महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 138: सीमारेषा निश्चितीनंतर अतिक्रमण हटविण्याची नवीन कार्यपद्धती!
जमिनीच्या सीमारेषांवरून होणारे वाद, शेतजमिनीवरील अतिक्रमण आणि त्यानंतर सुरू होणारे न्यायालयीन व प्रशासकीय प्रश्न हे महाराष्ट्रातील अनेक नागरिकांसाठी चिंतेचा विषय आहेत. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 138 (Maharashtra Jamin Mahasul Sanhita Kalam 138) संदर्भात राज्य शासनाने 14 जुलै 2026 रोजी महत्त्वाचे शासन परिपत्रक जारी करून सीमारेषा निश्चितीनंतर अतिक्रमित क्षेत्राचा ताबा काढून देण्यासाठी राज्यभर एकसमान कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. या नव्या सूचनांमुळे महसूल अधिकाऱ्यांच्या कामकाजात सुसूत्रता येणार असून नागरिकांनाही स्पष्ट प्रक्रिया समजणे सोपे होणार आहे. शासनाने या कार्यपद्धतीद्वारे कायदेशीर सीमारेषा निश्चिती, बेदखलीची प्रक्रिया आणि महसूल अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 138 – Maharashtra Jamin Mahasul Sanhita Kalam 138:
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 138 (Maharashtra Jamin Mahasul Sanhita Kalam 138) हे जमिनीच्या सीमारेषा निश्चित करणे, हद्दीवरील वाद मिटविणे आणि सीमारेषा निश्चित झाल्यानंतर अतिक्रमित क्षेत्राचा ताबा मूळ हक्कधारकाला मिळवून देण्याशी संबंधित महत्त्वाचे कायदेशीर कलम आहे.
या कलमानुसार, जर अधिकृत प्रक्रियेनंतर सीमारेषा निश्चित झाली आणि एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्याच्या जमिनीवर बेकायदेशीर ताबा ठेवला असेल, तर सक्षम महसूल अधिकारी आवश्यक चौकशी करून त्या व्यक्तीला हटविण्याची कारवाई करू शकतात.
शासनाने नवीन कार्यपद्धती का लागू केली?
राज्यात विविध जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 138 (Maharashtra Jamin Mahasul Sanhita Kalam 138) अंतर्गत वेगवेगळ्या पद्धतीने कारवाई होत होती. अपील कोणाकडे करायचे, अधिकार कोणाकडे असतील आणि प्रक्रिया कशी राबवायची याबाबत एकसमान नियम नव्हते.
यामुळे नागरिकांना अडचणी येत होत्या. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन महसूल विभागाने संपूर्ण राज्यासाठी एकसमान मार्गदर्शक सूचना लागू केल्या आहेत.
नवीन परिपत्रकातील प्रमुख बदल
1. उपविभागीय अधिकाऱ्यांना अधिकार
जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम 138(2) अंतर्गत असलेले अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना (SDO) प्रदान करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अनेक प्रकरणांचा जलद निपटारा होण्यास मदत होईल.
2. सीमारेषा आधी निश्चित असणे आवश्यक
कोणत्याही बेदखलीपूर्वी संबंधित जमिनीची कायदेशीर सीमारेषा निश्चित झालेली असणे बंधनकारक आहे.
सीमारेषा निश्चितीचा आदेश नसताना थेट बेदखलीची कारवाई करता येणार नाही.
3. कोणत्या कागदपत्रांवर सीमारेषा निश्चित होईल?
सीमारेषा निश्चित करताना पुढील अधिकृत नोंदी विचारात घेतल्या जातील.
- अधिकृत भूमापन अभिलेख
- गाव नकाशा
- मूळ टिपण
- फेरमोजणी अभिलेख
- हद्दखूण
- क्षेत्रमोजणी पत्रक
- इतर वैध महसुली अभिलेख
फक्त खासगी कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय घेता येणार नाही. आवश्यक असल्यास प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली जाईल.
आदेश कसा असावा?
