महाराष्ट्र वाळू/रेती निर्गती सुधारित धोरण बाबत शासन निर्णय जारी २०२२ – Maharashtra Sand Export Revised Policy

January 30, 2022January 29, 2022 MSDhulap Team

महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मधील प्रकरण पाच मध्ये, नाला, नदी व खाडीपात्रातील वाळू/रेतीच्या निर्गतीबाबत तरतुदी केल्या असून, नियम ७० मध्ये, “लिलाव, विनियोग इत्यादीच्या अटी व शर्ती यासंबंधातील कार्यपध्दती शासनाकडून वेळोवेळी सूचनांच्याद्वारे विर्निदीष्ट करण्यात येईल, “अशी तरतूद केली आहे. त्यानुसार यापूर्वी शासन निर्णय क्र.गौखनि – १०/१०१४/प्र.क्र.५००/ख, दि. २१.०५.२०१५ अन्वये खाडीपात्रातील वाळू/रेती निर्गती विषयी धोरण जाहीर केले होते. त्याचप्रमाणे क्र.गौखनि – १०/ ०२१९/प्र.क्र.९/ख दि. ३ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये नदीपात्रातील वाळू/रेती निर्गती विषयी धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र वाळू/रेती निर्गती सुधारित धोरण २०२२ – Maharashtra Sand Export Revised Policy:

खाडीपात्रातील वाळू/रेती उत्खननाबाबतच्या दि. २१.५.२०१५ रोजीच्या सदर धोरणामधील हातपाटी/डूबी पद्धतीने पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांकरिता वाळूगटाच्या हातची किंमत ही दरवर्षी १५ टक्के वाढविण्यात येत असल्यामुळे तसेच हातपाटी/डूबी पद्धतीने उत्खनन करावयाच्या वाळूगटांसाठी निश्चित करण्यात येणारी हातची किंमत यांत्रिकी पद्धतीने उत्खनन करणाऱ्यांसाठीच्या लिलावाच्या दरासोबत जोडून ठरविली जात होती. यामुळे हातपाटी/डूबी पद्धतीच्या वाळूगटांची हातची किंमत फार मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त झाल्या. सदर तक्रारींबाबत मा. मंत्री (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठका आयोजित करण्यात आल्या.

त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाच्या खनिकर्म विभागाने मार्च, २०१८ मध्ये Sand Mining Framework – २०१८ प्रसिद्ध केले, त्यामध्ये देशातील काही ठळक राज्यांचा अभ्यास करुन वाळू/रेती निर्गती करताना आवश्यक असणाऱ्या बाबींसंदर्भात काही दिशानिर्देश दिले. तसेच मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) यांनी O.A. No. ३६८/२०१५ मध्ये दिनांक १९/०९/२०१८ रोजीच्या केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांच्याशी समन्वय साधून Sustainable Sand Mining Guidelines, २०१६ व Sand Mining Framewo VVrk, २०१८ नुसार धोरणात अनुकुल बदल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याचप्रमाणे मा. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांच्याकडे दाखल जनहित याचिका क्र. ११०/२०१८ मध्ये मा.उच्च न्यायालयापुढे सुधारित वाळू धोरण तयार करण्याचे आश्वासन राज्य शासनातर्फे देण्यात आले. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांच्याशी समन्वय साधून नवीन वाळू/रेती निर्गती धोरण तयार करण्यासाठी संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन करुन काही ठळक राज्यांच्या वाळू धोरणांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानुसार दि. ३.९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नवीन सुधारित वाळू/रेती निर्गती धोरण निर्गमित करण्यात आले.

नदीपात्रातील वाळू/रेती उत्खननाबाबतच्या दि. ३.९.२०१९ रोजीच्या सदर शासन निर्णयानुसार वाळूगटांच्या लिलावासाठी जाहीरात देण्यापूर्वी पर्यावरण अनुमतीचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पर्यावरण विभागास मान्यतेस्तव सादर करावे लागत होते. खाणकाम आराखडा तयार झाल्यानंतर पर्यावरण अनुमती प्राप्त होईपर्यंत बराच कालापव्यय होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच काही ठिकाणी वाळूगटास पर्यावरण अनुमती प्राप्त झाल्यानंतर लिलाव यशस्वी न झाल्यास शासकीय यंत्रणेची सर्व मेहनत व वेळ वाया जात असल्याचे देखील दिसून आले. त्यामुळे वाळूगटांचे सर्वेक्षण व खाणकाम आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत तयार करण्यात आल्यानंतर सदर वाळूगटांचे लिलाव आयोजित करुन पर्यावरण अनुमती यशस्वी लिलावधारकामार्फत घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

पर्यावरण अनुमतीप्रमाणे वाळूगटांची हातची किंमत दरवर्षी ६ टक्के दराने वाढविण्याची तरतूद शासन निर्णय दि. ३.९.२०१९ मध्ये असल्यामुळे वाळूगटांची हातची किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढत जात असल्याचे देखील दिसून आले आहे. त्यामुळे लिलावधारक वाळूगटांच्या लिलावात भाग घेण्यास उत्सुक नसतात. परिणामी वाळूगट लिलाव यशस्वी होत नाहीत व त्यामुळे सदर वाळूगटांमधून वाळूचे अवैध उत्खननाचे प्रमाण वाढून शासनाचा महसूल देखील बुडतो. यास्तव वाळूगटांच्या लिलावाची हातची किंमत नव्याने निर्धारित करण्याची बाब देखील शासनाच्या विचाराधीन होती.

केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल मंत्रालयाने Sustainable Sand Mining Guidelines – २०२० व त्याबाबतचे स्पष्टीकरणात्मक दिशानिर्देश शासन अधिसूचना क्र.सी.जी.डी एल. अ २८०३२०२०-२१८९ ४८, दि. २८ मार्च, २०२० अन्वये प्रसिद्ध केले आहेत.

वाळू धोरण, दि. ३.९.२०१९ निर्गमित झाल्यानंतर उपरोक्त दिशानिर्देशांनूसार वाळू धोरणातील तरतूदींमध्ये सदर बाबी समाविष्ट करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन गुजरात व आंध्रप्रदेश राज्यांच्या वाळू धोरणाचा अभ्यास करुन प्रचलित वाळू धोरणामध्ये सुधारणा/ शिफारशी सादर करण्याकरीता विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांना निर्देश देण्यात आले होते. विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांच्यामार्फत सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने वाळू धोरण, दि. ३.९.२०१९ मध्ये अधिकचे सुधारित दिशानिर्देश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून खाडीपात्रातील रेती/वाळू निष्कासनाचे दि. २१.५.२०१५ रोजीचे धोरण आणि नदीपात्रातील रेती/वाळू निष्कासनाचे दि. ३.९.२०१९ रोजीचे धोरण एकत्रित करून यापुढे एकच सर्वकष धोरण तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.

प्रस्तावनेतील विवेचनाच्या पार्श्वभूमीवर, वाळू/रेती निर्गती विषयक धोरणाबाबतचे संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. २१.०५.२०१५ आणि दि. ०३.०९.२०१९ अधिक्रमित करुन, राज्यातील खाडीपात्र व नदीपात्रातील वाळू/रेती उत्खननासंदर्भात यापुढे सुधारीत कार्यपध्दती अवलंबण्याकामी पुढीलप्रमाणे नव्याने मार्गदर्शक तत्वे शासन विहित करीत आहे:

वाळू/रेती उत्खनन व वाहतुकीबाबतची कार्यपध्दती

१) वाळू/रेती गटांचे सर्वेक्षण व निश्चिती :

१. महाराष्ट्र सागरी किनारपट्टी क्षेत्रातील नौकानयन मार्ग सुकर करण्यासाठी वाळू/रेती गटांचे सर्वेक्षण व निश्चिती :

(अ) महाराष्ट्र सागरी किनारपट्टी क्षेत्रातील नौकानयन मार्ग सुकर करण्यासाठी वेळोवेळी वाळू/रेतीचे उत्खनन करणे आवश्यक असल्याने, अशा ठिकाणातील वाळू उत्खननाबाबत महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने दरवर्षी सप्टेंबर महिन्यात सर्वेक्षण करुन, वाळू/रेती गट निश्चित करावेत. तसेच संबंधित वाळू/रेती गटात उपलब्ध होणारा अंदाजित वाळू/रेती साठा, उत्खनन किती खोलीपर्यंत करावे, उत्खननासाठी यांत्रिक साधनांचा वापर करावा किंवा कसे व यांत्रिक साधनांचा वापर करावयाचा झाल्यास त्या क्षेत्रात किती सक्शन पंप/ड्रेझर्स लावावेत या बाबी सुध्दा महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने निश्चित कराव्यात.

(ब) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांनी सागरी किनारपट्टी क्षेत्रातून नौकानयन मार्ग सुकर करण्यासाठी वाळू उत्खनन करावयाच्या क्षेत्रात वाळू/रेती गट, त्यांचे भौगोलिक स्थान, वाळू/रेतीचा अंदाजित साठा, नौकानयन मार्ग सुकर करण्यासाठी करावयाच्या उत्खननाचे परिमाण व उपलब्ध पोचमार्ग इत्यादी निश्चित केल्यानंतर महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांच्या वतीने वरीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आलेल्या वाळू/रेती गटातून वाळू/रेती उत्खननाची व्यवस्था करण्यास व सदर व्यवस्थेवर सनियंत्रण ठेवण्यास संबंधित जिल्हाधिकारी यांना प्राधिकृत करतील.

(क) महाराष्ट्र सागरी किनारपट्टी क्षेत्रातील स्थानिक व्यक्तींच्या, डूबी/हातपाटी पध्दतीने वाळू/रेतीचे उत्खनन या पारंपारिक व्यवसायासाठी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मेरीटाईम बोर्ड यांचे वतीने संबंधित जिल्हाधिकारी/अपर जिल्हाधिकारी जिल्हास्तरीय वाळू नियंत्रण समितीच्या शिफारशीनुसार “विनालिलाव परवाना पध्दतीने डूबी/हातपाटीव्दारे वाळू/रेती उत्खननासाठी “राखीव गट” असे चिन्हांकित करतील.

(ड) नौकानयन मार्ग सूकर करण्यासाठी ज्या गटात वाळू/रेती उत्खननासाठी सक्शन पंप किंवा ड्रेझर सारख्या यांत्रिक साधनांचा वापर करणे आवश्यक असल्यास त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांच्या वतीने संबंधित जिल्हाधिकारी/अपर जिल्हाधिकारी जिल्हास्तरीय वाळू नियंत्रण समितीच्या शिफारशीनुसार ‘यांत्रिक साधनाव्दारे वाळू/रेती उत्खननासाठी “राखीव गट” असे चिन्हांकित करतील.

२. नदीपात्रातील वाळू/रेती गटांचे सर्वेक्षण व निश्चिती :

१) नदी पात्रातील वाळूगटांचे स्थळनिरीक्षण खालील तांत्रिक उपसमिती मार्फत कार्यवाही करण्यात येईल.

तहसिलदार -अध्यक्ष
उप अभियंता, जलसंपदा विभाग – सदस्य
कनिष्ठ भूवैज्ञानिक ( भूविज्ञान खनिकर्म संचालनालयामार्फत नामनिर्देशित ) – सदस्य
कनिष्ठ भूवैज्ञानिक ( भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांचे मार्फत नामनिर्देशित ) – सदस्य
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ विभागाचे प्रतिनिधी -सदस्य

२) तांत्रिक उप समितीने अवर्षण व सतत टंचाईग्रस्त भागात वाळू उत्खननामुळे पर्यावरण तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होत असल्यास अशा भागात वाळू/रेती गट निश्चित करु नये.

३) सदर तांत्रिक उप समितीमार्फत वाळूगट निश्चित करताना स्थानिक पर्जन्यमान तसेच भौगोलिक परिस्थिती व इतर पर्यावरण विषयक अनुकूल बाबींचा विचार करुनच वाळूगट उत्खननासाठी योग्य आहेत किंवा कसे, याबाबत तालुकास्तरीय वाळू सनियंत्रण समितीस शिफारस करील.

वाळू सनियंत्रण समिती :

(१) तालुकास्तरीय वाळू सनियंत्रण समिती

जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी तालुकास्तरीय वाळू सनियंत्रण समिती ( Taluka Sand Monitoring Committee ) स्थापन करण्यात येईल. (सदर समितीचा उल्लेख यापुढे “तालुकास्तरीय समिती” म्हणून करण्यात येईल.)

