अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ योजना – Annasaheb Patil Arthik Magas Vikas Mahamandal Yojana

राज्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकाचा आर्थिक विकास करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता विशेष करून या घटकातील बेरोजगार युवकांना रोजगार व स्वंयरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याकरिता राज्यशासनाने दिनांक २९ ऑगस्ट १९९८ रोजी निर्णय घेतला व या निर्णयास अनुसरून राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या युवकांसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ सुरु करून त्यामार्फत स्वयंरोजगार इच्छुक उमेदवारांना स्वयंरोजगाराबाबतची माहिती, मार्गदर्शन, व आर्थिक सहाय्य करण्यात येत आहे.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ योजना – Annasaheb Patil Arthik Magas Vikas Mahamandal Yojana:

उद्दीष्टे:

• आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकापर्यंत विशेषकरून बेरोजगार तरुणांपर्यत पोहचून त्यांना सक्षम बनविणे.
• योजना राबवून रोजगाराच्या व स्वंयरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
• आर्थिकदृष्ट्या मागासघटकांचा सामाजिक विकास घडवून आणणे.

योजना:

1. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I)
2. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II)
3. गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL-I)

१) वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना:

लाभार्थी पात्रता:

• महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे अनिवार्य.
• उमेदवाराच्या वयोमर्यादेची अट पुरुषांकरीता जास्तीत-जास्त 50 तर महिलांकरीता जास्तीत जास्त 55 वर्षे असेल.
• वार्षिक उत्पन्न मर्यादेमध्ये असावे (मर्यादा मर्यादित द्वारे जारी प्रमाणपत्रानुसार परिभाषित सक्षम प्राधिकारी).
• सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याने महामंडळाच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• अक्षम मापदंडांच्या अंतर्गत अर्ज करताना अपंगत्व प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
• एका व्यक्तीला केवळ एकदाच योजनेचा लाभ घेता येऊ शकेल.
• दिव्यांगाकरीता अर्ज दाखल करत असल्यास दिव्यांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र अनिवार्य.

लाभार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक सुचना:

महामंडळाच्या दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा (IR- I) लाभार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक सुचना खालील प्रमाणे.

१. या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी संबंधित लाभार्थ्यांने यापूर्वी, या किंवा इतर कोणत्याही महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

२. ज्या जाती/गटासाठी कोणतेही महामंडळ कार्यरत नाही अश्या जाती/ गटांतील उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र राहतील

३. दिनांक 01 जानेवारी, 2019 पासून या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी उमेदवाराच्या वयोमर्यादेची अट पुरुषांकरीता जास्तीत-जास्त 50 तर महिलांकरीता जास्तीत जास्त 55 वर्षे असेल.

४. लाभार्थ्याचे कौंटूबिक वार्षिक उत्पन्न शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नॉन-क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत (जे रु. 8 लाखाच्या मर्यादेत असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र) अथवा वैयक्तीक ITR (पती व पत्नीचे) प्रमाणे वार्षिक सकल उत्पन्न (Gross Income) ग्राह्य धरण्यात येईल व निव्वळ उत्पन्न (Net Taxable Income) ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.

५. या योजनेअंतर्गत एकाच कुटूंबातील ( रक्त नाते संबंधातील ) व्यक्ती कर्जाकरीता सहकर्जदार राहीले असतील, तर अशा प्रकरणांना देखील महामंडळ मंजूरी देत आहे. परंतू अर्जदाराचे नाव प्रथम कर्जदार म्हणून असणे आवश्यक असेल.

६. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक/ कार्यरत असलेल्या व CBS प्रणालीयुक्त बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल.

७. दिव्यांगासाठी योजनानिहाय एकूण निधीच्या 4 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येईल. दिव्यांग हा व्यवसाय करण्यासाठी मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा.

८. महामंडळाचे योजनेअंतर्गतचा लाभ हा कर्ज उचलल्यापासून 5 वर्षाकरीता किंवा प्रत्यक्ष कर्ज कालावधी यापेक्षा जे कमी असेल त्यासाठी लागू असेल.

९. कर्ज रक्कम रु. 10 लाखाच्या मर्यादेत, व्याज परतावा कालावधी जास्तीत-जास्त 5 वर्ष व व्याजाचा दर जास्तीत-जास्त द.सा.द.शे. १२% असेल, यानुसार जास्तीत-जास्‍त रु. 3 लाखापर्यतच्या व्याज रकमेचा परतावा महामंडळामार्फत करण्यात येईल.

१०. अर्ज प्रणाली व अंमलबजावणीची पध्दत :

११. उमेदवाराने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्वप्रथम स्वत:ची https://udyog.mahaswayam.gov.in/ या वेब प्रणालीवर आधार कार्ड सहीत नोंदणी करणे अनिवार्य असेल.

