मंत्रिमंडळ निर्णय दि. 11 नोव्हेंबर 2025

November 11, 2025 MSDhulap Team 2 min read

महाराष्ट्र शासनाच्या अलीकडील मंत्रिमंडळ(Mantrimandal Nirnay 11 November 2025) निर्णयांमध्ये शेतकरी, सहकारी बँका, सिंचन प्रकल्प, न्यायव्यवस्था आणि प्रशासनाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांचा राज्यातील अर्थव्यवस्था, शेती आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम होणार आहे.

Table of Contents

मंत्रिमंडळ निर्णय – Mantrimandal Nirnay 11 November 2025:

या लेखात आपण या सर्व मंत्रिमंडळ (Mantrimandal Nirnay 11 November 2025) निर्णयांचे सोप्या भाषेत विश्लेषण पाहू — कोणते प्रकल्प मंजूर झाले, कोणत्या क्षेत्रांना निधी मिळाला आणि कोणत्या योजना पुढे राबवल्या जाणार आहेत.

🌾 १. सहकारी बँकांना ८२७ कोटींचा शासकीय निधी

राज्य सरकारने त्रात्रिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना एकूण ८२७ कोटी रुपयांच्या शासकीय भागभांडवलाला मंजुरी दिली आहे.

हा निधी ग्रामीण भागातील शेतकरी व कृषी क्षेत्राशी निगडित कर्ज वितरण प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. यामुळे सहकारी बँकांचे आर्थिक बळ वाढेल आणि शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होईल.

⚖️ २. न्यायालये आणि न्यायाधीशांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त उपाययोजना

न्याय व गृह विभागाच्या मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार, राज्यातील न्यायालयीन संकुलांना आणि न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांना अधिक सक्षम सुरक्षाव्यवस्था दिली जाणार आहे.

या निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ (MSSC) कडून अतिरिक्त सुरक्षारक्षक उपलब्ध करून घेण्यात येतील आणि त्यासाठी आवश्यक निधी तरतूद केली जाईल.

हा निर्णय न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ करण्यास मदत करेल.

🕒 ३. पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाचा कार्यकाळ वाढवला

राज्य सरकारने पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठीचा कालावधी वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे.
नवीन कालावधी १ एप्रिल २०२५ पासून ३१ मार्च २०२६ पर्यंत राहणार आहे.

या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी वाटपाचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येईल.

💧 ४. पायाभूत प्रकल्पांना मोठा निधी

जलसंपदा विभागाच्या मंत्रिमंडळ निर्णयांमध्ये, दोन मोठ्या सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे:

ढोंगोली तालुका प्रकल्प: ₹९० कोटी ६१ लाखांची तरतूद
सुकळी (ता. सेलगाव) साठवण तलाव प्रकल्प: ₹१२४ कोटी ३६ लाखांची तरतूद

या दोन्ही प्रकल्पांमुळे पाण्याची उपलब्धता वाढेल, शेती उत्पादन वाढेल आणि दुष्काळी भागांना दिलासा मिळेल.

🏗️ राज्याच्या विकासाचा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन

या मंत्रिमंडळ निर्णयांमधून स्पष्ट होते की महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीण विकास, शेती, न्यायव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधा या सर्व क्षेत्रांवर संतुलित लक्ष केंद्रित केले आहे.

राज्याच्या एकूण विकासासाठी आर्थिक आणि प्रशासकीय निर्णयांचा समतोल राखणे हे या बैठकीचे वैशिष्ट्य ठरले आहे.

📊 या निर्णयांचे संभाव्य परिणाम

शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत: सहकारी बँकांचे पुनरुज्जीवन होईल.
न्यायव्यवस्था मजबूत होईल: न्यायालयीन परिसर अधिक सुरक्षित होतील.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लाभ: वित्त आयोगाच्या कालावधीवाढीमुळे नियोजन सुधारेल.
पाणी प्रकल्पांमुळे शेती उत्पादनात वाढ: ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होईल.

📅 आगामी काळात अपेक्षित घडामोडी

सरकारने जाहीर केलेल्या या निर्णयांची अंमलबजावणी २०२५–२०२६ या आर्थिक वर्षात टप्प्याटप्प्याने होणार आहे. संबंधित विभागांनी तयारी सुरू केली असून निधी वितरण आणि कामकाजाचे वेळापत्रक लवकरच प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे.

पुढील महाराष्ट्र कॅबिनेट निर्णय लेख देखील वाचा (Cabinet Decision)!

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.