सदर समितीची रचना खालीलप्रमाणे असेल :

उपविभागीय अधिकारी- अध्यक्ष
उप विभागीय पोलीस अधिकारी- सदस्य
कनिष्ठ भूवैज्ञानिक (भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयामार्फत नामनिर्देशित) – सदस्य
कनिष्ठ भूवैज्ञानिक (भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांचे मार्फत नामनिर्देशित) – सदस्य
गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती – सदस्य
उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग – सदस्य
उप अभियंता, जलसंपदा विभाग – सदस्य
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांचे प्रतिनिधी – सदस्य
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचे प्रतिनिधी – सदस्य
तहसिलदार – सदस्य सचिव

एखाद्या विशिष्ट मुद्याबाबत सल्ला व मार्गदर्शनासाठी या समितीचे अध्यक्ष अन्य तज्ञ व्यक्ती तथा अधिकारी यांची निमंत्रित सदस्य म्हणून नियुक्ती करू शकतील.

(२) जिल्हा वाळू सनियंत्रण समिती

प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये वाळू/रेती निर्गती संबंधी संपूर्ण प्रक्रियेचे सनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हा वाळू सनियंत्रण समिती (District Sand Monitoring Committee) गठीत करण्यात येईल. (यापुढे ज्याचा उल्लेख – “जिल्हास्तरीय समिती” म्हणून करण्यात येईल.)

सदर समितीची संरचना पुढीलप्रमाणे असेल :

जिल्हाधिकारी – अध्यक्ष
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद – सदस्य
पोलीस अधीक्षक/पोलीस आयुक्त – सदस्य
अपर जिल्हाधिकारी – सदस्य
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग – सदस्य
कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग – सदस्य
उप वनसंरक्षक- सदस्य
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी – सदस्य
प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ – सदस्य
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा – सदस्य
जिल्हा खनिकर्म अधिकारी- सदस्य सचिव

वाळू सनियंत्रण समितीचे अधिकार व कार्ये:

(A) तालुकास्तरीय वाळू/रेती सनियंत्रण समिती:

१) तालुकास्तरीय समितीची बैठक दोन महिन्यात किमान एकदा होईल.

२) जिल्हास्तरीय समितीस खालील बाबतीत शिफारशीसह प्रस्ताव सादर करणे –

i) शासन अधिसूचना क्रमांक गौखनि -१०/०२१५/प्र.क्र.९२/ख, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ मधील तरतूदींनुसार वाळूगट आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक यांच्याकरीता असलेल्या शासनाच्या गृहनिर्माण योजनांसाठी राखीव ठेवणे.

ii) शासन अधिसूचना, क्र.गौखनि -१०/०२१५ /प्र.क्र.९२/ख, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ मधील तरतूदींनुसार स्थानिक रहिवाश्यास त्याच्या घरगुती किंवा शेतीच्या प्रयोजनासाठी पर्यावरण अनुमती प्राप्त वाळुगटातून स्वामीत्वधनाचे दराने वाळू उत्खननासाठी वाळूगट राखीव ठेवणे.

iii) केंद्र/राज्य शासनाच्या किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखालील सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या प्रकल्प/योजनांकरीता त्यांच्या नामनिर्देशित केलेल्या कोणत्याही अभिकरणाच्या नावे वाळूगट राखीव ठेवणे.

iv) महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ यांच्या करीता नदीपात्रातील वाळूगट राखीव ठेवणे.

v) लिलावाकरीता वाळूगट निश्चित करण्याकामी शिफारस करणे.

३) तालुकास्तरीय समिती वाळू उत्खननासाठी निश्चित केलेल्या वाळूगटातून उत्खननाचे अंदाजित परिमाण ठरवेल. वाळूगट निश्चित करताना सदर गटाचे अक्षांश रेखांशासह प्रमाणित नकाशा सादर करणे आवश्यक राहील.

४) तालुकास्तरीय समिती ही जिल्हास्तरीय समितीस Sustainable Sand Mining Guidelines, २०१६ व Sand Mining Framework, २०१८ आणि केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांनुसार District Survey Report तयार करण्यास सहकार्य करील.

५) तालुकास्तरीय समिती निश्चित केलेल्या वाळूगटाचे निरसन जाहीर ऑनलाईन ई – लिलाव पध्दतीने करणे अथवा सदर गट शासकीय कामासाठी राखीव ठेवणेबाबतचा संयुक्त स्थळपाहणी अहवाल परिपुर्ण कागदपत्रे व स्पष्ट शिफारशींसह जिल्हास्तरीय समितीस सादर करील.

६) सदर समिती पर्यावरण अनुमतीमधील अटी व शर्तीनुसार वाळूगटातून उत्खनन होत आहे किंवा कसे याबाबत सनियंत्रण व पर्यवेक्षण करील.

(७) सदर समिती या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या शिफारशी जिल्हास्तरीय वाळू सनियंत्रण समितीस करील.

(८) कार्यक्षेत्रात उपलब्ध असणारे वाळूसाठे शोधणे तसेच नदीपात्रातील वाळू उत्खननाला पर्याय म्हणून इतर स्रोत शोधणे (जसे मातीमिश्रीत वाळू, धरणातील वाळू इ.) याबाबतही समिती शिफारस करील.

९) सदर समिती अधिसूचित क्षेत्रासाठी पेसा कायदा, २०११ मधील तरतूदींनुसार किंवा त्यामध्ये वेळोवेळी होणाऱ्या सुधारणांनुसार रेतीगटांचे निर्धारण करील.

१०) वरील व्यतिरिक्त तालुकास्तरीय समिती ही जिल्हास्तरीय वाळू सनियंत्रण समितीने वेळोवेळी सोपविलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडतील.

जिल्हास्तरीय समिती : –

१) समितीची बैठक तीन महिन्यातून किमान एकदा घेणे आवश्यक राहील.

(२) योग्य सनियंत्रणाकरीता समितीला जिल्ह्यातील वाळूगटांचे Digitization महाराष्ट्र सुदूर संवेदन यंत्रणा अथवा मान्यता प्राप्त अभिकर्त्यामार्फत आवश्यकतेनुसार करता येईल.

३) तालुकास्तरीय समित्यांकडून प्राप्त प्रस्तावांवर विचार करुन तसेच आवश्यकता असल्यास त्यामध्ये आवश्यक ते बदल करून, जिल्हास्तरीय समिती खालीलप्रमाणे कार्यवाही करील :

i) शासन अधिसूचना, क्रमांक गौखनि -१०/०२१५/प्र.क्र.९२/ख, दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०१८ मधील तरतूदींनुसार वाळूगट आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक यांच्याकरीता असलेल्या शासनाच्या गृहनिर्माण योजनांसाठी राखीव ठेवतील.

ii) शासन अधिसूचना, क्रमांक गौखनि -१०/०२१५ /प्र.क्र.९२/ख, दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०१८ मधील तरतूदींनुसार स्थानिक रहिवाश्यास त्याच्या घरगुती किंवा शेतीच्या प्रयोजनासाठी पर्यावरण अनुमती प्राप्त वाळुगटातून स्वामीत्वधनाचे दराने वाळू देण्याकरीता वाळूगट राखीव ठेवतील.

ii) हातपाटी/डूबी यासारख्या पारंपारिक पद्धतीने वाळू काढण्यासाठी स्थानिक व्यक्ती तसेच स्थानिक संस्थांना परवाना देण्याकरीता वाळूगट राखीव ठेवतील .

iv) महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ यांच्याकरीता नदी पात्रातील वाळूगट राखीव ठेवण्याबाबत निर्णय घेईल.

v) लिलावाकरीता वाळूगट निश्चित करतील.

४) उपरोक्त क्र.३ मध्ये नमूद प्रयोजनार्थ वाळूगटांच्या पर्यावरणविषयक मान्यतेसाठी शिफारस प्रदान करतील.

५) वाळूगट निश्चिती व उत्खननाबाबत सर्व कार्यपद्धती ही मा. राष्ट्रीय हरित लवाद यांनी वेळोवेळी दिलेले निर्देश तसेच केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालयामार्फत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेतील तरतूदीनुसार राहील याची दक्षता घेईल.

६) पर्यावरणविषयक अनुमती व त्याबाबतच्या अन्य कामांसाठी व District Survey Report तयार करण्यासाठी मान्यताप्राप्त सल्लागाराची नेमणूक करण्याचे अधिकार सदर समितीस असतील.

७) वाळू लिलावाच्या प्रक्रियेकरिता हातची किंमत शासनाच्या या संदर्भातील निर्देशानुसार प्रतिब्रास किंवा यथास्थिती प्रतिमेट्रीक टन या स्वरुपात निश्चित करण्यात यावी.

८) सदर समिती वाळू/रेती उत्खनन/विकसन व वाहतूकीबाबत आवश्यकतेनुसार यथायोग्य निर्णय घेईल.

९) या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता सदर समिती जिल्ह्यातील शासकीय/निमशासकीय तथा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित करतील.

१०) या शासन निर्णयाद्वारे निर्धारित केलेल्या तरतूदी, अटी व शर्तीच्या अधिन राहून सदर समिती वाळूगटांतून वाळू उत्खननाची मंजूरी देणे किंवा वाळू उत्खननाचा परवाना प्रदान करण्याची जिल्हाधिकारी यांना शिफारस करील.

११) गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतूकीच्या तक्रारींच्या पडताळणीसाठी दक्षता समितीच्या जबाबदाऱ्या विवक्षितपणे पार पाडतील ..

नदीपात्रातील वाळू/रेती लिलावाकरीता ग्रामसभेची शिफारस –

नदी पात्रातील वाळू/रेतीगट निश्चित केल्यानंतर सदर वाळूगटाच्या लिलावासाठी ग्रामसभेची शिफारस घेणे अनिवार्य राहील. ग्रामपंचायतीकडे संदर्भ प्राप्त झाल्यानंतर ग्रामसभा बोलावून त्यावर एक महिन्याच्या आत निर्णय घेणे ग्रामपंचायतीवर बंधनकारक राहील. ग्रामसभेने नकारात्मक ठराव दिल्यास उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसभा आयोजित करण्यात यावी व त्यांच्या शिफारशी आधारे गुणवत्तेनुसार वाळू लिलावाची शिफारस जिल्हास्तरीय वाळू सनियंत्रण समितीला करण्यात यावी.

राज्य शासनाच्या विविध विभागाच्या प्रकल्पांकरीता वाळूगट राखीव ठेवणे :

केंद्र/राज्य शासनाच्या किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखालील सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या प्रकल्प/योजनांकरीता त्यांच्या नामनिर्देशित केलेल्या कोणत्याही अभिकरणाच्या नावे वाळूगट राखीव ठेवता येतील. अशा राखीव वाळूगटातून अशा प्रकल्पांसाठी आवश्यक वाळूच्या उत्खननाकरीता जिल्ह्यातील संबंधित शासकीय कामांच्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेली वाळूची किंमत किंवा शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या वाळूच्या स्वामित्वधनाची रक्कम यापैकी जी रक्कम जास्त असेल त्या किंमतीनुसार अशा शासकीय कामासाठी उपलब्ध करुन देण्याकामी परवाने मंजूर करण्याची मुभा जिल्हाधिकारी यांना राहील.

महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळासाठी नदीपात्रातील वाळूगट राखीव ठेवणे :

१) जिल्हाधिकारी स्वेच्छेनुसार किंवा महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाच्या मागणीनुसार जिल्ह्यातील वाळूगट महामंडळामार्फत वाळूचे उत्खनन व विक्रीसाठी राखीव ठेवू शकतील.

२) सदर वाळूगटातून वाळू उत्खननाची कार्यवाही महामंडळ स्वत: किंवा अभिकर्त्यामार्फत करु शकतील.

३) महामंडळ अशा वाळूगटामधून उत्खनन केलेल्या वाळूची साठवणूक व विक्रीसाठी डेपो तयार करुन शासनाने पूर्वमान्यता दिलेल्या किंमतीने महामंडळ वाळूची विक्री करील.

४) वाळूच्या विक्रीपासून प्राप्त रकमेमधून शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या वाळूच्या दराने स्वामित्वधनाची रक्कम शासनजमा करतील.

५) महामंडळाकडून विक्री करण्यात येणाऱ्या वाळूच्या वाहतूकीसाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून mahakhanij प्रणालीअंतर्गत वाहतूक पास देण्यात येतील.

1) वाळू/रेती उत्खननासाठी खाणकाम आराखडा

Sustainable Sand Mining Guidelines, २०१६ व २०२० तसेच Sand Mining Framework ,२०१८ आणि केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांनुसार वाळूगटांच्या लिलावापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यायालमार्फत योग्य त्या कालावधीचा खाणकाम आराखडा तयार करतील.