१२. या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याकरीता महामंडळाच्या वेब पोर्टलवर नोंदणी करते वेळीस, आधारलिंक मोबाईलवर O.T.P. द्वारे, मोबाईल ॲप द्वारे अथवा तत्सम U.I.D. युक्त प्रणालीद्वारे नोंदणी करावयाची आहे. यासाठी उमेदवाराने सध्याचा वापरात असलेला मोबाईल नंबर, आधार क्रमांकासोबत अद्यावत ( LINK ) करावा, कारण नोंदणी करताना सदरचा O.T.P. नमूद केल्याशिवाय नोंदणी प्रक्रीया पूर्ण होऊ शकत नाही.

१३. उमदवाराने ऑनलाईन अर्ज भरुन Submit केल्याच्या पुढील सात दिवसांच्या आत ( शासकीय सुट्टया वगळून ) उमेदवार कर्ज व्याज परताव्याचा लाभ घेण्यासाठी पात्र आहे किंवा नाही किंवा त्यामध्ये असलेल्या त्रुटींबाबत महामंडळामार्फत उमेदवारास कळविण्यात येईल. तद्नंतर संबंधित उमेदवार या योजनेअंतर्गत व्याज परताव्याचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असल्यास संबंधित उमेदवाराला पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) ऑनलाईन प्राप्त होईल. तसेच, त्यासमवेतच कर्ज हमी संबंधीचे शासनाचे पत्र देखील ऑनलाईन प्राप्त होईल.

१४. अर्जकर्त्याने अटी व शर्ती मंजूर असल्याबाबतचे शपथपत्र ऑनलाईन फॉरमॅटमध्ये भरावयाचे आहे.

१५. ऑनलाईन अर्ज करताना उमेदवारास महत्वाचे चार दस्तावेज अपलोड करणे अनिवार्य असेल. I.आधार कार्ड – ( अर्जदाराचा फोटो व आधार क्रमांक असलेली बाजू अपलोड करणे आवश्यक असेल. ) II.रहिवासी पुरावा – ( खालीलपैकी एक पुरावा जोडलेला असणे आवश्यक असेल) अद्यावत लाईट बील / अद्यावत गॅस कनेक्शन पुस्तक / अद्यावत टेलीफोन बील/ तहसिलदारांनी दिलेला रहिवासी दाखला / रेशन कार्डची प्रत / अर्जदाराचा अद्यावत पासपोर्ट ची प्रत / भाडे कराराची प्रत ( ( उपरोक्त पैकी पुरावा जोडताना अर्जदाराच्या नावाचा नसेल तर संबंधिताशी असणारे नाते दर्शविणारा अन्य पुरावा जोडावा. ) III.उत्पनाचा पुरावा – तहसिलदारांनी दिलेले अद्यावत कौटूंबिक उत्पन्नाचा दाखला किंवा अद्यावत ITR ची प्रत अर्जदारासाठी आणि त्यांच्या/ तिच्या पती/ पत्नीसाठी (असल्यास) पती/ पत्नीची ITR ची प्रत जोडणे आवश्यक असेल. IV.जातीचा पुरावा म्हणून जातीचा दाखला –

१६. लाभार्थ्याने व्यवसाय सुरु केल्यानंतर सहा महिन्यामध्ये त्याच्या व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.

१७. या योजनेअंतर्गत, महामंडळ लाभार्थ्यांना पहिला हफ्ता (मुद्दल + व्याज) अनुदान स्वरुपात अदा करेल. तसेच त्या व्यतिरिक्त जास्तीत जास्त ३ लाखापर्यंत (१२ टक्क्यांच्या मर्यादेत) कर्ज व्याज परतावा करेल. म्हणजेच प्रत्येक लाभार्थ्याला जास्तीत-जास्त रु. ३ लाखापर्यंत व्याज परतावा अधिक प्रोत्साहनपर पहिला हप्ता देण्यात येईल.

१८. Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) योजनेअंतर्गत ज्या लाभार्थ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त झाले आहे. अशा लाभार्थ्यांना CGTMSE योजनेअंतर्गत आकारण्यात आलेले Premium शूल्क व्याज परताव्याच्या रकमेसोबत, लाभार्थ्याने दावा केल्यानंतर महामंडळ संबंधित लाभार्थ्याच्या खात्यामध्ये जमा करेल.

१९. कर्ज देणाऱ्या बँकेच्या नियमानुसार व्याजाची रक्कम बँकेत भरणा केल्यानंतर, एक-रकमी स्वरुपात महामंडळ हे लाभार्थ्याच्या आधारलिंक कर्ज खात्यामध्ये व्याजाची रक्कम जमा करेल. हा परतावा प्रत्येक महिन्याला वेळेवर हफ्ता परतफेड केल्यास देण्यात येईल.