नवीन सूचनांनुसार प्रत्येक आदेश हा कारणांसह (Speaking Order) असणे आवश्यक आहे.
त्यामध्ये खालील माहिती स्पष्टपणे नमूद करावी.
- सर्व्हे किंवा गट क्रमांक
- सीमारेषा निश्चिती आदेशाचा तपशील
- मोजणीचा आधार
- अतिक्रमित क्षेत्र
- दोन्ही पक्षांचे म्हणणे
- अंतिम निष्कर्ष
यामुळे आदेश अधिक पारदर्शक होतील.
महसूल अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांची मर्यादा
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 138 (Maharashtra Jamin Mahasul Sanhita Kalam 138) अंतर्गत महसूल अधिकारी केवळ सीमारेषा निश्चितीनंतर ताबा काढून देण्यासंबंधी निर्णय देऊ शकतात.
परंतु खालील विषय त्यांच्याकडे निकाली काढण्याचा अधिकार नाही.
- मालकी हक्क
- वारसा हक्क
- विक्री कराराची वैधता
- दस्तऐवजांची वैधता
- मालकीवरील गुंतागुंतीचे दिवाणी वाद
अशा प्रकरणांसाठी संबंधित दिवाणी न्यायालयाकडे जावे लागेल.
बेदखलीची प्रक्रिया कशी असेल?
शासनाने बेदखलीसाठी स्पष्ट प्रक्रिया दिली आहे.
- आदेश अंतिम झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला जागा रिकामी करण्यासाठी वाजवी मुदत दिली जाईल.
- मुदतीनंतरही ताबा न सोडल्यास पंचनामा करून प्रत्यक्ष बेदखली केली जाईल.
- ताबा देताना स्वतंत्र पंचनामा तयार केला जाईल.
- आवश्यक असल्यास पोलीस प्रशासनाची मदत घेतली जाईल.
- कोणत्याही परिस्थितीत बेकायदेशीर किंवा अवाजवी बळाचा वापर होणार नाही.
शेतकरी आणि जमीनधारकांसाठी याचा काय फायदा?
या नवीन कार्यपद्धतीमुळे अनेक महत्त्वाचे फायदे मिळू शकतात.
- संपूर्ण राज्यात एकसमान प्रक्रिया
- सीमारेषा वादांमध्ये पारदर्शकता
- अतिक्रमण प्रकरणांमध्ये जलद निर्णय
- कारणयुक्त आदेशामुळे अपील करणे सोपे
- महसूल आणि भूमापन अभिलेखांना अधिक महत्त्व
- अनावश्यक वाद कमी होण्याची शक्यता
नागरिकांनी कोणती काळजी घ्यावी?
जर तुमच्या जमिनीबाबत सीमारेषेचा वाद सुरू असेल तर—
- अधिकृत भूमापन करून घ्या.
- सर्व महसुली कागदपत्रे सुरक्षित ठेवा.
- सीमारेषा निश्चितीचा आदेश मिळाल्याशिवाय बेदखलीची अपेक्षा ठेवू नका.
- खासगी मोजणीवर पूर्णपणे अवलंबून राहू नका.
- गरज पडल्यास महसूल अधिकारी किंवा कायदेशीर तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 138 (Maharashtra Jamin Mahasul Sanhita Kalam 138) अंतर्गत जारी करण्यात आलेले नवीन शासन परिपत्रक हे राज्यातील जमीन व सीमारेषा वादांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. सीमारेषा निश्चिती, अतिक्रमण हटविणे आणि बेदखलीची प्रक्रिया यासाठी राज्यभर समान नियम लागू केल्यामुळे नागरिकांना अधिक पारदर्शक आणि स्पष्ट प्रक्रिया मिळेल. मात्र महसूल अधिकारी केवळ ताबा काढून देण्यापुरतेच मर्यादित आहेत; मालकी हक्क किंवा दिवाणी स्वरूपाचे वाद न्यायालयातच निकाली काढले जातील. त्यामुळे प्रत्येक जमीनधारकाने या नवीन नियमांची माहिती ठेवणे आवश्यक आहे.
