पालकांचे आठ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या मुलींना उच्च शिक्षण मोफत

पालकांचे आठ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आणि राज्यातील कला- विज्ञान- वाणिज्यबरोबरच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थिनींच्या १०० टक्के शुल्काचा परतावा राज्य सरकार करणार आहे. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना लागू केली जाईल. राज्यातील लाखो विद्यार्थिनींना याचा फायदा होणार आहे. लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत या संबंधात निर्णय अपेक्षित आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील उच्च पदस्थ सूत्रांनी दिली आहे. उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मात्र आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागणाऱ्या विद्यार्थिनींना याचा मोठा फायदा होणार आहे. गेल्या वर्षी अभिमत विद्यापीठांमधील राखीव जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क परताव्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता पालकांचे उत्पन्न ८ लाखांच्या आत असलेल्या मुलींचे १०० टक्के शुल्क सरकार भरणार आहे.

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात योगशास्त्र आणि शिक्षणशास्त्र विभागाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. शुल्क भरता न आल्यामुळे परभणीतील एका विद्यार्थिनीने आत्महत्या केली होती. सुसाइड नोटमधून तिने व्यथा मांडली होती. या घटनेनंतर लगेच मुख्यमंत्र्यांनी रात्रीतून हा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे शासनाच्या तिजोरीवर 1 हजार कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.

नव्या-जुन्या ८४२ अभ्यासक्रमांचा समावेश

सध्या शुल्क परताव्यापोटी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ३०० कोटीचा भार येतो आहे. मुलीच्या १०० टक्के शुल्क परताव्याचा निर्णय झाल्यास राज्याच्या तिजोरीवर एक हजार कोटीचा भार येईल. याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच प्रस्ताव आणला जाईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.

राज्यात असलेल्या ६४२ आणि नव्याने मान्यता मिळालेल्या साधारण २०० अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना याचा लाभ होणार आहे. जळगावमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबतची घोषणा केली होती.

काय होणार नेमका फायदा?

• महाराष्टातील उच्च शिक्षणात विद्यार्थिनींचे घटते प्रमाण रोखण्यास या निर्णयामुळे मदत होणार आहे.
• महाराष्ट्रात २०२०-२१ मध्ये २०,५४,२५२ इतक्या मुलींनी विविध पदवी-पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतला होता.
• २०२१-२२ मध्ये ही संख्या १९,२४० ने कमी होऊन २०,३५,०१२ इतकी नोंदली गेली आहे.
• या तुलनेत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील मुलांची संख्या वाढल्याचे दिसून येते.

या अभ्यासक्रमांत आणि संस्थांमध्ये योजना लागू

• सर्व प्रकारचे डिप्लोमा, पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम.
• खासगी महाविद्यालये आणि अभिमत विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना या निर्णयाचा फायदा.
• कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांच्या आत असल्याचे प्रमाणपत्र विद्यार्थिनींना सादर करावे लागेल.
• प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर विद्यार्थिनींना फीचा १०० टक्के परतावा.

खासगी संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती- जमातींकरिता आरक्षित जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे १०० टक्के शुल्क सरकारतर्फे भरले जाते. ओबीसी, ईबीएस, ईडब्ल्यूएससाठी आरक्षित (याकरिता पालकांच्या वार्षिक आठ लाख उत्पन्नाची अट आहे.) जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ५० टक्के शुल्काचा परतावा सरकार करते.

ग्रामीण भागातील मुलीचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढेल. शहरातही मुलीच्या शिक्षणावर खर्च करताना काही पालक हात आखडता घेतात.

हेही वाचा – पुर्व प्राथमिक ते इयत्ता 4 थी पर्यतच्या विद्यार्थ्यांच्या शाळेच्या वेळेमध्ये बदल

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!