II) पर्यावरण अनुमती

१) खाडी पात्रातील वाळूगटांमधून वाळू/रेती उत्खननासाठी पर्यावरण अनुमती – मा.सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका क्रमांक (सी) क्र.१ ९६२८-१९ ६२९/२००९ मध्ये दि.२७/०२/२०१२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार व मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पश्चिम विभाग, खंडपीठ पुणे यांनी अर्ज क्र.३४ (टीएचसी)/२०१३ (डब्लूझेड) मध्ये दिनांक २९.०५.२०१४ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार वाळू/रेती उत्खननापूर्वी केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन विभागाच्या दिनांक १४ सप्टेंबर, २००६ च्या अधिसूचनेतील (EIA Notification -२००६) तरतुदीनुसार, पर्यावरण अनुमती घेण्याची कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांनी करणे आवश्यक राहील.

(अ) “विनालिलाव परवाना पध्दतीने डूबी/हातपाटीव्दारे वाळू/रेती उत्खननासाठी राखीव गट यामधून पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या स्थानिक व्यक्तींना तसेच अशा व्यक्तींच्या संस्थांना वाळू/रेती उत्खननाचे परवाने देण्यासाठी पर्यावरण अनुमती घेणे आवश्यक नाही. याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाचे कार्यालयीन आदेश दिनांक ०८.११.२०११ नुसार कार्यवाही करतील.

२. (ब) “यांत्रिक साधनाव्दारे वाळू/रेती उत्खननासाठी “राखीव गट” यामधील वाळू/रेती उत्खननासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय, मा. राष्ट्रीय हरित लवाद यांनी वेळोवेळी दिलेले निर्देश तसेच केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालयामार्फत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेतील तरतूदीनुसार गौण खनिज उत्खननापूर्वी पर्यावरण अनुमती व अनुषंगीक बाबींबद्दल कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. पर्यावरण अनुमती प्राप्त झाल्याशिवाय वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या दिनांक १४ सप्टेंबर, २००६ च्या अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार Accredited Environment Consultant ची नेमणूक करण्यात येईल. यासाठी येणारा खर्च शासन अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ सप्टेंबर, २०१६ मधील तरतूदीनुसार भागविता येईल. पर्यावरण अनुमतीसाठी आवश्यक असलेल्या निधीचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरी टाईम बोर्ड यांनी व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ, नागपूर यांना सादर करावा..

(क) सागरी किनारपट्टी क्षेत्रातील ( Coastal Regulation Zone ) वाळू/रेती उत्खननासाठी महाराष्ट्र सागरी किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (Maharashtra Coastal Zone Management Authority) ची पूर्व मान्यता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरी टाईम बोर्ड यांनी घेणे आवश्यक राहील.

२) नदी पात्रातील वाळू/रेती उत्खननासाठी पर्यावरण अनुमती

(a) मा. सर्वोच्च न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय, मा. राष्ट्रीय हरित लवाद यांनी वेळोवेळी दिलेले निर्देश तसेच केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालयामार्फत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेतील तरतूदीनुसार पर्यावरण अनुमती व अनुषंगीक बाबींबद्दल कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. पर्यावरण अनुमती प्राप्त झाल्याशिवाय वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही.

(b) जिल्ह्यातील वाळूगटाचे लिलाव झाल्यानंतर ज्या यशस्वी लिलावधारकास लिलाव मंजूर झाला असेल त्या लिलावधारकास इरादा पत्र (LOI) देण्यात येईल. सदर इरादा पत्राच्या आधारे पर्यावरण अनुमती घेण्याची जबाबदारी यशस्वी लिलावधारकाची राहील.

(c) वाळू/रेती गटांतून वाळू उत्खननापूर्वी केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालयाच्या वेळोवेळी प्रसिध्द होणाऱ्या अधिसूचनेनुसार त्या – त्या वेळी कार्यक्षेत्र असलेल्या तज्ञ मूल्यांकन समिती (Expert Appraisal Committee) व पर्यावरण परिणाम व्यवस्थापन प्राधिकरण (Environment Impact Assessment Authority) या समित्यांची मान्यता घेण्याची प्रक्रिया लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर करण्यात यावी.

(d) पर्यावरण अनुमती प्राप्त झाल्यानंतर उर्वरित रकमा भरून करारनामा केल्याशिवाय वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही.

(e) यथास्थित पर्यावरण परिणाम व्यवस्थापन प्राधिकरणाने पर्यावरण अनुमतीमध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीचे लिलावधारकाकडून योग्यरित्या अनुपालन करण्यात येते किंवा कसे, याबाबत वेळोवेळी पाहणी करण्याची जबाबदारी संबंधित तालुक्याचे तहसिलदार, संबंधित उप विभागीय अधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांची राहील.

(f) जे लिलावधारक पर्यावरण अनुमतीमधील अटी व शर्तीचे उल्लंघन करतील, त्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत करावयाच्या कारवाईखेरीज, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६ अंतर्गत कारवाई करण्यासंबंधीचा अहवाल, तहसिलदार यांनी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांच्यामार्फत दर सहा महिन्यांनी पर्यावरण विभागास सादर करावा..

वाळूगटांचे लिलाव करण्यासाठी हातची किंमत (अपसेट प्राईसची) निश्चिती :

अ) वाळू गटांचा उत्खननाचा कालावधी हा मंजूर दिनांकापासून पाच वर्षापर्यंत असू शकेल. तसेच वाळूगटाचे क्षेत्र ५ हेक्टर पर्यंत असू शकेल. त्याअनुषंगाने वाळूगट निश्चितीची प्रक्रिया, गटातील वाळू उत्खननाची प्रक्रिया व त्या वाळूगटाची हातची किंमत निश्चित करण्याची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे राहील : –

i) खाणकाम आराखड्यातील त्या त्या वर्षासाठी केलेल्या वार्षिक नियोजनानुसार संबंधित वाळूगटाच्या नकाशावर व प्रत्यक्षात क्षेत्रस्तरावर त्या त्या वर्षातून करावयाच्या उत्खननाबाबत हद्दी निश्चित करण्यात याव्यात व याप्रमाणे लिलावाच्या कालावधीत करावयाच्या उत्खननाचे नियोजन करण्यात यावे.

ii) शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या वाळूच्या स्वामित्वधनाची रक्कम आणि संबंधित वाळूगटातून वाळूचे होऊ शकणारे उत्खनन यांचा गुणाकार केल्यानंतर येणारी रक्कम अशा वाळूगटाची हातची किंमत (Upset price) म्हणून निश्चित करण्यात यावी.

iii) वाळू लिलावाच्या जाहीरनाम्यामध्ये सदर हातची किंमत जाहीर करण्यात यावी.

iv) हातची किंमत ही प्रतीब्रास किंवा यथास्थिती प्रती मेट्रीक टन याप्रमाणे असेल.

v) खाणकाम आराखड्याप्रमाणे उत्खनन पूर्ण झालेल्या भागामध्ये पुन्हा कोणतेही उत्खनन होणार नाही याची जबाबदारी लिलावधारकाची राहील.

vi) दोन वर्षानंतर महसूल वाढीबाबत आढावा घेवून आवश्यकतेप्रमाणे हातची किंमत ठरविण्याच्या पध्दतीत बदल करण्यात येईल.

ब) हातपाटी व डुबीसाठी राखीव वाळू/रेती गटांसाठी:

(i) हातपाटी व डूबीसाठी राखीव ठेवण्यात येणाऱ्या वाळू/रेतीगटासाठी हातची किंमत ठरविण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी/अपर जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्येक वाळूगटामधील निर्गतीसाठी उपलब्ध असलेला वाळूसाठा विचारात घ्यावा.

(ii) संबंधित वाळू गटामधील हातपाटी व डुबीद्वारे पारंपारिक पध्दतीने व्यवसाय करणाऱ्या स्थानिक व्यावसायिकांना परवाना देताना प्रचलित स्वामित्वधनाच्या प्रतिबास किंवा यथास्थिती प्रतिमेट्रीक टन या दराने हातपाटी व डूबीद्वारे वाळू उत्खननाचे परवाने देण्यासाठीची रक्कम परिगणीत करण्यात यावी.

(१) लिलावधारक यांच्यासाठी आवश्यक पात्रता

(अ) कोणतीही व्यक्ती किंवा कंपनी/संस्था लिलावात भाग घेण्यास खालील कारणास्तव अपात्र असतील :

१. वयाने अज्ञान, दिवाळखोर किंवा मतिमंद व्यक्ती किंवा

२. केंद्र अथवा राज्य शासनामध्ये लाभाचे पद धारण केलेल्या व्यक्ती किंवा

३. गौण खनिजाच्या स्वामित्वधनाची थकबाकी किंवा मृतभाटकाची रक्कम (Dead Rent) थकविण्यात आली असणारी व्यक्ती/संस्था या प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत गौण खनिजाचे स्वामीत्वधन, मृतभाटक रक्कम किंवा शासनाच्या महसूलाची थकबाकीदारांची यादी वेळोवेळी तयार करण्यात येईल व प्रसिद्ध करण्यात येईल.

४. नैतिक अध: पतन केल्याबद्दल किंवा गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन किंवा वाहतूक केल्याबाबत न्यायालयाकडून शिक्षा झाली असेल अशी व्यक्ती/संस्था

५ .लगतपूर्वीच्या आर्थिक वर्षातील उलाढाल विहित मर्यादेपेक्षा कमी असल्यास – (व्यक्तीसाठी रेतीगट मूल्याच्या किमान ५ टक्के व संस्था व कंपनीसाठी रेतीगट मूल्याच्या किमान १० टक्के एवढी उलाढाल असणे आवश्यक राहील)

(ब) लिलावात भाग घेणाऱ्या व्यक्ती/संस्था यांच्याकडे नियमित आयकर भरत असल्याचा पुरावा, पॅन क्रमांक, वस्तू व सेवाकर विभागाचा GSTIN क्रमांक असणे आवश्यक राहील.

(क) लिलावाच्या निविदा भरु इच्छिणाऱ्या व्यक्तीं/संस्था यांना निविदा अर्जाचे शुल्क वाळूगटाची हातची किंमत रु.१०.०० लाखापेक्षा कमी असल्यास रु.२,०००/- व रू.१०.०० लाखापेक्षा जास्त असल्यास रु.५,०००/- संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याच्या नावाने धनादेशाद्वारे किंवा जिल्हाधिकारी सूचित करतील त्या पध्दतीने भरावी लागेल.

(ड) लिलावात भाग घेणाऱ्या व्यक्ती/संस्थेला निविदेसोबत इसारा रक्कम म्हणून लिलावाच्या अपसेट प्राईसच्या रकमेच्या २५ टक्के रक्कम भरावी लागेल.

(२) वाळू गटाच्या लिलावाकरीता अधिकारिता :

(अ) जिल्ह्यातील सर्व वाळूगटांचे लिलाव जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली करण्यात यावे.

(ब) एखादा वाळूगट एका महसूल विभागातील दोन जिल्ह्यामध्ये संयुक्तरित्या येत असेल तर दोन्ही जिल्हाधिकारी यांनी संयुक्त पाहणी करुन व सल्लामसलत करून त्याची संयुक्त वाळूगट म्हणून निश्चिती करावी आणि यासंबंधीचा अहवाल विभागीय आयुक्त यांना सादर करावा. तद्नंतर विभागीय आयुक्त दोन जिल्हाधिकाऱ्यांपैकी ज्या एका जिल्हाधिकाऱ्यास अशा संयुक्त वाळूगटाच्या लिलावाची कार्यवाही करण्यास निर्देश देतील, त्या जिल्हाधिकाऱ्याने सदर संयुक्त वाळूगटाच्या लिलावाची कार्यवाही पूर्ण करावी. अशा लिलावात प्राप्त रक्कम वाळूगटाच्या परिमाणानुसार दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये मानीव विभाजन करुन शासनजमा करण्यात यावी.