२०. अर्जदाराने या अर्जीत प्रकल्पासाठी इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत, व्याज परतावा/माफी/Interest Subvention योजनेचा लाभ घेतलेला आढळल्यास, एकूण आवश्यक व्याज परतावा वजा इतर योजनेतून घेतलेला व्याजाचा लाभ एवढाच अनुज्ञेय असेल. (उदा. व्याज परतावा आवश्यकता १२% वजा इतर योजनेतून घेतलेला लाभ ५% आहे = ७% एवढा या योजनेतून मिळणारा लाभ असेल.)

२१. लाभार्थ्याने व्यवसाय सुरु केल्यानंतर सहा महिन्यामध्ये त्याच्या व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत. तसेच त्यानंतर प्रत्येक चार महिन्यानंतर लाभार्थ्याने त्याच्या व्यवसायाचे अद्ययावत फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.

२२. लाभार्थ्याला महामंडळाच्या योजनेचा लाभ प्राप्त झाल्यानंतर, लाभार्थ्याच्या व्यवसायाच्या फलकावर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या आर्थिक सहाय्यातून सदरचा व्यवसाय सुरु केल्याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख करावा. (उदा. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या सौजन्याने)

अर्ज प्रक्रिया:

• अर्ज प्रक्रिया कशी असेल ते पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
• अर्ज प्रवाह कसा असेल तो पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

२) गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II):

लाभार्थी पात्रता:

• महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे अनिवार्य.
• लाभार्थ्याचे बँक खाते आधार कार्ड सोबत लिंक केलेले असणे अनिवार्य.
• उमेदवाराच्या वयोमर्यादेची अट पुरुषांकरीता जास्तीत-जास्त 50 तर महिलांकरीता जास्तीत जास्त 55 वर्षे असेल.
• वार्षिक उत्पन्न मर्यादेमध्ये असावे (मर्यादा मर्यादित द्वारे जारी प्रमाणपत्रानुसार परिभाषित सक्षम प्राधिकारी).
• सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याने महामंडळाच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• गट कोणत्याही बँक/ वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.
• एका व्यक्तीला केवळ एकदाच योजनेचा लाभ घेता येऊ शकेल.
• दिव्यांगाकरीता अर्ज दाखल करत असल्यास दिव्यांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र अनिवार्य.

लाभार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना:

महामंडळाच्या दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) लाभार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक सुचना खालील प्रमाणे.

१. या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी लाभार्थी गट सदस्यांनी यापूर्वी, या किंवा इतर कोणत्याही महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

२. दिनांक 01 जानेवारी, 2019 पासून या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी वयोमर्यादेची अट पुरुषांकरीता जास्तीत-जास्त 50 तर महिलांकरीता जास्तीत जास्त 55 वर्षे असेल. परंतू वयाची अट कृषी व पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या महिला बचत गटांना व कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत स्थापना केलेल्या एफ.पि.ओ. व दिव्यांग गटांना लागू असणार नाही.

३. लाभार्थ्याचे कौंटूबिक वार्षिक उत्पन्न शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नॉन-क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत (जे रु. 8 लाखाच्या मर्यादेत असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र) अथवा कुटुंबाचे ITR प्रमाणे वार्षिक सकल उत्पन्न (Gross Income) ग्राह्य धरण्यात येईल व निव्वळ उत्पन्न (Net Taxable Income) ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.

४. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी गटाने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक/ कार्यरत असलेल्या व CBS प्रणालीयुक्त बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल.

५. गटातील प्रत्येक लाभार्थी सदस्य हा आर्थिकदृष्टया मागास असावा.

६. या योजने अंतर्गत (i) भागीदारी संस्था (ii)सहकारी संस्था (iii) बचत गट, (iv) एल.एल.पी. (v) कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट / संस्था लाभास पात्र असतील.

७. या योजनेअंतर्गत कृषी व पारंपारीक व्यवसाय करणाऱ्या महिला बचत गटाकरीता असलेली कमाल वयाची अट वगळण्यात आली आहे.

८. दिव्यांगासाठी योजनानिहाय एकूण निधीच्या 4 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येईल. दिव्यांग हा व्यवसाय करण्यासाठी मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा. गट प्रकल्पासाठी गटाचे 100 टक्के लाभार्थी- सदस्य दिव्यांग असावेत. गटातील महामंडळासोबत व्यवहार करणारा प्राधिकृत प्रतिनिधी हा दिव्यांग लाभार्थी-सदस्य असावा.

९. व्याज परतावा कालावधी जास्तीत-जास्त 5 वर्ष व व्याजाचा दर जास्तीत-जास्त द.सा.द.शे. १२% असेल.

