महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. १६ सप्टेंबर २०२५

September 16, 2025 MSDhulap Team 4 min read

महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणात्मक कामकाजाचा गाभा म्हणजे मंत्रिमंडळ (महाराष्ट्र कॅबिनेट निर्णय – Cabinet Decision) निर्णय. राज्याच्या विकासासाठी, उद्योगांना चालना देण्यासाठी, शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी किंवा शिक्षणासारख्या सामाजिक क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मंत्रिमंडळ विविध महत्त्वाचे निर्णय घेत असते. १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी घेतलेल्या मंत्रिमंडळ (Mantrimandal Nirnay 16 September 2025) बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या लेखात आपण या सर्व निर्णयांचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत.

Table of Contents

मंत्रिमंडळ निर्णय – (Mantrimandal Nirnay 16 September 2025)

१) उद्योग क्षेत्रातील मंत्रिमंडळ निर्णय

महाराष्ट्र सरकारने ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिअॅलिटी (AVGC-XR) धोरण 2025 जाहीर केले आहे. या योजनेअंतर्गत २०५० पर्यंत सुमारे ३,२६८ कोटी रुपयांचा आराखडा आखण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील युवकांसाठी रोजगार निर्मिती होणार आहे.
मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या शहरांत नवीन तंत्रज्ञान उद्योगांना गती मिळेल.
AVGC-XR हा क्षेत्र भविष्यातील रोजगार बाजारपेठेचा मोठा स्त्रोत ठरणार आहे.

२) सहकारी क्षेत्रातील मदत

अकोला येथील त्रिलोकनाथ सहकारी सूतगिरणीला “खास बाब” म्हणून शासकीय अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय (Cabinet Decision) घेण्यात आला आहे.

अर्थसहाय्य ५:४५:५० या गुणोत्तरानुसार दिले जाईल.
यामुळे स्थानिक शेतकरी व सूतगिरणी कामगार यांना रोजगार टिकवून ठेवण्यास मदत होणार आहे.

३) सामाजिक न्याय विभागाचे निर्णय

मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा देण्यात आला आहे.

विद्यार्थ्यांच्या भोजन भत्त्यात तसेच स्वच्छता भत्त्यात दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे.
हजारो विद्यार्थ्यांना थेट फायदा होणार आहे.
हा निर्णय ग्रामीण व मागास भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात सातत्य ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

४) शेतकरी हिताचे निर्णय

शेतकरी वर्गासाठीही काही महत्त्वाचे मंत्रिमंडळ (Cabinet Decision) निर्णय घेण्यात आले आहेत.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजना आणखी दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
राज्यभरात ११६ बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन उभारले जाणार आहेत.
विद्यमान भवनांचे दुरुस्ती कामही होणार असून यासाठी १३२ कोटी ४८ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
एकूण ७९ ठिकाणी नवीन भवन उभारले जातील.

५) आधुनिक संसा केंद्र उभारणी

नागपूर जिल्ह्यातील काटोल, कळमेश्वर, तसेच अमरावती व बुलढाणा जिल्ह्यातील काही भागांमध्ये आधुनिक संसा केंद्र उभारण्याच्या योजनेला दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

या (Cabinet Decision) निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन व उत्पादन यांचा लाभ मिळेल.
कृषी क्षेत्र अधिक वैज्ञानिक पद्धतीने पुढे जाणार आहे.

६) रस्ते व पायाभूत सुविधा

महाराष्ट्रातील भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान ९४ किलोमीटरचा प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग उभारला जाणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार आहे.
या प्रकल्पासाठी ९३१ कोटी १५ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
यामुळे विदर्भातील रस्ते सुविधा सुधारतील, प्रवास वेळ कमी होईल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.

७) ऊर्जा क्षेत्रातील मंत्रिमंडळ निर्णय

राज्यातील वीज निर्मितीला चालना देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय (Cabinet Decision) घेण्यात आला आहे.

महात्रान्स आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने कंपनी स्थापन केली जाणार आहे.
राज्यभरात ५,००० मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.
यामुळे महाराष्ट्रातील ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यास मोठा हातभार लागेल.

८) पायाभूत सुविधा उपसमिती

राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा देण्याचा निर्णय (Cabinet Decision) घेण्यात आला आहे.

यामुळे मोठ्या प्रकल्पांना गती मिळेल.
मंजुरी प्रक्रियेत सुलभता येईल.
गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार होईल.

सर्वसामान्यांवर होणारा परिणाम

या सर्व मंत्रिमंडळ (Cabinet Decision) निर्णयांमुळे खालील फायदे अपेक्षित आहेत:

युवकांना रोजगार निर्मिती.
शेतकऱ्यांना चांगल्या सुविधा व बाजारपेठ.
विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत व शिक्षणासाठी प्रोत्साहन.
राज्यातील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी सुधारणा.
उद्योग व ऊर्जा क्षेत्रात महाराष्ट्राचे स्थान अधिक मजबूत.

१६ सप्टेंबर २०२५ रोजी जाहीर झालेल्या या मंत्रिमंडळ (Mantrimandal Nirnay 16 September 2025) निर्णयांमुळे महाराष्ट्राच्या विविध क्षेत्रांचा विकास होणार आहे. शिक्षण, शेती, उद्योग, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा या सर्वच क्षेत्रांत राज्य सरकारने सकारात्मक आणि दूरगामी परिणाम करणारे पाऊल उचलले आहे. येत्या काळात या निर्णयांचा लाभ थेट सामान्य नागरिकांना मिळेल, हे निश्चित आहे.

पुढील महाराष्ट्र कॅबिनेट निर्णय लेख देखील वाचा (Cabinet Decision)!