान एक पुरावा असेल, तर त्याच्या प्रकरणाचा विचार होऊ शकतो.

प्रश्न 3: 7/12 उताऱ्यावर नाव नसल्यास Farmer ID मिळू शकतो का?

उत्तर: काही अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये जुन्या महसुली नोंदी, जमीन महसूल पावत्या, सनद, इनाम नोंदवही किंवा इतर अधिकृत पुराव्यांच्या आधारे पात्रतेची पडताळणी करून Farmer ID देण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.

प्रश्न 4: भाडेपट्ट्याने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना Farmer ID मिळणार का?

उत्तर: अधिकृत भाडेपट्टा किंवा कराराने शेती करणाऱ्या व्यक्तींच्या प्रकरणांचाही या नवीन (Farmer ID SOP) कार्यपद्धतीत समावेश आहे. संबंधित करारपत्राची पडताळणी केली जाईल.

प्रश्न 5: Farmer ID मिळवण्यासाठी तलाठ्यांची भूमिका काय आहे?

उत्तर: ग्राम महसूल अधिकारी संबंधित जमिनीचे जुने आणि नवीन अभिलेख तपासतील, आवश्यक पुरावे प्रणालीमध्ये अपलोड करतील आणि संबंधित शेतकऱ्यांची यादी चावडीवर प्रसिद्ध करतील.

प्रश्न 6: Farmer ID साठी अंतिम मंजुरी कोण देणार?

उत्तर: ग्राम महसूल अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांच्याकडून पडताळणी झाल्यानंतर तहसीलदार संबंधित प्रकरणाची अंतिम छाननी करून मंजुरी किंवा नामंजुरी देतील.

प्रश्न 7: Farmer ID SOP अंतर्गत जमीन मालकी हक्क मिळणार का?

उत्तर: नाही. या प्रक्रियेमध्ये निश्चित केलेली माहिती आणि क्षेत्र केवळ Farmer ID देण्याच्या उद्देशाने वापरले जाईल. त्यामुळे जमिनीच्या मालकी हक्कात किंवा महसुली अभिलेखांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही.

प्रश्न 8: Farmer ID नोंदणी कुठे करता येईल?

उत्तर: मंजूर प्रकरणाची माहिती CPMU कडे उपलब्ध झाल्यानंतर संबंधित शेतकरी जवळच्या CSC अर्थात नागरी सुविधा केंद्रामार्फत Farmer ID नोंदणी करू शकतील.

प्रश्न 9: सर्व शेतकऱ्यांना नवीन Farmer ID SOP चा लाभ मिळणार का?

उत्तर: नाही. ही (Farmer ID SOP) कार्यपद्धती शासनाने मान्य केलेल्या अपवादात्मक प्रकरणांसाठी आहे. पात्रता आणि आवश्यक पुराव्यांची पडताळणी झाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही होईल.

प्रश्न 10: Farmer ID मिळाल्यानंतर इतर गावांतील जमिनीची माहिती जोडता येईल का?

उत्तर: होय. अधिकृत Farmer User Manual नुसार शेतकऱ्याच्या वेगवेगळ्या गावांतील जमिनींची माहिती त्याच Farmer ID सोबत जोडण्याची प्रक्रिया उपलब्ध आहे.

या लेखात, आम्ही फार्मर आयडी नवीन कार्यपद्धती (Farmer ID SOP) – महाराष्ट्र शासनाचे नवीन निर्देश विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

पुढील लेख देखील वाचा!

1. ॲग्रिस्टॅक योजनेअंतर्गत फार्मर आयडीसाठी ऑनलाईन नोंदणी कशी करायची? जाणून घ्या सविस्तर माहिती !
2. ॲग्रिस्टॅक योजना (Agristack Farmer ID) : डिजिटल सेवांचा वापर करुन शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना जलद गतीने मिळणार !
3. ॲग्रिस्टॅक फार्मर (Agristack Farmer ID) आयडीचे स्टेटस ऑनलाईन कसे चेक करायचे? जाणून घ्या सविस्तर माहिती!
4. ॲग्रिस्टॅक फार्मर (Agristack Farmer ID) आयडी यादी अशी करा डाउनलोड !
5. ॲग्रिस्टॅक योजना (Agristack Farmer ID) : डिजिटल सेवांचा वापर करुन शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना जलद गतीने मिळणार !
6. लागवडीखालील पोटखराब जमिनीची नोंद ॲग्रिस्टॅक योजनेत होणार !
7. महिला शेतकरी प्रमाणपत्र ऑनलाईन अर्ज कसा करावा? पात्रता व लाभ!
8. महासारथी महाआयडी 2026 | नोंदणी, डाउनलोड व संपूर्ण माहिती!
9. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेसाठी ऑनलाईन नोंदणी कशी करायची? जाणून घ्या सविस्तर माहिती !

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!