१०. अर्जदार गटास केवळ एकाच गट योजनेखाली अर्ज करता येईल. मात्र एका योजनेखाली आर्थिक मर्यादेचे विभाजन न करता एकाच रकमेसाठी अर्ज सादर करावा.

११. अर्ज प्रणाली व अंमलबजावणीची पध्दत :

१२. गटाने (गटाच्या प्राधिकृत संचालक प्रतिनिधीद्वारे) योजनेअंतर्गत सर्वप्रथम https://udyog.mahaswayam.gov.in/ वेब प्रणालीवर नोंदणी करुन अर्ज करणे अनिवार्य असेल.

१३. या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याकरीता महामंडळाच्या वेब पोर्टलवर नोंदणी करते वेळीस, आधारलिंक मोबाईलवर O.T.P. द्वारे, मोबाईल ॲप द्वारे अथवा तत्सम U.I.D. युक्त प्रणालीद्वारे नोंदणी करावयाची आहे. यासाठी उमेदवाराने सध्याचा वापरात असलेला मोबाईल नंबर, आधार क्रमांकासोबत अद्यावत ( LINK ) करावा, कारण नोंदणी करताना सदरचा O.T.P. नमूद केल्याशिवाय नोंदणी प्रक्रीया पूर्ण होऊ शकत नाही.

१४. अर्जकर्त्यांने, गटास अटी व शर्ती मंजूर असल्याचे शपथपत्र हे ऑनलाईन फॉरमॅटमध्ये भरावयाचे आहे. s 1.ऑनलाईन अर्ज करताना उमेदवारास महत्वाचे चार दस्तावेज अपलोड करणे अनिवार्य असेल. I.आधार कार्ड – ( अर्जदार सदस्यांचे फोटो व आधार क्रमांक असलेली बाजू अपलोड करणे आवश्यक असेल) II.रहिवासी पुरावा – ( खालीलपैकी एक पुरावा जोडलेला असणे आवश्यक असेल) अद्यावत लाईट बील / अद्यावत गॅस कनेक्शन पुस्तक / अद्यावत टेलीफोन बील/ तहसिलदारांनी दिलेला रहिवासी दाखला/ रेशन कार्डची प्रत / अर्जदाराचा अद्यावत पासपोर्ट ची प्रत / भाडे कराराची प्रत ( ( उपरोक्त पैकी पुरावा जोडताना अर्जदाराच्या नावाचा नसेल तर संबंधिताशी असणारे नाते दर्शविणारा अन्य पुरावा जोडावा. ) III.उत्पनाचा पुरावा – ( गटातील सर्व लाभार्थ्यांसाठी आवश्यक असेल.) तहसिलदारांनी दिलेले अद्यावत कौटूंबिक उत्पन्नाचा दाखला किंवा अद्यावत ITR ची प्रत अर्जदारासाठी आणि त्यांच्या/ तिच्या पती/ पत्नीसाठी (असल्यास) दोन्हीही एकत्र जोडणे आवश्यक IV.जातीचा पुरावा म्हणून जातीचा दाखला –

१५. गटातील अर्जकर्त्याने गटाकरीता ऑनलाईन अर्ज भरुन Submit केल्याच्या पुढील सात दिवसांच्या आत ( शासकीय सुट्टया वगळून ) संबंधित गट कर्ज व्याज परताव्या घेण्यासाठी पात्र आहे किंवा नाही किंवा त्यामध्ये असलेल्या त्रुटींबाबत कळविण्यात येईल. तद्नंतर लाभार्थी गट या योजनेअंतर्गत व्याज परतावा प्राप्त करण्यासाठी पात्र असल्यास संबंधित गटाचे पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) ऑनलाईन प्राप्त होईल.

१६. प्राप्त LOI अर्जकर्त्या गटाने बँकेकडून कर्ज घेतेवेळी सादर करावयाचा असून हे LOI तीन महिन्यांकरीता वैध राहील. त्यानंतर LOI नुतनीकरण करण्याचा कालावधी हा वैधता संपल्यानंतर 30 दिवसांच्या मर्यादेचा असून पात्रता प्रमाणपत्राचे Revalidation निशूल्क करण्यात येईल. त्यानंतर LOI कोणत्याही कारणाने अवैध झाले तर नुतनीकरणारकरीता रु. 500/- इतके शुल्क आकारण्यात येऊन पात्रता प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण करण्यात येईल.