(क) एखादा वाळूगट दोन महसूल विभागामधील दोन जिल्ह्यामध्ये संयुक्तरित्या येत असेल तर अशा प्रकरणांत सुध्दा दोन्ही जिल्हाधिकारी यांनी संयुक्त पाहणी करून व सल्लामसलत करुन, यासंबंधीचा अहवाल संबंधित दोन्ही विभागीय आयुक्त यांना सादर करावा. विभागीय आयुक्त हे सल्लामसलत करुन, दोन जिल्हाधिकाऱ्यांपैकी ज्या एका जिल्हाधिकाऱ्यास लिलावाची कार्यवाही करण्यास निर्देश देतील, त्या जिल्हाधिकाऱ्याने सदर संयुक्त वाळूगटाच्या लिलावाची कार्यवाही पूर्ण करावी. अशा लिलावात प्राप्त रक्कम वाळूगटाच्या परिमाणानुसार दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये मानीव विभाजन करुन शासनजमा करण्यात यावी. अशा संयुक्त वाळूगटाच्या लिलावाविषयी दोन्ही विभागीय आयुक्त यांचे एकमत न झाल्यास त्यासंबंधीचा स्वयंस्पष्ट प्रस्ताव शासनास निर्णयार्थ सादर करण्यात यावा.

वाळू/रेती लिलावाची कार्यपध्दती:

जिल्हा वाळू संनियंत्रण समितीने लिलावासाठी शिफारस केलेल्या वाळूगटांचे लिलाव ई – टेंडरिंग/ई – ऑक्शन पध्दतीने करण्यात यावेत.

(१) सर्व वाळूगट मा.सर्वोच्च न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय, मा. राष्ट्रीय हरित लवाद यांनी वेळोवेळी दिलेले निर्देश तसेच केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालयामार्फत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेतील तरतूदीनुसार निश्चित करण्यात यावेत.

(२) लिलावाचा कालावधी पावसाळ्याच्या कालावधीसह समाविष्ट असेल. दिनांक १० जून ते ३० सप्टेंबर हा पावसाळ्याचा कालावधी असेल व या कालावधीमध्ये वाळू उत्खनन करता येणार नाही. याची स्पष्ट जाणीव लिलावात भाग घेणाऱ्या सर्व संबंधितांना करून देण्यात यावी.

(३) उत्खननाचा कालावधी निश्चित करताना खालील बाबींचा विचार करण्यात यावा:

अ) वाळूच्या पुनर्भरणाचे वार्षिक मूल्यांकनाचा दर.

ब) भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा तसेच पाटबंधारे विभागाचा वाळू उपलब्धतेबाबतचा व्यवहार्यता (reasibility) अहवाल.

क) पर्यावरण अनुमती व खाणकाम आराखड्यात नमूद स्थानिक व भौगोलिक परिस्थिती.

ड) Sustainable Sand Mining Guidelines , २०१६ व २०२० तसेच Sand Mining Framework, २०१८ मधील मार्गदर्शक तत्वे तसेच केंद्र व राज्य शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या मार्गदर्शक सूचना

(४) वाळू/रेती गटाच्या लिलावाची जाहिरात जिल्ह्यातील दोन प्रमुख वर्तमानपत्रात लिलावापूर्वी किमान १५ दिवस अगोदर प्रसिध्द करण्यात यावी. त्याच्या प्रती सर्व क्षेत्रीय महसूल अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात सूचना फलकावर लावण्यात याव्यात. तसेच जाहिरात शासनाच्या संकेतस्थळावर सुध्दा प्रसिध्द करण्यात यावी.

(५) वाळू/रेती गट लिलावाच्या जाहिरातीमध्ये उत्खननाचा कालावधी, वाळू/रेती गटाचा सर्वे क्रमांक, वाळू/रेतीगट क्रमांक, वाळू/ रेतीगटाचे नाव, वाळू/रेतीगटातील अंदाजित वाळू/रेतीसाठा व वाळू/ रेती गटाची हातची किंमत (Upset Price), या बाबी ठळकपणे नमूद करण्यात याव्यात.

(६) जाहिरातीमध्ये नमूद वाळू/रेती गटात अपेक्षित वाळूसाठा आहे किंवा नाही, वाहतूकीसाठी आवश्यक रस्ते उपलब्ध आहेत किंवा नाहीत, वाळूगटामधील वाळू मातीमिश्रीत आहे किंवा कसे, याची लिलावापूर्वी खात्री करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधीत लिलावधारकाची राहील. वाळू/ रेती गटाचा ताबा घेऊन लिलावधारकाने वाळूचे उत्खनन केल्यानंतर यासंबंधीची कोणतीही तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच वाळूगट बदलून देण्याची किंवा वाळू लिलावापोटी शासन जमा केलेल्या रकमेपैकी प्रमाणशीर रक्कम परत करण्याच्या विनंतीचा विचार केला जाणार नाही, या बाबीसुध्दा जाहिरातीमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात याव्यात.

(७) लिलावात भाग घेऊ इच्छिणाऱ्या व निविदा भरू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती/संस्थेला निविदा सादर करताना इसारा रक्कम RTGS/ NEFT द्वारे अथवा जिल्हाधिकारी सूचित करतील त्यापद्धतीने भरावी लागेल.

(८) प्रस्तावित लिलावासंदर्भात काही तक्रारी/आक्षेप/सूचना प्राप्त झाल्यास जिल्हाधिकारी/अपर जिल्हाधिकारी व संयुक्त वाळूगटाच्या बाबतीत विभागीय आयुक्त यांनी त्याची तपासणी/चौकशी करावी व लिलाव न करण्यास सबळ कारणे असल्याची खात्री झाल्यास संबंधित वाळूगटाच्या लिलावाच्या प्रक्रियेबाबत योग्य तो निर्णय घेतील.

(९) विभागीय आयुक्तांनी त्यांच्या विभागातील सर्व जिल्ह्यामध्ये वाळू/रेती गटांचे लिलाव शक्यतो एकाच दिवशी करण्यासाठी खाली नमूद केल्यानुसार नियोजन करावे.

(अ) जिल्ह्यातील वाळू/रेतीच्या निर्गतीसाठी निश्चित केलेल्या सर्व वाळू/रेती गटांचा गटनिहाय लिलाव जिल्ह्याच्या मुख्यालयी एकाच दिवशी आयोजित करण्यात यावा.

(ब) लिलावाच्या दिवशी सर्व वाळूगटांच्या लिलावाची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास लगतच्या पुढील दिवशी सकाळी कार्यालयीन वेळेत कार्यवाही पुढे सुरु करावी.

(क) जिल्ह्यातील सर्व वाळूगटांचे लिलाव संबंधीत जिल्हाधिकारी किंवा अपर जिल्हाधिकारी यांच्या व्यक्तीगत नियंत्रणाखाली व देखरेखीखाली पार पाडण्यात यावेत. जिल्हाधिकारी किंवा अपर जिल्हाधिकारी यांना हे काम कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही अन्य अधिकाऱ्याला नेमून देता येणार नाही.

ड) संयुक्त वाळूगटाच्या बाबतीत संबंधीत विभागीय आयुक्त यांच्या व्यक्तीगत नियंत्रणाखाली व देखरेखीखाली लिलावाची प्रक्रिया पार पाडण्यात येईल. विभागीय आयुक्त यांना हे काम कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही अन्य अधिकाऱ्याला नेमून देता येणार नाही.

1) लिलावाची प्रक्रिया

(१) ई – निविदा व ई – लिलाव पद्धतीद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या सर्व लिलावामध्ये शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या हातच्या किंमतीपेक्षा अधिक रकमेने लिलावाच्या बोलीची सुरुवात करण्यात येईल. ई – लिलावाची बोली ऑनलाईन पद्धतीने करताना कमीत कमी रु. १००० च्या वाढीने करणे बंधनकारक राहील.

(२) यामध्ये सर्वोच्च बोली बोलणारा स्पर्धक यशस्वी बोलीधारक म्हणून समजला जाईल.

(३) सदर यशस्वी बोलीधारकाकडून लिलाव रकमेच्या एकूण २५ टक्के रक्कम लिलावाच्या दिवसानंतर कार्यालयीन कामकाजाच्या ४८ तासांच्या आत जिल्हाधिकारी/विभागीय आयुक्त यांच्या कार्यालयात भरल्यानंतर इरादा पत्र ( LOI ) देण्यात येईल.

(४) लिलावधारकाने लिलावाच्या बोलीच्या ७५ टक्के रक्कम लिलावाच्या दिनांकापासून विहित मुदतीत भरणार असल्याचे हमीपत्र रू.१००/- च्या मुद्रांकनावर सादर करणे आवश्यक राहील.

(५) पर्यावरण अनुमती ही लिलावातील परिमाणाइतके उत्खनन पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी खाणकाम आराखड्यामध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे कमाल पाच वर्षे पर्यंतच्या कालावधीसाठी वाळूगटाच्या परिमाणानुसार घेण्यात यावी.

(६) यशस्वी लिलावधारकाकडून पर्यावरण अनुमती प्राप्त झाल्यानंतर आणि ती जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर केल्यानंतर उर्वरित ७५ टक्के रक्कम तदनंतर ३० दिवसांच्या आत प्रकरणपरत्वे जिल्हाधिकारी किंवा यथास्थिती विभागीय आयुक्त यांच्या कार्यालयात भरावी लागेल. लिलावधारकाकडून पर्यावरण अनुमतीसाठी आवश्यक प्रस्ताव पर्यावरण विभागाकडे लिलावाच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांच्या आत सादर न केल्यास इसारा रक्कमेच्या १० % रक्कम दंडनीय रक्कम म्हणून लिलावधारकास आकारण्यात येईल.

(७) सर्वोच्च बोलीधारकाकडून रक्कम भरून घेतल्यानंतर सर्वोच्च बोलीधारकासोबत शासनाचा करारनामा करण्यात येईल. व त्यानंतरच वाळूगटाचा ताबा देण्यात येईल.

(८) लिलावात भाग घेणाऱ्या ज्या व्यक्तीचा देकार/निविदा स्वीकारण्यात आली नसेल, त्यांची लिलावात भाग घेण्यासाठी भरलेली इसारा रक्कम (EMD) लिलावाची कार्यवाही संपताच परत करण्यात यावी.

(९) ज्या लिलावधारकाच्या सर्वोच्च बोलीचा देकार/निविदा स्वीकारण्यात येईल त्याला, सर्वेक्षण शुल्कापोटी रुपये ५,०००/- (रुपये पाच हजार फक्त) इतक्या किंवा आवश्यकतेप्रमाणे योग्य रकमेचा धनादेश उपसंचालक किंवा वरीष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांच्या नावाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करावा लागेल.

(१०) लिलावातील/निविदेतील सर्वोच्च बोलीचा देकार स्वीकारावयाचा किंवा नाकारावयाचा निर्णय प्रकरणपरत्वे अपर जिल्हाधिकारी/ जिल्हाधिकारी किंवा यथास्थिती विभागीय आयुक्त यांनी घ्यावयाचा असून, सदर निर्णय संबंधितास लिलावाच्या दिवशीच कळविणे आवश्यक राहील. निविदा नाकारावयाचा निर्णय घेतल्यास त्याची सविस्तर कारणे नोंदविण्यात यावी.

(११) अपवादात्मक परिस्थितीत लिलावाच्या बोलीच्या ३/४ तथा ७५ टक्के रक्कम भरण्याची मुदत आणखी १५ दिवसापर्यंत वाढविण्याचे अधिकार, त्यासंबंधीची कारणे नोंदवून, जिल्हाधिकारी यांना राहतील. मात्र अशा परिस्थितीत लिलावधारकास विलंबाने भरलेल्या सदर रकमेवर १५ टक्के वार्षिक दराने व्याज भरावे लागेल. त्यापलीकडे अपवादात्मक परिस्थितीमुळे विलंब होत असल्यास लिलावाची ७५ टक्के रक्कम भरण्याची मुदत वाढविण्याचे अधिकार शासनास राहतील.

(१२) यशस्वी लिलावधारकासोबत वाळू/रेतीच्या लिलावाच्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या करारनाम्यावर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतूदीप्रमाणे योग्य त्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम संबंधित लिलावधारकाने भरणे आवश्यक राहील. अथवा याबाबतच्या प्रचलित शासन निर्णयाप्रमाणे मुद्रांक शुल्क भरणे अनिवार्य राहील.

(१३) लिलावधारकाने/परवानाधारकाने करारनामा करतेवेळी लिलावाच्या अटी व शर्तीचे यथोचित पालनार्थ हातच्या किंमतीच्या २०% एवढी रक्कम अनामत रक्कम म्हणून प्रकरणपरत्वे जिल्हाधिकारी/अपर जिल्हाधिकारी किंवा यथास्थिती विभागीय आयुक्त यांच्याकडे ठेवणे आवश्यक राहील. ही रक्कम लिलावधारकाने/परवानाधारकाने लिलावाच्या/परवान्याच्या मुदतीत सर्व अटी व शर्तीचे योग्यरित्या पालन केल्यास, लिलावाची/परवान्याची मुदत संपल्यावर परत करण्यात येईल. अटी व शर्तीचे पालन न केल्यास अनामत रक्कम जप्त करण्यात येईल.

