दिव्यांगांच्या हक्कांचे रक्षण – आयुक्तांची नवी कार्यपद्धती जाणून घ्या!

November 3, 2025 MSDhulap Team 6 min read

भारत सरकारने दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) लागू करून दिव्यांगांच्या सन्मान, हक्क आणि समानतेची हमी दिली आहे. या कायद्यानुसार, प्रत्येक राज्यात दिव्यांग कल्याण आयुक्त (State Commissioner for Persons with Disabilities) नियुक्त केले जातात. त्यांचे मुख्य कार्य म्हणजे दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे (Divyang Hakk) रक्षण, तक्रारींची चौकशी, व न्याय्य तोडगा देणे. 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेल्या अधिकृत शासन निर्णयानुसार, या आयुक्तांसाठी स्पष्ट कार्यपद्धती (Standard Operating Procedure – SOP) निश्चित करण्यात आली आहे. या लेखात आपण या कार्यपद्धतीची माहिती सोप्या, बोलक्या भाषेत समजून घेऊ, ज्यामुळे दिव्यांग व्यक्ती किंवा त्यांचे कुटुंब आपल्या हक्कांसाठी अधिक जागरूक राहतील.

Table of Contents

दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायदा – Divyang Hakk:

दिव्यांग व्यक्ती हक्क (Divyang Hakk) अधिनियम, 2016 हा कायदा दिव्यांग व्यक्तींना समान संधी, सन्मान आणि संरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. या कायद्यात 21 प्रकारच्या दिव्यांगत्वांचा समावेश आहे.

कायद्याचा उद्देश असा आहे की —

दिव्यांग व्यक्तींवर कोणताही भेदभाव होऊ नये.
त्यांना शिक्षण, नोकरी, आरक्षण आणि सुलभ सुविधा मिळाव्यात.
त्यांच्या तक्रारींवर तत्काळ आणि न्याय्य तोडगा मिळावा.

या उद्दिष्टांसाठी राज्य सरकारांनी “दिव्यांग कल्याण आयुक्त” नेमले आहेत.

दिव्यांग कल्याण आयुक्तांची भूमिका व अधिकार

महाराष्ट्र शासनाच्या 31 ऑक्टोबर 2025 च्या शासन निर्णयानुसार, दिव्यांग कल्याण आयुक्तांना कलम 79 ते 83 अंतर्गत विविध अधिकार देण्यात आले आहेत. हे अधिकार न्यायालयासारखेच आहेत, ज्यामुळे ते तक्रारींची चौकशी करून योग्य दंडात्मक किंवा सुधारात्मक निर्णय घेऊ शकतात.

मुख्य अधिकार पुढीलप्रमाणे:

स्वतःहून (Suo Moto) चौकशी सुरू करणे.
तक्रारींवर पुरावे मागवणे, साक्षीदारांना समन्स पाठवणे.
आवश्यक कागदपत्रे व नोंदी तपासणे.
साक्ष घेतल्यानंतर निर्णय देणे आणि तो संबंधित विभागाला अमलात आणण्यासाठी पाठवणे.
तक्रारकर्त्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ती शिफारस करणे.

तक्रार नोंदणी प्रक्रिया (Complaint Procedure)

कोणतीही दिव्यांग व्यक्ती, तिचा पालक किंवा अधिकृत प्रतिनिधी दिव्यांग कल्याण आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करू शकतो.
तक्रारीसाठी आवश्यक बाबी:

तक्रारदाराचे नाव, पत्ता व संपर्क क्रमांक
तक्रारीचे स्वरूप आणि तपशील
प्रतिवादीचे नाव व पत्ता
पुरावे (दस्तऐवज, व्हिडिओ, फोटो इ.)

तक्रार नोंदवल्यानंतर, आयुक्त संबंधित विभागाला नोटीस पाठवतात आणि 15 दिवसांच्या आत लेखी उत्तर मागवतात. त्यानंतर 30 दिवसांत सुनावणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवलेले आहे.

कार्यपद्धती (SOP) – चौकशीपासून निर्णयापर्यंत

शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे, दिव्यांग कल्याण आयुक्तांची कार्यपद्धती पुढील टप्प्यांमध्ये विभागली आहे:

1️⃣ स्वतःहून कारवाई (Suo Moto Action)

आयुक्त स्वतःहून चौकशी सुरू करू शकतात, जर कोणत्याही माध्यमातून दिव्यांगांच्या (Divyang Hakk) हक्कांचे उल्लंघन झाल्याची माहिती मिळाली तर.

2️⃣ तक्रारींचे परीक्षण

तक्रार आल्यावर तिची तपासणी केली जाते. ती वैध असल्यास पुढील प्रक्रिया सुरू होते.

3️⃣ प्रतिवादीस नोटीस

आयुक्त संबंधित अधिकाऱ्यांना किंवा संस्थांना तक्रारीची प्रत पाठवतात आणि त्यांचे उत्तर मागवतात.

4️⃣ सुनावणी प्रक्रिया

दोन्ही पक्षांना सुनावणीसाठी बोलावले जाते. उपस्थित राहून दोघांचे म्हणणे ऐकून पुरावे तपासले जातात.