१७. गटातील एकाच “प्राधिकृत संचालक” प्रतिनिधीने (ज्याचे https://udyog.mahaswayam.gov.in/ वेबपोर्टलवर नोंदणी झालेली आहे) महामंडळाशी व्यवहार करणे अपेक्षित असेल व अशा अधिकार पत्राची प्रत, महामंडळास ऑनलाईन सादर करणे आवश्यक राहील. हा संचालक प्रतिनिधी हा त्याच गटाचा लाभार्थी सदस्य असणे अनिवार्य असेल. आवश्यकतेनुसार जर नोंदणीकृत अधिकारी बदलावयाचे असेल तर गटाने आवश्यक ठरावाची प्रत ऑनलाईन अपलोड करावी व त्याकरीता रु. 500/- शुल्क आकारण्यात येईल.

१८. गटाने व्यवसाय सुरु केलेनंतर सहा महिन्यामध्ये त्यांच्या व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.

१९. गटाने कर्ज देणाऱ्या बँकेच्या नियमानुसार सतत व्याजाची रक्कम बँकेत भरणा केल्यानंतर, एक-रकमी स्वरुपात महामंडळ हे गटाच्या आधारलिंक कर्ज खात्यामध्ये व्याजाची रक्कम जमा करेल. प्रत्येक महिन्याला वेळेवर हफ्ता परतफेड केल्यास मासिक परतावा देण्यात येईल.

२०. या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी गटातील 60 टक्के सदस्य संचालक मंडळाचे 60 टक्के सदस्य हे ज्यांच्यासाठी कोणतेही महामंडळ अस्तित्त्वात नसलेल्या प्रवर्गातील असणे अवश्यक आहे.

२१. गटाने व्यवसाय सुरु केल्यानंतर सहा महिन्यामध्ये त्यांच्या व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत. तसेच त्यानंतर प्रत्येक चार महिन्यानंतर गटाने त्याच्या व्यवसायाचे अद्ययावत फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.

२२. गटाला महामंडळाच्या योजनेचा लाभ प्राप्त झाल्यानंतर, गटाच्या व्यवसायाच्या फलकावर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या आर्थिक सहाय्यातून सदरचा व्यवसाय सुरु केल्याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख करावा. (उदा. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या सौजन्याने)

अर्ज प्रक्रिया:

• अर्ज प्रक्रिया कशी असेल ते पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
• अर्ज प्रवाह कसा असेल तो पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

३) गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL-I):

लाभार्थी पात्रता:

• महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे अनिवार्य.
• लाभार्थ्याचे बँक खाते आधार कार्ड सोबत लिंक केलेले असणे अनिवार्य.
• अर्जदारची वयोमर्यादा १८ पेक्षा अधिक असावी.
• वार्षिक उत्पन्न मर्यादेमध्ये असावे (मर्यादा मर्यादित द्वारे जारी प्रमाणपत्रानुसार परिभाषित सक्षम प्राधिकारी).
• सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याने महामंडळाच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• गट कोणत्याही बँक/ वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.
• एका व्यक्तीला केवळ एकदाच योजनेचा लाभ घेता येऊ शकेल.
• दिव्यांगाकरीता अर्ज दाखल करत असल्यास दिव्यांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र अनिवार्य.

मार्गदर्शक सूचना:

महामंडळाच्या दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने शेतकरी उत्पादक गट (FPO) योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना खालील प्रमाणे.

१. या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी लाभार्थी गट सदस्यांनी यापूर्वी या किंवा इतर कोणत्याही महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

२. गटाने (गटाच्या प्राधिकृत संचालक प्रतिनिधीद्वारे) योजनेअंतर्गत सर्वप्रथम https://udyog.mahaswayam.gov.in/ वेब प्रणालीवर नोंदणी करुन अर्ज करणे अनिवार्य असेल.

३. अर्जाकरीता वेब पोर्टलवर आधारलिंक मोबाईलवर O.T.P. द्वारे, मोबाईल ॲप द्वारे अथवा तत्सम U.I.D. युक्त प्रणालीद्वारे नोंदणी करावयाची आहे. यासाठी लाभार्थ्यांने सध्याचा वापरात असलेला मोबाईल नंबर आधार नंबर सोबत अद्यावत करावा, जेणे करून निर्माण होणारा O.T.P., योजनेसाठी अर्ज करतेवेळी वापरता येईल.

४. F.P.O. गटातील, ज्या समाजातील लोकांना इतर कोणतेही महामंडळ अस्तित्त्वात नाही अशा सदस्यांची व संचालकांची संख्या ही किमान 60 टक्के असणे अनिवार्य असेल.

५. गटातील एकाच “प्राधिकृत संचालक” प्रतिनिधीने (ज्याचे https://udyog.mahaswayam.gov.in/ वेबपोर्टलवर नोंदणी झालेली आहे ) महामंडळाशी व्यवहार करणे अपेक्षित असेल व अशा अधिकार पत्राची प्रत, महामंडळास ऑनलाईन सादर करणे आवश्यक राहील. हा संचालक प्रतिनिधी हा त्याच गटाचा लाभार्थी सदस्य असणे अनिवार्य असेल. आवश्यकतेनुसार जर नोंदणीकृत अधिकारी बदलावयाचे असेल तर गटाने आवश्यक ठरावाची प्रत ऑनलाईन अपलोड करावी व त्याकरीता रु. 500/- शुल्क आकारण्यात येईल.

६. आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गाचे स्पष्टीकरण- लाभार्थ्याचे कौंटूबिक वार्षिक उत्पन्न शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नॉन-क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत (जे रु. 8 लाखाच्या मर्यादेत असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र धारक व्यक्ती) अथवा कुटुंबाचे ITR (पती व पत्नी) प्रमाणे वार्षिक सकल उत्पन्न रु. 8 लाखाच्या मर्यादेत असावे परंतू निव्वळ उत्पन्न (Net Taxable Income) ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.

७. ऑनलाईन अर्ज करताना उमेदवारास महत्वाचे चार दस्तावेज अपलोड करणे अनिवार्य असेल. I.आधार कार्ड – ( अर्जदार सदस्यांचे फोटो व आधार क्रमांक असलेली बाजू अपलोड करणे आवश्यक असेल) II.रहिवासी पुरावा – ( खालीलपैकी एक पुरावा जोडलेला असणे आवश्यक असेल) अद्यावत लाईट बील / अद्यावत गॅस कनेक्शन पुस्तक/ अद्यावत टेलीफोन बील/ तहसिलदारांनी दिलेला रहिवासी दाखला/ रेशन कार्डची प्रत / अर्जदाराचा अद्यावत पासपोर्ट ची प्रत / भाडे कराराची प्रत ( ( उपरोक्त पैकी पुरावा जोडताना अर्जदाराच्या नावाचा नसेल तर संबंधिताशी असणारे नाते दर्शविणारा अन्य पुरावा जोडावा. ) III.उत्पनाचा पुरावा – तहसिलदारांनी दिलेले अद्यावत कौटूंबिक उत्पन्नाचा दाखला किंवा अद्यावत ITR ची प्रत अर्जदारासाठी आणि त्यांच्या/ तिच्या पती/ पत्नीसाठी (असल्यास) दोन्हीही एकत्र जोडणे आवश्यक तसेच संबंधित गटामध्ये सदस्य संख्या 20 पेक्षा अधिक असल्यास, गटाच्या संचालकाने सर्व सदस्यांच्या उत्पन्नाचा पुरावा अपलोड न करता, सर्व सदस्यांचे उत्पन्नाबाबतचे एक स्वघोषीत पत्र महामंडळाला द्यावे. IV.जातीचा पुरावा म्हणून जातीचा दाखला –

८. संबंधित व्यवसायाच्या बाबत गटाने व्यवसाय सुरु केल्यानंतर सहा महिन्यामध्ये व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.

९. दिव्यांगासाठी योजनानिहाय एकूण निधीच्या 4 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येईल. दिव्यांग हा व्यवसाय करण्यासाठी मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा. गट प्रकल्पासाठी गटाचे 100 टक्के लाभार्थी- सदस्य दिव्यांग असावेत. तसेच त्या गटाच्या संचालक मंडळावर किमान 60 टक्के दिव्यांग सदस्य असणे अपेक्षित आहे. गटातील महामंडळासोबत व्यवहार करणारा प्राधिकृत प्रतिनिधी हा दिव्यांग लाभार्थी-सदस्य असावा.

१०. FPO गट हा किमान दहा लाभार्थ्यांचा असणे आवश्यक आहे. गटातील प्रत्येक लाभार्थी सदस्य हा आर्थिकदृष्टया मागास असावा व गटातील संचालक मंडळ / कार्यकारी मंडळ अथवा तत्सम समितीवर किमान 60 टक्के सदस्य हे आर्थिकदृष्टया मागास असावेत.