(१४) लिलावधारक/परवानाधारकाने जिल्हा परिषद/पंचायत समिती तसेच शासनाने विहित केलेले कर/शुल्क व जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानकरीता शासन वेळोवेळी निश्चित करील एवढी अंशदानाची रक्कम भरणा करणे बंधनकारक राहील.

(१५) करारनामा केल्यानंतर लिलावधारकास वाळू स्थळाचा प्रत्यक्षात ताबा उशीरात उशीरा सात दिवसात देण्यात यावा. वाळू/रेती स्थळाचा ताबा लिलावधारकास सात दिवसात सबळ कारणाशिवाय न दिल्यास त्यास जबाबदार असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात यावी.

(१६) लिलावधारकास वाळूगटाचा ताबा देताना तसेच ताबा परत घेताना तहसिलदार किंवा जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांच्या समक्ष पंचनामा करण्यात यावा. वाळूगटात खड्डे असल्यास त्याचा उल्लेख पंचनाम्यामध्ये करावा. याबाबतचे ड्रोनद्वारे चित्रीकरणही करण्यात यावे.

(१७) लिलावधारक यांनी mahakhanij प्रणाली अथवा शासन निर्देशित अशी प्रणाली वापरणे बंधनकारक राहील.

वाळू/रेती गटाचे फेरलिलाव व फेरलिलावातही वाळू/रेती गटाचा लिलाव न झाल्यास करावयाची कार्यपध्दती :

अ) (१) लिलावधारकाने देकाराची उर्वरित ३/४ रक्कम विहित कालावधीत न भरल्यास तसेच विहित कालावधीत करारनामा करुन न दिल्यास त्याला वाळू/रेती गटाचा ताबा देण्यात येणार नाही. अशा लिलावधारकाने शासनजमा केलेली १/४ रक्कम जप्त करण्यात यावी व अशा वाळू/ रेती गटाचा फेरलिलाव करण्यात यावा.

(२) कोणत्याही कारणास्तव वाळू/रेती लिलाव रद्द करण्यात आल्यास अशा वाळू/रेती गटांचा नव्याने लिलाव करण्यात यावा.

(३) फेरलिलाव किंवा नव्याने लिलाव केल्यास पूर्वीच्या लिलावाच्या किंमतीपेक्षा कमी किंमत आल्यास फरकाची रक्कम पूर्वीच्या लिलावधारकाकडून जमीन महसूलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्यात यावी. तथापि, फेरलिलावात पूर्वीच्या किंमतीपेक्षा अधिक किंमत आल्यास त्यावर पूर्वीच्या लिलावधारकाचा कोणताही हक्क राहणार नाही.

(४) लिलावात ठेवण्यात आलेल्या एखाद्या वाळू/रेती गटाकरीता हातच्या किंमतीपेक्षा (अपसेट प्राईसपेक्षा कमी देकार प्राप्त झाल्यास किंवा देकार प्राप्त न झाल्यास त्याची सविस्तर कारणे नोंदवून त्या वाळू/रेती गटाचा फेरलिलाव करण्यात यावा.

(ब) वरीलप्रमाणे कार्यवाही करुनही जे वाळूगट लिलावात जाणार नाहीत यापैकी कोणतेही वाळूगट महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळासाठी राखीव ठेवण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना राहतील. सदर वाळूगटातून वाळू उत्खननाची कार्यवाही महामंडळ स्वत: किंवा अभिकर्त्यामार्फत करु शकेल. अशा वाळूगटामधून उत्खनन केलेल्या वाळूची साठवणूक व विक्रीसाठी डेपो तयार करुन शासनाकडून पुर्वनिर्धारीत झालेल्या किंमतीने वाळूची विक्री महामंडळाकडून करण्यात येईल. वाळूच्या विक्रीपासून प्राप्त रकमेमधून शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या वाळूच्या स्वामित्वधनाची रक्कम शासनजमा करावी लागेल व उर्वरित रक्कम महामंडळाचे उत्पन्न राहील. महामंडळाकडून विक्री करण्यात येणाऱ्या वाळूच्या वाहतूकीसाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून वाहतूक पास देण्यात येतील.

क) लिलावधारकास वाळू उत्खननाच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी (कमीत कमी १ किलोमीटर अंतरापलीकडे) वाळूसाठा करुन विक्री करावयाचे असल्यास नियमातील तरतूदींप्रमाणे व्यापारी परवाना (Trading License) घेणे आवश्यक राहील.

ड) अवैध उत्खनन व वाहतूक कारवाईतील जप्त वाळू/रेती साठ्याच्या विल्हेवाटीबाबत अनुसरावयाची कार्यपद्धती –

(१) जप्त केलेला वाळूसाठा चोरी होऊ नये, पावसाच्या पाण्याने वाळू वाहून जाऊ नये, होऊन वाळूसाठा कमी होऊ नये, या दृष्टीकोनातून जप्त केलेल्या वाळूगटाचा लिलाव शक्यतो एक महिन्याच्या आत करण्यात यावा.

(२) वाळूगटांच्या लिलावासाठी निश्चित केलेल्या हातच्या किंमतीनूसार जप्त केलेल्या वाळूगटाचा लिलाव उपविभागीय अधिकारी यांनी करावा.

(३) जप्त वाळू/रेती साठ्याच्या लिलावाबाबत वरीलप्रमाणे कार्यवाही केल्यावरही जे वाळूसाठे लिलावात जाणार नाहीत, असे वाळूसाठे जिल्ह्यातील संबंधित शासकीय कामांच्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेली वाळूची किंमत किंवा शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या वाळूच्या स्वामित्वधनाची रक्कम यापैकी जी रक्कम जास्त असेल त्या किंमतीनुसार अशा शासकीय कामांसाठी उपलब्ध करुन देण्याकामी परवाने मंजूर करण्याची मुभा जिल्हाधिकाऱ्यांना राहील.

अ)वाळू/ रेती उत्खननासाठी सर्वसाधारण निर्बंध व अटी/शर्ती

(१) वाळू/रेती उत्खननासाठी सर्वसाधारण निर्बंध व अटी/शर्ती पुढीलप्रमाणे राहतील व त्यांचा समावेश संबंधित लिलावधारक/ परवानाधारकासोबत करावयाच्या करारपत्रात न चूकता करणे अनिवार्य असेल:

(i) लिलावधारकाने/परवानाधारकाने त्याला मंजूर केलेल्या वाळूगटाच्या ठिकाणी फलक लावून, उत्खनन क्षेत्राची सीमा निश्चित करुन सीमा दर्शविणारे खांब उभारणे अनिवार्य राहील. विहित केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेर वाळू/रेतीचे उत्खनन करता येणार नाही. तसेच लिलावधारकाने जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीने सदर वाळूगटाचे कामकाज पाहण्यासाठी नियुक्त केलेल्या उपठेकेदार, व्यवस्थापक व कर्मचारी यांची नावे, पत्ता व जागेचा तपशील दर्शविणारा फलक योग्य ठिकाणी लावणे आवश्यक राहील.

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका (सी) क्र. १ ९६२८-१९६२९/ २००९ मध्ये दि.२७/०२/२०१२ रोजी दिलेले आदेश तसेच नदीपात्रातील पाणी स्वच्छ व शुद्ध राहण्यासाठी व नैसर्गिकरित्या पाण्याचे नदीपात्रात वहन होण्यासाठी वाळू/रेती गटातून जास्तीत जास्त ३ मीटर किंवा पाण्याची पातळी यापैकी जे कमी असेल तितक्या खोलीपर्यंत किंवा पर्यावरण अनुमतीमध्ये परवानगी दिलेल्या खोलीपर्यंत यापैकी जे कमी असेल तेवढ्या खोलीपर्यंतच लिलावधारक/परवानाधारकाला वाळू/रेतीचे उत्खनन करता येईल..

(iii) नदी पात्रातील वाळू थराची जाडी सातत्याने राहण्यासाठी बेंच मार्क निश्चित करुन बेंच मार्कच्या खाली कोणत्याही परिस्थितीत वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही. निश्चित केलेले बेंच मार्क पडणार नाहीत, तसेच नदी पात्रातील वाळूच्या थराच्या आधारे आजूबाजूच्या विहिरीतील पाण्याची पातळी कमी होणार नाही, याबाबत योग्य ती दक्षता लिलावधारकाने घेणे आवश्यक राहील.

(iv) लिलावधारकास लिलावात मंजूर केलेल्या वाळूसाठ्याइतकेच उत्खनन करण्याचा अधिकार प्राप्त होईल.

(v) वाळू/रेतीचे उत्खनन सकाळी ६.०० ते सायंकाळी ६.०० या कालावधीतच करता येईल. या कालावधीव्यतिरिक्तच्या काळात केलेले उत्खनन अवैध समजून कारवाई करण्यात येईल.

(vi) कोणत्याही रेल्वे पुलाच्या व पूलाच्या कोणत्याही बाजुने ६०० मीटर्स (२००० फुट) अंतराच्या आत वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही.

(vii) कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे असलेल्या ठिकाणी पाटबंधारे विभाग/विभागीय आयुक्त/जिल्हाधिकारी यांनी निश्चित केलेल्या अंतराच्या मर्यादेचे बंधन पाळणे आवश्यक असेल. सार्वजनिक पाणवठा/पाणी पुरवठा व्यवस्था असलेल्या ठिकाणापासून १०० मीटर अथवा भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा निश्चित करेल तेवढ्या अंतरापलिकडे उत्खनन करणे आवश्यक राहील.

(x) रस्ते/पायवाट म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या जमिनीतून वाळू/रेती काढता येणार नाही. लिलावधारकास नदीपात्रामध्ये वाळू वाहतूकीसाठी मोठी वाहने नेता येणार नाहीत. लिलावधारकाने वाळूगटाच्या नजीकच्या मुख्य रस्त्यावर डेपो तयार करुन वाळूगटामधून उत्खनन केलेली वाळू सदर डेपोमध्ये साठवून विक्री करावी. डेपोपर्यंतच्या वाळू वाहतूकीसाठी ट्रॅक्टर, ट्रॉलीचा वापर करावा. वाळू डेपोमध्ये सीसीटीव्ही लावणे अनिवार्य असून, त्याचे फुटेज दर आठवड्याला तहसिलदार यांना सादर करावे.

(xi) वाळू उत्खननासाठी लिलाव किंवा परवाना देण्यामागे वाणिज्यिक किंवा महसूल मिळविणे हा एकमेव उद्देश नसून, विकास कामासाठी आवश्यक वाळू उपलब्ध व्हावी हा प्रमुख उद्देश आहे. तसेच नदीपात्रात वाळू साठल्याने आजुबाजूच्या परिसरात पूरसदृश्य परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून वाळूचे उत्खनन केले जाते. लिलावधारकास लिलाव मंजूर केल्यानंतर किंवा परवाना दिल्यानंतर लिलावधारकाने/परवानाधारकाने वाळूगटाचा ताबा दिल्याच्या दिनांकापासून एका आठवड्याच्या आत वाळू/रेतीचे उत्खनन सुरू करणे आवश्यक राहील.

(xii) या व्यतिरिक्त वाळू/रेती उत्खननासंदर्भात यासोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या इतर अटी व शर्ती लिलावधारकांवर बंधनकारक राहतील.

(२) अवैध उत्खनन अधिक प्रभावीपणे रोखण्याच्या दृष्टीने शासनास कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही, अशा अतिरिक्त उपाययोजनांच्या संदर्भात संबंधित जिल्हाधिकारी लिलावधारकांबरोबर करावयाच्या करारनाम्यात तत्संबंधी अटी व शर्तीचा समावेश करु शकतील.

ब) वाळू / रेती उत्खननासाठी वापरावयाची साधने :-

१. नदी पात्रात निश्चित केलेल्या वाळूगटातून वाळूचे उत्खनन अयांत्रिकी पद्धतीने ( Manual method ) करावे लागेल.

२. Sustainable Sand Mining Guidelines , २०१६ व २०२० तसेच Sand Mining Framework , २०१८ मधील सूचना तसेच केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय व पर्यावरण अनुमतीमध्ये समाविष्ट असलेल्या अटी व शर्तीनुसार वाळू/रेती उत्खननासाठी वापरावयाची साधने निश्चित करण्याची जबाबदारी उपलब्ध वाळूसाठा व भौगोलीक स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन जिल्हास्तरीय समिती यांची राहील.