5️⃣ एकतर्फी निर्णय (Ex-Parte Decision)

जर प्रतिवादी हजर राहिला नाही, तर आयुक्त त्याच्या अनुपस्थितीतही निर्णय घेऊ शकतात.

6️⃣ अंतिम आदेश आणि अमलबजावणी

सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर, 15 दिवसांच्या आत निर्णय जाहीर केला जातो.
संबंधित विभागाने तो निर्णय 90 दिवसांच्या आत अंमलात आणणे बंधनकारक आहे.

तक्रारींच्या नोंदी आणि अहवाल प्रणाली

शासन निर्णयानुसार, आयुक्तांना प्रत्येक तक्रारीची व स्वतःहून घेतलेल्या प्रकरणांची नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. ते दर तिमाही व वार्षिक अहवाल शासनाला सादर करतात. जर एखाद्या विभागाने आयुक्तांच्या सूचनांचे पालन केले नाही, तर त्या विभागावर शिस्तभंगात्मक आणि दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.

दिव्यांग कल्याण आयुक्तांचे उद्दिष्ट

दिव्यांग कल्याण आयुक्त हे फक्त तक्रारींचे निवारण करणारे अधिकारी नाहीत, तर दिव्यांग व्यक्तींच्या (Divyang Hakk) हक्कांचे रक्षण व सक्षमीकरणाचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत.
त्यांची भूमिका म्हणजे –

जागरूकता वाढवणे: समाजात दिव्यांग(Divyang Hakk) हक्कांविषयी माहिती पोहोचवणे.
अडथळे दूर करणे: प्रशासन, शिक्षण व रोजगारात येणारे अडथळे कमी करणे.
सक्षमीकरण: दिव्यांग व्यक्तींना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी विविध उपक्रमांना चालना देणे.

महाराष्ट्र शासनाचे दृष्टीकोन

महाराष्ट्र सरकारने हा शासन निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे की, दिव्यांग व्यक्तींचे सन्मान, (Divyang Hakk) हक्क आणि सुरक्षितता यासाठी राज्य कटिबद्ध आहे. या निर्णयामुळे तक्रारींचे निवारण सुसंगत पद्धतीने होईल आणि दिव्यांग नागरिकांना न्याय मिळवणे सोपे होईल.

कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास काय?

जर कोणत्याही अधिकाऱ्याने आयुक्तांच्या आदेशाचे पालन केले नाही, तर कलम 89 आणि 93 अंतर्गत दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
त्याशिवाय, शिस्तभंगाची कारवाईदेखील केली जाऊ शकते.

सामान्य नागरिकांसाठी मार्गदर्शन

जर तुम्ही दिव्यांग असाल किंवा तुमच्या कुटुंबात कोणी असेल, तर खालील बाबी लक्षात ठेवा:

✅ तुमच्याकडे दिव्यांगता प्रमाणपत्र (Disability Certificate) असणे आवश्यक आहे.
✅ हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास त्वरित तक्रार दाखल करा.
✅ आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधताना सर्व पुरावे, कागदपत्रे सोबत ठेवा.
✅ तक्रारीची पावती व क्रमांक जतन करून ठेवा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ):

Q1. दिव्यांग कल्याण आयुक्तांकडे कोण तक्रार दाखल करू शकतो?
👉 कोणतीही दिव्यांग व्यक्ती, तिचा पालक किंवा अधिकृत प्रतिनिधी तक्रार दाखल करू शकतो.

Q2. तक्रार दाखल करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
👉 तक्रार अर्ज, ओळखपत्र, दिव्यांगता प्रमाणपत्र आणि आवश्यक पुरावे.

Q3. निर्णय किती दिवसांत मिळतो?
👉 साधारणपणे 60 दिवसांच्या आत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

Q4. आयुक्तांच्या आदेशाचे पालन न केल्यास काय होते?
👉 संबंधित विभागावर दंडात्मक आणि प्रशासकीय कारवाई केली जाते.

Q5. महाराष्ट्रात दिव्यांग कल्याण आयुक्तांचे कार्यालय कुठे आहे?
👉 आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे — हे राज्यस्तरीय कार्यालय आहे.

दिव्यांग व्यक्तींच्या (Divyang Hakk) हक्कांचे संरक्षण हा केवळ शासनाचा नाही तर संपूर्ण समाजाचा कर्तव्य आहे. दिव्यांग कल्याण आयुक्तांची कार्यपद्धती ही त्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या प्रणालीमुळे दिव्यांग नागरिकांच्या समस्यांकडे संवेदनशील दृष्टीकोनातून पाहिले जाईल आणि त्यांना न्याय मिळवणे अधिक सोपे होईल. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील दिव्यांग नागरिकांना न्याय, सन्मान आणि सक्षमीकरणाचा अधिकार अधिक दृढ झाला आहे.

दिव्यांग कल्याण विभाग शासन निर्णय: दिव्यांग व्यक्तीचे हक्क अधिनियम, 2016 अनुसार राज्य आयुक्त यांचे अधिकार व कर्तव्ये बाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

या लेखात, आम्ही दिव्यांगांच्या हक्कांचे (Divyang Hakk) रक्षण – आयुक्तांची नवी कार्यपद्धती विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

पुढील लेख देखील वाचा!