११. अ) पूर्णत: कर्ज महामंडळाच्या सहाय्याने :- i.या योजनेअंतर्गत जे प्रकल्प पूर्णत: महामंडळाच्या सहाय्याने उभे करण्याची आवश्यकता आहे व ज्यांची प्रकल्प किंमत जास्तीत-जास्त रु. 11 लाखापर्यत आहे, असे ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करावेत. ii.सदर प्रस्तावाची छाननी / तपासणी व स्थळ पाहणी झाल्यानंतर महामंडळाने दिलेल्या “मंजूरी पत्र” कालावधी हा जास्तीत-जास्त 60 दिवसांचा असेल. iii.या कालावधीमध्ये अर्जदार गटाने आवश्यक त्या वैधानिक कागदपत्रांची पूर्तता करणे अनिवार्य असेल. iv.मंजूरी पत्राचे केवळ एकदाच नुतनीकरण करता येईल आणि नुतनीकरणाचा अर्ज हा मंजूरी पत्राच्या कालबाह्य दिनांकापासून पुढील 30 दिवसांच्या आत दाखल करणे अनिवार्य असेल. पुनश्च: मंजूरी पत्राचा कालावधी वाढवून दिल्यानंतर सदर पत्राची मर्यादा देखील 60 दिवसांसाठीच असेल. मात्र मंजूरी पत्राचे नुतनीकरण करण्याकरीता रु. 1,000/- शुल्क आकारण्यात येईल. ब) महामंडळ व इतर बँकांच्या सहाय्याने संयुक्तपणे कर्जपुरवठा:- I.कर्ज रक्कम महामंडळाच्या सहभागापेक्षा (रु. 10 लाखापेक्षा) जास्तीची हवी असेल तर, इतर बँकेचे मंजूरीपत्र व वितरण पुरावा लाभार्थी गटाने महामंडळाकडे सादर केल्यानंतर महामंडळ, मंजूरीची प्रक्रिया पूर्ण करेल. II.त्यानंतर आवश्यक जामीनपत्र, गहाण व त्रिपक्षीय करार, जिल्हा स्तरावर झाल्यानंतर महामंडळाचा हिस्सा वितरीत करण्यात येईल.

१२. लाभार्थ्याचे वय किमान 18 वर्षे पूर्ण असावे.

१३. देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी, तारण म्हणून महामंडळाच्या पैशातून घेतलेली सर्व मालमत्ता व प्रकल्पासंबंधी इतर सर्व मालमत्ता महामंडळाच्या नावे गहाण ठेवण्यात येईल. तसेच या व्यतिरिक्त दोन जामीनदाराचे हमीपत्र देणे आवश्यक आहे. हे दोन जामीनदार आर्थिकदृष्टया सक्षम (त्यांचे नावे प्रत्येकी कर्ज रकमेएवढी निव्वळ मालमत्ता असणे अनिवार्य आहे) व्यक्ती असावेत.

१४. देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी, तारण म्हणून महामंडळाच्या पैशातून घेतलेली सर्व मालमत्ता व प्रकल्पासंबंधी इतर सर्व मालमत्ता महामंडळाच्या नावे गहाण ठेवण्यात येईल. तसेच या व्यतिरिक्त दोन जामीनदाराचे हमीपत्र देणे आवश्यक आहे. हे दोन जामीनदार आर्थिकदृष्टया सक्षम (त्यांचे नावे प्रत्येकी कर्ज रकमेएवढी निव्वळ मालमत्ता असणे अनिवार्य आहे) व्यक्ती असावेत.

१५. कर्ज प्रकरणे ही प्रामुख्याने मुदत कर्जाकरीताच (Term Loan) असतील. मुदत कर्जाची रक्कम ही यंत्रसामग्री, इमारत, फर्निचर इत्यादी स्थावर मालमत्तेसाठी वापरणे अपेक्षित आहे, त्यामुळे कर्जाची रक्कम ही मालमत्ता पुरवठादार तसेच कंत्राटदार यांचे नावे वितरीत केली जाईल. परंतू आवश्यकतेनुसार जास्तीत-जास्त 50 टक्के रक्कमही खेळते भांडवल म्हणून देण्यात येईल व ही कर्ज रक्कम पुरवठादाराच्या नावे वितरीत केली जाईल, अशी रक्कम मुदत कर्जाच्या हफ्त्यानुसार फेडावी लागेल.

१६. गटातील अर्जकर्त्याने गटाकरीता ऑनलाईन अर्ज भरुन Submit केल्यानंतर महामंडळाच्या तपासणी प्रक्रिये अंती ऑनलाईन “मंजूरी पत्र” देण्यात येईल. सदर मंजूरी पत्र हे 60 दिवसांसाठी वैध असेल. त्यानंतर मंजूरी पत्र नुतनीकरण करण्याचा कालावधी हा वैधता संपल्यानंतर 30 दिवसांच्या मर्यादेचा असेल. हे मंजूरी पत्र कोणत्याही कारणाने अवैध झाले तर केवळ एकदाच नुतनीकरण केले जाईल. मात्र त्याकरीता रु. 1,000/- इतके शुल्क आकारण्यात येईल.

१७. गट प्रकल्प कर्ज हे गट सदस्याच्या खाजगी उपभोगाच्या वस्तु अथवा मालमत्तेसाठी दिले जाणार नाही, तर केवळ व्यावसायिक व औद्योगिक कार्यासाठीच दिले जातील.

१८. कर्जाचा परतावा हा वाटप दिनांकाच्या सातव्या महिना अखेरीपासून ते 84 महिन्यांचे अखेरीपर्यत अपेक्षित असेल (७ वर्षे).