प्रतिबंधात्मक उपाययोजना :-

वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतुक होणार नाही, यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी/विभागीय आयुक्त यांनी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी :

१) प्रत्येक वाळूगटांमधील वाळू वाहतूकीसाठी एकच रस्ता ठेवण्यात यावा.

२) जिल्हाधिकारी यांनी वाळूगट असलेल्या भागातील मोक्याच्या ठिकाणी चेकनाके निश्चित करावे. अशा निश्चित केलेल्या चेकनाक्यावर शासनाने निश्चित केलेल्या प्रमाणकानुसार जिल्हा नियोजन समिती यांच्याकडून निधी उपलब्ध करुन वजनकाटा बसविण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी.

३) (अ) प्रत्येक वाळूगटाच्या ठिकाणी २४/७ छायाचित्रण होण्यासाठी लिलावधारकामार्फत CCTV बसविण्यात यावेत. यापैकी किमान एक CCTV कॅमेरा वाहतुकीच्या साधनात ज्या ठिकाणी वाळू भरण्यात येते त्या ठिकाणी बसविण्यात यावा व वाळूगटातील वाळूची वाहतूक करणारी सर्व वाहने गावातील ज्या ठिकाणावरुन ये – जा करतात त्या ठिकाणच्या छायाचित्रणासाठी वापरण्यात यावा. वाळूगटाच्या ठिकाणी बसविलेल्या CCTV ची किंमत लिलावधारकांना सोसणे आवश्यक राहील. तसेच लिलाव न झालेल्या वाळूगटातील वाळूची अवैध वाहतूक होवू नये यासाठी ज्या ठिकाणाहून वाहतूक होण्याची शक्यता आहे, अशा ठिकाणीही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावे व यासाठी जिल्हा नियोजन समिती यांच्याकडून निधी उपलब्ध करुन घेण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी.

(ब) लिलावधारकांनी बसविलेल्या CCTV चा Address जिल्हाधिकारी/विभागीय आयुक्त व शासनाच्या महसूल व वन विभागाकडे देणे आवश्यक राहील. लिलावधारकाने वाळू उत्खनन व वाहतूकीचे छायाचित्रण असलेली सीडी दर १५ दिवसांनी तहसिलदार कार्यालयात जमा करणे अनिवार्य राहील.

(क) तहसिलदारांनी सदर सीडी मधील छायाचित्रण आपल्या अधिनस्त यंत्रणेमार्फत तपासून घ्यावे. संबंधित तहसिलदार व उप विभागीय अधिकारी यांनी अधूनमधून स्वत: देखील अशा छायाचित्रणाची तपासणी करावी. अशा तपासणीत सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरा काही काळासाठी बंद असल्याचे निदर्शनास आल्यास, मंजूर वाळूसाठा व वाळू उत्खननासाठी उपलब्ध दिवस यानुसार दरदिवशी करावयाचे उत्खनन विचारात घेऊन, जेवढे दिवस सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरा बंद होता, तेवढे दिवस सरासरी उत्खनन केले, असे गृहीत धरुन लिलावाच्या रकमेनुसार प्रतीब्रास रक्कम परिगणीत करून त्या दराने सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरा बंद असलेल्या कालावधीत उत्खनन केलेल्या वाळूच्या रक्कमेएवढी दंडात्मक रक्कम लिलावधारकाकडून वसूल करण्यात यावी. एखाद्या दिवशी कितीही कालावधीसाठी सी.सी.टी.व्ही बंद असला, तरीही पूर्ण दिवसासाठी सी.सी.टी.व्ही. बंद असल्याचे समजून वरीलप्रमाणे दंडात्मक रकमेची आकारणी व वसूली करण्यात यावी.

४) प्रत्येक गाव कामगार तलाठ्याने त्याच्या कार्यक्षेत्रातील वाळूगटास नियमितपणे भेट देणे आवश्यक राहील. त्यासाठी संबंधित लिलावधारकाकडे तहसिलदारांनी प्रमाणित करून दिलेली भेटवही ठेवणे बंधनकारक असेल. तलाठ्याने वाळूगटास भेट दिल्यानंतर दैनंदिन भेट वहीमध्ये त्याची नोंद करुन दिनांकित स्वाक्षरी करावी.

५) संबंधित मंडळ अधिकाऱ्यानेही नियमितपणे त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील वाळूगटाची पाहणी करून, त्याची नोंद उक्त दैनंदिन भेट वहीमध्ये करुन, दिनांकित स्वाक्षरी करावी.

६) संबंधित तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील वाळूगटाला वेळोवेळी आकस्मिक भेट देऊन त्याची दैनंदिन भेटवहीत नोंद करुन, दिनांकित स्वाक्षरी करावी.

(७) अधिकाऱ्यांनी रेतीगटाची तपासणी करताना खालील बाबी कटाक्षाने पहाव्यात:

(अ) उत्खननास प्रारंभ केल्यापासून तपासणीच्या दिनांकापर्यंत उत्खनन केलेल्या वाळूचे परिमाण व तपासणीच्या दिवसापर्यंत उत्खननाच्या ठिकाणी असलेला वाळूसाठा.

(ब) संबंधित तलाठी व ग्रामसेवक तसेच संबंधित लिलावधारक यांच्या समक्ष दरमहा वाळूगटामधील उत्खननाची मोजणी करण्यात यावी.

(क) नदी पात्रात पूल असल्यास त्या पुलाच्या आजूबाजूस तसेच बेंच मार्कच्या आजूबाजूस व बेंच मार्कच्या खाली वाळू उत्खनन केले जात आहे किंवा कसे याची पहाणी करण्यात यावी व त्याची नोंद भेटवहीत घेण्यात यावी.

(ड) नदीच्या काठाजवळच्या लगतच्या भागामध्ये उत्खनन केले जाते आहे किंवा कसे, व त्याकरीता पोकलेन/जेसीबी यांसारख्या यांत्रिक साधनांचा वापर करण्यात आला आहे किंवा कसे, याची पहाणी करण्यात यावी व त्याची नोंद भेटवहीत घेण्यात यावी.

(इ) उत्खनन केलेला वाळू साठा विहित अंतरापर्यंत करण्यात आलेला आहे किंवा कसे, याची नोंद भेटवहीत घेण्यात यावी.

८) जिल्हाधिकाऱ्यांनी तपासणी बाबतची वरील मानके काटेकोरपणे पाळली जात आहेत किंवा कसे, याची खात्री करून घ्यावी. तपासणीनंतरही एखाद्या अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात अवैध वाळू उत्खनन/वाहतूक अव्याहतपणे होत असल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याचे अवैध उत्खनन/वाहतूक करणाऱ्या व्यक्तींशी संगनमत आहे असे गृहीत धरुन संबंधिताविरुध्द शिस्तभंगाच्या कारवाईचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनास सादर करण्यात यावा.

१) सनियंत्रण:

(अ) वाळू वाहतूकीसाठी केंद्र शासन/राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या निर्देशानुसार सनियंत्रण प्रकियेचा वापर करणे अनिवार्य राहील. तसेच वाळूच्या अवैध उत्खनन/वाहतूकीस प्रभावीपणे आळा घालण्याच्या दृष्टीने उक्त सनियंत्रण प्रकियेबरोबरच शासनास कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही, अशा प्रणालीचा वापर करण्याची संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना मुभा राहील. तसेच वाळू/गौण खनिजाच्या उत्खनन कार्यपध्दतीत होणारी महसूलाची गळती व उत्खनन प्रक्रिया यावर MRSAC या तंत्रज्ञानाचा आवश्यकतेप्रमाणे वापर करण्याची मुभा जिल्हाधिकारी यांना राहील.

(ब) गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन/वाहतूकीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य व्हावे, यासाठी तहसिल, उप विभाग, जिल्हास्तरावर व विभागीय स्तरावर पोलीस, परिवहन विभागातील अधिकारी/कर्मचारी व महसूल अधिकारी/कर्मचारी यांची स्वतंत्र भरारी/दक्षता पथके अपर जिल्हाधिकारी/जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांनी निर्माण करावी. सदर पथकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अवैध उत्खनन व वाहतूकीस अटकाव करणे ही या पथकाची सामुहिक जबाबदारी राहील.

(क) गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन/वाहतूकीची घटना वा प्रकरण ज्या महसूल अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कार्यक्षेत्रात उघडकीस येईल ते अधिकारी/कर्मचारी सदर प्रकरणात जबाबदार आहेत काय, याची कसून तपासणी करण्यात यावी. तपासणीमध्ये संबंधित स्थानिक अधिकारी/कर्मचारी अवैध उत्खननाकडे हेतूतः दुर्लक्ष करीत असल्याचे आढळून आले किंवा त्यांनी अवैध उत्खनन/वाहतूकीवर पुरेसे नियंत्रण न ठेवल्याचे आढळल्यास त्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करुन त्यांच्याविरुध्द प्रचलित नियमानुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात यावी.

२) उत्खननाबद्दल मासिक अहवाल:

प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एकूण वाळूघाट किती आहेत, त्यापैकी किती वाळूघाटांचा लिलाव झाला, किती वाळूघाटांचा लिलाव झाला नाही, या लिलावात शासनास किती महसूल प्राप्त झाला, प्रत्येक वाळूघाटातून दर महिन्याला किती ब्रास वाळू उत्खनन करण्यात आली, तसेच जिल्ह्यामध्ये अवैध उत्खननाची किती प्रकरणे प्रत्येक महिन्याला उघडकीस आली व किती प्रकरणात संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, याबाबतचे मासिक विवरणपत्र अपर जिल्हाधिकारी/जिल्हाधिकारी यांनी शासनास व संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय यांना सादर करावे.

३) ग्राम दक्षता समिती:

ज्या गावात वाळूसाठे असतील अशा गावात ग्राम दक्षता समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीची रचना पुढीलप्रमाणे असावी :

ग्रामपंचायतीचे सरपंच – अध्यक्ष
ग्राम सेवक – सदस्य
पोलीस पाटील – सदस्य
कोतवाल – सदस्य
तलाठी – सदस्य सचिव

ग्रामदक्षता समितीची दर पंधरा दिवसांनी एक बैठक घेणे आवश्यक असेल, वाळू/रेतीचे अवैध उत्खनन होत असल्यास त्याला आळा घालण्यासाठी ग्रामदक्षता समितीच्या काही शिफारशी असल्यास त्या संबंधित तहसिलदार व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात याव्यात.

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीमधून संबंधित ग्रामपंचायतीसाठी निधी :

केंद्र शासनाने खाण व खनिजे (विकास व विनियमन) सुधारणा अधिनियम, २०१५ मधील कलम ९ (ब) मध्ये राज्य शासनाने अधिसूचनेद्वारे खनिकर्मामुळे बाधित प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान स्थापन करण्याची तरतूद केली आहे. त्यानुसार शासन अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक एमडीएफ – ०६१५ /५१/प्र.क्र.३४/उद्योग – ९, दिनांक ०१.०९ .२०१६ अन्वये, खनिकर्म जिल्ह्यातील पर्यावरण दर्जा वाढ करण्याच्या अनुषंगाने अन्य उपाययोजनाकरीता अनुज्ञेय असलेल्या निधीमधून पर्यावरण विषयक बाबींसाठी होणारा खर्च भागविण्यात यावा.

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान स्थापन करून, सर्व प्रकारच्या गौण खनिज खाणपट्टाधारक, परवानाधारक तसेच वाळू लिलावधारकाकडून शासनास जमा करण्यात येणाऱ्या स्वामित्वधनाच्या रकमेच्या १० टक्के रक्कम जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानसाठी अंशदान म्हणून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर निधीमधून ग्रामपंचायती क्षेत्रातील रस्ते, आरोग्य, इत्यादी साठी निधी देय आहे.

शासन अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक एमडीएफ -०६१५/५१/प्र.क्र.३४/उद्योग – ९, दिनांक ०१.०९.२०१६ अन्वये, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीमध्ये जमा होणाऱ्या रकमेच्या पाच टक्केपेक्षा जास्त नाही अशी रक्कम प्रशासकीय किंवा आस्थापना खर्च भागविण्यासाठी खर्च करता येते. सदर मर्यादेच्या अधिन राहून उक्त निधीतून खालील बाबींकरीता गरजेनुसार खर्च करता येऊ शकेल :

१. अवैध उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी करावयाच्या आवश्यक उपाययोजना करणे.

२. जप्त केलेले वाहन बंद स्थितीत असल्यास सदर वाहन सुरक्षित स्थळी हलविण्यासाठी उपाययोजना करणे.

