थेंबा-थेंबातून सिंचनासाठी ‘सूक्ष्म सिंचन योजना’

पिकांच्या झाडाच्या मुळाशी लहानशा नळीद्वारे थेंबथेंब पाणी देण्याची आधुनिक पद्धत म्हणजे ठिबक सिंचन. या पद्धतीत, जमिनीत पाणी जिरण्याचा जो वेग असतो, त्यापेक्षा कमी वेगाने पिकास पाणी दिले जाते. मुख्यत्वे करून पाणी थेंबाथेंबाने दिले जाते. ठिबक सिंचनात महाराष्ट्र अग्रेसर असून संपूर्ण भारताच्या ६० टक्के ठिबक सिंचन एकटय़ा महाराष्ट्रात केले जाते.

तुषार सिंचन (ज्यात पाणी शिंपडणारे म्हणून ओळखले जाते) हे एक असे साधन आहे जे शेती पिके, लॉन्स, भूदृश्य, गोल्फ अभ्यासक्रम आणि इतर भागात सिंचन करण्यासाठी वापरली जाते. ते थंड करण्यासाठी आणि वायूच्या धूळ नियंत्रणासाठी देखील वापरली जाते. तुषार सिंचन ही पावसासारख्याच प्रकारे नियंत्रित पद्धतीने पाण्याचा वापर करण्याचा मार्ग आहे. पाणी एका नेटवर्कद्वारे वितरीत केले जाते ज्यामध्ये पंप, वॉल्व्ह , पाईप्स आणि स्पिंकलर्स असू शकतात. या सिंचनाचा वापर निवासी, औद्योगिक आणि कृषी वापरासाठी केला जाऊ शकतो. जेव्हा पंपच्या मदतीने मुख्य पाईपद्वारे दाबून पाणी वाहू दिले जाते तेव्हा फिरणाऱ्या नोझल मधून बाहेर पडते आणि ते पिकावर शिंपडले जाते.

अनुदान

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सादर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना देय असलेले अनुदान खालीलप्रमाणे असेल:

1) अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी – ५५ %
2) इतर शेतकरी – ४५ %

पात्रता

• शेतकऱ्याकडे आधार कार्ड असावे.
• शेतकऱ्याकडे ७/१२ प्रमाणपत्र आणि 8-अ प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
• शेतकरी एससी, एसटी जातिवर्गाचा असेल तर जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
• जर लाभार्थ्याने २०१६-१७ च्या आधी या घटकांतर्गत कोणत्याही विशिष्ट सर्वे नंबरसाठी लाभ घेतला असल्यास त्याला पुढील १० वर्षे त्या सर्वे नंबरवर लाभ घेता येणार नाही आणि जर लाभार्थ्याने २०१७-१८ च्या नंतर या घटकांतर्गत कोणत्याही विशिष्ट सर्वे नंबरसाठी लाभ घेतला असल्यास त्याला पुढील ७ वर्षे त्या सर्वे नंबरवर लाभ घेता येणार नाही.
• शेतकऱ्याकडे विद्युत पाण्याच्या पंपासाठी कायमचे विद्युत जोडणी संच आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतक-यांना वीज बिलची ताजी प्रत सादर करावी लागेल.
• सूक्ष्म सिंचन प्रणाली फक्त कंपनीच्या प्रतिनिधींनी तयार केलेली असावी.
• शेतकऱ्यांना ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत लाभ देण्यात येईल.
• शेतकऱ्याला पूर्व-मंजुरी मिळाल्यानंतर, त्याने अधिकृत विक्रेता आणि वितरकांकडून सूक्ष्म-सिंचन संच विकत घ्यावे, ते शेतामध्ये स्थापित करावे आणि पूर्व-मंजुरी मिळाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत खरेदी केलेल्या पावत्या अपलोड कराव्यात.

आवश्यक कागदपत्रे

• ७/१२ प्रमाणपत्र
• ८-ए प्रमाणपत्र
• वीज बिल
• खरेदी केलेल्या संचाचे बिल
• पूर्वसंमती पत्र

सन २०२२-२३ मध्ये या योजनेसाठी एकूण रु.५५६.६६ कोटी निधी उपलब्ध झाला. या निधीमधून सन २०२१-२२ मधील प्रलंबित लाभार्थ्यांकरिता व सन २०२२-२३ मधील महाडीबीटी पोर्टलवर निवड झालेले व अनुदानास पात्र २ लाख २२ हजार २२५ लाभार्थ्यांना रु ५५६.६६ कोटी अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. सन २०२२-२३ मध्ये एकूण १.३९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचनाचा लाभ देण्यात आला आहे. सन २०२३-२४ साठी रु ५०९.९९ कोटी रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. यापैकी रु. १०२ .०८ कोटी निधी प्राप्त झाला असून सन २०२२-२३ मधील प्रलंबित आणि सन २०२३- २४ महाडीबीटी पोर्टलवर निवड झालेले व अनूदानास पात्र ३२ हजार १८६ लाभार्थ्यांना रु. ८०.६१ कोटी अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. उर्वरित अनुदान वितरीत करण्याची कार्यवाही क्षेत्रीय स्तरावर सुरु आहे.

कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या सोयीकरीता सर्व योजनांचा लाभ देण्यासाठी महाडीबीटी प्रणाली विकसीत केली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या घटकांच्या निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले असून शेतकऱ्यांना शेतीशी निगडीत विविध घटकांकरिता अर्ज करण्याची सुविधा या प्रणालीद्वारे करून देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलच्या संकेतस्थळावर स्वतःची नोंदणी करून आधार क्रमांकाचे प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक आहे. महाडीबीटी पोर्टलचे https://mahadbt.maharashtra.gov.in/ हे संकेतस्थळ आहे. या संकेतस्थळावरील “शेतकरी योजना” हा पर्याय निवडावा‌. शेतकरी स्वतःच्या मोबाईल, संगणक/लॅपटॉप/टॅबलेट, सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC), ग्रामपंचायतीतील संग्राम केंद्र इ. माध्यमातून उपरोक्त संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करु शकतात.

योजनेच्या प्रसारासाठी तसेच जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घ्यावा यासाठी राज्य शासन खालीलप्रमाणे प्रोत्साहनपर पूरक अनुदानाच्या योजना राबवित आहे.

अ) मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना :

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना प्रती थेंब अधिक पीक अंतर्गत देय अनुदानास राज्य शासनाकडून मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेमधून अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के आणि इतर शेतकऱ्यांना ३० टक्के पूरक अनुदान देऊन सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुक्रमे ८० टक्के व ७५ टक्के एकूण अनुदान देण्यात येत आहे. सन २०२१-२२,२०२२-२३ व २०२३-२४ मधील लाभार्थ्यांना पूरक अनुदान देण्याकरिता राज्य शासनाकडून रु. ४६४ कोटी निधी प्राप्त झाला. यातून पात्र ३ लाख १४ हजार २५२ लाभार्थ्यांना रु.४१८.७३ कोटी पूरक अनुदान देण्यात आले.

ब) अटल भूजल योजना

ही योजना १३ जिल्ह्यातील ४२ तालुक्यातील १३३९ ग्रामपंचायतीमधील १४४० गावांमध्ये केंद्र शासन व जागतिक बॅक यांच्या अर्थसहाय्याने पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक आणि इतर शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुक्रमे २५ टक्के आणि ३० टक्के पूरक अनुदान देण्यात येत आहे.

हेही वाचा – पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध सेवा

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!