१९. या योजनेअंतर्गत गटातील एकाच “प्राधिकृत संचालक” प्रतिनिधीने (ज्याचे mahaswayam.gov.in वेबपोर्टलवर नोंदणी झालेली आहे) महामंडळाशी व्यवहार करणे अपेक्षित असेल व अशा अधिकार पत्राची प्रत, महामंडळास ऑनलाईन सादर करणे आवश्यक राहील. हा संचालक प्रतिनिधी हा त्याच गटाचा लाभार्थी सदस्य असणे अनिवार्य असेल. आवश्यकतेनुसार जर नोंदणीकृत अधिकारी बदलावयाचे असेल तर गटाने ठरावाची प्रत ऑनलाईन अपलोड करावी, त्याकरीता रु. 500/- शुल्क आकारण्यात येईल.

२०. एकदा नामंजूर झालेला प्रकल्प अर्ज हा कायमचा नामंजूर राहील. मात्र नाकारल्या गेलेल्या प्रकल्पा व्यतिरिक्त नवीन प्रकल्पाकरीता अर्ज सादर करावयाचा असल्यास रु. 1,000/- शुल्क आकारण्यात येईल.

२१. एकूण प्रकल्प रकमेच्या 10% रक्कम गटाने जमा करणे बंधनकारक असेल आणि उर्वरीत 90 टक्के रक्कम (दहा लाखाच्या मर्यादेत) महामंडळ कर्ज स्वरुपात अदा करेल. परंतू प्रकल्पाची किंमत ही रुपये 11 लाखापेक्षा जास्त असल्यास गटाने प्रकल्पाची उर्वरीत रक्कम इतर स्त्रोतातून जमा केल्याचा पुरावा ऑनलाईन सादर करावा. अशा प्रकरणांमध्ये इतर बँकेबरोबर महामंडळाच्या कर्जाच्या तारणापोटी त्रिपक्षीय/ बहुपक्षीय करार करण्याची आवश्यकता आहे.

२२. गट अर्जदाराने महामंडळाकडून अपेक्षित कर्ज किंमतीच्या १0% रक्कम महामंडळाने नेमलेल्या बँकेतील स्वत:च्या खात्यात, जमा करुन संबंधित माहिती ऑनलाईन सादर करावी, अशी रक्कम कर्ज मंजूर होणे पूर्वी तात्पुरत्या कालावधीकरीता गोठवणेत येईल व ज्यांचे कर्ज नामंजूर होईल त्यांना त्यांची १0% रक्कम काढून घेण्याचा हक्क असेल. ही १0% रक्कम एकाच बँक खात्यात असावी.

२३. कर्ज परतफेडीसाठी गटाने ए.सि.एस. (ऑटोमेटेड क्लिअरन्स सिस्टीम) प्रणालीचा अथवा तत्सम प्रणालीचा उपयोग करणे आवश्यक आहे. या व्यतीरिक्त किमान तीन कोरे धनादेश (स्वाक्षांकीत केलेले तसेच दिनांक विरहीत) इतर दस्ताऐवजा सोबत महामंडळाच्या नावे जिल्हा कार्यालयास देणे अनिवार्य आहे.

२४. सदर योजनेचा परिपूर्ण फायदा घेण्याच्या दृष्टीने व लागणारा कालावधी कमी करण्यासाठी रु. 10 लाखापर्यंतच प्रकल्पाचे नियोजन करणे जास्त सोयीस्कर ठरेल. कारण जास्त रकमेचा प्रकल्प असल्यास उर्वरीत रक्कम ही इतर स्त्रोतातून जमा केल्या शिवाय महामंडळाकडून कर्ज रक्कम अदा केली जाणार नाही. या दोन्ही रकमा एकाच कर्ज खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे.

२५. गटाला महामंडळाच्या योजनेचा लाभ प्राप्त झाल्यानंतर, गटाच्या व्यवसायाच्या फलकावर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या आर्थिक सहाय्यातून सदरचा व्यवसाय सुरु केल्याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख करावा. (उदा. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या सौजन्याने).

अर्ज प्रक्रिया:

• अर्ज प्रक्रिया कशी असेल ते पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
• अर्ज प्रवाह कसा असेल तो पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

कर्ज परतफेड सूचना: कर्ज परतफेड सूचना पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

बँकाची जिल्हा निहाय यादी: महामंडळासोबत करार केलेल्या बँकांची जिल्हा निहाय यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग शासन निर्णय: अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकरीता सन 2021-22 या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पित निधीपैकी रु.12.50 कोटी इतका निधी वितरीत करणेबाबतचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना : सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारणीतून व्हा आर्थिक संपन्न

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!