३. जप्त केलेल्या वाळूसाठ्याचे संरक्षण करण्यासाठी व क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी सुरक्षारक्षक नियुक्त करणे.

४. दक्षता व निरीक्षण पथकासाठी खाजगी वाहने भाड्याने घेणे.

५. वाळू उपलब्धतेचा अंदाज काढणे, वाळू उत्खननाचे पर्यवेक्षण व सनियंत्रण याकरीता नावीन्यपुर्ण प्रकल्प/तंत्रज्ञान विकसीत करणे.

वाळू/रेती उत्खननातील अडचणी व तक्रारीसंदर्भात जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती:

लिलाव झालेल्या वाळू/रेती गटांतून वाळू उत्खननासाठी लिलावधारकास येणाऱ्या अडचणी व विविध व्यक्ती व संस्थांकडून वाळू उत्खननाबाबत करण्यात येणाऱ्या पर्यावरणविषयक तक्रारींचे देखील जिल्हास्तरीय वाळू सनियंत्रण समिती कामकाज पाहील.

(अ) एकदा अत्युच्च बोली स्वीकारुन अंतिम करण्यात आलेल्या लिलावात वाळू उत्खनन करण्यास लिलावधारकास काही अडचणी/अडथळे आल्यास, त्यांनी याबाबत संबंधित तहसिलदार यांच्याकडे अर्ज सादर करावा. संबंधित तहसिलदार यांनी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्या वाळू गटातून उत्खनन करण्यास येणाऱ्या अडचणींची चौकशी करुन त्याबाबतचा अहवाल उक्त समितीसमोर सादर करावा. सदर अहवालावर उक्त समितीने १५ दिवसांत निर्णय घेणे आवश्यक राहील.

(ब) तसेच रेती/वाळू स्थळातून लिलावांच्या अटी/शर्तीचे उल्लंघन करुन वाळूचे उत्खनन होते, अवैध/नियमबाह्य वाळू उत्खननामुळे नदी काठच्या गावातील पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्यावर विपरीत परिणाम होतो, वाळूच्या वाहतूकीमुळे नदी काठच्या शेतीची/रस्त्यांची हानी होते, अशा स्वरुपाच्या तक्रारी विविध व्यक्ती व संस्थाकडून प्राप्त झाल्यास, अशा तक्रारीची तहसिलदार यांनी चौकशी करुन त्याबाबतचा अहवाल उक्त समितीसमोर सादर करावा. सदर अहवालावर उक्त समितीने १५ दिवसांत निर्णय घेणे आवश्यक राहील.

(क) लिलावधारकास वाळू उत्खनन करण्यास होणाऱ्या स्थानिक विरोधामुळे किंवा त्याच्या नियंत्रणाबाहेरील व नैसर्गिक सबळ कारणामुळे वाळूचे उत्खनन करता येत नसल्यास लिलावधारकाने त्वरीत जिल्हास्तरीय समितीसमोर अर्ज करावा. याप्रमाणे लेखी अर्ज प्राप्त झाल्यास, सदर समितीने अशा वाळू/रेती स्थळांना प्रत्यक्ष भेट देऊन, त्या वाळू/रेती स्थळाचे पुनश्चः सर्वेक्षण करावे, तसेच तक्रारीतील अन्य मुद्यांबाबत स्थानिक चौकशी करावी व समितीच्या बैठकीत त्यावर विचार विनिमय करुन संबंधीत वाळू/रेती गटातून वाळूचे उत्खनन चालू ठेवण्याविषयी किंवा ते बंद करण्याबाबत १५ दिवसांत उचित निर्णय घ्यावा व तो निर्णय संबंधीत लिलावधारक, तक्रारदार व क्षेत्रिय महसूल अधिकाऱ्यांना कळवावा. जिल्हास्तरीय समितीने वाळूगटाच्या सर्वेक्षणाच्या वेळी व्हिडीओ चित्रीकरण करण्याची दक्षता घ्यावी.

(ड) ज्या तक्रारदाराला त्याच्या तक्रारीच्या संदर्भात समितीने घेतलेला निर्णय मान्य नसेल, अशा तक्रारदाराला त्याबाबत संबंधीत विभागीय आयुक्तांकडे अपील करता येईल. संबंधीत विभागीय आयुक्त, जिल्हास्तरीय समितीने घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करुन कोणत्याही परिस्थितीत १५ दिवसात उचित निर्णय घेतील. सदर निर्णय संबंधित तक्रारदार व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येईल.

(इ) वरीलप्रमाणे वाळू उत्खननासंदर्भात प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने सदर समितीने चौकशी करुन, ज्या वाळूगटातील वाळूचे उत्खनन बंद करण्याविषयी निर्णय घेतला असेल, अशावेळी लिलावधारकासोबत करण्यात आलेला करारनामा तात्काळ रद्द करण्यात यावा. तसेच संबंधित लिलावधारक यांना लिलावाची रक्कम अथवा यथास्थिती उत्खनन न करता आलेल्या वाळूची रक्कम परत करण्याबाबत सदर शासन निर्णयातील प्रकरण क्रमांक बारा मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

(ई) लिलावाने दिलेल्या ठेक्याच्या कालावधीत ठेका रद्द केल्यास किंवा लिलावधारकास वाळू/रेती उत्खनन करण्यास बंदी घातल्यास लिलावधारकास शासनावर खटला भरता येणार नाही.

(१) लिलावाची रक्कम परत करण्यासंबंधी कार्यपध्दती :

(१) लिलावाची रक्कम परत करण्यासंबंधीची कारणे व अधिकार :

(अ) वाळूगटाचा यशस्वीरित्या लिलाव झाल्यानंतर लिलावधारकाने लिलावाची रक्कम तसेच इतर संबंधित रकमा शासनजमा केल्यानंतर संबंधित लिलावधारक यांना काही अपरिहार्य कारणास्तव वाळूगटाचा ताबा देणे शक्य झाला नसेल/होत नसेल अशा प्रकरणांत जिल्हास्तरीय समितीने स्थळ पहाणी करुन, वाळूगटाचा ताबा देणे शक्य नाही, असा अहवाल शिफारशीसह सादर केल्यास लिलावाची संपूर्ण रक्कम परत करण्याबाबत विचार करता येईल.

(ब) लिलावधारक यांनी लिलावाची रक्कम तसेच इतर संबंधित रकमा शासनजमा केल्या असतील आणि कोणत्याही न्यायालयीन आदेशाने किंवा शासनाच्या तसेच वरीष्ठ प्राधिकरणाच्या आदेशाने वाळू उत्खननास स्थगिती देण्यात आली असेल, अशा प्रकरणांत ज्या कालावधीसाठी स्थगिती देण्यात आली आहे, त्या कालावधीच्या प्रमाणात लिलावाची प्रमाणशीर रक्कम परत करण्याबाबत विचार करता येईल.

(क) अन्य कोणत्याही कारणास्तव वाळू उत्खनन करणे शक्य झाले नसेल/होत नसेल (उदा. ग्रामस्थांचा विरोध, प्रशासकीय यंत्रणांचा विरोध) अशा प्रकरणांत जिल्हास्तरीय समितीने प्रत्यक्ष स्थळ पहाणी करुन, लिलावधारक तसेच ग्रामस्थांनी दिलेल्या कारणांची खातरजमा करुन, संबंधित वाळूगटातून वाळूचे उत्खनन करणे शक्य आहे किंवा कसे, याबाबत सुस्पष्ट शिफारशीसह अभिप्राय जिल्हाधिकारी यांना सादर करावेत. जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हास्तरीय समितीने वाळू उत्खनन न करता येण्याबाबत दिलेल्या कारणांची तपासणी करुन, तसेच संबंधित लिलावधारकास उपलब्ध कागदपत्रांची एक प्रत देण्यात येऊन त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात यावी. तद्पश्चात तर्कशुद्ध आदेश पारीत करावेत.

(२) लिलावाची प्रमाणशीर रक्कम परत करण्याकामी परिगणना :

(अ) लिलावाची देकाराची रक्कम व लिलावातील अंदाजीत वाळूसाठा यानुसार वाळूची प्रतिबास किंवा यथास्थिती प्रतिमेट्रीक टन किंमत परिगणीत करण्यात यावी.

(ब) लिलावातील अंदाजीत वाळूसाठा व वाळू उत्खननासाठी उपलब्ध कालावधी यानुसार दरदिवशी उत्खनन करावयाच्या वाळूचे सरासरी परिमाण निश्चित करण्यात यावे. लिलावधारकास ज्या कालावधीसाठी वाळू उत्खनन स्थगित/बंद ठेवावे लागले तो कालावधी व दरदिवशी उत्खनन करावयाच्या वाळूचे सरासरी परिमाण यानुसार स्थगित/बंद कालावधीमध्ये उत्खनन करता येऊ न शकलेला वाळूसाठा निश्चित करण्यात यावा.

(क) वरील क्रमांक (ब) नुसार निश्चित केलेला वाळूसाठा व प्रत्यक्षात उत्खनन न करता आलेला वाळूसाठा यापैकी जो कमी असेल, तेवढ्या वाळूसाठी वरील क्रमांक (अ) येथील प्रतिब्रास किंवा यथास्थिती प्रतिमेट्रीक टन दरानुसार लिलावधारकास देय रकमेची परिगणना करण्यात यावी.

(३) खालील कारणास्तव लिलावाची रक्कम परत करण्यात येणार नाही :

वाळू/रेती निर्गती धोरणातील अटी व शर्ती तसेच निविदा सूचनेतील अटी व शर्तीनुसार लिलावधारकाने लिलावात भाग घेण्यापूर्वी, वाळूस्थळात अपेक्षित वाळूसाठा आहे किंवा नाही, वाहतूकीसाठी आवश्यक रस्ते उपलब्ध आहेत किंवा नाहीत याची खात्री करणे आवश्यक आहे. तसेच, परवानगी दिलेल्या साधनांच्या सहाय्याने वाळूचे उत्खनन करण्याची जबाबदारी लिलावधारकाची आहे. त्यामुळे वाळूस्थळात अपेक्षित वाळूसाठा नाही, वाहतूकीसाठी आवश्यक रस्ते उपलब्ध नाहीत, वाळूगटात पाणी आहे, मातीमिश्रीत वाळू आहे, वाळू उत्खननासाठी सक्शन पंपाची परवानगी मिळाली नाही अशा कारणास्तव लिलावाच्या रकमेचा परतावा अनुज्ञेय असणार नाही.

वाळू/रेती निर्गतीबाबत अथवा त्याअनुषंगाने यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णय, शासन ज्ञापन, शासन परिपत्रक अथवा शासन पत्रान्वये देण्यात आलेले आदेश, सूचना जर या शासन निर्णयातील काही तरतूदींशी विसंगत असतील तर अशा प्रकरणी या शासन निर्णयातील तरतूदी अंतीम समजून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

विवरणपत्र वाळू/रेती लिलावाच्या अनुषंगाने इतर अटी व शर्ती

(१) लिलावधारकाला नदीपात्रातून/नाल्यातून रेती/वाळू उत्खनन करण्यासाठी ज्या क्षेत्राचे वाटप केले असेल त्या क्षेत्रातून रेती/वाळू उत्खनन करताना नैसर्गिक संपत्तीस व पर्यावरणास धोका होणार नाही याची सर्व खबरदारी लिलावधारकाने घ्यावयाची आहे.

(२) लिलावधारकाने गावकऱ्यांच्या निस्तार हक्कांस बाधा पोहोचविता कामा नये.

(३) लिलावधारकाने रेती/वाळूचे केलेले उत्खनन, विक्री व वाहतूक केलेल्या रेतीबाबतची दैनंदिन हिशोब नोंदवही ठेवणे आवश्यक आहे. ही नोंदवही व इतर हिशोब कागदपत्रे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, खनिकर्म निरीक्षक, महसूल अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी व भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयातील निरीक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना उत्खननाच्या जागेवर उपलब्ध करुन द्यावीत.

(४) लिलावधारकास वाळूची/रेतीची वाहतूक करण्यासाठी परवाना द्यावयाचा असल्यास त्याने सहकारी संस्था/संस्थांना प्राधान्य दिले पाहिजे.

(५) वाळूची वाहतूक करतांना वाहनातील वाळू प्लास्टीक पेपरने/ताडपत्रीने आच्छादित करुनच वाळूची वाहतूक करणे बंधनकारक आहे. अशी वाहतूक न केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी.