शासन निर्णय: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 चे कलम 138 अन्वये सीमारेषा निश्चितीनंतर अतिक्रमित क्षेत्राचा ताबा काढून देण्याकरीता एकसमान कार्यपद्धती निश्चित करणेबाबत शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
FAQ – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न!
1. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 138 कशासाठी आहे?
हे कलम सीमारेषा निश्चित झाल्यानंतर अतिक्रमित क्षेत्राचा ताबा मूळ जमीनधारकाला मिळवून देण्यासाठी वापरले जाते.
2. सीमारेषा निश्चित नसताना कलम 138 लागू होईल का?
नाही. प्रथम अधिकृत सीमारेषा निश्चितीचा आदेश असणे आवश्यक आहे.
3. कलम 138 अंतर्गत मालकी हक्काचा निर्णय होतो का?
नाही. मालकी हक्क, वारसा किंवा दिवाणी वाद न्यायालयातच निकाली काढले जातात.
4. बेदखलीपूर्वी नोटीस दिली जाते का?
होय. आदेश अंतिम झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला वाजवी मुदत दिली जाते.
5. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 138 अंतर्गत कोण कारवाई करतो?
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अधिकार प्राप्त उपविभागीय अधिकारी किंवा सक्षम महसूल अधिकारी कारवाई करतात.
या लेखात, आम्ही महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 138 (Maharashtra Jamin Mahasul Sanhita Kalam 138): सीमारेषा निश्चितीनंतर अतिक्रमण हटविण्याची नवीन कार्यपद्धती! विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.
पुढील लेख देखील वाचा!
- महाराष्ट्र सीलिंग जमीन हस्तांतरण नियम 2026 : सीलिंग जमिनीच्या हस्तांतरण, शर्तभंग नियमितीकरण, दंड आणि नवीन प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती!
- कुळवहिवाट व शेतजमीन कायदे 2026: नवीन नियम व मोठे बदल!
- वनहक्क GR 2026: 7/12 वर 7-E आणि 12-E नोंदणीचे नवे नियम!
- जमीन मोजणी फी 2026 : नवीन शुल्क, पोटहिस्सा फी व संपूर्ण GR माहिती!
- जमीन मोजणीसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रोसेस !
- जमीन मोजणीसाठी अर्ज कसा करायचा? जमीन मोजणीसाठी किती शुल्क आकारले जाते? जाणून घ्या सविस्तर माहिती
- गाव नमुना सातबारा (७/१२) उतारा म्हणजे काय? सातबारा उताऱ्या विषयीची संपूर्ण माहिती !
- 1880 सालापासूनचे जुने फेरफार, सातबारा, खाते उतारे ऑनलाईन कसे पाहायचे? जाणून घ्या सविस्तर!
- सातबारा (7/12) वरील चुकांची दुरुस्ती कशी करावी? जाणून घ्या सविस्तर
- सातबारा (7/12) उताऱ्यातील चूक दुरुस्त करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा?
- जमिनीचा नकाशा ऑनलाईन कसा पाहायचा? जाणून घ्या सविस्तर माहिती
- सर्व्हे नंबर, भूमापन क्रमांक आणि गट नंबर याबाबत सविस्तर माहिती !
- जमिनीची सरकारी किंमत ऑनलाईन कशी पाहायची? जाणून घ्या सविस्तर
- जमीन किंवा बिगर शेती जमीन (NA Plot) खरेदी करताना कोणती काळजी घ्यावी ? जाणून घ्या सविस्तर
- जमिनीचे वारस नोंद करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या सविस्तर माहिती
- तलाठी कार्यालयातील गाव नमुना १ ते २१ नोंदवही विषयीची संपूर्ण माहिती
- डिजिटल स्वाक्षरीचा ८अ खाते उतारा ऑनलाईन कसा डाउनलोड करायचा? जाणून घ्या सविस्तर
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