(६) लिलावधारकाने त्याच्या लिलावस्थळातील रेती/वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनास त्याच्या वहनक्षमते इतक्याच परिमाणाची वाहतूक करावी. वहनक्षमतेपेक्षा अधिक परिमाणाची रेती/वाळू वाहून नेत असल्याचे आढळून आल्यास त्या वाहनातील संपूर्ण वाळू अवैध आहे, असे समजून त्यावर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई तसेच क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूकीबाबत मोटर वाहन कायद्यानुसार कारवाई करावी. दंडनीय कारवाईबरोबर जप्त केलेल्या रेतीचा लिलाव करण्यात यावा.

(७) रेती/वाळूचे उत्खनन करताना अथवा वाहतूक करताना अपघात झाल्यास लिलावधारकाने अपघाताची माहिती तात्काळ जवळच्या पोलीस ठाण्यात द्यावी.

(८) लिलावधारकाने नियमात नमुद केल्याप्रमाणे अटी व शर्तीचे तसेच गौण खनिज उत्खनन नियमातील तरतूदीनुसार असलेले नियम (संबंधित विभागास लागू असलेले नियम) आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार लागू असलेल्या नियमाचे पालन करणे बंधनकारक राहील. त्याचप्रमाणे लिलावधारकाने रेतीचा/वाळूचा पूर्ण उपयोग गौण खनिज म्हणूनच केला पाहिजे.

(९) वे/वाळूचे उत्खनन करतेवेळी जर काही प्रमुख खनिज आढळून आल्यास लिलावधारकाने/ठेकेदाराने विभागीय आयुक्त/जिल्हाधिकारी/ अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सात दिवसात कळविले पाहीजे.

(१०) अंदाजित परिमाणापेक्षा अधिक वाळूसाठा रेतीगटात असल्यास त्यावर लिलावधारकाचा कोणताही अधिकार राहणार नाही व अंदाजित परिमाणापेक्षा अधिक उत्खनन करण्यास लिलावधारकास परवानगी देता येणार नाही, या अटी करारनाम्यात अंतर्भूत कराव्यात.

(११) लिलावाने दिलेल्या क्षेत्रातून करारात नमूद केलेल्या कालावधीत, परवानगी दिलेल्या साधनाच्या सहाय्यानेच वाळूचे/रेतीचे उत्खनन करण्याची जबाबदारी लिलावधारकाची राहील. वाळू स्थळात अपेक्षित साठा नाही, रस्ते उपलब्ध नाहीत, वाळू स्थळात पाणी आहे, वाळूगटामधील वाळू मातीमिश्रीत आहे अशा तसेच मानवी वा नैसर्गिक आपत्तीच्या कारणास्तव सदर कालावधी कोणत्याही परिस्थितीत वाढवून दिला जाणार नाही व वाळूगट बदलून दिला जाणार नाही.

(१२) उत्खनन केलेल्या किंवा काढलेल्या वाळू/रेतीची साठवणूक, लिलाव ज्या अपर जिल्हाधिकारी/जिल्हाधिकाऱ्याने केला असेल त्याच जिल्ह्यात करावी लागेल व त्यासाठी अकृषक परवान्यासह आवश्यक जमीन उपलब्ध करुन घेण्याची जबाबदारी लिलाव धारकाची असेल. वाळू/रेती ठेक्याची मुदत संपण्यापूर्वी ज्या वाळू/रेतीचे उत्खनन केलेले आहे त्या वाळूचा/रेतीचा साठा मुदत संपल्यानंतर १० दिवसात उत्खननाच्या जागेवरुन हलविण्यात आला नाही तर तो शासनाच्या मालकीचा होईल. अशा वाळूच्या/रेतीच्या किंमतीबाबत अथवा मालकीबाबत लिलावधारकास अथवा त्यांच्या ठेकेदारास कोणताही हक्क सांगता येणार नाही किंवा त्याबाबत शासनाविरुध्द दावा करता येणार नाही. लिलावाचा कालावधी संपल्यानंतर तसेच १० दिवसाची मुदत संपल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत वाळू/रेतीसाठा करण्यास परवानगी देता येणार नाही किंवा त्याच्या वाहतूकीसाठी दुय्यम वाहतूक पासेस देण्यात येणार नाहीत. याबाबत लिलावधारकाशी करावयाच्या करारपत्रात अशा प्रकारची अट अंतर्भूत करण्यात यावी.

(१३) शासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय लिलावधारकास लिलाव/ठेका दुसऱ्या कोणाकडेही हस्तांतरीत करता येणार नाही किंवा दुसऱ्या कोणालाही चालविण्यास देता येणार नाही किंवा लिलावानंतर भागीदारही घेता येणार नाही.

(१४) लिलावधारकाने त्यांना मंजूर केलेल्या वाळूघाटातून उत्खनन केले आहे, त्याबाबतचे विवरणपत्र दर महिन्याच्या १० तारखेला जिल्हाधिकारी यांना सादर करणे सक्तीचे आहे. प्रत्यक्षात अशी विवरणपत्रे लिलावधारकाकडून सादर केली जात नाहीत, असे आढळून येत आहे. त्यामुळे जे लिलावधारक मासिक विवरणपत्र विहित वेळेत सादर करणार नाहीत, त्यांच्याविरुध्द ठेका रद्द करण्याबाबत तसेच त्यांच्याविरुध्द दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार अपर जिल्हाधिकारी/जिल्हाधिकारी यांना असतील.

(१५) लिलावधारक, त्यांच्या लिलाव क्षेत्रातील ज्या ठिकाणातून रेती/वाळू काढण्याने धूप होऊ शकेल व त्यामुळे निवासी इमारतींना,घरे अथवा इतर बांधकामे यांना धोका निर्माण होईल अशा ठिकाणातून वाळूचे स्वत: उत्खनन करणार नाही अथवा इतरांना तसे करण्यास परवानगी देणार नाही. अशा प्रकरणी अपर जिल्हाधिकारी/जिल्हाधिकारी यांचा उत्खनन करण्यास प्रतिबंध करण्याचा निर्णय अंतिम राहील.

(१६) एकदा अत्युच्च बोली स्विकारुन अंतीम करण्यात आलेल्या लिलावात कोणत्याही परिस्थितीत रेती/वाळू उत्खननाचा कालावधी वाढवून देण्याचा अथवा कोणत्याही कारणास्तव रेतीचा/वाळूचा गट बदलून देण्याची मागणी लिलावधारकास करता येणार नाही. उत्खनन केलेल्या वाळू/रेतीच्या वाहतूकीसाठी अस्तित्वात असलेले रस्तेच लिलावधारकाने वापरावयाचे आहेत. तसेच वाहतूकीसाठी वेगळे रस्ते उपलब्ध करुन दिले जाणार नाहीत. तसेच वाहतूकीसाठी नवीन रस्ता मिळविण्याची जबाबदारी लिलावधारकाची राहील. रस्ते उपलब्ध नाहीत किंवा वाहतूकीसाठी बंद आहेत या कारणास्तव कोणत्याही परिस्थितीत वाळू/रेती उत्खननाचा कालावधी वाढवून दिला जाणार नाही अथवा वाळू/ रेतीघाट बदलून दिला जाणार नाही.

(१७) अवैध वाळू/रेती साठा पकडल्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील नियम ४८ (७) व (८) नुसार कारवाई करण्यात यावी.

(१८) लिलावधारकाने/परवानाधारकाने वाळू वाहतूकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांची माहिती तहसिलदार/जिल्हाधिकारी यांना देण्यात यावी. कोणत्याही परिस्थितीत वाहनाच्या वहन क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूक होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.

(१९) अपर जिल्हाधिकारी/जिल्हाधिकारी यांनी वाळूची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकना एकाच प्रकारचा रंग देणे शक्य आहे का, याबाबतची शक्यता तपासून पाहून वाळू वाहतूकीसाठी एकाच प्रकारचा रंग दिलेले ट्रक वापरण्यात येईल, याबाबत लिलावधारकाशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा.

(२०) वाळूचे/रेतीचे उत्खनन करताना किंवा ती काढताना खाजगी मालमत्तेस कोणतीही हानी/नुकसान पोहचल्यास त्याची भरपाई करण्याचे दायित्व लिलावधारकावर राहील. अशा हानीची/नुकसानीची परिगणना सक्षम अधिकाऱ्याकडून करण्यात येईल व त्याबाबतचा त्यांचा निर्णय अंतिम राहील व अशी रक्कम जमीन महसूलाच्या थकीबाकीच्या वसूलीप्रमाणे संबंधीत लिलावधारकाकडून वसूल करण्यात येईल.

लिलाव/परवानाधारकाने अटी/शर्तीचे उल्लंघन केल्यास करावयाची कारवाई :

(अ) लिलावधारकांनी आपापसात संगनमत केल्यास, ठराविक वाळू घाटांचा लिलाव पुन्हा पुन्हा लावून सुध्दा कोणीही लिलावधारक बोली बोलण्यास पुढे येत नाहीत व त्यामुळे वाळू घाटाचा लिलाव होऊ शकत नाही. अशाप्रकारे संगनमत करुन शासनाच्या महसूलाचे नुकसान करणाऱ्या तसेच अवैध उत्खनन व वाहतूकीसारखे गुन्हे करणाऱ्या लिलावधारकास संपुर्ण राज्यासाठी काळ्या यादीत (Black List) टाकण्यात येईल.

(ब) पर्यावरण अनुमतीमध्ये परवानगी दिलेल्या खोलीपेक्षा जास्त खोल उत्खनन केल्याचे निदर्शनास आल्यास लिलावधारक/परवानाधारकाकडून घेण्यात आलेली अनामत रक्कम जप्त करण्यात येऊन, लिलाव/परवाना रद्द करण्यात यावा. तसेच असे उत्खनन अवैध ठरवून महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४८ (७) व (८) मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात यावी.

(क) वाळू/रेतीची वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकाकडे वैध बारकोडयुक्त वाहतूक पास आहे किंवा नाही, याची शहानिशा करण्यात यावी. याबाबतच्या निरीक्षणाच्या वेळी संबंधित वाहनचालकाकडे वैध बारकोडयुक्त वाहतूक पास आढळला नाही किंवा वाहतूक पासचा निर्दिष्ट कालावधी संपलेला असेल तर सदर वाळूचे उत्खनन/वाहतूक अवैध समजून त्याविरुध्द महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४८ (७) व (८) नुसार कारवाई करण्यात यावी.

(ड) अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या प्रकरणामध्ये संबंधित ठेकेदार/लिलावधारक दोषी आढळल्यास त्यांच्याविरुध्द प्रचलित नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी. प्रचलित नियमानुसार कारवाई करतांना संबंधितांविरुध्द भारतीय दंड विधि संहिता कलम, ३४,११४,३७९, ३९२,३९३,३९४,३९६ इत्यादी कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करणे, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४८ (७) मधील तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाई करणे व कलम ४८ (८) मधील तरतूदीनुसार वाळू उत्खननासाठी वापरलेली यंत्रसामग्री व वाहतूकीसाठी वापरलेली वाहने जप्त करणे, अवैध उत्खनन केलेली वाळू जप्त करणे इत्यादी कारवाई करण्यात यावी.

(इ) वाळूच्या अवैध उत्खनन व वाहतूकीच्या प्रकरणात वाळूच्या बाजारभावाच्या आधारे दंडाची आकारणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील वाळूच्या बाजारभावाची सरासरी काढून दरवर्षी दिनांक १ जानेवारी रोजी वाळूचे बाजारभाव निश्चित करावे व त्यानुसार दंडाच्या रकमेची परिगणना करावी. प्रकरणपरत्वे दंडात्मक कारवाई करण्यापूर्वी संबंधितांना नोटीस देवून त्यांची बाजू ऐकून घेऊन कायद्यातील तरतुदीनुसार स्वयंस्पष्ट आदेश पारीत करण्यात यावेत. तसेच वाळूचे अवैध उत्खनन/वाहतूकीच्या अनुषंगाने कारवाई करतांना महसूल अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर हल्ले होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा अशा ठिकाणी संघटित गुन्हेगारीचे प्रकार आढळून आल्यास अशा संघटित गुन्हेगारीविरुध्द “महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्ये विषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१ या अधिनियमान्वये कारवाई करण्यात यावी.

(ई) लिलावधारक/परवानाधारक यांनी पर्यावरण अनुमतीमधील अटी व शर्तीचे तसेच पर्यावरण विषयक नियमातील तरतूदींचे पालन करणे बंधनकारक असेल. सदर तरतूदीचे उल्लंघन ते पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ मधील तरतूदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील.

महसूल विभाग शासन निर्णय :

महाराष्ट्र वाळू/रेती निर्गती सुधारित धोरण बाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.